scheduleशुक्रवार कार्तिक १४ गते, २०७७

प्रश्नैप्रश्नको घेरामा अख्तियार

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २७ भदौ । शनिवार एउटा दुःखद समाचार सार्वजनिक भयो । विशेष अदालत काठमाडौँले एक हजार घुसका आरोपीलाई आत्महत्यापछि सफाइ दिएको खबर पढ्नुपर्दा स्वाभिमानी नागरिक स्तब्ध हुनुपरेको छ ।

भदौ ३१ गते धरौटीमा छुटेका सुवेदीले गत वर्ष असोज ६ गते आफ्नै घरमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए । भक्तपुर कटुञ्जे निवासी मालपोत कार्यालय कलंकीका खरिदार रामहरि सुवेदीले मृत्यूपछि सफाइ पाएका हुन् ।

अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग एक हजार रुपैयाँ घुस लिएको सिसिटिभी फुटेजका आधारमा सुवेदीलाई गत वर्ष साउन २२ गते कार्यालयमा बोलाएर ४२ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गरेको थियो ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा गत असार ३० गते विशेष अदालत काठमाडौँले उनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।

आयोगले साना कर्मचारी र पहुँचविहीनलाई सामान्य प्रमाणकै आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गरे पनि ठूला पहुँचवाल र भ्रष्टाचारका आरोपीमाथि भने छानबिन नै नगरी मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्दै आएको छ । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने नेपाली उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थान विशिष्ट छ । आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिका ठीक ढंगले निर्वाह गर्न नसक्ने हो भने समग्र राज्य व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति नै संकटमा पर्दछ । यसको निष्पक्षता र विश्वासनीयता आशंकाको घेरामा तानिए त्यसले सृजना गर्ने आम निराशा, वितृष्णा, राजनीतिक शक्तिहरुबीचको अविश्वास र तनाव अकल्पनीय ढंगले बढ्ने हुन्छ ।

आधुनिक विश्वका सबैजसो देशहरुमा ‘अम्बुडस्म्यान’ को प्रचलन छ तर ती सबै नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगझैं ‘संवैधानिक’ र ‘अधिकार सम्पन्न’ हुँदैनन् । नेपालको संविधान–२०७२ को भाग–२१ मा धारा २३८ र २३९ खर्चिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यसको मूल प्रयोजन ‘सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिहरुले गर्न सक्ने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार’ सम्बन्ध घटनाको अनुसन्धान गर्ने, कारबाही गर्ने गराउँने हो ।

यो आयोगलाई संवैधानिक महत्व दिनुको अर्थ यसको महत्व र भूमिकालाई उच्च प्राथमिकता दिनु हो । अन्यथा यसलाई संविधानामै लेख्न जरुरी हुन्थेन । कानुनी व्यवस्थामार्फत् पनि अस्तित्व सृजना गर्न सकिन्थ्यो । लोकतान्त्रिक पद्धतिले समाजमा एक बृहत्त शक्ति सन्तुलनको अपेक्षा गरेको हुन्छ ताकी देश, जनता र मानवताको अहित हुने गरी कुनै पनि पदमा बसेको व्यक्तिले नाजायज काम गर्न नसकून् ।

अख्तियारप्रतिको यो अपेक्षा नयाँ संविधान जारी भएयताको ५ वर्षमा खासै परिलक्षित देखिन्नँ । यहाँसम्म की अख्तियारका आयुक्त नै भ्रष्टाचारका मुक्त मिलाउने, ढाकछोप गर्ने, उल्टै भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा संलग्न भई कारबाही गर्नु परेको घटना समेत भए । यो निक्कै लज्जास्पद स्थिति हो । लोकतान्त्रिक देशको ‘अम्बुड्स्म्यान’बाट यस्तो क्रियाकलापको कल्पना पनि गरिन्न । तर, नेपालमा भयो । त्यो पनि संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि ।

अख्तियारप्रति घट्दो जनविश्वास र असन्तुष्टिको कारण केही वर्ष अगाडिको त्यो एक घटना मात्र हैन । नेपालमा मात्र हैन, विश्वका सबैजसो विपन्न देशहरुमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्याको रुपमा छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धि अध्ययन र निगरानी गर्ने संस्था ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलका रिपोर्टमा नेपालको स्थान कहिल्यै राम्रो देखिएको छैन । कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचिमा आजसम्म हामी १०० भित्र पनि परेका छैनौं ।

नेपालजस्तो संसारकै सर्वाधिक गरिबमध्ये एक देशमा स्तरीय जीवनस्तरको आशा धेरै मानिसका लागि सपनाजस्तो भएको छ । विश्वको कतिपय देशमा करिब १ लाख ३५ हजार डलरसम्म र औसत प्रतिव्यक्ति आय १० हज्जार डलर पुगिसेको अवस्थामा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय भरखर १०८६ डलर पुगेको बताइन्छ ।

एकातिर देश यो स्तरको आर्थिक दुरावस्था र गरिबीबाट गुज्रिरहेको छ, अर्कोतिर राज्यको सीमित स्रोतमाथि केही मुठ्ठीभर शक्तिशालीहरुको हालीमुहाली हुने, उनीहरुको अनियमित तथा अनैतिक कार्यमाथि अख्तियार निर्मम हुन नसक्ने हो भने यत्रो ठूलो संवैधानिक आयोग नागरिकले तिरेको करले पालेर राख्नुपर्ने कुनै कारण बाँकी रहँदैन ।

दुर्भाग्य चर्चामा रहेका दर्जनौं ठूला भष्टाचारका काण्डबारे आयोग मौन रहँदैन आएको छ । ‘ललिता निवास प्रकरण’ बाहेक कुनै पनि प्रकरणको आयोगले विश्वासनीय छानबिन गरेको छैन । एनसेल कल छली प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, यति, ओम्नी, बाँस्कोटा प्रकरणजस्ता ठूला प्रकरणमा आयोग मौन छ ।

‘ललिता निवास प्रकरण’ प्रकरणको छानबिन पनि विश्वासनीय देखिन्न । एकातिर ‘नीतिगत संलग्नता’ भन्दै आयोगले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको नाम उल्लेख गरेको अर्कोतिर व्यक्तिगत रुपमा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका नेकपा महासचिवलाई जग्गाफिर्ता गर्ने शर्तमा उन्मुक्ति दिएको छ ।

यदि ‘नीतिगत संलग्नता’ आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भने कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बिषय औंल्याउनु आफैमा गलत हो । यदि औंल्याएकै हो भने त्यसको कुनै न कुनै प्रक्रिया हुनु पर्दैथ्यो होला । चन्द्रदेव जोशीजस्ता व्यक्तिहरुलाई अकुत रकमको बिगो दावी गर्नु र विष्णु पौडेलहरु उन्मुक्त हुनुले ‘ललिता निवास’ प्रकरणमा पनि अख्तियरमाथि प्रश्न उठाउने पर्याप्त ठाउँ छ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको ध्यान मुख्यतः साना कर्मचारीहरु त्यसमा पनि अधिकृतमुनिका कर्मचारीहरु पर्ने गरेका छन् । नैतिक र कानूनी दृष्टिकोणबाट सानो रकम पनि घुस नै हो र कारबाही कै विषय हो तर त्यसको ‘मनोसामाजिक’ विश्लेषण भने फरक हुन्छ । नेपालजस्तो न्यून आय र चरम उपभोक्तावादी व्यय भएको देशमा न्यून वैतनिक कर्मचारीहरुको जीवन निक्कै कष्टकर छ ।

महिनाको १५ हजार घरभाडा मात्र तिर्नुपर्ने बजार र अर्थतन्त्र भएको देशमा २५ हज्जार तलब खानेले कसरी परिवार पाल्छन्, कसरी जीवन चलाउँछन् भन्ने अर्थ–राजनीतिक विश्लेषणको अर्को पाटो हुन्छ । भोको मान्छेले अधैर्य भएर ‘एक छाक भात चोर्नु’ र अघाएकाहरुले योजना बनाइबनाई ‘डकौती गर्नु’ समान प्रकृतिको अपराध हैन । तर अख्तियार भने पहिलो खालेहरुलाई दोषी करार गर्दै काम देखाउने र दोस्रो खालेहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तितिर उदत्त भएको प्रष्ट हुन्छ ।

आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ? प्रष्ट छ कि देश अहिले केही मुट्ठीभर ‘शक्ति सम्भ्रान्तहरुको घेरा’ले कब्जा गरेको छ । शक्ति–पिरामिडको उपल्लो तहमा ‘नातागोता, आफन्त, साथीभाइ र एकअर्काप्रति लोयल’हरु जम्मा भएका छन् । उनीहरुका आर्थिक, राजनीतिक तथा पारिवारिक स्वार्थ र सम्बन्धहरुले लोकतान्त्रिक देशका संस्थालाई निकम्मा बनाइदिएका छन । यो प्रवृति अख्तियारको मात्र हैन, तर अख्तियार पनि यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त छैन ।

अख्तियारको हिरासत साना कर्मचारीहरुले सधैं भरिएको हुन्छ । तर शक्तिशालीहरुलाई कुनै छानबिन भए पनि उनीहरुलाई थुनामा लिइँदैन । सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा केही मन्त्री वा पूर्वमन्त्रीहरुबाहेक अहिलेसम्म ठूलाबढालाई अख्तियारले हिरासतमा राखेको कुनै घटना छैन । जबकी साना तहका कर्मचारी महिनौं छानबिनका नाममा हिरासतमा हुन्छन् ।

भरखरै एक घटना सार्वजनिक भएको छ । १ हज्जारको नोट समातेको सिसिटिभी फुटेजका आधारमा भ्रष्टाचारको कारबाही गरिएका एक तल्लोस्तरको कर्मचारीलाई आत्महत्यापछि अदालतले सफाई दिएको छ । उनलाई ४० दिन बढी हिरासतमा थुनिएको थियो । तर करोडौंको बार्गेनिङको खुलेआम गरेकाहरु छाती फुकाएर हिडेका छन । टिभीमा दैनिक उल्टै समाजलाई धमास दिँदै देखा पर्दछन् । लोकतान्त्रिक राज्य योभन्दा कति नाङ्गिनु, यो भन्दा कति बदनाम हुनु ?

अख्तियार तटस्थ, निष्पष्क्ष र विश्वासनीय हुन नसक्नुको मुख्य कारण यसको गठन विधि र नियुक्ति प्रक्रिया हो । सामान्य निजामती वा राज्य सेवाको उपल्लो तहमा पुगेर सेवानिवृत भएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ । अझ यस्ता नियुक्तिमा ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेको समेत आशंका छ । लोकमान कार्कीजस्ता आयुक्तहरुको नियुक्तिमा अनेक आंशका गर्न सकिने ठाउँ थिए ।

लामो प्रशासनिक सेवामा रहँदा भष्टाचारसंग संगत नै नगरेका मान्छेहरु नेपालजस्तो देशमा औलामा गन्न सकिने हुन्छन । जब भ्रष्टाचारीहरु नै भ्रष्टाचार रोक्नु पर्ने ठाउँमा पुग्दछन् उनीहरुले गर्ने अहिलेको जस्तै हो । त्यसैले भिन्नै ‘अख्तियार सेवा’ गठन गर्नु ढिलो भइसक्यो । अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्नै पर्दछ । आफूलाई नियुक्ति गर्नेहरुप्रति झुकाबको भावना राखेर काम गर्ने प्रमुख आयुक्त, आयुक्त र अनुसन्धान अधिकृतहरु रहुन्जेल अख्तियार निष्पक्ष र तटस्थ हुनै सक्दैन ।

अख्तियार सत्तारुढ पार्टी र व्यक्तिहरुबाट प्रभावित हुने र पक्षपातपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने हो भने राजनीतिक तनाव बढ्ने निश्चित छ । यसले देश, जनता, लोकतन्त्र र मानवता कसैको भलो गर्दैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay