scheduleशुक्रवार कार्तिक १४ गते, २०७७

न्याय हराएको देशबाट …

निरज बराल

नेपालमा बहुतै सकसपश्चात् एक थान लोकतन्त्र घुलित संघीय गणतन्त्रको नविनतम संविधान लागू छ । लगभग पुग्ने कानूनका ठेलीहरु छन् । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आचार–व्यवहारलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न लिपिबद्ध पद्धतिका वैधानिक सीमाहरु बहुपक्षीय र बहुकोणीय सरोकारहरुलाई समेटेर यसमा कोरिएका छन् ।

साथै, सामाजिक तथा मानवीय जीवनमा आइपर्ने विवाद र झमेला निप्टाउन नै कानून निर्माण गरिएको हुन्छ । आवश्यकताबमोजिम समयानुकूल बनाउन यसको परिमार्जन तथा नवनिर्माण गरिएकै हुन्छ, नभए गर्नु पनि पर्छ ।

कानूनले न धनी न गरीब सबैलाई समानरुपले व्यवहार गर्नैपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशको बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, धनवान, बलवान, राजनैतिक नेता, उद्योगी–व्यवसायी, पहुँचवाला जस्ता ठूलाबडालाई भरसक यसले छिसिक्कै छुँदैन । छोइहाले पनि साटसुट ढाकढुक कुरो मिलाइ हाल्छन्, मिली हाल्छ । कतिपय त गुपचुप सल्टाइन्छन् ।

लाग्छ कि अपराधै होइन, न्यून दर्जाको हो, जघन्य होइन । तर साना, निमुखा जनको भेटेसम्म छालै काँढिन्छ । सिरीखुरी केही बाँकी राखिन्न । झोलीतुम्बा धरि न्यायको वेदीमा चढाउन बाध्य पारिन्छ । न्याय न्यायालय भित्रै न्यायमूर्तिहरुबाट बिक्री–बट्टा हुन थालेपछि, विचौलिया छिरेपछि, यस्तो व्यवस्था र प्रणालीले लोकतान्त्रिक जीवन पद्धतिलाई रछ्यानमा मिल्काउँछ । यस्ता कुरा समाजमा बिझ्न थाल्छ । अनि यसविरुद्ध जन–जन भित् भित्रै भुसको आगो झैं सल्किन्छ । समन्यायिक समाजको रुपरेखा बिग्रिएपछि फुलबुट्टा जोड्न र टालटुल मै अलमलिनु भर्खरको लोकतन्त्रको घाँटी थिच्नु हो ।

न्याय सम्पादनमा आफन्त र पराईको व्यवहार त्याज्य हुन्छ । न्याय सम्पादनकर्ताले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा पार्नु न्यायको मर्म र धर्म विपरीत हो । यति हुँदाहुँदै पनि नाता गोता, इष्टमित्र भेटघाट गरीवरी परलाई वरको साइनो लगाउन हाम्रो समाज खप्पिस छ । यसले अभियुक्तलाई झ्यालखानै पुग्नबाट रोक्न भरमग्दुर प्रयास गर्छ । पुग्नै परे पनि सजायको समयावधि छोट्याउने अदालती फैसला चाहिँ लगभग गराउन लगाउँछन् नै । यस्तो परिदृश्य आजकल अझ बढी देख्न सुन्न पाइन्छ ।

निरज बराल

न्यायलाई विषाक्त बनाउने वकिल, न्यायधीश, जो सुकैलाई न्याय कै कठघरामा नउभ्याउने हो भने सामाजिक जीवनका मूल्य मान्यता कमजोर हुन पुग्छन् । न्यायका मठाधीशहरुलाई नै भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणमा छुट हुँदै जाने हो भने अन्ततः कानूनको धज्जी उड्छ । कानुनी समाजको जग भत्किन पुग्छ । अन्ततोगत्वा हालको संविधानले परिलक्षित गरेको समन्यायिक समाजको उद्देश्य धुलिसात हुन्छ ।

मारमा परेका जनताले न्यायालयमा न्यायको भिख माग्ने होइन । न्यायको स्वतन्त्र निरुपणले शितल छहारी प्रदान गर्ने हो । न्याय खातिर कानूनका दफा उपदफाको समुचित व्याख्याले मुद्दाहरुको छिनोफानो वा किनारा लगाउनु कानुनी राज्यको ध्येय हुनुपर्छ । अदालती बहस तथा छलफलपश्चात् निसाफ सच्चा पीडितले बिना मुलाहिजा पाउने न्यायिक वातावरणले न्यायपालिकाको साख उँचो हुन पुग्छ । तर निमुखाजनले उठान गरेका अन्याय र अत्याचारको न्याय निरुपणमा लाग्ने कानुनी खर्च र हुने प्रक्रियागत झमेलाले न्याय सम्पादन बोझिलो र विचौलियाको पोल्टो भरिने मात्र हो । जसले समग्र न्याय जनित निकायहरूको छवि कालो छायाँले ढाकिन थाल्छ ।

निरन्तरका गलत फैसलाहरुले सामाजिक अंगहरुलाई धमिराले खाबो मक्याए झै मक्याउँछ । जति गलत नजिर बस्दै जान्छ, उति उति मुलुक भासमा फस्दै जान्छ । सामाजिक असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै जान्छ । अन्ततः राज्य व्यवस्था परिवर्तन तथा परिमार्जन खातिर आन्दोलनको उर्वर भूमि बन्न सक्छ ।

न्यायिक स्थलहरूमा भष्ट्राचारको हालीमुहाली रहेको बहालवाला र भूतपूर्व न्यायधीश तथा प्रधानन्यायाधीशहरुका बेला बेलाका अभिव्यक्तिहरूबाट छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

विदितै छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने र भ्रष्टाचारको खेती गर्ने जो कोहीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन गठित विशिष्ट कानुनी निकाय हो । मुलुकमा भ्रष्टाचारले आकाश छोइसक्ता पनि माखो मारेर बस्नाले यसको प्रभावकारिता दिनप्रतिदिन क्षीण हुँदैछ । साना र भुरा माछा भनौं तल्लो तहका भ्रष्ट अधिकारीहरु जसको न्यून पावर र पहुँच छ त्यस्तालाई मात्र कारबाहीको अधिक भागीदारी बनाइएका छन् । कारबाही पनि बढी भन्दा बढी बिगो र जरीवानामा केन्द्रीत छ । जो नितान्त रकमी बोध हुन्छ । जबकि अपराधीको अपराधलाई जरीवानाका साथै दण्डले सकेसम्म कस्न सक्नु पर्दछ । यसले समाजमा आर्थिक अपराधलाई बढ्न नदिइ हतोत्साहित गर्दछ । जसले समाज शुद्धीकरणको बाटोमा अग्रसर गराउनुका साथै इमानको जीवन यापन गराउन मार्ग प्रशस्त गर्दछ । के अदुअआ चोरलाई चौतारो त भएको छैन ?

ईमान्दारिताको कमाईले मज्जाले जीवन गुजार्न सकिन्छ भन्ने सामाजिक वातावरण जबसम्म बनाउन सकिदैंन तबसम्म जस्तो सुकै व्यवस्था पनि टिक्न गाह्रो छ । कोही रात–दिन घोटिँदा पनि जीवन धान्न सकस पर्ने, कोही भने गैर कानुनी अकुत सम्पत्तिले पुष्ट हुने । बेलैमा न्यायलाई चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राखिएन भने त्यस्तो फितलो कानूनी प्रावधान र निरुपणले आर्थिक सामाजिक विषमता सीर्जित हुने हुनाले मुलुकमा द्वन्द्व आकर्षित हुन्छ– हुनेखाने र हुँदाखानेको बीच ।

राज्यको सुविधामा ढलिमली गर्न कसैलाई पनि छुट छैन न नेता न प्रसाशक । यो हेक्का, राज्यको जिम्मेवारी लिने कसैलाई पनि छैन । भ्याएसम्म सत्ता र शक्तिको आडमा निर्लज्ज भएर ब्रह्मलुट गर्ने अनि ठूला–ठूला भाषण गर्ने, वादको चिन्तन गर्ने । व्यवहारमा अनुसरण नगरिएको खोक्रो चिन्तनले आर्थिक–सामाजिक जीवनको पाटोमा घाम पटक्कै छर्ने छैन । राज्यमा न्यायको अनुभूति भएन भने नागरिक राज्य सञ्चालक र न्यायाधिकारीको चेपुवामा पर्छन् । जग जाहेर छ, बिरालोलाई ढोका बन्द गरेर समात्न खोजियो भने त्यसले चिथोर्छ नै । न्यायमा अधमरो बनाउनु नागरिकको प्राण हर्नु सरह हो ।

इतिहास खोतल्दै जाने हो भने राणा शासन तथा पञ्चायती व्यवस्था ढल्नुका पछाडि त्यतिखेरको समग्र न्यायप्रणाली भित्र रहेको घुसखोरी तथा भ्रष्टचार प्रमुख कारक हुन् । शासन–प्रशासनमा तजबिजी अधिकारको व्यापक दुरुपयोग पनि भएको हो । तत् पश्चात् २०४६ सालको आन्दोलन पछि बहाली प्रजातन्त्रमा समेत त्यो रोग भीषण रुपमा डडेलो सरी फैलियो । फलस्वरूप माओवादी द्वन्द्वको बिजारोपणमा भरपुर मलजल गर्‍यो । न्याय विशृङ्खलित भएको अवस्थामा समेत नागरिक जनले मुलुकको व्यवस्थालाई आन्दोलनले चुनौती खडा गर्न सक्छन् । परिणामतः हठी शासक र व्यवस्थालाई जरैबाट उखलेर फ्याँकी दिएको आफ्नै मुलुकको ईतिहासका साक्षी हामी स्वयं नै हौं ।

 

न्यायालय भित्रको भ्रष्ट र भ्रष्टचारी गतिविधिलाई जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रण गर्नसक्यो, शून्य सहनशीलता अपनाइयो त्यति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग मजबुत हुन्छ । अन्यथा यसको आयु अवश्यमेव छोट्टिन् सुरु हुन्छ ।

न्यायको ढोका सदैव खुला हुनु पर्दछ न कि ढकढक्याएर भित्र छिर्ने खाले प्रणालीको । मुद्दालाई वर्षौंसम्म अल्झाएर पीडित नागरिकजनलाई अड्डा अदालतको चौखट जीवनपर्यन्त चाहारी राख्नुपर्ने र मृत्युपश्चात् पनि सन्तान दरसन्तानमा झुण्डिरहने परिपाटीको अन्त्य नहुन्जेल राज्यव्यवस्थाको न्यायप्रणाली माथि औंलो ठडिने क्रम कहिल्यै रोकिन्न । यस्तो धुमिल छविलाई साफ नगरेसम्म आम नागरिक जनले उन्मुक्तिको सास फेर्न पाउने छैनन् ।

न्यायाधीशहरु मुद्दा छिन्न नियुक्त भएका हुन्छन् । तर मुद्दाको तारेखका तारेखले धाउँदा धाउँदै नागरिकजन हाड छाला हुन पुग्छन् । साथै मानसिक हैरानीले अवसाद तिर धकेलिएका प्रशस्त सामाजिक घटनाहरु देख्न सुन्न पाइन्छन् । पीडितजनलाई अझै पीडित बनाउँदा न्याय त मर्छ नै ।

कानूनी प्रावधानहरु दह्रो त हुनुपर्छ नै तर त्यो भन्दा पनि बढी न्यायकर्मी/धर्मीहरुले न्यायको निरूपण जति कुशलतापूर्वक गर्छन् त्यति नै कानूनप्रतिको विश्वास र आस्थामा बढोत्तरी हुन्छ । वर्तमान संविधानको मूल स्पिरिट नै समन्यायिक समाजको निर्माण हो । यो चिन्तन र दर्शनको ध्येयलाई कानून सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले जति गहन र मिहिन ढंगले मनन गर्छन् त्यति नै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ र सबल हुँदै जान्छ ।

न्यायको स्पन्दनमा तर्क, बहस, प्रमाण र इन्साफहरू पर्छन् । आम जनमानसमा न्यायकर्मी/धर्मीको बौद्धिक विमर्शले निष्पक्ष वकालतको सञ्चार संप्रेषण गर्न सक्नु पर्दछ न कि वुद्धिविलास गर्ने थलोको रुपमा अदालती काम कारबाही । साथै न्याय सम्पादनले टन्केको घाउ निचोरेको अनुभूति हुनुपर्छ न कि उकुच पल्टेर अङ्ग नै काटेर फ्याक्ने परिस्थितिको सिर्जना । के कसैलाई थाहा छ कति नागरिक जन न्याय नपाएर घिटीघिटी भैरहेका होलान् ? के नेपाल न्याय हराएको देश हो त !

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay