scheduleमगलवार आश्विन १३ गते, २०७७

‘साउथ चाइना सी’ मा तनाव किन ?

इयान स्टोरोइ

गत मार्चमा कोभिड–१९ को महाव्याधी तीव्र भएसँगै दक्षिणी चीन सागरमा तनाव बढेको छ । अमेरिका–चीन सम्बन्ध निरन्तर बिग्रिनुको कारण अरु मुद्दाहरुको अतिरिक्त दक्षिण चीन सागर आफैंमा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो ।

चीनले यसबीच दक्षिण चीन सागरमा क्षेत्राधिकारको दावी गरिरह्यो । चीनले यो देखाउन खोज्यो कि महामारीको निहुँमा राजनीतिक मुद्दाहरु छोड्न सकिँदैन न त चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको तत्परतामा नै कुनै कमी आउनेछ । चीनको यो रणनीति अहिले प्रत्युत्पादक बन्दैछ ।

चीनले आफ्ना लक्ष्यहरु हासिल गर्न पिएलए नौसेना, समुन्द्र किनारा सुरक्षा गार्ड तथा जलसेना तैनाथ गरिरहेको छ । यो कार्य इन्डोनेशियाको नतुना टापुनजिक माछा मार्ने डुङ्गा, ब्रुनाई, मलेसिया, भियतनाम र फिलिपिन्सको विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्म निगरानी गर्न सकिने जहाजको तैनाथीसम्म पुगेको छ ।

चीनले पारालेस र स्प्रिटेलीसलाई समेट्दै दुई नयाँ प्रशासनिक जिल्ला समेत सृजना गरेको छ । ‘८०औं भौगोलिक क्षेत्र’ नाम दिइएको त्यो विवादित जलमार्गमा क्षेप्र्यास्त परीक्षणहरु समेत गरिँदैछ ।

अमेरिकाले भने चिनियाँ गतिविधिहरुको आलोचना गर्दै दक्षिणी चीन सागरमा सैन्य उपस्थितिलाई बढाउँदै लगेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा यो जलमार्गमाथि दक्षिणपूर्वी एशियाली दावीकर्ताहरुसँग अमेरिकाले आफूलाई मिलाएको छ । त्यसको एउटा पाटो सन् २०१६ को जलमार्ग मध्यस्थकर्ता न्यायाधीकरणको फैसला हो, जसले बेइजिङको ‘ऐतिहासिक अधिकार’लाई सन् १९८२ को अन्तर्राष्ट्रिय सामुन्द्रिक कानूनसम्बन्धि सम्मेलनका निर्णयसँग असंगत ठहर्‍याएको थियो ।

गत जुन १ मा अमेरिकाले यससम्बन्धि आफ्नो धारणालाई प्रष्ट गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिवलाई एक पत्र बुझायो । जुलाई १३ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओले मध्यस्थकर्ता न्यायधीकरणको निर्णयको समर्थन गर्दै चिनियाँ दावीलाई अस्वीकार गर्ने वक्तव्य जारी गरे ।

अगष्ट २६ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले चिनियाँ नागरिकहरुलाई दक्षिण चीन सागरको सैन्यकरणसम्बन्धि निर्माण वा पुनर्निमाण कार्यमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्‍यो । अर्कोतिर अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले चीनका २४ सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरुलाई स्प्रिटेलीस क्षेत्रमा ७ वटा कृत्रिम टापुहरु निर्माण कार्यका संलग्न भएको भन्दै कालो सूचिमा राख्यो ।

चीन र अमेरिकाले अहिले एकअर्कालाई त्यो क्षेत्रको विवाद, तनाव र सैन्यकरणलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । पेन्टागनले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा स्वतन्त्र जलसैन्य अभियानलाई तीव्र पारेको छ । सन् २०२० को सात महिनामा अमेरिकाले त्यस्ता ७ वटा अप्रेसन गरिसकेको छ । पारालेस तथा स्प्रिटेलीस क्षेत्रमा त्यस्ता अप्रेसन सन् २०१९ मा ८, सन् २०१८ मा ५ र सन् २०१७ मा ४ बटा मात्र भएका थिए । साथै उच्चस्तरको सैन्य गस्ती, जलसेना तैनाथी र हजाई अप्रेसनलाई सन् २०१४ यताकै सबैभन्दा सघन बनाएको छ ।

यस जलमार्ग क्षेत्रका दक्षिणपूर्वी एशियाली दावीकर्ताहरु ठान्छन कि महाव्याधीको फाइदा उठाएर चीनले आफ्नो तैनाथी र दवाबलाई बढाइरहेको छ । गत वर्षको डिसेम्बरमा मलेसिया, भियतनाम, इन्डोनेशिया र फिलिपिन्सले चीनको नवौं रेखा र ऐतिहासिक अधिकारको दाबी अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई असन्तुष्टिको सूचना दिएका थिए ।

यहाँसम्म कि अहिलेसम्म ‘मौन दाबीकर्ता’ मानिदै आएको ब्रुनाईले पनि जुलाई २० मा एक वक्तव्यमार्फत् सन् २०१६ को मध्यस्थकर्ता न्यायधीकरणको उल्लेख गरेको छ । अझ रोचक कुरा, यसै वर्ष भियतनामको अध्यक्षमा भएको आसियानको बैठकले जलमार्ग क्षेत्रको अधिकारबारे विशेष प्रकृतिको दावी अघि सारेको छ ।

अमेरिका र चीनबीच बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले दक्षिण चीन सागरको तनाव कायम रहने निश्चित छ । यो तनावको एउटा पाटो आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन पनि हो । यदि ट्रम्पले फेरि जिते भने चीनप्रतिको उनको कट्टरपन्थी नीति कायमै रहने छन् । वाइडनले जिते भने यो क्षेत्रमा परामर्श कुटनीतिले स्थान पाउन सक्दछ ।

यहाँनेर अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अमेरिका दक्षिणपूर्वी एशियाली दावीकर्ताहरुसँगको सहकार्यलाई बढाउँन चाहन्छ । अमेरिकाले मलेसियालाई चीनका गतिविधिहरु निगरानी गर्न सजिलो होस भनेर राडर, ड्रोन, जलगस्ती गर्ने डुङ्गाजस्ता उपकरणहरु उलपब्ध गराउँदैछ । पम्पिओले दक्षिणपूर्वी दावीकर्ताहरुलाई कानुनी लडाईमा पनि सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् ।

चीनले दावी र तैनाथीलाई दोब्बर त गरेको छ नै, साथै ताइवानमाथि दबाबलाई पनि उत्तिकै बढाएको छ । कतिपयले यसलाई राष्ट्रपति सि जिङ पिङको चीनको बढ्दो आर्थिक संकटबाट मानिसको ध्यान हटाउने राष्ट्रवादी चतुर्‍याईको रुपमा पनि लिएका छन् । दक्षिणी चीन सागरमा जति नै सैन्य तैनाथी बढाए पनि उसले त्यहाँ भइरहेको अमेरिकी उपस्थितिलाई कुनै चुनौति खडा गरेको छैन । स्प्रिटेलिस र पारासेल क्षेत्रमा कुनै सैन्य दुर्घटना हुने हो भने अमेरिका–चीन सम्बन्धमा नै दुर्घटना हुन सक्दछ ।

दक्षिणपूर्वी एशियाली दावीकर्ता देशहरुले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आ-आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमसत्ताको दावी छोडेका छैनन् । उनीहरुको यो दावीले अमेरिका–चीन दुवैका गतिविधिहरु अवैध बन्न पुग्दछन् । तर उनीहरुका विकल्पहरु फेरि पनि सीमित छन् । कि त उनीहरुले मध्यस्थकर्ता न्यायधीकरणको निर्णयलाई आधार मानी चीनमाथिको दवाब बढाउनु पर्ने हुन्छ कि त चीनसँग नयाँ संवाद र सहमतिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

महाव्याधीबीच भियतनाम र मलेसियाले चीनसँग भर्चुअल संवाद नगरेका हैनन् । तर ती संवाद खासै उपलब्धिपूर्ण रहेनन् । महाव्याधिका बावजुद आसियान सदस्यहरुले संवादलाई जोड दिँदै आएका छन् । तर यी आग्रहले चीनको क्रियाकलापमा कुनै कमी आएको छैन ।

आउँदा २ वर्षभित्र सायद चीनले दक्षिणी चीन सागरमा आफूलाई निक्कै बलियो बनाई सक्नेछ । फिलिपिन्सका सेवानिवृत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एन्टोनियो काप्रियो अनुमान गर्दछन् कि फिलिपिन्सको दावी क्षेत्रमा सन् २०२२ भित्र चीनले ८औं कृत्रिम टापु बनाउने सम्भावना छ । चीनले सन् २०१६ देखि नै फिलिपिन्सको विशेष जल आर्थिक क्षेत्रमाथि दावी गर्दै आएको हो ।

मेमा ताइवानी रक्षा मन्त्रालयले चीनले यो क्षेत्रमा ‘हवाई प्रतिरक्षा पहिचान क्षेत्र’ बनाउँदैछ भनेको थियो । निश्चय नै यहाँ चीनको प्राथमिकता हवाई प्रतिरक्षा पहिचान क्षेत्र नै हो ।

यसका दुई वटा कारणहरु छन् । यसले चीनको भियतनामसँगको तनावलाई सन्तुलन गर्नेछ । साथै अमेरिका, जापान र युरोपेली देशहरुसंगको तनावलाई शिथिलीकरण गर्न सक्दछ । अर्को यस्तो क्षेत्रको निर्माणमार्फत् जस्तै अप्ठ्यारोलाई पनि सामना गर्ने चीनको मनसायलाई सांकेतिक रुपमा अभिव्यक्त गर्नेछ । हुनत सन् २०१६ देखिले चीनले स्प्रिटेलिस क्षेत्रमा ६ कृत्रिम टापु बनाउने सफलता पाएको हो तर त्यहाँ अहिलेसम्म ठूला लडाकु जाहजहरु तैनाथ गरिएका थिएनन् । दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रमा हवाई प्रतिरक्षा पहिचान क्षेत्र निर्माण भए लडाकु विमानहरु उडाउन र अवतरण गर्न चीनलाई निक्कै सजिलो हुनेछ ।

भियतनाम भने अहिले चीन विरुद्ध न्यायिक लडाईं लड्ने मनस्थितिमा छ । भियतनामका सहायक विदेशमन्त्री लि होइ ट्रुङले गत नोभेम्बरको एक प्राज्ञिक बहस कार्यक्रममा त्यो संकेत गरेका थिए । भियतनामको कुरा फिलिपिन्सको भन्दा फरक हो । चीनको पारासेल क्षेत्रको क्रियाकलापले भियतनामको विशेष आर्थिक क्षेत्रमाथिको सार्वभौमसत्तामा सिधै खलल् पुर्‍याउँछ । यस्तो बेला हनोईको विकल्प भनेको कित चीनसँग संयुक्त सीमाको अवधारणामा जानु हो कित आफ्नो दावीलाई निरन्तर कायम राख्नु हो ।

सन् २०२०–२०२१ मा दक्षिण चीन सागर तनाव समन गर्ने उपयुक्त वर्ष हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसको कारण भने अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा नै हो । दक्षिणी चीन सागर विवादको अन्त्य दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरुको सुरक्षा र भविष्यका लागि सर्वथा महत्वपूर्ण सवाल हो ।

(साउथ साइना मोर्निङ पोष्टबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद)

 

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय