scheduleमगलवार आश्विन १३ गते, २०७७

बढिरहेछ राज्य र जनताबीचको करारमा दरार

दामोदर त्रिपाठी

नेपालको पछिल्ला दुई दशकयताको राजनीतिक इतिहासमा एकपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनतामा झन् बढी निराशा र आक्रोश बढ्ने र देश र समाजको परिवर्तन र रुपान्तरणको एजेण्डाले मार खानुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भइरहेको छ । हाम्रो नेतृत्वले पटकपटक परिवर्तन र सुधारको वाचा गरेको छ । त्यसतर्फ केही प्रयत्न गर्न खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ तर परिणामहरु देखिँदैनन् ।

गणतन्त्र, संघीयताजस्ता ठूला संरचनागत परिवर्तनहरु भए तर राज्य र जनताबीचको आधारभुत सम्बन्धमा गुणात्मक परिवर्तन भइरहेको छैन । जनताले गणतन्त्र र संघीयता आफ्ना लागि हो भन्ने भावनाको विकास हुने परिस्थिति अझै बनिरहेको छैन । बरु लगातार भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावादलगायत विकृतिहरु मौलाउँदो छ ।

जनताको जीउधनको सुरक्षामा गम्भीर लापरबाहीका दुष्परिणामहरु बाक्लो गरी निस्किइरहेका छन् र यसको असरबाट आम जनता नै प्रताडित बन्नु परेको छ । यो समग्र परिस्थितिले गर्दा समाजका सचेत मानिसहरु यथास्थितिप्रति थप बढी आलोचक बन्न र भविष्यप्रति अरु बढी क्रियाशील र सृजनात्मक बन्न आवश्यक भएको छ ।

पोखरा महानगरको एक प्रसङ्ग
यहाँ एउटा प्रसङ्ग जोडौं । देशको एक ठूलो महानगर पोखराको । गत साउन महिनाको अन्त्यतिर जब कोरोना महामारीको भय र त्रासको बीचमा पोखराबासीले अप्रिय खबर सुन्नुपर्‍यो । पोखरा महानगरको राजश्व खातामा जनताले बुझाएको १३ करोड रकम जम्मा नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको समाचार सुनेपछि ब यसले आम जनतामा र हामी सचेत नागरिकमा समेत कठोर निराशा र आक्रोश उत्पन्न गर्ने अवस्था बनायो । टेलिभिजन, रेडियो र पत्रपत्रिकाहरुले यस सम्बन्धमा खबरहरु छापे ।

साथै, पोखराका केही जाँगरिला युवायुवतीहरुले सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर आएर सडकमा यस सम्बन्धमा विभिन्न तवरका मौन खबरदारी गर्ने र यस समाचारका पछाडिका सत्यतथ्यहरुलाई उजागर गर्न विभिन्न पहलहरुलाई अगाडि बढाए ।

दामोदर त्रिपाठी
दामोदर त्रिपाठी

यससँगै उनीहरुले महानगरको कर्मचारी प्रशासनसँग जोडेर अरु दुईवटा मागहरु पनि आफ्ना पहलहरुसँग जोडेका छन् । महानगरमा पछिल्लो १० वर्षदेखि कार्यरत सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानबीन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र महानगरले जारी गर्न तयारी अवस्थामा रहेको कर्मचारी सेवा ऐन २०७६ स्थगित गर्नुपर्ने । यससँगै उनीहरुका छलफलमा धेरै कुराहरु उठेका छन् । महानगरको अत्यावश्यक तरकारी, दूध तथा खाद्यान्नको उत्पादन तथा बिक्री-वितरण तथा त्यसको गुणस्तरलाई लिएर, महानगरबाट भइरहेका विकास निमार्णका कामको सम्बन्धमा पनि युवाहरुमा ज्यादै धेरै गुनासाहरु रहेका छन् ।

नागरिकहरुमा सरकारप्रतिको आशंका र निराशा बाक्लिँदै गइरहेको छ । संघीय सरकार, मन्त्री, उच्च पदाधिकारीहरु जोडिएर वाइडबडी, बालुवाटार, ओम्नी लगायतका भ्रष्टाचारका विषयहरु बाहिर आइरहेका छन् । सरकारप्रति आम मानिसहरुको विश्वासमा संकट परिरहेको छ कि महानगरमा तथा आम नगरबासीले तिरेको कर वा सेवा शुल्क बापतको रकम सदुपयोग गर्न नगर नेतृत्व सक्षम नरहेको त होइन ?

महानगर भनेको अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने ठाउँ हो र यहाँ प्रवेश गरेर सेवा गर्न आफ्नो क्षमता र दक्षता भन्दा बढी कुनै अमूक नेतृत्व, दल वा गुटको चाकडी र चाप्लुसी गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता संस्थागत भइरहेको त छैन ?

युवाहरुमा एउटा आशंका थपिएको छ- कतै केन्द्रीय सत्ताजस्तै महानगर सत्ता पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थाको गरिमालाई समाप्त गर्ने भ्रष्ट कर्मचारी, विचौलिया र गिरोहहरुको हातमा फसिरहेको त छैन ? आम जनप्रतिनिधिहरुले त्यस्ता पक्ष र गिरोहहरुको अवाञ्छित दवावलाई सामना गर्न परिरहेको त छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकहरुले यस तवरका आशंकाहरु गर्नु त्यसप्रकारका आशंकहरुका सम्बन्धमा उनीहरु स्पष्ट हुन पाउने अधिकारको सधैं संरक्षण हुन आवश्यक छ । किनभने आम जनता तथा जनताको विश्वासले नै आधुनिक राज्य र त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निरन्तरता सुनिश्चित हुन सक्दछ । अन्यथा, लोकतान्त्रिक शासन अगाडि बढ्न सक्दैन ।

राज्य र जनताबीचको करार
हामीहरुलाई थाहा छ कि राज्यका धेरैखाले सीमाहरु हुन्छन् । नेपालको राज्य र सरकारका क्षमता र सीमाहरुसँग आम मानिसहरु ज्यादै धेरै अनभिज्ञ छैनन् । त्यसैले आम नेपाली जनताले राज्यसँग ठूलो अपेक्षा पनि राख्दैनन् । सामान्यतः उनीहरुले राज्यसँग गरेको अपेक्षा आत्म सुरक्षाको अपेक्षा मात्र हो । जस्तोसुकै विपन्नताको अवस्थामा रहेको नागरिक वा व्यक्तिलाई पनि थाहा छ कि दि दिनको भोक मेटाउन सरकार आउँदैन । सामान्यतया ऊ चाहिँदैन पनि । यो जिम्मेवारी कुनै तेस्रो पक्षले सदाका लागि निर्वाह गर्न सक्ने कुरा पनि होइन भन्ने कुरामा एक आम धारणा पनि छ ।

मानिसहरु बिरामी पर्छन्, दुर्घटना हुन्छ र उनीहरु उपचार गर्ने केन्द्रमा पुग्छन् । घर घरमा उपचार सेवा दिन सँधै र सबै अवस्थामा राज्य जान सक्दैन भन्ने कुरामा मानिसहरु जानकार छन् । तर, राज्यसँग अर्को आम मानिसहरुको अर्को प्रकारको अपेक्षा छ । एक अव्यक्त आशा आम मानिसहरुमा सँधै छ कि जीवन जिउने चाहनामाथि नै आक्रमण हुने अवस्थामा, अनाहकमा अन्याय सहनु परेको अवस्थामा राज्य र सरकार आफ्नो पक्षमा हुनेछ । विदेशमा अलपत्र परेको अवस्थामा राज्य उनीहरुको सुरक्षाको भरपर्दो आधार हुनेछ । ठूला विपद् र महामारीहरु हुँदा राज्य र सरकार उनीहरुको ओत लाग्ने भरपर्दो छहारी हुनेछ ।

त्यस्तै आधुनिक समाजको रुपमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा, दिक्षा, रोजगार र स्वास्थ्यका पूर्वाधार र सेवा प्रबन्धहरु गर्दछ । यही अपेक्षा भएको हुनाले नै आम मानिसहरु सहजै राज्यलाई कर तिर्छन् । अझ कतिपय अवस्थामा लामा लामा लाइनमा बसेर, कयौं घण्टा र दिन लगाएर पैसा दिन्छन् राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गराउन । भूल कर्मचारी र प्रविधिको हुँदा पनि चुपचाप हर्जाना तिर्ने ठूलो संख्या नेपाली समाजमा आज पनि विद्यमान छ ।

यसरी उनीहरुले प्रत्यक्ष अझै विभिन्न अप्रत्यक्ष तवरले समेत राज्यलाई पैसा बुझाउँछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, इन्धन, सार्वजनिक सेवा, यातायाता लगायतका सेवा लिन जनताले मूल्य तिरेकै छन् । त्यति मात्र नभएर जलस्रोतको विश्वकै धनी देशको सूचिमा पर्ने देशका जनताले आफ्नै राज्यलाई आफ्नै गाउँठाउँको र जमिनमुनीको पानी समेत पैसा तिरेर पिउन बिना प्रतिकार राजी भएका छन् ! जसको समग्र परिणाम एउटा सिंगो राज्य चलायमान छ ।

सरकार, प्रशासन, सेना, प्रहरी, वैदेशिक नियोग आदि सारा संयन्त्र सुचारु भएको छ, गतिशील भएको छ । यो किन सम्भव भएको छ भने राज्य र जनताबीच औपचारिक र अनौपचारिक तवरले एउटा बलियो करार स्थापित गरिएको छ । करारले भन्छ- राज्यले मानिसहरुको जीवन रक्षा र आधारभूत आर्थिक सामाजिक आवश्यकता र राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभुत गर्दछ र जनताले त्यसका लागि आफ्नो श्रम वा कर राज्यलाई बुझाउँछन् ।

तर, जब समाजका धेरैभन्दा धेरै मानिसहरुको त्यो अपेक्षा र विश्वास राज्यसँग वा त्यहाँको सरकारसँग नरहने वातावरण हुन पुग्यो, समझदारी वा त्यस प्रकारको राज्य र जनताबीचको करारमा विश्वासको संकट पैदा भयो भने परिस्थति कस्तो होला, के हामी कल्पना गर्न सक्दछौं ?

पछिल्ला दुई दशकको खराब राजनीतिक अभ्यास र बढ्दा प्रकृतिक र मानवीय चुनौतिहरुका बीचमा कतै धरैभन्दा धेरै मानिसहरुको राज्यसँगका त्यसप्रकारका न्यूनतम् अपेक्षाहरु टुट्दै जाने परिस्थिति बनिरहेको छ । यो अवधिमा देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । नयाँ राज्य प्रणालीमा हामी प्रवेश गर्‍यौं । तर, नेतृत्वले आम जनताको पक्षमा नतिजाहरु निकाल्न पटकपटक असफल भइरहेको छ ।
राज्य सञ्चालनको तौरतरिका, राज्यका सेवा प्रदायक र आम नागरिकबीचको सम्बन्ध, राजनीतिक नेतृत्वको सोच र आचरणमा रहेको ठालुपन, सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार, नातावाद आदि अवाञ्छित अभ्यासहरुको निरन्तरताले गर्दा आम मानिसहरु आजित बन्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

आम जनताको अपेक्षाभन्दा विल्कुल विपरित हामीले अभ्यास गरेको हालको राज्यबाट र विशेषगरी स्थानीय तहहरुबाट समेत जनताको जीवनरक्षाको न्यूनतम् तहको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने कुरामा आम मानिसहरु आश्वस्त हुन नसक्नु अत्यन्त दुःखद परिस्थिति हो ।

त्यसैले प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् कि ठूलो संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक परिर्वतन आम जनताको हित गर्नभन्दा बेसी संर्किण राजनीतिक आवश्यकता पूर्तिका लागि केन्द्रित भइरहेको त छैन ? यसले गर्दा राज्य र जनताबीचको करारमा एक प्रकारको दरारको स्थिति बन्दै गएको छ ।

नेपाली समाज यतिबेला विश्वमा फैलिइरहेको कोरोना महामारीको चपेटबाट गुज्रिइरहेको छ । आम मानिसलाई यतिबेला यस्ता धेरै बेचैनी र चिन्ताहरुले गाँजेको छ कि उनीहरुले उठान गर्ने हरेक विषयसँग हाम्रो राज्य, सरकार र राजनीति ज्यादै घनिष्ठ तवरले एकाकार भएर खडा हुन्छन् । जीवनका सबै पहलुहरुका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा यतिबेला स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न, रोजगारी आदि सबै पक्षहरु आम मानिसहरुको जीवनको रक्षासँग जोडिएका छन् । जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राज्य र सरकारसँग रहेको छ किनभने आम मानिसहरुका जीवनका हरेक पहलुहरुलाई राजनीतिले नै नियन्त्रण गरेको छ । शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारी, व्यापार व्यवसायको भविष्य अन्योल बन्न पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा आम मानिसहरुका अपेक्षा, प्राथमिकता र उनहिरुका सामान्य मानवीय संवेदनाहरुबाट समेत अलग्गिएर राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु केही रकम अतिरिक्त आम्दानी गर्ने, कुनै खास मानिसलाई खास राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र चरम मानवीय संकटको अवस्थालाई सामना गर्ने बलियो तदारुक्ता कहिँकतैबाट पनि अभिव्यक्त हुने र त्यसप्रति जनता आश्वस्त हुने वातावरण नबन्नु भनेको कतै निर्वाचित प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरु र समग्रमा हाम्रो समकालीन राज्य अभ्यासले आम मानिसहरुका अपेक्षाहरुलाई किनारामा पार्दै गइरहेको त छैन भन्ने आशंकाले अब समग्र राज्यप्रति एक प्कारको अविश्वासको स्थिति उत्पन्न गर्न गइरहेको छ ।

अन्त्यमा,
नयाँ राज्य अभ्यास र बलियो सरकारले आम मानिसहरुमा र खास गरी समाजको सीमान्तकृत समूह र क्षेत्रमा नयाँ विश्वास र उत्साहको विकास गर्न किन सकिरहेको छैन ? सम्बन्धित सबै पक्ष र समाजको सचेत वर्ग यो विषयमा एकपटक गम्भीर बन्नु पर्ने परिस्थिति विकसित भइरहेको छ । र, आवश्यकता पर्‍यो भने हामीले राज्यसँगको सम्बन्धलाई नयाँ तवरले पुर्नगठन गर्न पनि तयार हुन आवश्यक छ ।

साथै, यो समयमा हरेकले सचेत नागरिकले आफ्नो तहबाट रचनात्मक भूमिकामार्फत् आम जनता र समाजका बीचमा एउटा नयाँ आशा र विश्वासलाई कायम राख्न पनि छोड्न हुँदैन । यसरी गरिने पुर्नःगठनको एक मात्र शर्त संर्किण राजनीतिक मान्यताका आधारमा होइन, २१औं शताब्दीको चौथो औद्योगिक युगको सन्दर्भमा दलीय होइन नागरिक सर्वोच्चता हुनेछ । साथै, यतिबेला सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा जनताका प्रतिनिधिहरु नै छन् ।

आम जनताको पक्षमा राज्य र जनताको सम्बन्धलाई नयाँ तवरले विकास गर्ने यो झनै नयाँ अवसर पनि हुन सक्दछ र यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने परिस्थिति मूलतः दलहरुले नै निमार्ण गर्नु आवश्यक छ ।

(त्रिपाठी सार्वजनिक बौद्धिक फोरम नेपालका संयोजक हुन्)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय