scheduleबिहिवारमाघ १५ गते, २०७७

‘वैकल्पिक राजनीति’ र ‘राजनीतिक विकल्प’ अलगअलग बिषय हैनन्

डम्बर खतिवडा

यो हप्ता भारतको अन्ना हजारे सत्याग्रह आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको १० औं वर्षगाँठ थियो । भारतीय समाजलाई जरैदेखि हल्लाए दिएको त्यो पछिल्लो आन्दोलनको एक दशक बितेछ । सन् २०१० मा युपिए गठबन्धनको मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले संसदमा नयाँ लोकपाल बिल पेश गरेको थियो । त्यो बिलले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको केसमा छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्थ्यो ।

ठीक यही स्थिति नेपालमा अहिले पनि छ, भारतमा पनि छँदैछ । नेपालको अख्तियारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र कानूनले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो ‘प्रिभिलेज’ दिएको छ । कानूनका अन्य व्यवस्थाको तुलना गर्दा भारतको भ्रष्टाचार विरोधी कानून नेपालको भन्दा पनि कमजोर छ ।

यद्यपि अभ्यासमा भने भारत बलियो र नेपाल कमजोर देखिन्छ । आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारका केसमा नेपालमा केही अपवादलाई छोडेर राजनीतिज्ञहरुले एक प्रकारले अघोषित उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । भारतमा निक्कै ठूल्ठूला र शक्तिशाली भनिएकाहरु पनि जेलमा हुन्छन् । उदाहरणका लागि बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय रेलमन्त्री लालु यादव करिब १ दशकदेखि पशुचारा घोटाला काण्डमा जेलमा छन् ।

डम्बर खतिवडा

मनमोहन सिंह सरकारले पेश गरेको सरकारी लोकपाल विधेयकको समानान्तर हुने गरी नागरिक अधिकारकर्मीहरु एनएस हेगडे, प्रशान्त भुषण र अरविन्द केजरिवालले फरक मस्यौदा जनस्तरबाट बनाइ सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कानुनमन्त्री थिए । सिब्बलको निर्वाचन क्षेत्र दिल्लीको चाँदनीचोक क्षेत्र थियो । उनी राजधानी प्रदेश दिल्लीमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मानिन्थे । दिल्ली नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरुले सिब्बललाई जनस्तरको लोकपाल बिल संसदमा पेश गर्न दबाब दिएका थिए ।

सिब्बलले त्यसलाई आफू र कांग्रेसविरुद्ध दिल्लीका बौद्धिकहरुको संघर्ष र प्रतिष्ठाको लडाईका रुपमा लिए । उनले केजरिवाललगायतको समूहलाई ‘शहरिया नक्सली’ भनेर गाली गरे । यो विवाद चुलिँदै गयो । सन् २०११ को अप्रिल ५ बाट जन्तरमन्तरमा चर्चित गान्धीवादी सत्याग्रही अन्ना हजारेले अनिश्चितकालीन आमरण अनसन गर्ने गए । हजारेले भने, ‘जब तक जनलोकपाल बिल पास नही होगा, मै भुखा रहुुँगा ।’

हजारे स्वच्छ छवि भएका सुधारक र सत्याग्रही थिए । सेनाको सिपाहीमा जागिर पुरा गरी गाउँ फर्केका हजारेले विभिन्न जनसरोकारको मुद्दामा भोक हड्ताल गर्दै आएका थिए । उनको गाउँ महाराष्ट्रको अहमेदनागर जिल्लामा थियो । मुम्मईबाट करिब १०० किमी टाढाको गाउँमा ग्रामीण सुधारका उल्लेखनीय काम गरेबापत् उनलाई सन् १९९२ को पद्म भुषण दिइएको थियो ।

हजारेको भोक हड्तालले मिडिया र सिंगो देशको ध्यान खिच्यो । देशका ठूला शहरका शिक्षित मध्यमवर्ग आन्दोलनको पक्षमा उत्रियो । स्थिति यसरी विकास हुन्छ, कसैले कल्पना गरेको थिएन । कांग्रेस पार्टी र नेताहरुका लागि यो आन्दोलन झनै अकल्पनीय रह्यो । करिब ५४ वर्ष संघीय सरकार र २० वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस दिल्लीमा मटियामेट हुने स्थिति बन्योे ।

समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु किरण वेदी, श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव, स्वामी अग्निवेश, मेघा पाटकर आदिले हजारे सत्यग्रहलाई समर्थन गरे । विपक्षी दल भाजपा भ्रमित भयो । के हुन लागेको हो, उसले राम्रो भेउ पाएन तर सत्तारुढ कांग्रेस र युपिए गठबन्धन विरुद्ध माहौल बन्दै गएको देखेर खुशी भयो । भाजपा नेतृ उमा भारतीले पनि हजारे सत्याग्रहलाई समर्थन गरेकी थिइन् ।

अप्रिल ८ मा सरकार र आन्दोलनकारी बीच एक सम्झौता भयो । यो सम्झौतामा ५ मन्त्री र ५ नागरिक आन्दोलनकर्मीको संयुक्त कमिटीले नयाँ लोकपाल बिल मस्यौदा गर्ने शर्त थियो । अर्थमन्त्री प्रवण मुखर्जी जो पछि राष्ट्रपति भए, उनको नेतृत्वमा पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, विरप्पा मोली र सलमान खुर्शिद रहेको मन्त्रीहरुको टिम बन्यो । पाँच नागरिक आन्दोलनकर्मीमा अन्ना हजारे, एनएस हेगडे, प्रशान्त भुषण, शान्ति भुषण र अरविन्द केजरिवाल थिए । हजारेले अगष्ट १५ भित्र जनलोकपाल बिल संसदबाट पास भइसक्नु पर्ने चेतावनी दिए ।

तर संयुक्त कमिटीले काम गर्न सकेन । कमिटी विधेयक निर्माणको वैधानिक प्रक्रियातिर लाग्यो । त्यसको लामो प्रक्रिया थियो । हजारेले छिछिटो गर्न भनिरहे । तनाव बढ्दै जाँदा अगष्ट १६ को दिन हजारे गिरफ्तार भए र उनलाई तिहाड जेल पठाइयो । तर स्थिति झनै उग्र भयो । उनलाई जेलमा थुन्नका लागि ७ दिनको पुर्जी दिइएको थियो । तर सरकारले ४ घण्टापछि नै उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गर्‍यो । हजारे जेलबाट त्यो दिन छुट्न मानेनन् । अगष्ट १७ को दिन जेलबाट उनी सिधै रामलीला मैदान गए ।

त्यसपछिका १० दिन सिंगो भारत त्यही मैदानमा समेटियो । हजारेलाई अर्को महात्मा गान्धी भन्न थालियो । महात्मा गान्धीको राजनीतिक उत्तराधिकार जवाहरलाल नेहरुमा रहेझैं हजारे आन्दोलनका समर्थकहरुको ध्रुवीकरण अरविन्द केजरिवालमा हुन थाल्यो । आन्दोलनले जतिजति जोर पक्रियो, उतिउति केजरिवालमाथि नयाँ पार्टी गठन गर्ने दबाब बढ्न थाल्यो ।

त्यही आन्दोलनको विरासतमा अरविन्द केजरिवालले आम आदमी पार्टी बनाए । केजरिवाल हजारे सत्याग्रहका मूल व्यवस्थापक थिए । सूचनाको अधिकार आन्दोलनको नेतृत्व गरी रोमन म्यागासासे पुरष्कार पाएका केजरिवालको आफ्नै प्रकारको छवि र व्यक्तित्व थियो । केजरिवालको आम आदमी पार्टीले तीनपटक दिल्ली विधानसभाको चुनाव जित्यो । पहिलोपटक अल्पमतको सरकार थियो, ढल्यो । दोस्रोपटक उनले ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरे । अहिले उनी तेस्रोपटक दिल्लीको मुख्यमन्त्री छन् ।

निश्चय नै केजरिवालले दक्षिण एशियामा ‘वैकल्पिक राजनीति’ को नयाँ दृष्टान्त पेश गरे तर त्यसमा सफलता मात्र भने छैनन् । त्यसका असफलता र कमजोरीको पाटो पर्याप्त छन् । सन् २०१९ लोकसभा निर्वाचनमा त्यो पार्टी जम्मा १ सीटमा सीमित भएको छ, जबकी २०१४ को निर्वाचनमा ४ सीट जितेको थियो । पहिलो निर्वाचनमा ४ सीट जित्नुलाई उल्लेखनीय उपलब्धि मानिएको थियो तर आम आदमी पार्टी र केजरिवालको आकर्षण भारतीय समाजमा बिस्तारै घट्न थालेको छ ।

सन् २०१० को अप्रिलमा हामीले इटहरीमा ‘वैकल्पिक विचार मञ्च’ भन्ने एउटा सानो ‘डिवेटिङ क्लब’ बनाएका थियौं । त्यसअघि पनि नेपालको राजनीतिमा ‘राजनीतिक विकल्प’ को खोजी हुन्थे । तथापि ‘वैकल्पिक राजनीति’ भन्ने शब्दाबली खासै ‘कोड’ हुँदैनथ्यो । यहाँसम्म कि मूलधार मिडियामा पनि ‘वैकल्पिक राजनीति’ लेख्ने प्रचलन थिएन ।

काठमाण्डौं केन्द्रित बहस र अभ्यास ‘नयाँ शक्तिको अवश्यकता’ थियो । चाहे त्यो डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल म्यागजिनमा लेखेको लेख होस् वा रवीन्द्र मिश्रका लेखहरु । ‘कुकुर’ चिन्ह लिएर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका विवेकशील समूहका साथीहरु ‘विवेक जगाउने’ कुरा गर्थे ।

कतिपयलाई लागेको थियो कि ‘वैकल्पिक राजनीति’ को शब्दाबली हामीले भारतको अन्ना हजारे आन्दोलन र आम आदमी पार्टीबाट लिएका थियौं, त्यो सत्य हैन । त्यतिखेरसम्म अन्ना हजारे आन्दोलन भएकै थिएन । आम आदमी पार्टी बनेकै थिएन । अन्ना हजारेको आन्दोलन सन् २०११ को अप्रिलबाट मात्र चर्चामा आएको थियो । आम आदमी पार्टी त त्यसभन्दा पनि पछि बन्यो । जतिखेर हामी केही सीमित मान्छेहरु नेपालमा ‘वैकल्पिक राजनीति’ जरुरी छ भन्ने कुरा गर्दथ्यौं, हजारे, केजरिवाल र आपबारे सुनेका पनि थिएनौं ।

तर त्यो प्रयास विल्कुलै सानो थियो । शब्दाबली के प्रयोग गरिन्थ्यो, गरिंदैनथ्यो, त्यो भिन्नै कुरा, नेपालमा वैकल्पिक राजनीति र राजनीतिक विकल्प निर्माणको प्रयासलाई वृहत्त परिप्रेक्ष्यबाट हेर्न जरुरी थियो । २०४६ पछि कांग्रेस र कम्युनिष्टको त्यति ठूलो प्रभाव हुँदा पनि गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी, गोरे बहादुर खपाङ्गी र एमएस थापाले जनमुक्ति पार्टी, डा. देवेन्द्रराज पाण्डले लोकदल र कुबेर शर्माले ‘हरियाली पार्टीं’ बनाएर नयाँ प्रकारको राजनीतिक फ्लेवर दिने प्रयास गरेका थिए । ती खासै प्रभावशाली हुन सकेनन, त्यो भिन्नै कुरा ।

त्यतिखेर पनि कांग्रेस र एमालेलाई द्विदलीय प्रणालीको प्रतीक मानिन्थ्यो । अरु पार्टी आउन, बढ्न सम्भवै छैन, नयाँ राजनीतिक क्रान्ति सम्भव छैन, २०४७ को संविधान संसारकै सर्वोकृष्ट संविधान हो, संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र बेलायतमा झैं नेपालमा पनि सयौं वर्ष चल्छ जस्ता तर्क गरिन्थ्यो । झट्ट हेर्दा स्थिति त्यस्तै देखिन्थ्यो । तर देशको धरातलीय यथार्थसँग मेल नखाने त्यो आत्मगत संकथन तुरुन्तै संकटमा पर्‍यो ।

माओवादी र मधेश आन्दोलन हुरहुराएर आयो । संविधान फेरियो । माओवादीले गणतन्त्र र मधेसी जनअधिकार फोरमले संघीयता, समावेशिता र आधा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्थापित गरिदिए । यो टसलमा जुन शक्तिहरु यथास्थितिको पक्षमा थिए, आज फेरि तिनै हावी भएर संसारको उत्कृष्ट संविधान र द्विदलीय प्रणालीको पैरवी गर्दैछन् । यी दुवै झुठा न्यारेटिभहरुलाई चिर्नु आज वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य कार्यभार हो । न त अहिलेको संविधान र राजनीतिक प्रणाली ‘संसारकै उत्कृष्ट’ हो न त, कांग्रेस, कम्युनिष्टजस्ता परम्परावादी, यथास्थितिवादी दुई दलबाट नेपालमा समावेशिता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद सम्भव छ ।

स्थापित दुई ठूला पार्टी भएको बहुदलीय लोकतन्त्रमा यदि सवल एजेण्डा र धरातलीय आधार छ भने तेस्रो धार सफल हुन सक्दछ भन्ने पुष्टि गर्ने संसारमा थुप्रै उदाहरण छन् ।

बेलायतको लेवर पार्टी कन्जर्भेटिभ (टोरी) र लिवरल डेमोक्र्याटस (ह्वीग) संग त्रिकोणात्मक संघर्ष गरेर आएको थियो । भारतमा भाजपाभन्दा अगाडि कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुई ठूला पार्टी थिए । अझ भाजपाभन्दा त त्यहाँको लोहिया र जेपीको समाजवादी धार बलियो थियो । पाकिस्तानमा इमरान खानको तेहरिक इन्साफ मुस्लिम लिग र पाकिस्तान पिपल्स पार्टीको बीचबाट आयो ।

नेपालमै माओवादी कांग्रेस र एमालेको बीचबाट पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो भएको उदाहरण छ । अमेरिकाको अपवादलाई छोडेर संसारका सबै बहुदलीय लोकतन्त्रमा यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन् । निर्वाचन मण्डलमा आधारित निर्वाचनको कारण अमेरिकामा दुई पार्टी प्रणाली स्थिर देखिएको हो । अन्यथा संसारको दुई पनि लोकतान्त्रिक देशमा दुई पार्टी प्रणाली छैन, हुन सम्भव देखिन्न ।

नेपालमा वैकल्पिक राजनीति के हो वा राजनीतिक विकल्प किन र कसरी बन्छ भन्ने बहसका आफ्नै फरक र मौलिक आयाम छन् । त्यो भारतको हजारे, केजरिवाल र आप आन्दोलनसँग मिल्दैनन् । न त युरोपका ‘ग्रिन आन्दोलन’ सँग मिल्छन् ।

युरोपमा सन् २०१० को दशकमा ३ नयाँ पार्टीले उल्लेखनीय राजनीतिक सफलता पाए, फ्रान्सको ‘इन माकेर्’, जर्मनीको ‘अल्टरनेटिभ पार्टी’ र इटालीको ‘फाइभ स्टार’ । नेपालमा मै पनि पहिलो संविधानसभामा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरुले पाएको सफलता सानो हैन । तर कतिपय तारतम्य मिल्न नसक्दा त्यो शक्ति सन्तुलन कायम रहन सकेन ।

‘वैकल्पिक राजनीति’ कुनै वैश्विक अवधारणा हैन । संसारका सबै वैकल्पिक पार्टीहरुको विचार र एजेण्डा उस्तै हुन्छ भन्ने छैन । अमेरिकामा ‘लिवरिटारियन’ र ‘ग्रिन मुभमेन्ट’ लाई वैकल्पिक राजनीति भन्ने गरिन्छ । लिवरिटायिन रिपब्लिकनभन्दा पनि दक्षिणपन्थी दल हो । जर्मनीको अल्टरनेटिभ पार्टी पनि दक्षिणपन्थी दल हो । फ्रान्सको ‘इन मार्के’ भने अग्रगामी हो । इटालीको फाइभस्टर र भारतको आप उत्तरवैचारिक युगका लिवरलहरु हुन् ।

विचार, एजेण्डा र दीगो प्रतिबद्धता विनाको नयाँपनको दाबी जुनकुनै बेला संकटमा पर्न सक्ने रहेछ । पार्टी निर्माणकालीन वाचाहरु पूरा गर्न आज केजरिवाल र इमरान खानलाई गाह्रोगाह्रो पर्न थालेको देखिन्छ । विशेषतः अन्तपार्टी लोकतन्त्र र पारदर्शीताको सवालमा उनीहरु पुराना पार्टीजस्तै देखिन थालेका छन् ।

नेपालको वैकल्पिक राजनीति र राजनीतिक विकल्प युरोप वा भारतबाट कपी हुन सक्दैन । त्यसलाई नेपालकै धरातलीय यथार्थ, सम्भावना र चुनौतिको बीचबाट विकास गर्नु पर्दछ । नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दा निम्न ७ प्रश्न सर्वथा महत्वपूर्ण हुन्छन्-

पहिलो– पुँजीवाद (उदारवाद वा नवउदारवाद) र साम्यवादभन्दा फरक नयाँ प्रकारको समाजवाद । जनस्तरको सहभागिता, सामुदायिक स्वामित्व, विविधताको सम्मान र उन्नत लोकतन्त्रजस्ता बिशेषताको जगमा बनेको समाजवाद ।

दुई– परम्परागत वामपन्थ वा दक्षिणपन्थभन्दा फरक अग्रपन्थमा आधारित कार्यदिशा । कुनै वादप्रतिको जडतामा हैन, निरन्तर ज्ञान, विज्ञानको विकास र परिमार्जनमा आधारित राजनीतिक शिक्षा र स्कुलिङ ।

तीन– संसदीय वा प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रभन्दा फरक सहभागितामुलक–समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको विकास । नयाँ प्रकारको शासकीय स्वरुप, राजनीतिक प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीको विकास ।

चार– प्राइमर इलेक्सन र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित नयाँ प्रकारका राजनीतिक दल र स्वयंसेवी राजनीतिकर्मीहरु । रचनात्मक अहं व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा आधारित उदात्त लोकतान्त्रिक संस्कृति ।

पाँच– सुशासनका लागि पारदर्शीतामा राजनीतिक कोष व्यवस्था, कर्मचारीतन्त्र र दण्डाधिकारी निकायको व्यवस्था ।

– राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुभाषिक नीति र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा आधारित संघीय शासन प्रणाली ।

सात– आर्थिक समृद्धिको एक प्रष्ट मार्गचित्र जसले अर्थतन्त्रको संचरनात्मक त्रुटीहरुलाई सच्याउँदै समतामुलक समावेशी आर्थिक वृद्धि, दीगो विकास, मानवीय खुशी र समन्यायिक वितरणको पद्धतिबाट समाजवादको निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न सकियोस् ।

यहाँनेर थप ३ वटा प्रश्न उठ्न सक्दछन् ।

एक– यी मुद्दा नेपालका लागि जरुरी हुन कि हैनन् ? कि केही असन्तुष्ट मानिसहरुको रहर र आत्मरति मात्र हो ? यदि जरुरी नै हैनन् भने कुरै सकियो ? यदि जरुरी हो भने कसले पुरा गर्ने ? कसरी पुरा गर्ने ?

दुई– यदि जरुरी हो भने मूलधार भनिएका दुई ठूला दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसबाट यी मुद्दाको सम्वोधन हुन किन सकिरहेको छैन वा सक्दैन ? उनीहरुको सैद्धान्तिक प्रतिवबद्धता र अहिलेसम्मको व्यवहारिक सम्परिक्षणबाट यो सम्भव देखिन्छ त ? यदि सम्भव देखिन्छ भने कुरै सकियो । यदि सकिन्न भने उपरोक्त सवाल पुरा गर्ने निर्णायक राजनीतिक शक्ति कसरी निर्माण गर्ने ?

तेस्रो– यदि यी सवाल पुरा गर्न जरुरी पनि हुन, कांग्रेस र कम्युनिष्टबाट सम्भव पनि छैन भने फरक, नयाँ र वैकल्पिक भनिने दलहरुले चाहिँ यी मुद्दालाई न्याय गर्न सक्लान् ? भारतको आप वा पाकिस्तानको तेहरिक इन्साफजस्तै खास बेलामा एउटा कुरा गर्ने, विस्तारै ती दल यी सवाल र संस्कारबाट विमुख हुने त हैनन् ? यदि विमुख हुने नै हुन भने यी नयाँ भनिनेहरुलाई किन साथ दिने ?

नेपालमा वैकल्पिक राजनीति र राजनीतिक विकल्पको दाबी गरिरहेकाहरुको विमर्श र संकथन मुलतः यी ३ प्रश्नमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

भारतमा होस् वा नेपालमा स्थापित मूलधार भन्दा फरक दल निर्माण गर्ने प्रयासका आफ्नै दुःख, कथा र व्यथा छन् । अन्ना हजारे आन्दोलनका सबै अभियन्ता आपमा आएनन् । आएका पनि धेरैले छोडेर हिँडे ।

हजारे आन्दोलनमा सँगै रहेकी किरण वेदी भाजपा प्रवेश गरेर केजरिवाल विरुद्ध मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनिन् । एनएस हेगडे राजनीतिमा नै आएनन् । प्रशान्त भुषण र शान्ति भूषण केही महिनामा नै पार्टी छोडेर हिँडे । योगेन्द्र यादवले भिन्नै स्वराज अभियान चलाइरहेका छन् । साजिया इल्मी भाजपा प्रवेश गरिन् । चाँदनी चोक निर्वाचन क्षेत्रमा दोस्रो मत ल्याएर कपिल सिब्बललाई हराएका आँशुतोष राजनीति छोडेर पत्रकारितामै फर्किए । कवि डा. कुमार विश्वास अमेठीमा एक चुनाव लड्दै काबु भए ।

पञ्जाबमा उखरपात प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको आप दिल्लीमै सीमित भयो । भलै कि आप पञ्जाब विधानसभामा सानो संख्या १९ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने छ । उत्तर प्रदेश, हरियाण र गोवाजस्ता अपेक्षा गरिएका प्रदेशमा आप फैलिन सकेन ।

यस्तो किन भयो ? यसका निश्चित कारण छन् । गत फेब्रुअरीमा दिल्ली जाँदा मैले दुवै पक्षको कुरा सुनेको छु । आप छोड्नेहरु भन्छन् कि केजरिवाल सत्ताको लोभी र पार्टीभित्र निरंकुश हुँदै गए । विगत १० वर्षदेखि उनी पार्टी कन्भेनर छन् । अधिवेशन गर्दैनन् । आप भित्रको अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र पुराना दलमा जस्तै संकटमा छ । त्यहाँ केजरिवाल र मनिष सिसोदियाका दुई गुट छन् । यी दुई मिलेपछि जो कसैलाई चाहेको बेला पार्टीबाट खेद्न सक्दछन् ।

केजरिवालमाथि अर्को आरोप मुख्यमन्त्रीमा सीमित भएको भन्ने छ । वैकल्पिक राजनीति गर्नेले देशभरि विकल्प दिने हो, मनिषलाई मुख्यमन्त्री दिएर केजरिवालले देशव्यापी अभियान गर्नु पर्थ्यो भन्ने गुनासो छ । भापजा बनाउँदा अटलबिहारी बाजपेयीले उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्रीको लोभ गरेनन्, निरन्तर राष्ट्रिय अभियान चलाए, केजरिवालले पनि त्यसै गर्नु पर्थ्यो भन्ने छोड्नेहरुको गुनासो छ ।

केजरिवाल पक्ष भने छोडेको भए यही पनि गुम्थ्यो भन्छन् । केजरिवालले आँट नगरेको हैन, सन् २०१४ मा मोदीसँग चुनाव लड्न बनारस गएकै हुन्, भएन भन्ने छ । आपको भविष्यबारे यसै भन्न सकिन्न । केजरिवालसँगै त्यो सकिन पनि सक्छ ।

सेवा प्रदायन क्षमताका हिसाबले दिल्लीका लागि आप तुलनात्मक रुपमा राम्रै विकल्प मानिन्छ । तर अरु प्रदेशमा त्यसले विकास गर्ने कुनै छाँटकाँट देखिन्न । अरु प्रदेशमा फैलिनेभन्दा दिल्ली जोगाउने रणनीतिमा केजरिवाल आफैं छन् । उनले अरु प्रदेशमा फैलिने खासै प्रयास पनि गरेका छैनन् । तसर्थ, भारतमा मानिसले आपलाई राजनीतिक विकल्पको सम्भावना मान्न छोडिसकेका छन् ।

नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनीति एक वृहत्तर र उदात्त परियोजनाको अंग बन्न अझै सकिरहेको छैन । थुप्रै अवधारणागत समस्या देखिन्छन् । विवेकशील र साझाजस्ता नयाँ दल आए । तर उनीहरुको अभ्यास पनि दाबी गरेजस्तो सरल र सहज रहेन । उनीहरुले माथि उठाएका ७ मध्ये दुई एजेण्डा सुशासन र समृद्धिमा मात्र जोड दिने गरेका छन् । अझ साझाले लुम्बिनी बैठकबाट ‘संघीयता’ र ‘धर्मनिरपेक्षता’ माथि जनमत संग्रहको माग गरेर आफूलाई वैचारिक दिवालिया बनाएको छ ।

नयाँ शक्तिका तीन वर्षको अनुभव आफ्नै प्रकारको थियो । त्यहाँ विचित्र-विचित्र प्रकारको सोच र धारणा भएका मानिसजम्मा भएका थिए । बाहिरबाट हेर्दा एक से एक ग्लेमरहरु थिए तर भित्रबाट बझु्दा उनीहरुमा न प्रतिबद्धता थियो, न धैर्यता थियो, नबुझाईमा एकरुपता थियो न दीगो अभियान गर्ने मनोवैज्ञानिक तयारी थियो । बाबुरामको नाममा देशमा छिट्टै ठूलो पार्टी बन्छ र कांग्रेस, कम्युनिष्ट सरह छिट्टै नेता, सांसद, मन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने अवसरवादी सोच कै बाहुल्यता थियो । तसर्थ, त्यहाँ भागदौड हुनु स्वभाविक थियो । तथापि जति मानिस रहे, टिके र निरन्तर प्रक्रियामा सामेल भए, त्यो आफैंमा महत्वपूर्ण थियो ।

मधेसी जनाधिकार फोरम, संघीय समाजवादी पार्टी, खस समावेशी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीजस्ता पार्टीहरुले फरक पृष्ठभूमिबाट पुराना दलहरुको विकल्प दिने प्रयास गरेका थिए । यी अभ्यासका आआफ्नै अनुभव र शिक्षाहरु छन् । यी सबै अनुभवहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर केलाउन जरुरी छ । राम्रा विचारहरु दस्तावेजमा लेख्दैमा साथ दिने खालको चेतना हाम्रो समाजमा छैन । विचार विनाको अर्को शक्ति बनाउन दुःख गर्नुको पनि उपादेयता सिद्ध हुँदैन । तसर्थ वैकल्पिक राजनीति र राजनीतिक विकल्पबीचको तारतम्य अर्थात् विचार र शक्तिको गतिशील सन्तुलन हुन सके मात्र नेपालमा यो मिसन सफल हुने सम्भावना छ ।

नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट रातारात स्थापित भएका हैनन् । कुनै पनि राजनीतिक शक्ति संचरना न त रातारात बन्छ न त रातारात भत्किन्छ । विकल्प दिन चाहनेहरुले रातारात सक्दैनन् । अलिक लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिएरै यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने हुन्छ ।

आजको विन्दूबाट हेर्दा वैकल्पिक राजनीति र राजनीतिक विकल्प दुवै चिज सँगसँगै लान सक्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र दक्षिण एशियाकै विगत १ दशकको अनुभवले त्यही भन्दछ । ससाना र टुक्राटाक्री प्रयासबाट हुने देखिन्न । नेपाललाई इटाली, जर्मनी र फ्रान्ससँग तुलना गरेर अपेक्षा गर्नु एउटा कुरा तर यहाँको मनोसामाजिक धरातलीय यथार्थ धेरै फरक छ । दक्षिण एशिया र नेपालको सन्दर्भमा फराकिलो छाती, फराकिलो व्यवहार, वृहत्त योजना, सुसंगत रणनीति, उपयुक्त कार्यनीति र चुस्त व्यवस्थापन क्षमताको संयोजनबाट नै राजनीतिक विकल्प तयार हुन सक्दछ ।

त्यसको आधार भनेको उपरोक्त ७ एजेण्डा नै हुन् । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भनेको नेकपा, नेका र राप्रपाबाहेकको सबै पार्टीहरु एकै पार्टी बन्नु र पुराना पार्टीहरुभित्रको विकल्प चाहने प्रगतिशील तप्का र जनमतलाई आकर्षित गर्न सक्नु नै हो । जसपा निर्माणको तहसम्म आइपुग्दा यो कार्यभार एक हदसम्म पुरा भएको छ । तर अझै थुप्रै चुनौति छन् । चुनौति आन्तरिक र बाह्य दुवै छन् । तिनीहरुलाई पर्गेल्न र समाना गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा पार्टी प्रणालीका केही साझा समस्या छन । समस्या कस्तो भने थोरैले पार्टी बनाएर टिक्न र एजेण्डालाई न्याय गर्न सकिँदैन । धेरै हुनै पर्छ । तर धेरै हुँदै जाँदा स्कुलिङको द्वन्द्व हुने र गति अवरुद्ध हुने समस्या आउँछ । यस्तो समस्याले जनस्तरमा अविश्वास सृजना गर्दछ । यी ‘नयाँ पनि उस्तै हुन्’ भने ‘बरु पुरानै ठीकै छन्’ भन्ने मतदाता मनोविज्ञान बन्छ । फलतः भाषणमा जति नै मच्चिए पनि व्यवहारमा परिणाम ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।

एकाध एजेण्डा र छविको भिन्नताबाट मतदाता सन्तुष्ट हुने स्थिति अहिले छैन । कांग्रेसको छवि ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक’, कम्युनिष्टको छवि ‘गरिब र सर्वहाराको पार्टी’, जसपाको छवि ‘पहिचानमा आधारित संघीयता र समावेशिता’, राप्रपाको छवि ‘हिन्दु राज्य र राजावादी’ वा साझा–विवेकशीलको छवी ‘नयाँ र युवा पुस्ताको प्रयास’ भन्ने जुन बनेको छ, यति छविले मात्र कुनै पार्टीले पनि अब गरिखान सक्दैनन् । आ-आफ्ना छविलाई जोगाउँदै सृजनशील र समष्टिगत प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीहरुले आआफ्नोे आधारभूत पहिचान र छवि जोगाउनु त स्वभाविक छ तर बद्लिएको युग र चेतनाअनुरुप ढल्न र ढाल्न नसक्ने हो भने देश जहिँको त्यही रहन्छ । र सबैले बुझ्न जरुरी के छ भने भविष्यप्रतिको आशा कमजोर हुनु भनेको वर्तमानमै सीमित हुन राजी हुनु हो । राजनीतिक विकल्प दिन चाहने दलहरु कमजोर भए देश पुरानैको वरिपरि घुमिरहने हो ।

अब वैकल्पिक राजनीति र राजनीतिक विकल्पलाई समानान्तर सोच बनाउनु हुन्न । वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्नेहरुले राजनीतिक विकल्प पनि दिन सक्नु पर्दछ । राजनीतिक विकल्प दिनेहरुले वैकल्पिक तरिका, शैली र सोचलाई न्याय पनि गर्न सक्नु पर्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay