scheduleमगलवार आश्विन ६ गते, २०७७

मदनको जबजको सान्दर्भिकता र वर्तमान सरकारको कार्यशैली

केशव दुवाडी

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ आयामको रुपमा व्याख्या गरिएको जबज अर्थात् जनताको बहुदलीय जनबादको विस्तृत व्याख्या हुन नपाउँदै यसका प्रणेता तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारीको आज भन्दा २७ वर्षअघि दासढुङ्गामा रहस्यमय दुर्घटनामा परी देहान्त भयो ।

मदन भण्डारीले तत्कालीन कार्यक्रमको रुपमा लिएको जबजलाई उनको देहावसानपछि भएको महाधिवेशनमा पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा पारित गरियो ।
मदनले २०४७ को संविधान घोषणापछि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उक्त संविधानमा भएको असहमतिलाई विभिन्न २७ वटा बुँदामा उल्लेख गरी संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका थिए । त्यो जबजलाई आधार मानी गरिएको थियो ।

मदनले जबजलाई विभिन्न १४ आयाममा अघि सारेका थिए । जो निम्न रहेका छन्- बहुदलीय खुला समाज, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष, कानुनी राज्य, विदेशी पूँजी र प्रविधिको उपयोग, क्षतिपूर्तिसहितको सम्पत्ति अधिकरण, सन्तुलित वैदेशिक नीति, जनवादी नेतृत्व र अधिनायकत्व, जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण र जनताको बहुदलीय जनवाद ।

मुख्य रुपमा जबजको सार तत्व यिनै हुन् । मदनको देहावसान पछि यसको आधिकारिक व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरु तत्कालीन एमालेमा देखिएका छैनन् । मदनको सेखा पछि महासचिव बनेका माधव नेपाल सैद्धान्तिक व्याख्या भन्दा पनि त्यसको व्यवहारिक प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर बढी केन्द्रीत रहेका थिए भने झलनाथ खनाल, सिपि मैनाली र मोहनचन्द्र अधिकारीहरु त जबजप्रति नै फरक मत राख्ने नेताहरु थिए ।

मदनले जसरी तर्कपूर्ण व्याख्या गर्न सक्ने नेताहरुको अभावका कारण जबज के हो त भनेर यसलाई चिरफार गरी परिस्कृत र परिमार्जनसहित अघि बढाउन कसैले चाहेन वा सकेन र यसको थप व्याख्या बिना नै यसलाई कार्यक्रमबाट मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइयो । आम नेता कार्यकर्ताले यसलाई मदनको सम्मान ठानेर त्यतिकै पास गरिदिए ।

त्यसो त वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मदनको जबजको कार्यनीति तयार पार्ने व्यक्तिको रुपमा लिने गरिन्छ तर उनले पनि जबज अरु संसदीय व्यवस्थाभन्दा कसरी फरक छ भनेर व्याख्या गरेको पाइँदैन । मात्र जबजको रटान लगाएको पाइन्छ ।

केशव दुवाडी

पार्टीभित्रका युवा नेता शंकर पोखरेलले जबजका बारेमा केही अध्ययन, चिन्तन र व्याख्या गर्ने जमर्को त गरेका थिए तर अहिले यसबारे खासै खोज अनुसन्धान भएको छैन ।

मदन भण्डारी र उनको जबजलाई चुनावमा भोट माग्ने वस्तु र सत्ता प्राप्त गर्ने साधनको रुपमा मात्र उपयोग गरिएको पाइन्छ ।

पार्टीभित्र सैद्धान्तिक बहस गर्ने अर्का प्रभावशाली युवा नेता घनश्याम भुसाल र अर्थशास्त्रका अध्येता सुरेन्द्र पाण्डेहरु त जबज भनेको दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तै हो भन्ने झलनाथ खनालकै लाइनका भै हाले । उनीहरुले जबजलाई स्वामित्वमा लिने त कुरै आएन ।

यो पंक्तिकारले मदनको देहावसानपछि उनको जीवनीलाई काव्यात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्ने हेतुले मदन स्मृति काव्य तयार पार्ने क्रममा मदनका धेरै फुटकर रचनाहरु, भाषणका रेकर्डहरु, विभिन्न अन्तरवार्ताहरु र विभिन्न व्यक्तिहरुसँग जानकारी लिएको थियो । यो क्रममा मदन भण्डारीले जबजलाई पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रमको रुपमा मात्र लिएको निष्कर्श निकाल्न सकिन्थ्यो । तर पछि यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमै अघि सारिँदा आजको यो परिवर्तित परिवेशको आंकलन नै गरिएन ।

१८ वर्षअघि शुरु भएर पञ्चायती दमन सामू टिक्न नसकेको झापाली सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट बनेको कोअर्डिनेशन केन्द्र र पुष्पलालसँग विद्रोह गरेर आएका केही युवा नेताहरुको टीम मिलेर नेकपा माले गठन भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा पञ्चायती चुनाव उपयोग गर्दै पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मदन भण्डारीको लाईन र नौलो जनवादी आन्दोलनबाटै समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सिपि मैनाली लाइनबीचको ठूलो विवादमा पहिले मदन अल्पमतमा परेका थिए । तर पछि २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावलाई उपयोग गरेर र आंशिक सफलता प्राप्त भएपछि मदनको लाईन बहुमतमा आएको थियो ।

जनताद्वारा निर्वाचित भएर पनि कम्युनिष्टहरुले राज्य सत्ता प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेकुरा स्थापित गराउन नै मदनले पञ्चायती चुनावको उपयोग गर्ने नीति लिएका थिए । पञ्चायती राज्य व्यवस्थाको दमनका बाबजुत तत्कालीन मालेको ५ जना जनपक्षीय उम्मेदवारले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जितेपछि मदनको यो कुरा स्थापित भएको थियो । वास्तवामा त्यो चुनाव उपयोगको नीतिले नै २०४६ को जनआन्दोलन सफल बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।

२०४६ को परिवर्तनको प्रमुख सहयात्री वाम मोर्चाप्रतिको जनउभारलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरालाई मदनले राम्रो सँग बुझेका थिए । त्यसैको जगमा टेकेर उनले जबज नीति अघि सारेका थिए ।

२०४८ सालमा तत्कालीन एमालेलाई ६८ सिट र जनमोर्चालाई ९ सिट प्राप्त गर्ने आधार पनि यही नीतिले तयार गरेको थियो । भलै जनमोर्चाले भण्डाफोरको नीति भने पनि त्यो पनि एक किसिमको उपयोगवाद नै थियो ।

नब्बेको दशकमा संसार भर साम्यवादी राज्य विघटन भैरहँदा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विकासकै क्रममा थियो । यो घटनाले मदनको नेतृत्वलाई दोहोरो चुननौति थपिदिएको थियो ।

संसारभर अलोकप्रिय भैरहेको कम्युनिस्ट नेपालमा लोकप्रिय भैरहेकाले यसलाई पुँजीवादीहरु कम्युनिस्टहरु प्रजातन्त्रवादी हुनै सक्दैनन्, यिनीहरुलाई किन भोट हाल्ने भनेर प्रजातान्त्रिक जनमत भडकाइरहेका थिए भने कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्नेहरु यिनीहरु संशोधनवादको भासमा परिसके, पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गरिसके, एमाले भनेको भाइ काँग्रेस हो भने र आलोचना गरिरहेका थिए ।

यो अवस्थामा मदनले ‘मार्क्सवाद पनि समय र स्थान सापेक्ष हुनुपर्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पुँजीवादले कम्युनिस्टहरुसँग योजनावद्ध विकास सिक्यो, ट्रेड युनियन सिक्यो, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु सिक्यो भने हामीले मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, निर्वाचनजस्ता लोकप्रिय कुराहरु किन सिक्न नहुने ?’ भनेर दुवैलाई प्रतिपश्न गर्थे ।

‘पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिब जनताको हित गर्नै सक्दैन, आजको अवस्थामा एकाधिकारवादी, एकतन्त्रीय व्यवस्था टिक्दैन । त्यसैले हामीले जनवादमा बहुदल थपेका हौं । किनकि सिद्धान्तका लागि जीवन होइन जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ । यही नै मार्क्सवादको मर्म हो’ भनेर तर्क प्रस्तुत गर्थे ।

उनको यही तर्कलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मालेका तत्कालीन महासचिव विनोद मिश्र र भारतीय कम्युस्टि पार्टी मार्क्सवादीका महासचिव हरिकृष्ण सिँह सुरजीतले खुलेर समर्थन गरे । त्यसपछि प्रसिद्ध अमेरिकी म्यागेजिन न्यूजवीकले ‘इन नेपाल कार्ल मार्क्स अलाइभ’ भनेर अन्तरवार्ता नै छाप्यो । त्यसको केही समयपछि मदनको रहस्यमय दुर्घटनामा परी देहावसान भयो र जबजको विस्तृत व्याख्या हुन पाएन ।

के मदनको जबजले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको थियो त ? यो प्रश्नको आधिकारिक व्याख्या अहिलेसम्म भएको छैन ।

मदन भण्डारीले २०४७ सालको संविधानप्रति राखेका केही असहमतिका बुँदा जस्तै- धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक जनताको अधिकार आदि कुरा उल्लेख भए पनि संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गणतन्त्र आदि कुराहरुबारे प्रष्ट व्याख्या थिएन ।

माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको न्यूनतम शर्त संविधानसभा भन्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्वका केही नेताहरु २०४७ सालको संविधान संशोधन भनिरहेका थिए । संविधान संशोधनको कुरा गर्दा राजतन्त्रसहितको संविधानमा मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको बुँदाहरु समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको सोँच थियो । संघीय गणतन्त्रको बारेमा त छलफल नै थिएन ।

दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रको उदय र प्रजातन्त्रको चिरहरणपछि मात्र एमालेले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट संविधानसभाको एजेण्डालाई पास गरेको हो ।
आफूलाई मदन भण्डारी र जबजको असली उत्तराधिकारी ठानेर देशभर मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा समानान्तर कमिटीजस्तै बनाएर पार्टी अध्यक्षका लागि कार्यकर्ताको मत बटुल्न सफल वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली त गणतान्त्रिक आन्दोलनप्रति नै विमति राख्ने नेता हुन् ।

एमाले माओवादी एकतापछि जबज र एक्काईसौँ शताब्दीको जनवादलाई मिलाएर जनताको जनवाद भनिए पनि यसलाई पार्टीको आधारभूत कार्यक्रम वा मार्गदर्शक सिद्धान्त के बनाउने यसको आधिकारिक व्याख्या भएको छैन । सायद आउने भनिएको एकताको महाधिवेशन अगाडि नै पार्टी फुटेन भने व्याख्या होला । तर अहिलेको नेकपाभित्र पदकै लडाईं भएतापनि विचारको ध्रुवीकरणका लागि सत्तापक्षले जबजको रटान लगाईरहेको छ । यसको भित्री आशय भनेको पार्टी फुटेमा पूर्वएमालेहरु एकै ठाउँमा रहन्छन् भन्ने नै हो ।

तर जबजलाई अहिलेको परिवेशमा संशोधन नगर्ने हो भने यसको औचित्य नै समाप्त हुने खतरा हुन्छ । अब एउटा प्रश्न सोध्न सकिन्छ- मदनको उत्तराधिकारी मान्ने सरकारले नीति कार्यक्रममा जबज अंगीकार गरेको छ त ?

मदनको देहावसानपछि उनको मृत्यु र जबजलाई देखाएर एमाले संसदमा पहिलो पार्टी हुन सफल भयो । देशले पहिलो पटक इतिहासमा निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री पायो । मदनको जनताबाट निर्वाचत भएर पनि कम्युनिस्टहरु सत्तामा पुग्न सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाणित गर्‍यो ।

त्यो नौ महिने अल्पमतको सरकारले आफ्नो ‘गाउँ आफैं बनाऔँ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, नौस कार्यक्रम’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर जबजलाई अनुशरण गर्न खोज्यो पनि । त्यही साना तर लोकप्रिय कार्यक्रमको असल अभ्यास देखाएर गत निर्वाचनमा भोट माग्दा पनि व्याख्या गरियो ।

त्यसो त गत निर्वाचनको सफलता भनेको दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता नै हो । भलै त्यो एकता सत्ता आधाआधा भोग्ने सम्झौता रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर खुल्दैछ ।

मदन भण्डारी र जबजका सच्चा अनुयायी भने पनि वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र व्यवहार हेर्दा जबजको मर्म र भावनामा आधारित छैन भन्न सकिन्छ ।

जस्तोकि मदनले उल्लेख गरेको जबजको १४ आयामहरु र सरकारी कामको कुरा गरौं ।

१. जबजको पहिलो कुरानै संवैधानिक सर्वोच्चता हो तर वषौँदेखि संवैधानिक अंगहरु पदाधिकारीविहीन छन्, राजनीतिक भागवण्डा नमिलेर नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
२. संवैधानिक परिषद, न्याय परिषदको बैठकै हुँदैन । पार्टीको विधानअनुसार ६/६ महिनामा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका वैठकहरु हुनुपर्ने तर त्यो सुचारु भैरहेको छैन ।
३. संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने, संसद बैठक अनायास बन्द गरिदिने आदि कुराहरु भैरहेको छ ।
४. जबजको शक्ति पृथकीकरणको मर्म भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कुरा मात्र होइन सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुख पनि फरकफरक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने हो । अनि मात्र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ । तर त्यस्तो गरिएको छैन ।

५. त्यस्तै मानवअधिकार तथा अल्पसंख्यक नागरिकको अधिकारको संरक्षणको सम्बन्धमा त झन चेपाङ बस्तीमा आगो लगाएर धज्जी नै उँडाइएको छ । सुशासनको कुरामा त शुरुदेखि नै कमिसनखोरहरुको गोलचक्करमा परिसकेको छ भने विचौलियाहरुको घेराबन्दीभित्र राजनीतिक नियुक्ति हुनुले जबजलाई जिस्कयाइरहेको छ ।

६. कृषि अनुदानको लाभ सर्वसाधारण किसानले होइन, बाठाटाठा गैरकृषकहरुले प्राप्त गरिरहेका छन्, सरकारी कार्यालयहरुमा ढीला सुस्ति, घुस, कमिसन र विचौलियाहरुको विगविगी छ ।
७. व्यापारीहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर भन्सार दरको घटबढ गरिएको छ । जस्तै- चकलेटको दर घटाउने विद्युतीय सवारी साधन र बच्चाहरुलाई खुवाउने दूधको दर बढाउने, स्थानीय सरकारदेखि संघसम्म जनतालाई दोहोरो करको मारमा पारिएको छ ।

८. खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दे शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गरिब जनताको पहुँचबाट टाढा राखिएको छ ।
९.वैदेशिक सम्बन्ध र वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा त माखो पनि मारिएको छैन भने वैदेशिक सम्बन्धहरु खराब हुँदै गइरहेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा वर्तमान सरकारले राष्ट्रवादका नाममा नेपालको नक्सा संशोधन गरेर भारतको हेपाह प्रवृत्तिलाई चुनौति दिनु, प्रधानमन्त्री स्तरबाट आवाज उठाएर विरोध गर्नुजस्ता कुरा सकारात्मक भए पनि सुशासन र जनपक्षधरताको हिसाबले त यो सरकार धेरै पर पुगिसकेको छ । कम्युनिस्टको आवरणमा पुँजीवादको पराकाष्टामा पुगिसकेको छ । बेलैमा नसच्चिने हो भने नेपालमा वामपन्थी जनमत ओरालो लाग्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय