scheduleआइतवारमाघ ४ गते, २०७७

दलित मुक्तिका ७ वैचारिक र ७ कार्यक्रमिक शर्तहरु

डम्बर खतिवडा

‘दलित विमर्श’ समकालीन नेपालको एक अहम् प्रश्‍न हो । हुनत यो नेपालको मात्र हैन, सिङ्गो दक्षिण एशियाकै समस्या हो । हिन्दू–वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट ग्रसित सबै देश, समाज र समुदायको साझा समस्या हो । विशेषतः भारत र नेपाल जातीय छुवाछुत, होचोअर्घेलो, सामाजिक सोपानक्रम र विभेदबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त देश हुन् ।

एकातिर यो समस्या सँगै बोकेर ‘आधुनिक, लोकतान्त्रिक, सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध’ समाज निर्माण गर्न सम्भव छैन । अर्कोतिर यसको उपयुक्त निदान र समाधान के हो भन्‍ने बहसमा ‘एकरुपता’ छैन । जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य हुनु पर्दछ, सबैले भन्दछन्, तर कसरी अन्त्य हुन्छ भन्‍ने कुरा चाहिँ मिलिरहेको छैन ।

यो अन्तर्विरोध हल गरी एक सुस्पष्ट मार्गचित्रमा राज्य र समाज हिँड्न सके मात्र ‘दलितको सवाल’ ले कुनै सार्थक समाधान र न्याय पाउने छ । अन्यथा झन लामो समय टाँगिएर जाने छ, जसरी अहिलेसम्म टाँगिदै आएको छ ।

‘दलित– मुक्ति’ कसरी सम्भव छ ? यसको सही बाटो, तरिका वा ‘एप्रोच’ के हो ? यो समस्याबाट समाजलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्‍ने बहस भइरहेकै थिए ।

पछिल्लो चरणमा केही घटनाहरु भए । रुकुम चौरजहारीको सोती घटनाले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भइसकेको र ‘एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक समाजवादउन्मुख’ हुँदै गरेको भनिएको नेपाली समाजको अन्तर्यमा गढेर बसेको ‘मनुवाद’ को दुर्दान्त चित्र सामुन्‍ने ल्यायो ।

अहिले नवराज विक, अंगिरा पासी, शम्भु सदा, मल्लर सदा, विजय राम आदि पात्रहरु ‘सांस्कृतिक सहिद’ बन्‍न पुगेका छन् । उनीहरुको मृत्युको कथा फरकफरक होला, तर त्यो कुनै न कुनै रुपमा ‘छुवाछुत मुक्त’ समतामुलक समाज निर्माण गर्ने अभियानका लागि भएको बलिदानको महागाथा हो । गर्भमा ज्वालामुखीझैं गुम्सिएर बसेको ‘दलित विमर्श’ लाई उनीहरुले सतहमा देखिने गरी फेरि एकपटक ‘विष्फोट’ गराइ दिएका छन् ।

यो बहसका मुख्य दुईवटा पाटा छन् । वैचारिक र कार्यक्रमिक । ‘दलित– मुक्ति’ को प्रश्‍नलाई कसरी बुझ्‍ने ? दलित, गैर–दलित दुवै समुदायका अभियन्ता, चिन्तक, लेखक, विश्लेषक र नीतिनिर्माताहरुबीच केही गम्भीर मतभिन्‍नता देख्छु । यहाँसम्म कि राजनीतिक दल र तिनका दलित संगठनभित्र पनि बुझाईको एकरुपता देखिन्‍न । यो मूलतः वैचारिक प्रश्‍न हो ।

दोस्रो– हामीले समाज, सामाजिक तथा सामुदायिक संघसंस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु, राजनीतिक दल र राज्यमार्फत् के कस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाए ‘दलित– मुक्ति’ छिटो सम्भव होला ? यो कार्यक्रमिक प्रश्‍न हो ।

यी दुवै पक्ष र प्रश्‍नमा एक उदात्त बहस, चिन्तन र निष्कर्ष आवश्यक छ । यो लेखमार्फत् मैले यी दुवै प्रश्‍नमा मेरा व्यक्तिगत धारणाहरु राख्‍न प्रयत्‍न गरेको छु । मेरा यी धारणाहरु नितान्त व्यक्तिगत हुन् । ‘व्यक्तिगत’ लाई मैले यहाँ किन जोड दिइरहेको छु भने संस्थागत ढंगले मिल्न-नमिल्न दुवै सक्दछन् । यो संवेदनशील विषय भएको हुँदा विमति राख्‍ने साथीहरुलाई कुनै भावनात्मक ठेस पुगेमा क्षमा चाहन्छु ।

वैचारिकको पक्षबाट हेर्दा– पहिलो बहस यो देखिन्छ कि दलित समस्या ‘समाधान हुने’ समस्या हो कि ‘समाधान नहुने, चलिरहने’ आन्दोलन हो ? हामीले कुन ‘एप्रोच’ बाट सोच्‍ने ? अधिकांशले यो ‘हल नहुने, चलिरहने सवाल’ हो भन्‍ने ‘माइन्ड मेकअप’ गरेको देखिन्छ ।

परम्परागत वर्चश्‍व कायम राख्‍न चाहनेहरुका लागि सोच्‍ने यही तरिका ठीक हो । ‘आन्दोलन चल्दै गर्छ, हल्ला हुँदै गर्छ, आआफ्ना दलित संगठनले पार्टीका लागि भोट बैंकको हिस्सा कभर गरिहाल्छन, अरु धेरै महत्व किन दिने वा यहाँ भन्दा धेर के गर्न सकिन्छ र ?’ भन्‍ने खालको मनोविज्ञान बोकेर ‘दलित-मुक्ति’ सम्भव हुँदैन ।

झट्ट हेर्दा यस्तो सोच बनाउन सकिने आधार छन् । दलित समस्या कम्तिमा ४ हजार वर्षदेखि कुनै न कुनै रुपमा छ । त्यसो भए अहिले नै कसरी हल होला, विस्तारै हुँदै जाला भन्‍ने सोच दलित, गैरदलित दुवै पक्षमा देखिन्छ ।

पहिलो कुरा– सबै यो सोचबाट बाहिर निस्कनु पर्दछ । समाजको विकासक्रम क्रमिक हुन्छ भन्‍ने सोच आफैंमा गलत हो । बरु यो अनेक सम्भावनाहरुबीच ‘आरोह–अवरोह चक्र’ हो । जयस्थिति मल्लले वर्णव्यवस्था लागू गर्नु अघि नेपालमा जातप्रथा यति बलियो थिएन, भारतमा थियो, त्यो भिन्‍नै कुरा । जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले झनै बलियो बनायो । यसको अर्थ मल्लकाल अघिको नेपाल यो मानेमा आजको भन्दा ‘प्रगतिशील र समतामुलक’ थियो ।

समाजले ‘क्रमिक विकास’ मात्र गर्दैन, ‘क्रमिक पतन’ पनि गर्दछ । यदि गुणात्मक हस्तक्षेप हुँदैन भने मात्रात्मक क्रमिकताले परिणाम आउँदैन । आए पनि धेरै ढिलो र नगन्य आउँछ । ‘जातप्रथा’ हिन्दू धर्म आफैले स्थापित गरेको हैन । त्यसले ‘राज्यको स्वीकृति’ पाएपछि त्यो बलियो भएको हो । यदि ‘राज्यको स्वीकृति’ ले कुनै अवैज्ञानिक तथा अमानवीय प्रथा शुरु वा स्थापित हुन सक्दछ भने ‘राज्यको अस्वीकृति’ वा हस्तक्षेपले त्यसको अन्त्य हुन सक्दछ ।

भारत वा सिंगो दक्षिण एशियाको कुरा छोडौं– नेपालमा चाहिँ ५० वर्ष कुनै संगतिपूर्ण योजनामा काम गर्ने हो भने त्यसका दुष्परिणामबाट मानिसलाई ‘मुक्ति’ दिलाउन सकिन्छ । युग निर्माणका द‍ृष्टिकोणले यति समय लामो हैन । २०४६ साल यता नै ३० वर्ष बितिसकेको छ । तर, यसका लागि एक सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता चाहिन्छ, त्यो अहिलेसम्म बन्‍न सकिरहेको छैन ।

दोस्रो वैचारिक प्रश्‍न, कतिपयले धर्म परिवर्तनको आग्रह गरेको पाइन्छ । हिन्दूको साटो दलित समुदायले बौद्ध, इसाई, किरात वा अरु कुनै धर्म ग्रहण गरे, हिन्दू समाजबाट स्वतः वाहिर हुने, हिन्दूसमाजबाट बहिर हुँदा ‘वर्णाश्रम व्यवस्था’ बाट पनि बाहिर हुने हुँदा ‘छुवाछुतबाट स्वतः मुक्त हुने’ तर्क सुनिन्छ ।

नेपालको सम्पूर्ण दलित समुदायले हिन्दू धर्म सामुहिक परित्याग गर्दा यदि यो समस्या हल हुन्छ भने होस । कुनै एउटा धर्म जोगाउनु भन्दा मानवले अन्याय र विभेदबाट मुक्ति पाउनु धेरै ठूलो, महत्वपूर्ण र महान् कुरा हो ।

तर, धर्म परिवर्तनले आफ्नो समुदायभित्र ‘सीमित समानता’ को अनुभूति त देला, तर आम रुपमा व्यवहार गर्नु पर्ने समाज फेरि यही हो । राज्य त फेरि यही हो । दक्षिण एशिया नै छोडेर अन्यत्र जाँदा धर्म परिर्वतन गरेपनि नगरेपनि यो समस्या स्वतः निस्क्रिय हुन्छ, यहीँ बस्दा धर्म परिवर्तन गरे पनि यही समाजको सामना गर्नु पर्दछ । त्यसो भए धर्म परिवर्तन दलित–मुक्तिको उपाय हो जस्तो लाग्दैन, यद्यपि व्यक्तिगत तवरमा धर्म परिवर्तन व्यक्तिको आधारभूत लोकतान्त्रिक तथा मानव अधिकार हो ।

यहाँनेर धार्मिक अभियानहरुलाई ‘हिन्दूत्वको पुनर्व्याख्या’ सँग जोड्न जरुरी हुन्छ । हिन्दूत्व भनेको मनुवाद हैन, त्यो हिन्दूत्वको ऐजेरु हो । सामन्ती र रुढीवादी राज्यहरुद्वारा राज्यको स्वीकृतिमा ऐजेरुलाई नै मूल रुखजस्तो बनाइएपछि समस्या आएको हो । हिन्दूत्वका मुख्य चिन्तन प्रणाली ‘षडदर्शन’ (सिष्टम अफ सिक्स) भित्र वेदान्त र मनुवाद दुवै पर्दैन । बुद्ध र महाविरद्धारा बुद्धिज्म र जैनिज्म प्रतिपादित भएपछि शंकचारार्यले ‘वेदान्त’ का नाममा ‘मनुवाद’ लाई पुनरुत्थान गरे ।

हिमालयदेखि सागरसम्म, बंगालदेखि कान्दाहारसम्म विशाल ‘हिन्दू साम्राज्य’ र ‘हिन्दू’ राज्यको अवधारणा अघि बढाए । ‘दलित समस्या’ ‘हिन्दू धर्म’ ले हैन, ‘हिन्दूत्वको राजनीति’ ले सृजना गरेको हो । पृथ्वीनारायण शाहले ‘असली हिन्दूस्थाना’ को अवधारणा अनुरुप त्यही ‘मनुवाद’ र ‘शंकराचार्य मत’ लाई समातेका थिए ।

यदि हामीले यो यथार्थ बुझेनौं र धर्म परिवर्तनबाट दलित समस्या हल हुन्छ भन्‍नतिर लाग्यौं भने नेपालका पनि हिन्दूवादी ध्रुवीकरण हुन सक्दछ । कुनै ‘हिन्दूत्वको राजनीति’ गर्ने वेदान्ती राजनीतिक समूहको उदय हुनेछ । दलित समुदायमाथि झन् धेरै विभेद र अत्याचार गर्नेछ । दलित समुदायमाथि मात्र हैन, अन्य जातीय तथा धार्मिक समुदायमाथि समेत अत्याचार गर्नेछ । धार्मिक स्वतन्त्रता, आरक्षण र समावेशिताका सवालहरु त्यस्तो शक्तिले जबरजस्त किनारीकृत गर्नेछ ।

तेस्रो– संघीयतामा दलितहरुको एक भिन्‍नै गैरभौगोलिक प्रदेश हुँदा ‘दलित–मुक्ति’ लाई सहयोग पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन ? यो प्रश्‍नबाट भाग्‍ने हैन, गहिरो विमर्श हुन जरुरी छ । यहीले फाइदा गर्दछ भने ठीक छ । मेरो विचारमा यसले फाइदा पुर्‍याउँदैन, बरु दलित समस्यालाई अझ लामो कालखण्डसम्म जीवित राख्‍न मद्दत गर्दछ । मदन परियार आयोगले ‘गैरभौगोलिक प्रदेश’ सिफारिस गर्नुअघि यो बहस थिएन ।

‘संघवाद’ र ‘दलित–मुक्ति’ चरित्र र अवधारणाका हिसाबले नै फरक प्रश्‍न हुन । संघीयता ‘राष्ट्रिय पहिचान’ हरुको संरचनात्मक सम्वोधनका लागि चाहिने हो । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्रको निरन्तरता र मनोविज्ञानबाट त्यस्तो ‘पहिचान’ निर्माण हुन्छ ।

नेपालमा दलितहरु –‘भिन्‍नै र एक’ नश्ल छैनन । दलित ‘जाति’ हैन, ‘जात’ हो । एउटै भाषा छैन, एउटै धर्म, संस्कृति छैन । एउटै ऐतिहासिक भूमिको निरन्तरता र मनोविज्ञान छैन । दलितहरु नेपालका तीन राष्ट्रिय समुदाय ‘मधेसी’, ‘खस’ र ‘नेवार’सँग सम्बन्धित छन् । अरु मुख्य राष्ट्रिय समुदाय थारु, राई, लिम्बु, शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ आदिमा ‘दलित’ हुँदैनन् । संघीयतामा दलितको ‘भिन्‍नै प्रदेश’ भन्‍ने कुरा अवधारणत हिसाबले नै नमिल्दो देखिन्छ ।

‘राष्ट्रियता’ हरु जोगाएर राख्नु पर्ने कुरा हो तर ‘दलित समस्या’ अन्त्य गर्नुपर्ने कुरा हो । तसर्थ यी दुई फरक खाले समस्यालाई एक ठाउँ घोलघाल पार्नु हुँदैन । दलितहरुको गैरभौगोलिक प्रदेश हुँदा एकातिर शासन गर्ने कुनै क्षेत्र हुँदैन, अर्कोतिर एक ‘स्थिर’ सामाजिक तप्काका रुपमा त्यो भिन्‍नै रहन्छ, अन्तरर्घुलन कम हुन्छ ।

गैरभौगोलिक प्रदेश हुँदैमा भौगोलिक प्रदेशको सहभागिता अन्त्य गर्न मिल्दैन । फलतः ‘दोहोरो मताधिकार’ सृजना हुन्छ र अरु समुदायका लागि दलित समुदाय थप रहस्य र ‘इरिटेशन’ को कारण बन्‍न पुग्दछन् । गैरभौगोलिक दलित प्रदेशको भिन्‍नै राजश्‍वस्रोत पनि हुँदैन । संघीय वा प्रदेश सरकारहरु उसका सिफारिसहरु मान्‍न बाध्य हुँदैनन् । त्यसो भए ‘गैरभौगोलिक प्रदेश’ बनाएर के फाइदा हुन्छ त ? मलाई लाग्दछ– दीर्घकालमा त्यसले दलित समुदायलाई खासै फाइदा गर्दैन ।

चौथो– दलित समस्या ‘सामाजिक/सांस्कृतिक’ हो केवल ‘आर्थिक’ हैन । कतिपयले यो समस्यालाई गरिबीसँग मात्र जोडेर हेरेका छन् । ‘सुनारे’ हरु ‘बाहुन’ भन्दा धनी छन् भन्‍नेखालका तर्क गरिन्छन् । यो तर्क प्रणालीले कतिपयलाई भ्रमित गरेको पाइन्छ ।

‘गरिबी’ एक भिन्‍नै समस्या हो । यो विश्‍वव्यापी प्रश्‍न हो । संसारको सबै देश, सबै धर्म, सबै जातिमा ‘गरिबी’ छ । तर ‘छुवाछुत’ र ‘जात आधारित विभेद’ छैन । दलितहरु पनि धनी छन् भने त्यो खुशीको कुरा हो । धनी हुनु, हुन पाउनु प्रत्येक मान्छेको अधिकार हो तर केही दलितहरु धनी भएकै आधारमा ‘परम्परागत सामाजिक विभेद’ अन्त्य भएको हुँदैन ।

पाँचौं– ‘दलित आरक्षण’ विरुद्ध ‘योग्यतातन्त्र’ ( मेरिटोक्रेसी ) को बहस कायम छ । यो बहसमा परम्परागत वर्चश्‍वशाली समुदायले ‘योग्यतातन्त्र’ को नयाँ खोल ओडेका छन् । ‘जातीय आरक्षण’ ले ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई समाप्त गर्‍यो त्यसैले देशको ‘कार्य सम्पादन क्षमता’ घट्यो, देश पछि पर्‍यो भन्‍नेखालका तर्कहरु गरिँदैछन् ।

जबकि आरक्षण शुरु भएको भरखर एक दशक हुँदैछ । त्यो पनि ५५% खुल्ला राखेर ४५% मा आरक्षण छ । त्यसमा पनि लोकसेवा आयोगले अनेक जालझेल गरेर ‘कोटा संकुचन’ गर्दै आएको छ । अनि देश बिग्रेको चाहिँ दलित आरक्षणले कि तथाकथित मेरिटोक्रेसीले ? तथाकथित मेरिटोक्रेसीको भ्रमबाट सबै मुक्त हुन जरुरी छ ।

योग्यतातन्त्र चाहिन्छ तर समावेशितासहितको, आरक्षणसहितको । अर्थात् योग्यतातन्त्रको नाममा हिजोको जस्तो एकल बास्केट बनाउने प्रयास दलितलगायत सबै सिमान्तकृत समुदायविरुद्धको षडयन्त्र हो । जनसंख्या अनुपातको आधारमा पूर्ण आरक्षण दलित समुदायलाई हुनै पर्दछ । जतिसुकै तर्कहरुलाई वर्ग्ल्याउन खोजियोस्, यो कुरा अझ बलियो गरी उठाउन जरुरी छ ।

छैठौं– दलित मुक्तिको सन्दर्भमा सामाजिक तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रश्‍नलाई कसरी लिने भन्‍ने हो । सामाजिक द‍ृष्टिकोणबाट ‘बाहुनवाद’ लाई गाली गर्ने भन्दा ‘आफ्ना एजेन्डा’ चर्को उठाउने ‘एप्रोच’ वाञ्‍छित हुन्छ जसले समर्थनको दायरा बढाउँछ । परम्परागत वर्चश्‍वशाली समुदायसँग केही ‘लुकेका सुविधा’ हुन्छन्, कुनै पनि आन्दोलनको विपक्षमा उनीहरु गए भने थाहै नपाईकन धेरै हानी पुर्‍याउँछन् । तसर्थ, त्यसको ठूलो हिस्सालाई आन्दोलनको ‘विपक्ष’ मा जाने भन्दा ‘तटस्थ राख्‍ने’ वा ‘समर्थन हासिल’ गर्ने रणनीति वाञ्‍छित हुन्छ ।

साथै परम्परावादी राजनीतिक दलहरुप्रतिको मोह दलित समुदायले कायम राखुन्जेल ‘दलित–मुक्ति’ झनै पर धकेलिन्छ । वृहत् दलित सम्मेलनमार्फत् आफ्ना एजेन्डाहरुको साझा सूचि बनाउने र जुन दलले खुलेआम ती एजेन्डा बोक्ने र लागू गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछ, उसैलाई साथ दिन दलित समुदायलाई आग्रह गर्ने बाटो उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि अहिलेको सन्दर्भमा यो निक्कै जटिल कुरा हो ।

सातौं– आन्दोलनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उपयुक्त शब्द के हो ? ‘दलित’, ‘शिल्पी’, ‘उत्पीडित जाति’, ‘छुवाछुत गरिएको समुदाय’ ‘अनुसुचीकृत जाति’ आदि । ‘दलित’ शब्द संविधानबाट हटाउनु पर्दछ भन्ने एक जबरजस्त आवाज सुनिन्छ । त्यसो भए प्रतिस्थापन गर्ने उपयुक्त शब्द के हो ? ‘शिल्पी’ ? यसका पनि पक्ष र विपक्षमा अनेक तर्क छन् ।

मेरो विचारमा दलित आन्दोलन यो शब्दको लडाईंमा फस्‍न जरुरी छैन । ठीक छ– कुनै उपयुक्त शब्द कुनै दिन ‘क्‍वाइन’ हुन सकेछ भने त्यो राम्रो, त्यतिन्जेल ‘दलित आन्दोलन’ नै स्थापित शब्दावली हो । देशका सबै क्षेत्र र भाषिक समुदायकाले यो शब्दको अर्थ बुझ्दछन् । अन्य शब्दाबली त्यति सहज मानिएको देखिन्‍न ।

जहाँसम्म दलित शब्दको भाषिक अर्थ राम्रो छैन भन्‍ने तर्क हो– त्यो फेर्न सकिन्छ । शब्दका अर्थहरु समय अनुसार कसरी फेरिन्छन वा फेर्न सकिन्छ भन्‍नेबारे ज्याक डेरिडाको ‘विनिर्माण सिद्धान्त’ मा व्यापक चर्चा छ । ‘दलित’ शब्दको अर्थ हेपिएको, पेलिएको, दलिएको, निरीह हुन राजी भएको जस्तो हैन, अब ‘वर्णाश्रम व्यवस्था आधारित सामाजिक छुवाछुत गरिएका समुदायको गौरवपूर्ण आन्दोलनलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रतिकात्मक शब्द’ बनाउन सकिन्छ ।

भाषाशास्त्रीहरुसंग अन्तरक्रिया गरेर, शब्दकोष समितिसँग कुरा गरेर त्यसलाई ‘अप्सन मेनिङ’ राख्‍न सकिन्छ । यदि हामीले त्यो शब्दलाई यसरी नै परिभाषित गर्दै गयौं भने भाषाशास्त्री आफै अर्थ फेर्न, शब्दकोष सच्याउन बाध्य हुन्छन् ।

यी त भए वैचारिक प्रश्‍न, कार्यक्रमिक पक्षबाट हेर्दा निम्‍न ७ वटा काम हुनु पर्ने देखिन्छ ।

१. भूस्वामित्व

नेपालका अधिकांश परिवार र समुदायले कुनै न कुनै पुस्तामा ढालफाँटका आधारमा निःशुल्क भूस्वामित्व पाएका थिए । ‘पारिवारिक धन’का रुपमा त्यो सर्दै आयो । मानिसहरुको सामाजिक भूमिका र जीवनस्तर मापनको एउटा आधार यही बन्यो । शक्तिशाली समुहले विर्ता, मौजा र जमिनदारीका रुपमा जमिनको ठूलो हिस्सा जबरजस्ती हडपे । आजसम्म पनि उनीहरुका सन्तानको आर्थिक हैसियतको मुख्य आधार त्यही छ ।

तर केही अपवाद छोडेर कुनै पनि दलित समुदायले यस्तो अवसर पाएनन् । दलितहरु अरु जातीय समुदायका सुकुम्बासी जस्ता हैनन् । सबै सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई एउटै प्याकेजमा राख्‍न मिल्दैन । परम्परागत रुपमा जमिन पाएर खाइसिध्याएका, टाट पल्टिएका परिवार, दुर्गम गाउँमा जग्गाजमिन हुँदाहुँदै शहरमा आएर अव्यवस्थित बसोबासी भएकाहरुको समस्या भिन्‍नै हो । दलित समुदायको जमिनमाथिको स्वामित्वको प्रश्न भिन्नै हो ।

डम्बर खतिवडा

सबै भूमिहीन दलित परिवारलाई एकपटक निःशुल्क जमिन राज्यले दिनु पर्दछ । तराईमा कम्तीमा ५ कठ्ठा र पहाडमा कम्तीमा ५ रोपनी, ठूला शहर नजिक वा उपत्यकामा छेउछाउ एक कठ्ठा र ५ आनासम्म जमिन एकपटक सित्तैमा दिन सक्ने हो भने दलितहरुको सामाजिक हैसियत माथि ल्याउन ठूलो मद्दत पुग्‍ने छ ।

यस्तो भूनीतिलाई ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिस्वरुप समाजले दलित समुदायसँग गरेको क्षमायाचना मान्‍ने र कार्यक्रम शुरु गर्ने दिन ‘राष्ट्रिय क्षमा दिवस’ मनाउने प्रचलन हुनु राम्रो हुन्छ । अहिले पनि हामीसँग करिब ४० प्रतिशत वन क्षेत्र छ । १–२ प्रतिशत अंश यसमा प्रयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा वन सघनीकृत गर्ने हो भने वातावरणमा खासै क्षति हुँदैन । राम्ररी खोजी गर्ने हो भने अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको जमिन पनि छ । यो गर्न सकिन्छ ।

२.प्रभावकारी शिक्षा, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण र उद्यमशीलता विकास

दलित–मूक्तिको दोस्रो शर्त शिक्षा, सीपको आधुनिकीकरण र उद्यमशीलताको विकास हो । हुन त शिक्षा निःशुल्क र सबैको मौलिक अधिकार भइसक्यो भन्‍ने तर्क होला । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले कसैको भलो हुँदैन । चल्ते चलाते गाउँले सरकारी स्कुलहरुले प्रतिस्पर्धी शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन् । सबै स्कुलहरुको न्युनतम् गुणस्तर समान बनाउन जरुरी छ । त्यसमा दलित समुदायका बालबच्चाहरुको अतिरिक्त कठिनाईमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

स्कुलसम्म सहज पहुँचको अभाव, अभिभावकको आर्थिक दुरावस्था, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री र पोशाकको अभावले दलित बच्चाहरुको मनोविज्ञान प्रभावित हुन्छ । तसर्थ उनीहरुले मन लगाएर पढ्दैछन् । यो समस्या हल गर्न माध्यमिक सरकारी स्कुलमा कम्तीमा ५० बेडसम्मको निशुल्क होस्टलहरु बनाउने प्रचलन स्थापित गर्ने हो भने दलित शिक्षामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशा कायम राख्‍न चाहनेहरुका लागि एक विशेष आर्थिक प्याकेज दिई आधुनिकीकरण गर्न र साना वा मझौला उद्यमीमा विकास गर्न सहयोग गर्ने हो भने त्यो निक्कै प्रभावकारी कार्यक्रम हुन सक्दछ । आवश्यकता हेरी २५ लाखसम्मको ५ प्रतिशतमूनिको व्याजदर पर्ने दीर्घकालीन ऋण यस्ता कार्यक्रमका लागि सहयोगी हुन सक्दछ ।

३. समानुपातिक निर्वाचन र अनुपातिक आरक्षण

राजनीतिमा ‘प्रथम हुनेले जित्‍ने’ निर्वाचन क्षेत्र आधारित निर्वाचन प्रणाली कायम रहुन्जेल दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता सांकेतिक मात्र हुनेछ । त्यसका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ । दलित समुदायका राजनीतिक कार्यकर्ता गैरभौगोलिक प्रदेशमा ‘थन्किने’ हैन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय राजनीतिमा ‘प्रभावशाली हुने’ प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ ।

जसले जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि दलहरुले पार्टी संरचनामा दलित समुदायलाई उचित स्थान दिन सकेका छैनन् । दलहरुको फरकफरक विधानले यो पक्षमा न्याय गर्न सकिने देखिन्‍न । तसर्थ ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन’ मा केही बाध्यकारी प्रावधान हुन जरुरी छ ।

यस्तो कुरामा अनुगमनकारी निकायको रुपमा निर्वाचन आयोगले ‘रिस्क’ लिनु पर्दछ । सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा ) दर्ताको वेला निर्वाचन आयोगले आँखा चिम्लेको कारण अहिले सबै दल समावेशिताको अनुपात मिलाउने दायित्वबाट उम्किने निहुँ बनेको छ । यो स्थिति राम्रो हैन ।

त्यसैगरी राज्यका सबै अंग सेना, पुलिस, कर्मचारी, छात्रवृत्ति आदिमा एउटा लामो युग न्यूनतम् २५ वर्षसम्म पूर्ण अनुपातिक आरक्षण दिनु पर्दछ । अहिलेको जस्तो ४५ प्रतिशतलाई १०० मानेर हैन, पूर्ण कोटामा दलित समुदायको न्यूनतम् १३ प्रतिशतको आरक्षण हुनुपर्दछ ।

४. स्वेच्छाले नाम, थर फेर्न, लेख्‍न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति

दलित समुदायका कतिपय युवायुवतीहरुको परम्परावादी नामले उनीहरुको आत्मविश्‍वासलाई घटाएको र परिचय दिँदा अप्ठ्यारो अनुभूति गरेको पाइन्छ । नाम केही हैन भन्दाभन्दै यदि यसले पनि मानिसको व्यक्तित्व विकासमा मद्दत गर्छ भने राज्यले सहजीकरण किन नगर्ने ?

‘जुठे-जुठी’ जस्ता नामहरु नागरिकता, शैक्षिक प्रमाण पत्र र पार्सपोर्टमा जीवनभरि घिसारेर हिँड्न पर्दा मानिसलाई निक्कै असजिलो हुन्छ । मैले थुप्रै दलित युवायुवतीबाट यस्तो अप्ठ्यारोको कथा सुनेको छु । त्यसैगरी युवायुवतीहरुले ‘थर’, ‘उपनाम’ नयाँनयाँ तरिकाले लेख्‍न चाहेको पाइन्छ । यो मुख्य प्रश्‍न हैन तर सहयोगी उपाय भने हो ।

हाम्रो समाजमा वयस्क नागरिकले आफ्नो नाम थर आफै छान्‍न पाएका छैनन । ती धर्म गुरु, पण्डित, पुरोहित वा बाबुआमाको सोच, चेतना वा तत्कालिन समाजका राम्रा नराम्रा प्रचलनबाट, संस्कारबाट बनेका छन् । बाल्यकालमा मानिस सक्षम भइसकेको हुँदैन । वयस्क हुँदा मन नपर्ने नाम-थर कानुनीकरण भइसकेका हुन्छन् । तिनै कुरा जिन्दगीभर घिसार्नुपर्ने बाध्यता छ । वयस्क भइसकेपछि नामथर परिवर्तन गर्ने, नागरिकता, पार्सपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि परिवर्तित नामथर अनुरुप प्रमाणीकरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

५. धर्मसभा सम्मेलनमार्फत् धार्मिक प्रचलन सुधारको संस्थागत अभ्यास

कुनै पनि समाजको ‘धार्मिक-आध्यात्मिक’ पाटो हुन्छ । जस्तै प्रगतिशील सरकार आएपनि यो पाटो न हटाउन सक्दछ, न यो पक्षमा कुनै जबरजस्ती नै गर्न मिल्छ । रुस, चीन जस्ता लामो समय नास्तिक दर्शनमा विश्‍वास गर्ने साम्यवादी सत्ता चलेका देशमा पनि धार्मिक भावना र सम्प्रदायहरु छँदैछन् । नेपालमा त झन् यो हुने नै भयो ।

यो सम्प्रदायलाई समेत राज्यले कर्मकाण्ड, संस्कार परिवर्तन र धर्मसुधारको पक्षमा उपयोग गर्नु पर्दछ । संस्कृति मन्त्रालय अन्तगर्त सबै धर्मावलम्बीका संस्था र धर्मगुरुको धर्मसुधार सम्मेलन गर्ने र त्यस्ता सम्मेलनमार्फत् ‘छुवाछुत विरोधी अभियान’ का लागि प्रेरित गर्ने, धार्मिक कार्यक्रम र प्रवचनहरुमा हुन सक्ने विभेदबारे सचेत गर्ने, गराउने तरिकाले पनि केही न केही मात्रात्मक मद्दत गर्न सक्दछ ।

छुवाछुत कानुनतः अपराध हो भने त्यसलाई प्रत्यक्ष-परोक्ष मलजल गर्ने अधिकार कुनै पनि धार्मिक संस्था वा धर्मगुरुलाई हुँदैन । धार्मिक कर्मव्यवहारबाट विभेदको अन्त्यका लागि योगदान हुनुपर्दछ । कुनै डाक्टरले जरुरी कुनै जातिको बिमारी हेर्छु, अर्को कुनै जातिको हेर्दिन भन्‍न पाउँदैन, त्यसैगरी धर्मगुरु र पण्डितहरुले पनि जातीय आधारमा कर्म गराउने वा नगराउने अधिकार राख्दैनन् । यो पाटोमा धार्मिक संस्था तथा धर्मगुरुहरुको सम्मेलनमार्फत् अभिप्रेरणा र अभियान गर्न सकिन्छ । राज्यले परोक्ष अभिप्रेरकको भूमिका गर्न सक्दछ ।

६. दण्डाधिकारी कानुन र निकायको सशक्त प्रयोग

विभेदविरुद्धका कानुन र त्यसको सशक्त प्रयोगमा कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्‍न । प्रहरी संगठनले यसमा कुनै हेलचक्र्याई गरेको पाइए ‘दलित आयोग’, ‘मानव अधिकार आयोग’ आदि संस्था र निकायले सशक्त अनुगमन र खबरदारी गर्नुपर्दछ । कुनै घटना नै नहोस्, त्यो अपेक्षा भयो । तर घटना भइहाले त्यसपछिको कारवाही र न्यायिक प्रक्रियाको प्रश्‍न अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।

७. रचनात्मक अहंको विकास

दलित समुदायभित्र विशेषतः युवापुस्तामा एक प्रकारको ‘इख’ (इगो) पलाउन जरुरी छ । व्यक्तित्व विकासमा सामाजिक संरचनाले जुन अतिरिक्त दबाव सृजना गर्दछ, त्यसलाई ‘मेकअप’ गर्न अतिरिक्त मेहेनत जरुरी हुन्छ । यो पक्षबाट हेर्दा दलित समुदायको मात्र हैन, यो हरेक व्यक्तिको चुनौति हो । आधुनिक युगको प्रतिस्पर्धामा शिक्षा, ज्ञान, सीप, प्रविधि र संस्कारको एक साझा सम्मिश्रण निर्माण नगरिकन कसैका लागि धर हुँदैन ।

सामान्यतया ‘इगो’ लाई उच्चताबोधी ग्रन्थी ( सुपेरियर कम्प्लेक्स) र लघुताबोधी ग्रन्थी (इन्फेरियर कम्प्लेक्स) मा बाँड्ने गरिन्छ । मेरो विचारमा मानिसभित्र तेस्रो ग्रन्थी पनि हुन सक्दछ त्यो हो रचनात्मकताबोधी ग्रन्थी (क्रिएटिभ कम्प्लेक्स) । अबको युगमा कसैले पनि आफूलाई ‘उच’ वा ‘निच’ ठानेर बाँच्‍न जरुरी छैन । आफूलाई ‘निच’ ठान्‍नु त कमजोरी हो नै ‘उँच’ ठान्‍नु पनि मानसिक रोग नै हो ।

उच्चताबोधी ग्रन्थीले बदला, प्रतिसोध र टसलको भावना बढाउँछ । अनावश्यक द्वन्द्व, झगडा र तनावमा फसाउँछ । लघुताबोधी ग्रन्थीले कुन्ठा, निराश, वितृष्णा र हतोत्साह बढाउँछ । यी दुवै भावबाट मुक्त मानिसले मात्र जीवनमा साँचो प्रगति गर्न सक्दछ ।

हामीले व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहारमा एउटा यस्तो मनोविज्ञान र संस्कृतिलाई अभ्यास र प्रवर्द्धन गर्न सक्दछौँ कि हामी आफूलाई न निच न ऊँच एक समान हैसियतको सम्माजनक सहभागी ठानौं । साथै रचनात्मक क्रियाशिलताद्वारा आफ्ना श्रेष्ठतालाई सावित गर्ने प्रक्रियामा मेहनत गर्न सकौं । यो भावना विशेषतः दलित समुदायका युवायुवतीहरुमा हुनैपर्दछ ।

यी मानकलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने अहिलेसम्म गरिएका प्रयास १० प्रतिशत मात्र हुन, ९० प्रतिशत कामको सुरुवात नै भएको छैन । तर कतिपयलाई के लागेको छ भने– धेरै गरिसकियो । अब ‘दलित आन्दोलन’ र ‘राज्य संचालक’ दुवैतर्फ नयाँ चरणको ‘डायोलजिकल कन्फर्टेशन’ हुन जरुरी छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay