scheduleशुक्रवार कार्तिक १४ गते, २०७७

कस्तो बनाउने राष्ट्रियसभा ? सम्मानित सदन कि हरुवाहरुको गफ गर्ने थलो ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २५ भदौ । राष्ट्रियसभा संघीय संसदको एक हिस्सा हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मिलेर संघीय संसद बन्दछ । राष्ट्रियसभालाई ‘माथिल्लो सदन’ भन्ने प्रचलन छ । दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीमा तल्लो सदन निर्णायक हुने भए पनि माथिल्ला सदनको भूमिका, मर्यादा र गरिमा कुनै मानेमा कम हुँदैन ।

नेपालमा द्विसदनात्मक प्रजातन्त्रको प्रारम्भ २०१५ सालको निर्वाचनबाटै भएको हो । त्यतिखेर प्रतिनिधिसभा र महासभा दुई सभा थिए । दुवै केन्द्रीय संसद मानिन्थे । २०४६ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पुनश्चः द्विसदनात्मक प्रजातन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भयो । तर त्यसले खासै जनाकर्षण सृजना गरेनन् । प्रतिनिधिसभामा स्थान नपाएका शक्तिशाली पार्टीका केही वरिष्ठ नेता र शक्तिशाली नेताको आर्शिवाद पाएका कार्यकर्ता नै राष्ट्रियसभाका लागि बढी लायक ठानिए ।

संविाधनसभाबाट निर्मित नयाँ संविधानले पुनश्चः द्विसदनात्मक लोकतन्त्रको कल्पना गर्‍यो । नेपालका राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्ति/व्यक्तित्वहरुले द्विसदनात्मक प्रणालीप्रति किन सहमति जनाए र बारम्बार अभ्यासमा ल्याए ? के त्यो केही सीमित राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई राजकीय हैसियत उपलब्ध गराउन सजिलो होस् भन्नाका लागि मात्र थियो कि त्यसको कुनै मौलिक विश्लेषण र बुझाई पनि थियो ? यो प्रश्न फेरि एकपटक जीवन्त भएको छ ।

सामान्यतयाः माथिल्लो सदनको प्रचलनका मुख्य तीनवटा अवधारणा देखिन्छन् । पहिलो– बेलायतको ‘हाउस अफ लर्ड्स’ हो । बेलायतको गौरवमय क्रान्ति अघि निर्वाचित ‘आउस अफ कमन्स’ को प्रचलन थिएन । हाउस आफ लर्ड्सको अर्थ एक प्रकारको भारदारीसभा थियो । राजाहरुले आफू निरंकुश नदेखिन जनताको प्रतिनिधिहरुसँग सल्लाह गरेको स्वाङ्ग गर्थे । यथार्थमा ती जनताका प्रतिनिधि नभएर जमिन्दार र सामन्तका प्रतिनिधि हुन्थे ।

लोकतन्त्रको स्थापना र निर्वाचित संसदको व्यवस्थापछि पनि ती राजावादी, जमिन्दार र सामन्तहरुले राजनीतिक शक्ति छोड्न चाहेनन् । उनीहरुलाई सबै प्रक्रियाबाट किरानीकृत गर्दा हुन सक्ने शक्तिसंघर्षको जोखिम र स्थिरतालाई ध्यान दिँदै हाउस अफ लर्ड्सको अवधारणा स्वीकार गरिएको थियो । सम्भवतः अंग्रेजहरुले भारत ल्याएको र भारतमा निर्वासित नेपालका कांग्रेस– कम्युनिष्ट नेताहरुले संसदीय लोकतन्त्रको अवधारणासँगै ‘हाउस आफ लर्ड्स’ कै अवधारणालाई नेपाल भित्र्याएका थिए । २०४७ सालको संविधानमा १० जना राष्ट्रियसभा सदस्य राजालाई मनोनित गर्न दिइएबाट समेत त्यस्तो छनक पाइन्छ ।

माथिल्लो सभाको दोस्रो अवधारणा अमेरिकी सिनेट हो । झट्ट हेर्दा बेलायती हाउस अफ लर्ड्स् र अमेरिकी सिनेट दुवै माथिल्लो सभा हुन तर यी दुईको अवधारणामा आकाश जमिनको भिन्नता छ । अमेरिकी सिनेट प्रदेशहरुको सार्वभौमसत्ताको प्रतिक मानिन्छ । अमेरिकी अवधारणामा प्रतिनिधिसभा व्यक्तिको सार्वभौमसत्ताको प्रतीक हो भने सिनेट राज्यहरुको सार्वभौमसत्ताको प्रतीक हो ।

अमेरिकामा सिनेटर प्रतिनिधिसभाको सांसदभन्दा कुनै पनि मानेमा कम सम्मानित र मर्यादित पद मानिँदैन । अमेरिकी सिनेट १०० जनाको हुन्छ । ठूला राज्यमा दुई र थोरै जनसंख्या भएकामा एकजना निर्वाचित हुने गर्दछन् । सन् १९१३ सिनेटरहरुको निर्वाचन प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारद्वारा  हुन्छ ।

माथिल्लो सभाको तेस्रो अवधारणा भनेको सन् १९५० पछि विभिन्न देशमा विकास भएको ‘बहुजनजातीय सभा’ को अवधारणा हो । यो अवधारणा अनुसार राष्ट्रियसभा भनेको ‘राष्ट्रिय विविधताहरुको सभा’ हुने गर्दछ ।

नेपालका विद्यमान राष्ट्रियसभामा यी तीनवटै अवधारणाको समिश्रण छ । बेलायती संसदीय लोकतन्त्रको मोडेल अनुशरण गरिँदै आएको सन्दर्भमा यो आउस अफ लर्ड्स पनि हो । सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्वको संख्या समान भएको हुँदा यो प्रदेशहरुको सार्वभौमसत्ता र साझेदारिताको प्रतिबिम्ब पनि हो । प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय वा अपाङ्गता भएका समेत निर्वाचित भएर आउँने हुँदा यो ‘बहुजनजातीय सभा’ को अवधारणाबाट समेत प्रभावित छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि तीन सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार सरकार र राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । तर यसको प्रयोजन भने राजनीतिक प्रक्रियाबाट प्रतिनिधित्व हुनु नसक्ने र राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्ति-व्यक्तित्वको सहभागिताका लागि हुनुपर्ने हो ।

तर दुर्भाग्यको कुरा नयाँ संविधान जारी भएयता यो अवधारणालाई स्वीकार गरिएन । सत्तारुढ पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नै जागिर खुवाउने थलो जस्तो गरेर राष्ट्रियसभाका मनोनित पदको दुरुपयोग गर्नु राष्ट्रियसभा अवधारणा कै अपमान हो ।

पछिल्लो चरणमा नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्ने नेकपाको निर्णयसँगै राष्ट्रियसभाको औचित्य, गरिमा र मर्यादाबारे गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठेको छ । गौतम गत संसदीय निर्वाचनमा बर्दिया–२ मा प्रतिनिधसभामा पराजित व्यक्ति हुन् । ठीक यही कुरा यसअघिका नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको हकमा पनि लागू हुन्थ्यो । उनी गोर्खा–२ वटा पराजित भएका थिए । जनमतद्वारा पराजित व्यक्ति त्यही संसदको कार्यकालभित्र पुनश्चः सांसद हुने कुरा जनमतको सम्मानका दृष्टिकोणबाट राम्रो प्रचलन हैन ।

तर, श्रेष्ठका हकमा केही भिन्नता थियो । उनी दलीय टिकट मै उम्मेद्वार भएर विजयी भएका थिए । जीवनमा एकपटक पराजित व्यक्ति सधैंका लागि पराजित मानिँदैन भन्ने सिद्धान्तअनुरुप पुनश्चः उम्मेद्वार हुने अधिकार श्रेष्ठलाई थियो । अर्थात् श्रेष्ठको राष्ट्रियसभा प्रवेश कानूनी नभएर नैतिक प्रश्न मात्र थियो ।

तर वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्ने कुरामा नैतिक प्रश्न त छ नै सँगसँगै कानुनी प्रश्न पनि आकर्षित हुन्छ । राजनीतिक बाहेकका अन्य क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको व्यक्ति गौतमलाई मान्न सकिन्न । त्यसै गरी राष्ट्रपतिको कोटाबाट मनोनित भएको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलको सदस्य हुनु वाञ्छित हैन । त्यसरी मनोनित भएको व्यक्ति पराजित संसदको अवधिभित्रै मन्त्री हुनु राम्रो हो कि हैन जस्तो प्रश्न पनि उठ्ने छ ।

भलै कि अहिलेसम्म ओली सरकारले गौतमको सिफारिस गरेको छैन । उनी मन्त्री हुने नहुने प्रश्न पनि अनिर्णित नै छ । तर जसरी चर्चाहरु भइरहेका छन्, त्यसले निःसन्देह राष्ट्रियसभाको औचित्य, गरिमा र मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने छन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay