scheduleशुक्रवार कार्तिक १४ गते, २०७७

फेरि गोर्खाल्याण्डको आशा

काठमाडौं, १ असोज । छिमेकी राज्य मेघालयका मुख्यमन्त्री कोनराड के सङ्गमाले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई गत सेप्टेम्बर ४ मा लेखेको पत्र मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । उप्त पत्रमा मुख्यमन्त्री सङ्गमाले ‘गोर्खाल्याण्डको माग पुरा’ गर्न भाजपा सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।

उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘सरकारले धेरै ऐतिहासिक निर्णयहरु गरिरहेको सन्दर्भमा गोर्खाहरुको माग पुरा गर्नु उचित हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री सङ्गमा पूर्वसभामुख तथा कांग्रेस नेता पी.ए. सङ्गमाका छोरा हुन् । सङ्गमा परिवार मेघालयको शक्तिशाली राजनीतिक परिवार मानिन्छ । पी.ए. सङ्गमा सन् १९९६–१९९८ बीच भारतको सभामुख थिए । राष्ट्रिय कांग्रेसमा सोनिय गान्धीको नेतृत्वको बिषयमा विवाद भएपछि उनी शरद पावरको समूहमा सामेल भएका थिए ।

पी.ए. सङ्गमाले सन् २०१३ मा भिन्नै नेशनल पिपुल्स पार्टी गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री सङ्गमा अहिले त्यस पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुन् । भारतीय निर्वाचन आयोगले यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिएको छ ।

भारतमा राष्ट्रिय पार्टी हुनु न्यूनतम् ४ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । नेशनल पिपल्स पार्टीको मणीपुर, मेघालय, अरुणाञ्चल र नागाल्याण्डको विधानसभामा प्रतिनिधित्व छ । उत्तरपूर्वी भारतको राजनीतिमा नेशनल पिपुल्स पार्टीको मागले विशेष अर्थ राख्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो पार्टी भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनमा सामेल छ । मुख्यमन्त्री कोनराड के सङ्गमाले आफ्नो पत्रमा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन र राष्ट्रनिर्माणमा गोर्खाहरुको योगदानको चर्चा समेत गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘गृहमन्त्री महोदय ! पृथक गोर्खाल्याण्ड राज्य बनाउने गोर्खाहरुको थाँती बसेको संवैधानिक सुधारको मागबारे तपाई जानकार नै हुनुहुन्छ । भारतीय समाजको सम्बन्ध निर्माणमा गोर्खाहरुको विशेष भूमिका छ । उनीहरु त्यस्ता भारतीय नागरिक हुन् जसको पहिचान र बासभूमिले मान्यता पाउन जरुरी छ । उत्तर बंगालमा एक भिन्नै गोर्खाल्याण्ड राज्य बनाउन वाञ्छित छ ।’

भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि गोर्खाहरुको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको हो । यसै कारणले बितेका ३ निर्वाचनदेखि प्रस्तावित गोर्खाल्याण्डको निर्वाचन क्षेत्रबाट भाजपा उम्मेद्वारले लोकसभा सदस्यको निर्वाचन जित्दै आएका छन् ।

अहिले त्यहाँबाट राजु बिष्ट लोकसभा सदस्य छन् । यसअघि एसएस अलुवालिया र यसवन्त सिंन्हाले गोर्खाल्याण्डबाट भाजपा उम्मेद्वारका रुपमा लोकसभा निर्वाचन जितेका थिए ।

सङ्गमा गोर्खाल्याण्डको मागलाई औपचारिक समर्थन गर्ने दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यसअघि सन् २०११ मा केन्द्र सरकारलाई एक पत्र लेख्दै सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन कुमार चाम्लिङले गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना हुनुपर्ने मागमा समर्थन जनाएका थिए । मंगलबार नै अखिल भारतीय गोर्खा लिगले एक पत्र लेख्दै मेघालय मुख्यमन्त्री कोनराड के सङ्गमालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

यी घटनाक्रमले भाजपा नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारलाई आगामी लोकसभा अधिवेशनमा गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना गर्ने विधेयक ल्याउन दवाब बढेको छ ।

पश्चिम बङ्गाल सरकार भने यसको विरुद्धमा छ । करिब ३४ वर्ष शासन गरेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी कहिल्यै गोर्खाल्याण्डको पक्षमा रहेन । अहिले सत्तामा रहेको ममता बेनर्जी नेतृत्वको तृणमस्ल कांग्रेस पनि गोर्खाल्याण्डको मागप्रति सकारात्मक छैन ।

बेनर्जीले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा बङ्गाली भाषा जबरजस्त लाद्ने प्रयत्न गरिरहेकी छन् । भिन्नै गोर्खाल्याण्ड राज्य बन्ने हो भने पश्चिम बङ्गाल आर्थिक रुपमा कमजोर हुने बंगाली भाषीहरुको बुझाई छ । उनीहरु दार्जिलिङलाई पश्चिम बङ्गाल राज्यको पर्यटकीय हबका रुपमा हेर्दछन् ।

भाजपाको टिकटबाट पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा निर्वाचित गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका नेता निरज जिम्बाले मङ्गलबार नै गृहमन्त्री अमित शाहलाई भिन्नै पत्र लेखेका छन् । त्यस पत्रमा उनले गोर्खाल्याण्डको माग पुरा गर्ने पक्षमा सोच्न आग्रह गरेका छन् ।

दार्जिलिङ र डुबर्स क्षेत्रलाई मिलाएर एक भिन्नै नेपाली भाषी बहुल प्रदेश सृजना गर्ने मागलाई पूर्वोत्तर भारतमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भनिन्छ । यसभित्र बनरहट, भक्तिनगर, मिरिक, खर्साङ, कालिङपोङ, बिरपारा आदि क्षेत्रहरु पर्दछ ।

भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनीको शासन अघि यी क्षेत्रहरु सिक्किम राज्यमा पर्दथ्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र सुगौली सन्धि अघि करिब ४० वर्ष नेपालबाट शासित थिए । त्यतिखेर नेपालको सीमा टिष्टा नदीसम्म पुगेको थियो । सुगौली सन्धिले मेची र टिष्टाबीचको भूभागलाई भारततिर पारेपछि त्यहाँका नेपाली भाषीहरुले आफूलाई ‘नेपाली’ को साटो ‘गोर्खा’ पहिचानले चिनाउन थालेका हुन् ।

सन् १९८० को दशकमा यो आन्दोलन उठेको थियो । सुवास घिसिङ यसका नेता थिए । सन् १९८६ मा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पहिलो चरणको पराकाष्ठमा पुग्यो । तर माग भने सम्वोधन भएन । सुवास घिसिङले गोर्खा पार्वत्य परिषद नामको एक स्वायक्त क्षेत्रमा चित्त बुझाए । तर, गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले उनलाई गद्दार चित्रण गर्‍यो ।

सन् २००७ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नामको अर्को पार्टी राजनीतिक दल गठन भयो । यसले गोर्खाल्याण्डको मागलाई झनै तीव्र बनायो । सन् २०१० पछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन झनै चर्कियो । यो आन्दोलनको क्रममा अहिलेसम्म १२०० बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता विमल गुरुङ सन् २०१७ देखि भूमिगत जीवन बिताइरहेका छन् ।

मेघालय मुख्यमन्त्री सङ्गमाले गृहमन्त्री अमित शाहलाई लेखेको चिठ्ठी मंगलबार सिलोङबाट सार्वजनिक भएसँगै गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay