scheduleमगलवार आश्विन १३ गते, २०७७

नेकपा विवादः मच्चियो मच्चियो थच्चियो

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ३० भदौ । सत्तारुढ पार्टी नेकपा (नेकपा) को करिब ५ महिना लामो विवाद अन्ततः सामुसुम भएको छ । गत बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीसँग सरसल्लाह नै नगरिकन दल विभाजनलाई सहजता दिने अध्यादेश जारी गरेसँगै विवाद सतहमा आएको थियो ।

यो विवाद सतहमा आएसँगै विभिन्न नैतिक तथा राजनीतिक प्रश्नहरु उठाइएका थिए । यहाँसम्म की पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमजस्ता शीर्षस्थ नेताहरु नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध एकजुट र आक्रामक भएका थिए ।

उनीहरु ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेसम्मको माग उठाएका थिए । पार्टी नीति, सिद्धान्त, विधि र पद्धतिविपरित प्रधानमन्त्री ओली चलेको र यस्तै तरिकाले पार्टी र सरकार चल्ने हो भन्ने कम्युनिष्ट आन्दोलन नै विसर्जनमा जाने जोखिम रहेको भनिएको थियो ।

यति ठूला र गम्भीर आरोपबीच पार्टी स्थायी समिति सदस्यहरुले संस्थागत बैठकको माग गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गरिब २ महिनासम्म बैठक नै नबोलाइकन समय घर्काएका थिए । अन्ततः असार १० गते बैठक प्रारम्भ भएको थियो । तर आठौं पटकसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न नसकी स्थगन हुँदै आएको थियो ।

अन्ततः ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइयो । कार्यदलले अमूर्त भाषामा विवादहरुलाई सैद्धान्तिकरण गर्न खोजेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकार गरेपछि आउँने व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्ष केके हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ, अनिश्चित नै छ ।

तत्काल देखिएको परिणम भने पार्टी नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णय हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अन्य सैद्धान्तिक बिषयहरु कसरी लागू हुन्छन् वा हुँदैनन भन्न सकिने अवस्था छैन । कोरोना महामारीको संक्रमण झनझन तीव्र भइरहेको अवस्थामा तोकिएको मितिमा सहमतिको महाधिवेशन सायदै सम्भव होला ।

प्रतिवेदनमा यही वर्षभित्र सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । त्यसको अर्थ बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै सरकार चलाउने र आगामी महाधिवेशनमा ओली पक्षले प्रचण्डलाई एकल पार्टी अध्यक्ष हुन सहयोग गर्ने लगाइएको छ ।

प्रचण्डले तत्काल कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा पार्टी सञ्चालनमा भूमिका बढाउने सहमितको अर्को पाटो पाइन्छ । यस्तो निर्णय गत मंसिर ४ गते नै भइसकेको थियो । निर्णयका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले प्रथम अध्यक्षको क्षेत्राधिकार नछोडेपछि प्रचण्ड झनझन कुन्ठित भएका थिए । यो लडाईपछि पार्टीभित्र उनको भूमिका र प्रभाव बढ्ने ठानिएको छ । तर, प्रथम अध्यक्षका रुपमा ओलीले कुनै न कुनै तरिकाले नियन्त्रण गर्ने सम्भावनाको अन्त्य भने भएको छैन ।

५ महिने विवादको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनालको स्पेश, भूमिका र वैचारिक हस्तक्षेप भने झनै संकुचन भएको छ । पार्टीभित्र उनीहरुले कुनै थप भूमिका पाएका छैन । ओलीप्रति लक्षित उनीहरुका आरोपहरुले कुनै राजनीतिक सम्वोधन पनि पाएका छैनन ।

चुनाव हारेकै ५ बर्षे अवधिभित्र मनोनित सांसद हुने अवसर वामदेव गौतमलाई मिलेको छ । प्रचण्डको भूमिका पार्टीमा थोरै बढ्ने देखिन्छ । सरकार सञ्चालनमा ओलीले आफ्नो भूमिकालाई घट्न दिएका छैनन् । नेपाल र खनाल भने मच्चियो मच्चियो थच्चियोको स्थितिमा पुगेका छन् ।

शीर्षस्थ नेताहरुको स्वार्थको गणितभन्दामाथि पार्टीको संस्थागत पद्धति फिर्ता भएको छैन । स्थायी कमिटी, राजनीतिक समिति वा केन्द्रीय समितिको संस्थागत भूमिका तत्काल बहाल हुने देखिन्न । नेताहरु बाझे सबै पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष भयो, नेताहरु मिले सबैथोक मिल्यो भनेजस्तो भएको छ । यस्तो प्रचलन र संस्कृतिले पक्कै पार्टी पङ्क्तिको ठूलो हिस्सामा सन्तोष र आत्मसम्मानको भावना विकास हुने छैन ।

त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा देश र जनता यतिधेरै संकटग्रस्त अवस्थामा हुँदा समेत कुनै अन्तर्य र अर्थ पुष्टि नहुने लामो किचोलामा सत्तारुढ दल फस्नुले दलकै संस्थागत संवेदनशीलता र जनउत्तरदायित्वप्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । आखिर कुरा त केही रहेनछ, किन यतिका दिन मच्चिन पर्थ्यो, जस्ता प्रश्न उठ्ने नै भए ।

तर, नेकपा विवादको केही निहित गुढार्थ भने थियो । विशेषतः दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेशमार्फत् ओलीले नयाँ राजनीतिक चालबाजी गरेका थिए । उनी तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाको संसदीय दलको करिब आधा हिस्सालाई फुटाएर नेकपामा गाभ्न चाहन्थे । त्यसले नेकपा संसदीय दलभित्र उनको एकल बहुमत कायम हुन्थ्यो । प्रचण्ड र माधव नेपालको सहयोग विनै उनले बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउन सक्थे । दोस्रो चरणमा ओली पूर्व माओवादी पक्षलाई मन्त्रीमण्डलबाट बर्खास्त गरी नयाँ भित्र्याएका सांसदलाई सामेल गर्ने मनस्थितिमा थिए ।

तर ओली आफ्नो यो षड्यन्त्रकारी योजना लागू गर्न विफल भए । पहिलो लक्ष्य बनाइएको समाजवादी पार्टी फुटाउन उनले सांसद किनबेच, अपरहण र मेरियट होटल प्रकरणको अभ्यास गरे, तर असफल भए । पहिलो चरण नै असफल भएपछि ओलीका लागि दल विभाजन अध्यादेश औचित्यहिन भयो । उनी कुनै न कुनै रुपमा प्रचण्ड–नेपाल गुटसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे ।

ओलीको यो कमजोरीलाई अवसर बनाएर विरोधी गुटका नेताहरु ओलीलाई कम्तीमा २ मध्ये एक पदबाट हटाउने योजनामा थिए । यसका विरुद्ध ओलीले सम्भावित दल विभाजनको भय सृजना गरे । त्यो प्रचण्ड र नेपाल चाहँदैनथे । उनीहरु सङ्ग्लो पार्टीभित्रै ओलीको भूमिकालाई घटाउन चाहन्थे । तर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीजस्ता दुवै मुख्य भूमिकाका रहेका ओलीलाई कम आँक्न उनीहरुलाई सजिलो भएन । निर्णायक गुटीय संघर्ष हुने हो भने झनै धेरै क्षति हुने आन्तरिक विश्लेषणपछि सबै विवादलाई सामसुम पार्न राजी भए ।

नेकपा विवादको वास्तविक चुरो कुरा भने यति नै थियो । तर, तपसीलमा भने धेरै प्रश्न र आशंकाहरु बाँकी रहे । विशेषतः चर्किदो आर्थिक संकट, कोरोना महामारी, सबै मुख्य मित्र राष्ट्रहरुसँग बिग्रदो कुटनीतिक सम्बन्ध र जनताबीच पार्टी, साम्यवादी विचार र कम्युनिष्ट आन्दोलन नै अलोकप्रिय हुन थालेका अवस्थामा चाहेर नचाहेर सबै विवाद थाती राख्न शीर्षस्थ नेताहरु बाध्य भए ।

एमसीसी पास गर्ने नेकपाको निर्णयलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । यो विवाद पनि प्रकारान्तले मच्चियो मच्चियो थच्चियो नै भएको छ । झलनाथ खनाल, भीम रावल, देव गुरुङजस्ता निक्कै ठूला वा उपल्ला भनिएका नेकपा नेता अन्ततः चुप भएका छन् । एमसीसीबारे उनीहरुले गरिरहेजस्ता उग्र तर्कहरु कुनै विपक्षी दलले पनि गरेका थिएनन् । विचित्र के थियो भने नेका, जसपा, राप्रपाजस्ता सबै जसो विपक्षी दलहरु एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा थिए ।

सत्तारुढ दलभित्रको रडाको हेर्दा लाग्दथ्यो कि कतै एमसीसीभित्रै कुनै गुह्य ज्ञान त उनीहरुले पाइरहेका छैनन् ? तर घटनाक्रमले त्यस्तो आशंकालाई पुष्टि गरेन । उनीहरुले एमसीसीलाई समेत ओली सरकार विरुद्धको एक तुरुप बनाएका थिए भन्ने कुरा ती सबै नेता चुपचाप भएबाट पुष्टि हुन्छ । स्थायी समितिमा लीलामणी पोख्रेलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने बाहेक कसैले एमसीसीको विरोध गरेन । ‘परिमार्जनसहित’ भन्ने एक ‘फेससेभर’ शब्दाबली प्रयोग गरियो जसले एमसीसीको सन्दर्भमा खासै अर्थ राख्दैन ।

समग्रमा नेकपा विवाद तत्काललाई अन्त्य भए पनि यो एकअर्का विरुद्ध शक्तिसञ्चय गर्ने युद्धविरामजस्तो मात्र देखिन्छ । कार्यदलको प्रतिवेदन स्थायी समितिले स्वीकार गर्दैमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । ओली सरकारका करिब ३ वर्षमा भएका अनेक आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारका घटनाको ओली आफैंले छानबीन गराउँछन् भनेर आशा गर्नु मुर्खता बाहेक केही हैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउने खासै गुन्जाइस् देखिन्न । यसबीचमा ओलीले प्रचण्ड-नेपाल गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन चाहन्थे । बनाए । उता प्रचण्डको कार्यकारी फिलिङ पनि कागजमा मात्रै सीमित हुने सम्भावनाको उद्घाटन ओलीले गरिसकेका छन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय