scheduleमगलवार आश्विन १३ गते, २०७७

यो कसको असफलता ? ओली, नेकपा, साम्यवाद वा कथित राष्ट्रवादी–नवफासीवादको ?

डम्बर खतिवडा

देश एक सुनिश्चित असफलतातिर गइरहेको छ । वैचारिक अधपतन, चुलिँदो आर्थिक संकट, झनझन भ्रष्टिकृत हुँदै गएको राज्य, दलहरुमा संस्थागत प्रक्रियाको अन्त्य, कुटनीतिक असफलता, नैतिक मूल्यको ह्रास र नियन्त्रण बाहिर पुगेको कोरोना संक्रमण यो ‘असफलता’ का मुख्य मानक हुन् । तर, शासकीय वृत्तलाई अझै लाग्दो हो– ‘सरकार असफल भयो भन्नु विपक्षीहरुको धर्म त हो ।’

विरोधी दलको कार्यकर्ताको हैसियतले सत्तारुढ पार्टी र सरकारको आलोचना गर्नु अर्थात् ‘विपक्षीको धर्म’ निर्वाह गर्नु ‘संसदीय लोकतन्त्र’ को सामान्य कर्मकाण्ड हो । यो ‘कर्मकाण्ड’ सर्वकालीक र सर्वव्यापी हो । हिजो थियो, आज छ, भोलि पनि हुनेछ । नेपालमा मात्र हैन, ‘बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र’ भएका सबै देशमा छ । हुन्छ नै ।

व्यक्तिगतरुपमा मलाई यस्तो लोकतन्त्रप्रति कहिल्यै कुनै रुचि, आकर्षण र विश्वास रहेन । ‘रुप’ सारसहतिको हुँदा सार्थक हुन्छ । अन्तर्यमा कुनै भाव, कुनै भिन्नता, कुनै ‘कन्टेन्ट’ छैन, बाहिरबाहिर, बोक्रोबोक्रो एकअर्कालाई गालीगलौज, आरोपप्रत्यारोप गरेर, मानिसहरुको वाणी–संस्कृतिको स्तर गिराएर, तनाव बढाएर, तनावले हुने हर्मोनको उत्पादन र सुगर-प्रेसरको रोग बढाएर कस्लाई के फाइदा हुन्छ ?

औसत ‘संसदीय लोकतन्त्र’मा हुने औपचारिक सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षबीचका बहस यस्तै हुन्छन् । एउटा सत्तामा हुँदा अर्कोले त्यही भन्छ जो सत्तामा हुने विपक्षमा हुँदा भन्थ्यो । तर विपक्ष सत्तामा आउँदा त्यही गर्छ, त्यही जो विपक्षमा हुँदा गर्नु हुँदैन भन्थ्यो । यो बाध्यता झर्कोलाग्दो छ । ‘संसदीय लोकतन्त्र’को सीमाबाट देश र जनताको समुन्नत भविष्य सुनिश्चित भई ‘न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, समृद्धि, सुख र मुक्ति’ प्राप्त हुने एक इञ्च विश्वास नभएको मान्छेले के ‘विपक्षी धर्म’ को कर्मकाण्ड के निर्वाह गर्नु ?

साँच्चै भन्ने हो भने साम्यवादी राजनीतिक चेतनाको प्रस्थानविन्दू नै यस्तो लोकतन्त्रको विकल्पमा अझ समुन्नत र सुन्दर लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासबाट भएको थियो । मार्क्स र लेनिन दुवै ‘संसदीय लोकतन्त्र’ को विरोधी थिए । कार्ल मार्क्सले ‘पेरिस कम्युन’ मा लेनिनले ‘राज्य र क्रान्ति’ मा ‘संसदीय लोकतन्त्र’ भन्दा फरक लोकतन्त्रको आवश्यकता र ढाँचा कल्पना गरेका थिए ।

त्यो भिन्नै कुरा कि आज तिनै मार्क्सवादी–लेनिनवादी हुँ भन्नेहरु ‘संसदीय लोकतन्त्र’लाई संसारको उत्कृष्ट शासन प्रणाली मान्दछन् । त्यही प्रणालीमा बनेको संविधानलाई ‘संसारको उत्कृष्ट संविधान’ भन्दछन् । संविधानमा परिमार्जन, सुधार र संशोधन चाहनेहरुलाई ‘संविधान विरोधी’ भन्दछन् ।

मार्क्सको ‘सर्वहारा अधिनायकत्व र कम्युन प्रणाली’लाई लेनिनले ‘सोभियत प्रणाली’मा ढालेका थिए । माओले त्यसमा ‘जनताको संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व’ थपे । सिद्धान्तमा जे भनिए पनि राजनीतिक प्रणालीको व्यवहारिक अभ्यासका दृष्टिकोणले मार्क्स, लेनिन, माओ– तीनवटैका मोडेलहरु असफल भए । प्रकारान्तले यी प्रणाली विश्वभरि नै ‘एक राज्य–पार्टी प्रणाली’ मा विचलन भए । यो विचलन नै ‘साम्यवादको पतन’ को एक मुख्य कारण बन्यो ।

यहाँनेर गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा थियो, छ । मार्क्स, लेनिन, माओले ‘बुर्जुवा लोकतन्त्र’ वा ‘पुरानो लोकतन्त्र’ भनेर आलोचना गरेको मुख्य पद्धति बेलायती संसदीय लोकतन्त्र थियो । तर, त्यतिखेरको विश्वमा उदार लोकतन्त्रको बेलायती मोडेल मात्र उपलब्ध थिएन । अमेरिका र फ्रान्सले फरक पद्धति अवलम्बन गरेका थिए । यी मोडेलबारे ‘मार्क्सवादी आलोचना’ सीमित थियो ।

मार्क्स, लेनिन र माओको राजनीतिक साहित्यमा अमेरिका र फ्रान्सको पद्धतिलाई बेलायती मोडेलबाट फरक गरेर बुझिएको छैन । केवल त्यसको अर्थतन्त्रको पाटोबाट हेरिएको छ र त्यसलाई ‘पुँजीवाद’ वा ‘बुर्जुवातन्त्र’को कित्तामा राखिएको छ । अर्थात् कम्युनिष्ट परम्परामा अर्थतन्त्रको ढाँचा, लोकतन्त्र, राजनीतिक प्रणाली र शासकीय प्रबन्धनसम्बन्धि चिन्तनका कडीहरु आफैंभित्र टुटेका थिए । अहिले झन् धेरै टुटेका छन् । स्टाइगरले हिर्काएका क्यारेमबोर्डका गोटीजस्तो संगतिहीन र छरपष्ट छन् ।

यो ‘ग्याप’ विश्व साम्यवादी आन्दोलनमा सर्वथा एक संकट बन्ने गरेको छ । एकातिर आफूलाई अझ ‘उन्नत लोकतन्त्र’को पक्षधर दावी गर्नु, अर्कोतिर ‘उदार लोकतन्त्र’ जतिको लोकतान्त्रिक पद्धतिको कल्पना पनि साम्यवादी साहित्य वा अभ्यासमा नहुनु कम्युनिष्ट दुर्भाग्यको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन हिजो पनि यही समस्याले ग्रस्त थियो । आजसम्म त्यो समस्या जहिको त्यही छ ।

नेपालका साम्यवादीहरु यो वैचारिक तथा नैतिक संकटबाट मुक्त छैनन । सन् १९९० को दशकमा पूर्वी युरोप र सोभियत संघको पतन हुनुअघि नेपालका कम्युनिष्टहरु खुलेआम ‘एक दलीय प्रणाली’ र ‘पार्टी– राज्य’ पद्धतिका समर्थक थिए । सन् १९७८ मा चीनमा देङको उदय हुनुअघि ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ र ‘राज्य–समाजवाद’ को पक्षधर थिए । जब यी अवधारणाहरु आ-आफ्नो मौलिक भूमिमै असफल भए, एमाले ‘बहुदलीय जनवाद’ भन्दै ‘संसदीय लोकतन्त्र’ मै फर्कियो भने माओवादीले प्रचण्डपथ र एक्काइशौं शताब्दिको जनवादलाई स्थगन गर्दै एमालेकै बाटो समात्यो ।


यहाँनेर साम्यवादी आन्दोलनमा अर्को विचलन देखा पर्‍यो । जसरी सन् १९९० अघि मार्क्स, लेनिन र माओको मोडेलको अन्धसमर्थक हुनु एक गम्भीर भूल थियो त्यसैगरी सन् १९९० पछि अझ ‘उन्नत लोकतन्त्र’ विकास गर्नुपर्ने दायित्वबाट च्युत भएर सामान्य कर्मकाण्डी र ठिमाहा ‘संसदीय लोकतन्त्र’ मा फर्किनु ‘अर्को पतन’ थियो । यो छोरबाट त्यो छोरमा रक्सी खाएको मान्छे लरबराएजस्तो यो प्रवृत्तिले जनतालाई ‘तावाबाट भुंग्रोमा’ खसायो । आज हामी त्यही भुंग्रोको तातोले सृजना गरेको छटपटी भोगिरहेका छौं ।

‘लोकतन्त्र’ भन्ने बित्तिकै ‘संसदीय लोकतन्त्र’ मात्र बुझ्ने चेतनाबाट आज पनि हामी मुक्त छैनौं । बेलायतबाट अङ्ग्रेजले भारत ल्याएको, भारत पढ्न र निर्वासनमा बसेका कांग्रेस–कम्युनिष्टका नेताले नेपाल भित्र्याएको यो चेतना कुनै समय ‘क्रान्तिकारी’ नै थियो होला, तर एक्कासौं शताब्दिको काल–चिन्तन र सौन्दर्य–चेत त्यसको सीमाभित्र बस्न सक्दैन । कुनै पार्टी वा नेताले जबरजस्ती गर्दैमा अब ‘खच्चड संसदीय लोकतन्त्र’ लामो जानेवाला छैन ।

ओली सरकारको वैचारिक संकटको एउटा पाटो यो हो । यद्यपि कुरा यति मात्र हैन । पछिल्लो समय प्रष्ट देखिन्छ– ओली शासनबाट मानिस आजित हुँदै गएका छन् । हुन्तः यसो भन्ने बित्तिकै विपक्षी धर्म देखिएला, सरकार उधुम लोकप्रिय र सफल भन्ने प्रतितर्क आउला । तर सामाजिक सञ्जालदेखि व्यक्तिगत भेटघाटसम्म अभिव्यक्ति हुने भावनाले जनअसन्तुष्टि ठम्याउन कुनै गाह्रो पर्दैन ।

यसरी असन्तुष्ट हुनेमा हिजो नेकपालाई भोट नदिएका वा विरोधी पार्टीका कार्यकर्ता मात्र छैनन् । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने त्यो कुनै अनौठो कुरा हुने थिएन । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा विरोधी पार्टी र जनमत स्वभावैले सत्ताको विपक्षमा हुन्छ । हुनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक विक्षपीहरुले सरकारले गरेको राम्रा काम देख्दैनन् भन्ने हैन । जनमत कसरी निर्माण भइरहेको छ भन्ने बुझ्दैनन् भन्ने हैन । तथापि सरकारका राम्रा कामको त्यति चर्चा गर्दैनन् किनकी त्यो उनीहरुको राजनीतिक धर्म हो । लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीलाई जीवन्त राख्न विरोधी जनमतको हिस्सालाई पनि जीवन्त राख्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा दलीय प्रणाली मर्दछ, संसदीय लोकतन्त्र मर्दछ । संसदीय लोकतन्त्रको विशेषता र राजनीतिक भविष्यको प्रत्याशाका लागि विपक्षीले सत्तारुढ पार्टी र सरकारको विरोध गर्नैपर्ने हुन्छ । विरोधी जनमत निर्माण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो पनि हैन । अहिले साँच्चै भन्ने हो भने विरोधीहरुभन्दा नेकपाकै कार्यकर्ता र समर्थकहरु बढी आजित र निराश छन् । विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ताले कम्तीमा बोल्न पाएका छन् । दलीय मर्यादाको कारण नेकपा कार्यकर्ता खुलेर बोल्न सक्दैनन । उनीहरु भित्रभित्रै गुम्सिएर बाँचेका छन् । व्यक्तिगत भेटघाटमा उनीहरु भन्छन्– ‘कम्तीमा तपाईंहरु लेख्दै, बोल्दै हुनुहन्छ । हाम्रो त मुख नै थुनिएको छ । अनुहार देखाउन लाज हुने अवस्था आएको छ ।’

ओली शासनका करिब तीन वर्षले विपक्षी पार्टीका कार्यकर्तामा अर्को सकारात्मक कोण थपिदिएको छ । त्यो हो– आशावादिता । करिब दुईतिहाई बहुमतसहित सत्तासीन भएको नेकपाले दुईचार राम्रा काम गर्ने हो भने अरु पार्टीका कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक जीवन के हुन्थ्यो होला ? नेकपा कतै भारतको पश्चिम बंगालमा जस्तो केही दशक नै सत्तामा रहने त हैन ?

यस्तो भय वा मनोविज्ञान ओली सत्तासीन हुँदा थियो । तर आज कसैले यसरी सोचिरहेको छैन । यही तरिकाले ओली सरकार हिंड्ने हो भने आउने चुनावसम्म नेकपा उल्लेखनीयरुपमा ओरालो लाग्ने, विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन नै प्रतिरक्षात्मक बन्ने निश्चित देखिएको छ । यो स्थितिले विपक्षी दलका कार्यकर्तामा नयाँ आशा र स्कोप सृजना गर्दछ ।

यहाँनेर पनि निरासा नेकपा र उसका कार्यकर्ताकै भागमा परेको छ । त्यति ठूलो पार्टी छ । केही सीमित मानिसले सत्ता र शक्तिको एकाङ्की प्रयोग गरेका छन् । पार्टीको विधि, विधान र कमिटी प्रणाली लगभग समाप्त छ । कार्यकर्ताले संस्थागत ढंगले आफ्ना कुरा राख्न पाएका छैनन् । अनौपचारिक अभिव्यक्तिमाथि पनि व्यवधान गर्ने प्रयत्न छ ।

गुटबन्दीको नकारात्मक असर उत्तिकै छ । ओली गुटले केन्द्र र अधिकांश प्रदेश सरकार कब्जा जमाएको छ । स्रोतसाधन उनीहरुको हातमा छ । उनीहरुले पार्टीको आन्तरिक शक्ति-सन्तुलनमा प्रचण्ड, माधव र झलनाथ निकट कार्यकर्तालाई मतलब गरेका छैनन् । ‘ओलीको जीवनलाई त पार्टी पुग्ला, बाँकी मान्छेको राजनीतिक जीवन के हुने ?’ नेकपा कार्यकर्ताको अधिकांश हिस्सा अहिले यसरी सोचिरहेको पाइन्छ । भित्रभित्रै भुटभुटिइरहेको पाइन्छ ।

विरोध गर्दै हिडौं, यतिका संघर्ष, त्याग र बलिदानले ७ दशक लगाएर बनाएको पार्टी, आफ्नै पार्टी कमजोर हुन्छ । चुप लागौं कतिन्जेल चुप लाग्ने ? कन्तिजेल अन्याय र बेवास्ता सहने ? कतिन्जेल गुमनाम हुने ? हिजो ‘कम्युनिष्ट’ भन्दा मानिस जुन ओज, आत्मविश्वास र गौरवको अनुभूति गर्थे, आज उत्तिकै न्याउरो, निस्रिक्क, चाउरो र मरन्च्याँसे हुँदैछन् । नेपालमा कम्युनिष्ट हुनु विस्तारै आत्मगौरव हैन, ग्लानी, लज्जा र हिनताको स्थिति बन्दैछ । विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ता त विपक्षी भइहाले, ओलीइत्तर खेमाका नेकपा कार्यकर्ताहरु झनै विपक्षीजस्तो छन् ।

डम्बर खतिवडा

ठीक यही स्थिति कम्युनिष्ट सत्ता ढल्नुअघि सोभियत संघ र पुर्वी युरोपमा थियो । युगोस्लाभिया र चेकोस्लाभियामा थियो । सन् १९७२ देखि १९७६ सम्मको चीनमा थियो । सन् २००८ पछिको पश्चिम बंगालमा थियो ।

ती देशको तुलनामा नेपालमा धेरै छोटो त्यस्तो मानसिकताका भ्रुणहरु देखा परेका छन् । तर, अहिले नै यकिन गर्नु गाह्रो कुरा हो । राजनीतिमा विचार र शक्तिको संघर्ष बहुआयामिक हुन्छ । भन्न सकिन्नँ ओलिज्मपछिको नेपाल कस्तो हुन्छ । नेपालमा अहिले कुनै पनि पार्टीको भविष्यबारे सुनिश्चित आंकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, एउटा कुरा निश्चित छ– ओलिज्म अब लामो जाँदैन । ओलिज्ममा नेपालको कुनै आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको सम्भावना बाँकी छैन ।

यो आकलन ‘म’ र ‘हामी’जस्ता ‘ओलिज्म’का ‘जन्मजात आलोचक’हरुको मात्र हैन । हाम्रा मात्र कुराले हुन्थ्यो त यहाँ ओलीज्मको उदय नै हुने थिएन । संविधानसभाबाट बन्ने संविधान नै फरक खालको हुन्थ्यो । यो सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ कि शक्तिसंघर्षको एक खास विन्दूमा चमत्कारिक तवरले ओलिज्म लोकप्रिय भएकै हो । हजार कमजोरीका बावजुद पनि झण्डै ३ वर्ष अगाडि ओली निर्वाचित हुनुका पछाडि धेरै कारण थिए ।

मुख्य कारण पहिलो संविधानसभा विघठनबाट उत्पन्न आम निराशा र नरम प्रतिगमन थियो । यसो हुन नदिन पहिलो संविधानसभालाई नै सफल बनाउन सक्नु पर्दथ्यो । त्यसो हुन् सकेको भए संघीयता, शासकीय स्वरुप र समावेशिता अहिलेको भन्दा भिन्न हुन्थ्यो । अझ ‘उन्नत लोकतन्त्र’ पूर्ण प्रत्याभूत हुन् नसके पनि अहिलेको ‘खच्चड संसदीय लोकतन्त्र’ भन्दा त्यो निक्कै राम्रो हुन्थ्यो । सत्तामा जो सुकै आओस्, देश अहिलेको भन्दा कयौं गुणा बढी राम्रो गतिमा हिंड्ने थियो ।

त्यहाँनेर नेपालको क्रान्तिकारी राजनीतिक इतिहासले ‘सेटब्याक’ खायो र ओलिज्म उदायो । अझ रोचक कुरा यो विन्दूले राजनीतिक ध्रुवीकरणको एक फरक परिदृष्य सम्भव बनायो । आज प्रचण्ड र ओलीसँगै छन् । त्यो हिजो असम्भव देखिएको थियो । विप्लव बन्दुक बोक्न पुगेका छन् । ओली–प्रचण्ड उनलाई आतंककारी घोषणा गरेर दमन गर्दैछन् । दर्जनौं मधेशकेन्द्रित समूह एक ठाउँ आइपुगेका छन् र त्यहाँ डा. बाबुराम भट्टराई र अशोक राईको संलग्नता छ ।

यो सब हुनुमा कुनै व्यक्ति मात्र दोषी वा निर्दोषी छैन । यी सबै परिदृष्य पहिलो संविधानसभाको असफलताको परिणाम हो । इतिहासको एक मोड हो । वैचारिक तथा राजनीतिक आन्दोलनको नयाँ चरण शुरुवात भएको संकेत हो ।

राजनीतिक संघर्षको यो नयाँ चरणमा नयाँ ध्रुवीकरण ढिलो, चाँडो अवश्यभावी छ । नेकपाभित्र पछिल्लो चरणमा प्रचण्ड–माधव–झलनाथ भर्सेस् ओलीको जुन ध्रुवीकरण भएको छ, त्यो त्यही मोडको एक कडी हो । तत्काल यसले परिणाम ल्याउँदैन । दीर्घकालमा भने नयाँ ध्रुवीकरणका लागि उत्प्रेरित गर्दछ । कांग्रेसभित्र देउवा भर्सेस् देउवा विरोधीहरुको गठबन्धनको गुणात्मक नभए पनि मात्रात्मक महत्व हुन्छ ।

ओली सरकारको असफलता केवल ओलीको असफलता हैन । यसमा साम्यवादका शास्त्रीय सोच परित्यागको तर कुनै नयाँ र रचनात्मक बाटो समात्न नसकेको ‘संसदीय कम्युनिष्ट’ को विचलन, आत्मश्लाघा, ग्लानी, हिनताभाष, नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक पीडासमेत जोडिएको छ । त्यसमा शासकीय प्रबन्धन कौशलको अभाव, आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारको रोग समेत मिसिएर थङ्थिलो भएको छ । मेडिकल साइन्सको भाषामा भन्दा यो ‘मल्टी अर्गान फेलर’ को अवस्था हो ।

नेपालमा ओलिज्मको ‘कम्युनिष्ट भर्सन’ले गरी खाँदैनन् भन्ने कुरामा अब सबै ढुक्क भए हुन्छ । तर, प्रश्न अझै बाँकी रहन्छ, ओलिज्म के साँच्चै साम्यवाद हो र ? वा साम्यवादी सिद्धान्त अनुसार चलेको छ र ? अन्तर्यमा नियाल्ने हो भने यो सरकार साम्यवादको सिद्धान्तको चलेको कुनै संकेत छैन ।

यसले सर्वहारा अधिनायकत्व मान्दैन, संसदीय लोकतन्त्र मान्छ । उत्पादन साधनको राष्ट्रियकारण गर्ने प्रयत्न गर्दैन, मौलिक अधिकारहरु लागू गर्ने प्रयत्न गर्दैन । कांग्रेसले शुरुवात गरेको उदारीकरण, निजीकरण सबै जस्तोको त्यस्तै छ, कहाँनेर यो साम्यवादी त ? सरकार साम्यवादी नीतिमा चलेको भए त्यसका विरोधीले ‘साम्यवादविरुद्ध संघर्ष’ भन्न सुहाउँथ्यो । सरकार आफैं साम्यवादी हैन, के साम्यवादसँग लड्नु ?

यहाँनेर अर्को प्रश्न खडा हुन्छ ओली सरकार साम्यवादी हैन, हो चाहिँ के त ? यसका जोखिमहरु कहाँनेर छन् ?

सन् १९९० साम्यवादको पतनको दशक थियो । पूर्वी युरोप, सोभियत संघ र तेनमियान विद्रोह त्यसका मुख्य घटनाक्रम थिए । त्यसपछि ‘उदारवादको दिग्विजय’ को डङ्का पिटियो । तर त्यो दुई दशक पनि टिकेन । सन् २००८ को विश्व वित्तिय संकट, नवउदारवादी भूमण्डलीकरणको शिथिलता, अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, टर्की आदि देशको राजनीतिमा विभूमण्डलीकरणवादीहरुको उदय, चरम आर्थिक असमानता, सीमित खर्बपतिहरुको जन्म, पूर्व कम्युनिष्ट देशमा पुटिन, भिक्टर अर्वान र लुकाशेन्कोजस्ता नयाँ तानाशाहहरुको जन्म आदि कारणले सन् २०१० तिर पुग्दा नपुग्दै नवउदारवाद थला पर्‍यो ।

त्यसपछि राष्ट्रवादको नाममा नवफासीवाद आयो । ट्रम्पदेखि जोहन्सनसम्म, एर्दोगानदेखि मोदीसम्म, अर्वानदेखि बोल्सोनारोसम्म, ओलीदेखि राजपाक्क्षेसम्म एक से एक ‘राष्ट्रवादी’हरु आए जसले बहुसांस्कृतिकतावाद, बहुलवाद, अल्पसंख्यकहरुको अधिकारविरुद्ध राजनीतिकरुपले ‘बहुसंख्यकहरुको लोकतन्त्र’ र आर्थिकरुपले ‘यारना पुँजीवाद’लाई संस्थागत गरे । कोरोना संकटले अहिले तथाकथित राष्ट्रवादी नवफासीवादलाई छिटो अनावृत गर्दैछ ।

नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरुले यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । साम्यवादी शक्तिका रुपमा अब सत्तारुढ नेकपासँग कुनै दम बाँकी छैन । ओली सरकार वा नेकपा यदि साम्यवादी हुन्थ्यो भने वैचारिक संघर्षको परिदृष्य अहिलेको भन्दा बिल्कुल फरक हुन्थ्यो । अहिले यसको सम्पूर्ण ताकतको स्रोत नवफासीवादी हो । र, त्यसको मुख्य विशेषता ‘मेजोरिटारियन डेमोक्रेसी’ हो ।

यहाँनेर फेरी अर्को ‘हर्डल’ छ । नेकपाको सिङ्गोङ्पंक्ति एकमुष्ठ ‘नवफासीवाद’सँग राजीखुशी छैन । तर, उनीहरु पार्टी भने एकमुष्ठ चाहन्छन् । यो ठूलो अन्तर्विराध हो । विचार मिल्दैन । एजेण्डा मिल्दैन । कार्यशैली मिल्दैन । तर, तिनै नमिलेका चीजहरुको एउटै पार्टी चाहिँ कायम रहोस् भन्ने भावना छ । यही भावनाले नेकपाको संगठनात्मक शक्ति जोगिएको छ । यो भावना टुटेको दिन नेकपा कुनै शक्ति रहदैन ।

‘पोस्ट–कम्युनिष्ट युग’ बारे नेपाल र पश्चिम बंगालका सन्दर्भहरु मिल्दाजुल्दा हुन् सक्दछन् । सीपीएम र लेफ्ट फ्रन्टका दर्जनौं समूहले छपक्कै ढाकेको पश्चिम बंगालमा सन् २०१० पछि कसरी तृष्णमूल कांग्रेस र भाजपाले चमत्कारिक विकास गरे भन्ने जिज्ञासा पछिल्लो दशकमा मेरा लागि ठूलो जिज्ञासा थियो ।

विभिन्न सञ्चार माध्यम, पुस्तक, केही व्यक्तिगत भेटघाट र कुराकानीबाट निकाल्न सकिने निष्कर्ष के हो भने दक्षिण एसियाली समाजमा राजनीतिक शक्तिको उत्थान र पतन सरलरेखामा हुँदैन । यदि यसो हुन्थ्यो त कम्युनिष्टहरुको पतनपछि त्यहाँ राष्ट्रिय कांग्रेस शक्तिशाली हुनु पर्दथ्यो । तर त्यसो भएन । कांग्रेस छोडेकी ममता बेनर्जीले तृष्णमूल कांग्रेसलाई ‘जमिनी संघर्ष’ मा पुर्‍याइन, त्यो राष्ट्रिय कांग्रेसबाट सम्भव थिएन ।

अर्कोतिर भाजपा अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री अमित शाहले चाणक्यवादी राजनीतिक योजना निर्माण गरे । सन् २०१० यताको भाजपाको विकासमा शाहको ठूलो भूमिका छ । मोदी सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुन्छन्, पार्टी शक्तिको वास्तविक प्रयोग, उपयोग वा दुरुपयोग शाहले गर्दछन् । दिल्लीमा बाहेक शाह–रणनीति कुनै पनि प्रदेशमा असफल भएको छैन । बंगालमा पनि शाह रणनीति सफल भयो । त्यो रणनीति थियो– विभिन्न पार्टीमा छरिएको मिडल क्लासलाई भाजपामा ध्रुवीकृत गर्नु ।

नेपालमा नयाँ र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न चाहने दलहरुले ‘दुई धारे तलबार’ प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । एकातिर संघर्ष र संगठनलाई ‘जमिनी तह’ मा पुर्‍याउने अर्कोतिर मध्यम वर्गलाई ‘उदाउँदो शक्तिको ढाडस’ले ध्रुवीकृत गर्ने ।

यो रणनीति कति ठीक हो, बेठीक हो, कति गर्न सकिने हो, नसकिने हो, कसरी कसले गर्न सक्ने वा नसक्ने हो, यी प्रश्नमा बहस हुन सक्दछ, तर यो दक्षिण एशियाली समाजको धरातलीय यथार्थ हो । यसो गर्न डराएर, लजाएर वा असक्षमता जाहेर गरेर यहाँ कुनै नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुन् सक्दैन ।

ओली सरकारको असफलताको अन्तर्यमा साम्यवादको ऐतिहासिक द्विविधाभन्दा नवफासीवादी कार्यशैली बढी प्रभावी छ । तर यतिले मात्र नेकपाको संगठनात्मक ताकत असफल हुँदैन । जति नै खराब भए पनि त्यतिन्जेल मानिसले पुरानो शक्ति छोड्दैनन्, जबसम्म उनीहरुको हृदयमा नयाँ शक्ति उदय हुँदैछ भन्ने प्रष्ट अनुभूति सृजना हुँदैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय