scheduleमगलवार आश्विन १३ गते, २०७७

प्रधानमन्त्री ज्यू ! सिंहदरबारबाट टुँडिखेलको ‘भोकाहरुको लाइन’ देखिन्छ कि देखिँदैन ?

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनैबेला भनेका थिए, ‘अब यो देशमा खानका लागि कसैले काम गर्नुपर्दैन, धनी हुनका लागि मात्र काम गर्नुस् । अब जनताको सरकार आइसकेको छ, हरेकको पकेटमा दुईचार हज्जार हाल्दिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यो ‘महावाणी’लाई अनुशरण गर्दै उनका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा नारा नै बनाए- यो देशमा ‘कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले रौसिंदै थपे– ‘अब कसैलाई भोको पर्न, भोकले मर्न दिइने छैन ।’

प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीहरुको यस्तो भनाईले मानिस आश्चर्यकित भए– ‘ओली सरकारसँग के त्यस्तो जादू छ, कि शदिऔंदेखि हुन नसकेको गरिब, अभाव र भोकमारीको समस्या ओली सरकार आउने बित्तिकै सफाचट होस् ।’

यथार्थमा यस्ता भाषणहरुको कुनै वस्तुगत आधार थिए । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सरकारी आंकडाअनुसार १०३४ डलर मात्र छ । करिब १९ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनी छन् भनेर सरकार आफैंले भनेको छ । गत चैत्र यता मात्र गरिबी ४–६ प्रतिशतले बढेको अनुमान गरिंदैछ । यसको सिधा अर्थ हो– करिब २५ प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । करिब ३ करोड जनसंख्यमा २५ प्रतिशत भनेको न्यूनतम् ७५ लाख हो ।

यहाँ ७५ लाख मानिसको जीवन अभाव र भोकको दृष्टिकोणले सर्वथा जोखिममा छ । यी मानिस जुनकुनै छाक भोको पर्न, भोकै मर्न सक्दछन् । सक्दछन् मात्र हैन, भोको परिरहेका छन्, भोकै मरिरहेका छन, तर देख्ने कस्ले ? त्यस्ता मानिसले सम्पर्क गर्ने, सूचना दिने वा सहयोग प्राप्त गर्ने कुन ठाउँ, निकाय वा कार्यालय छ ? ओलीले भन्ने गरेको ‘जनताको सरकारले गोजीमा दुईचार हजार’ हाल्दिने ठाउँ कहाँ हो ?

गरिबी मानव जातिको सबैभन्दा ठूलो पीडा र दुर्दशाको कारण हो । गरिब हुँदैमा सबै मान्छे माग्न आउँदैनन् । सामाजिक, आर्थिक र राजकीय संचरनाहरुले समाजको एक हिस्सालाई गरिब बनाउँदै आएको छ । तर, गरिब हुँदैमा मान्छे आत्मसम्मान र गरिमा हुन हुँदैनन् । टुँडिखेलमा साँझबिहान खाना खान आउनेहरु सायद एउटा झल्को मात्र हो । धेरै मानिस बरु पानी पिएर सुत्दा हुन्, ऋण गरेर टिक्दा हुन् तर माग्न सडकमा आउँदैनन् होला । त्यस्ता मानिसको लाइन कुनै टुँडिखेलमा देखिने कुरा भएन ।

काठमाडौंका शहरिया गरिबहरु लकडाउन, निषेधाज्ञा, आर्थिक क्रियाकलापको अभावले ज्यालाको स्रोत गुमाएर बाध्य भएर टुँडिखेलमा आएका हुन्, ओली सरकारलाई तमासा देखाउन हैन । शहरिया गरिबहरुको जीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर हुँदै गइरहेको छ । उनीहरुको ज्यालाको स्रोत गुमेको छ । घरभाडा घटेको छैन । व्यवसायिक घरभाडाको फरक अध्याय होला । रोजगार, ज्याला र सबै आम्दानी गुमेको, करिब ६ महिना लामो बन्दाबन्दी र निषेधआज्ञाले ऋण सापट गर्ने क्षमता समाप्त हुँदै गएको अवस्थामा मानिसको हालत कस्तो होला ? यसको अनुभूति गर्न सक्ने कुनै संयन्त्र यो देशमा, यो राज्यमा छ ?

ग्रामिण क्षेत्रको सदाबहार गरिबी छँदै थियो । कर्णाली, सुदुरपश्चिम र मधेशका विपन्न परिवारको गरिबी र खाद्य संकटको कथा पुुरानै हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट समाचार आउँदैछन्, ‘करिब दुई महिना बोर्डरमा अलपत्र परेर नेपाल पसेकाहरु आर्थिक संकट चिर्किंदै गएपछि फेरि भारततिरै फर्किन थालेका छन् ।’

यसले प्रष्ट पार्दछ कि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा ३ महिनाको पनि खाद्य सुरक्षा छैन । यदि हुन्थ्यो त कम्तीमा दशैंतिहार अघि भारततिर फर्किने थिएनन् । भारतमा अहिले संसारकै सबैभन्दा बढी तीव्र कोरोना संक्रमण छ । नेपालीहरु जानाजान मृत्युको मुखतिर जाँदैछन्, त्यसको अरु कुनै कारण छैन, त्यसको कारण भोक, भोक र केवल भोक हो । गरिबी, गरिबी र केवल गरिबी हो ।

एक वर्ष खान पुग्ने जोहो हुन्थ्यो त मानिसले भारत फर्किन जोखिम लिने थिएनन् । पहाडको घरहरु आफै प्राकृतिक ‘आइसोलेसन’ मा हुन्छन्, तीन आफैंमा ‘क्वारेन्टाइन’ हुन् । त्यो जान्दाजान्दै मानिस दिल्ली, मुम्बईजस्ता कोरोनाका घानी शहरमा जाँदैछन्, यो यथार्थ ओली सरकारलाई थाहा छैन ? प्रम ओली, अर्थमन्त्री खतिवडा र कृषिमन्त्री भुसाललाई थाहा छैन । पक्कै थाहा छ तर थाहा नपाएजस्तो अभिनय गर्दैछन् उनीहरु ।

कोरोना ओली सरकारले ल्याएको हैन । यसको दोष सरकारलाई दिन मिल्दैन । तर, यसको प्रतिरोध रणनीतिबारे प्रारम्भदेखि नै जुनप्रकारको लापरबाही, हेलचेक्र्याई गरियो, त्यो दूर्भाग्यपूर्ण यियो । धेरै देशसँग सीमा नजोडिएको आफैंमा एक ‘आइसोलेट’ मुुलुक जस्तो थियो नेपाल । चीनतिर हिमाल र पहाडको प्राकृतिक पर्खाल छँदै थियो । हवाई सेवा टुटाउने बित्तिकै बाँकी विश्वसँग नेपाल आफै ‘आइसोलेट’ हुन्थ्यो ।

जम्माजम्मी एउटा देश भारतसँगको सीमा व्यवस्थापन, सहकार्य र साझा रणनीति बनाउन सकेको भए, आज नेपाल यो हालतमा हुने थिएन । तर, यो पाटोबाट कहिल्यै सोचिएन । आम मानवीय संकटका बेला युुद्धरत शत्रु राष्ट्र त युद्धविराम गरी सहकार्य गर्दैछन्, यहाँ भने यही बेला भारतसँगको सम्बन्धलाई सबैभन्दा नाजुक र संवादहीन अवस्थामा पुर्‍याइयो । नक्सा विवादजस्ता वस्तुगत पक्ष आफ्नो ठाउँमा थिए, अयोध्यापुरी र श्रीरामजस्ता अवाञ्छित बिषय जानाजान उछालीउछालीकन संवाद र सहकार्यलाई बिगार्ने काम गरियो । त्यसको असर समेत कोरोना प्रतिरोध रणनीतिमा पर्‍यो ।

भारतमा कोरोनाको कहर जसरी बढ्दै छ, यो हप्ताभित्रै त्यसले ब्राजिललाई उछिन्ने छ र क्षति अमेरिकाको हाराहारीमा पुग्ने छ । कोरोना महामारीको अन्त्यसम्म सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति हुने देश भारत हुने छ भनेर विशेषज्ञहरुले बारम्बार भनिरहेका छन् । यदि त्यसो भयो भने नेपाल बच्ने कुनै गुुन्जाइस रहँदैन । सानो जनसंख्या भएको कारण संख्यात्मक क्षति कम देखिएला तर अनुपातमा भारतभन्दा खासै फरक हुने छैन ।

नेपालको गरिबी कुनै अतिरञ्जना हैन । कुनै पार्टी वा नेताले एकअर्कालाई दोष लगाएर उम्किन पाइने बिषय पनि हैन । यो यथार्थ हो । तीतो यथार्थ हो । केही युद्धग्रस्त अफ्रिकी देशहरु र अफगानिस्तानजस्तालाई छोड्ने हो भने नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब मुलुक हो । यो यथार्थ ओली, खतिवडा वा भुसालका सस्ता भाषणले अन्त्य हुने हैन । त्यसमाथि कोरोनाको यति ठुलो मार परेपछि जनजीवनको वास्तविक यथार्थ सरकारी दानपानीले टिकेको, चलेको शरीर र आत्मले सजिलै अनुभूति नगर्न सक्दछ ।

कोरोनाको यति ठूलो अनिश्चिताबीच अर्थमन्त्रीले सदाबहार बजेट ल्याए । मानौं कि केही भएकै छैन । यहाँसम्म कि सांसद विकास कोषजस्तो बदनाम कार्यक्रम समेत सरकारले कटौती गर्ने आँट गरेन । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लहडी लक्ष्य राखियो । यदि संवेदनशील र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व हुनथ्यो भने यस्तो नाटक गरिने थिएन होला । यो वर्षको सम्पूर्ण बजेट नै जनताको जीवनको रक्षा र कोरोना प्रतिरोधमा लगाउन सकिन्थ्यो । तर ओली सरकारले त्यसो गरेन ।

विपन्न परिवारहरु पहिचान गरी कोरोना कार्यकालभरी प्रतिपरिवार मासिक ५ हजार आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्य छ जस्तो लाग्दैन । तथ्यांकले भन्छ– ७५ प्रतिशत मानिसलाई यस्तो सहयोग जरुरी छैन । तर, एक्काइशौं शताब्दिको लोकतान्त्रिक राज्य ६ महिनामा जम्माजम्मी एक बोरा चामल र दुई पोका नुन बोकेर गरीबहरुको बीच गयो । त्यो पनि कति न हो ठूलो उपकार गरेजस्तो फेसबुकमा फोटो हालेर मानिसको गरिबीको उपहास गरियो ।

मल्लर सदा र सूर्यबहादुर तामाङहरु प्रतिनिधि पात्र थिए । सरकारलाई लाग्यो होला, अपवाद जहाँ पनि हुन्छ । टुँडिखेलको साँझबिहान ‘भात खाने लाइन’ लाई के भन्ने प्रधानमन्त्री ज्यू ? यो पनि अपवाद नै हो ? यो पनि सरकारको बदनाम गर्न चाहने तत्वहरुको षड्यन्त्र नै हो ? कि सिंहदरबारबाट टुँडिखेल देखिँदैन प्रधानमन्त्री ज्यू ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय