scheduleशुक्रवार कार्तिक १४ गते, २०७७

कुलमान र कानूनः अध्यक्षद्वयको कोपभाजन- वामदेवलाई बाटो, कुलमानलाई तगारो

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २ असोज । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने बताए ।

शालीन नेताको छवि बनाएका ज्ञवालीको तर्क सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई लागि शालीन लागेन । अहिले उनको तर्कको व्यापाक आलोचना भइरहेको छ ।

मानिसको छवि ऊ उभिएको ठाउँले पनि बनाउने रहेछ । ओली सरकारका मन्त्री तथा प्रवक्ता हुनुको नाताले सरकारको संरक्षणमा उनले बोल्नु नै पर्छ । कि पदत्याग गर्नुपर्‍यो कि बोल्नुपर्‍यो ।

फोहोरको थुप्रोमा बसेर बास्नादार फूलको महिमा गाउनुकाे अर्थ नरहेको उनले बुझे । भर्खरै संविधानसभाको चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा भित्र्याएका प्रदीप ज्ञवालीहरुसँग कानूनको व्याख्या गर्ने हजार जिब्राहरु छन् । उखानै छ- कानूनका नौ सिङ हुन्छन् । झन नेताहरुले कानूनको व्याख्या गर्नुपर्‍यो भने त सय सिङ हुनेरहेछ ।

त्यसो त, ओली समूहका नेताहरुले वामदेवलाई ओली समूहको स्वार्थमा राष्ट्रियसभा नपठाइएको तर्क गर्न सक्छन् । तर, अर्को समूहको स्वार्थमा वामदेवलाई राष्ट्रियसभा पठाउन सक्ने, युवराजलाई पुनः मन्त्री बनाउन भगीरथ प्रयास गर्न मिल्ने तर देशकै स्वार्थमा कुलमानलाई कानून कसरी बाधक बन्यो ? यसको जवाफ दिन ज्ञवाली र सरकारलाई सजिलो छैन ।

जब तर्कभन्दा तथ्य शक्तिशाली हुन्छन्, तब बुट्टेदार तर्कहरु पनि सादा र बेकामे लाग्छन् । ज्ञवालीहरुको मार्क्सवाद र तर्कशास्त्र सुन्नै नसकिने सस्ता बन्छन् । सरकारको चित्र र चरित्रबाट वाक्क बनिसकेका नागरिकका लागि कुलमान जस्ता पात्रका लागि कानून बाधक रहेको तर्क वाहियात शिवाय केही नलाग्ने रहेछ । सामाजिक सञ्जालमा यही वास्तविकता प्रस्तुत भइरहेको छ ।

शुक्रबार बुटवलमा प्रेस संगठनद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नै शैलीमा भने, ‘विद्युत प्राधिकरणका सन्दर्भमा आएका र रचिएका कथाहरूमा रमाउनु आवश्यक छैन । मुलुकको हित र कार्यक्षमताका आधारमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिन्छ । कुलमानजीप्रति सरकार सकारात्मक र सन्तुष्ट छ तर पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले दिंदैन ।’

कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्ति गर्नै परेमा पनि नयाँ कानुनअनुसार गरिने तर यसबारे सरकारले छलफल गरिरहेको उनको तर्क थियो ।

ज्ञवालीको तर्क रहेको छ- नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन कुलमानको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि उनको एक्लो प्रयासले मात्र नभई सरकारको लगानी र सम्पूर्ण टिमको योगदानको कारण सम्भव भएको होइन । सरकारका अन्य निकायहरुमा कुनै टिम रहेनछ ? किन नतिजा देखाउन नसकेको ? केले रोकेको छ ? कुलमानले कि कानूनले ?

यो यही देश हो, जहाँ मतपत्र च्यातेर सन्तान जिताउन कानूनले रोक्दैन । यो यही देश हो, जहाँ चप्पल पड्काउँदै काठमाडौं छिरेर अकूत कमाउन कानूनले रोक्दैन । यो यही देश हो, जहाँ चुनाव हारेका नेतालाई त्यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री र सांसदसम्म बनाउन कानूनले रोक्दैन । तर, कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्न कानूनले रोक्छ ? रोकेको कानूनले हो कि तपाईंहरुको साँघुरो गुटीय स्वार्थले ?

मन्त्री ज्ञवालीले घिसिङको नियुक्तिमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्रीबीच असन्तुष्टि बढेको भनी बाहिर आएका समाचारमा पनि कुनै सत्यता नभएको बताए । तर, हावा नचली पात हल्लिँदैन । सामान्य नागरिकका लागि पनि थाहा भइसकेको कुरा हो कि नेकपाका अध्यक्षद्वयको स्वार्थको कोपभाजनमा परेका हुन् कुलमान ।

‘भूमिगत अर्थतन्त्र चलिरहेको देशमा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ । राष्ट्रिय गौरवका महंगा योजनाहरु राजनीतिक पार्टीका लागि गुट र पार्टी चलाउन कमिसन उठाउने गज्जबको मुहान हो,’ नेकपाकै एक नेता भन्छन्, ‘बुढीगण्डकीबाट रकम कुम्ल्याउने र चुनावमा कुलमानलाई बेच्न मैले सक्दिनँ कि भन्ने ओलीजीलाई डर छ, यसबाट प्रचण्डजीलाई फाइदा हुने उहाँको बुझाई छ । अध्यक्षद्वयको कोपभाजनको इपिसेन्टर यही रहस्य आसपास छ ।’

अहिलेसम्मको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ- कुलमान यी स्वार्थहरुबाट माथि छन् । उनले देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन् । तर उनी अन्तरिक्षमा गएर काम गर्न सक्दैनन् । यहीँ बसेपछि स्वार्थ समूहहरुको कोपभाजनमा पर्नुपर्ने रहेछ ।

अर्कोतिर, लोकप्रियतालाई आधार बनाएर शासन गर्नेहरु आफूभन्दा चर्चा र प्रसंशाको केन्द्रमा केही आयो भने रुचाउँदैनन् । राजनीतिक दलहरु सस्ता र अलोकप्रिय भइरहेको बेला कुनै प्रशासक वा कर्मचारीले ख्याती कमाउनु उनीहरुको लागि कर्णप्रिय कुरा होइन । काममार्फत् कुलमानको चर्चाको ग्राफ उकालो लागिरहँदा उनलाई रोक्ने र बाँकी रहेका औसतहरुका बीच तथाकथित अग्लो र चर्चाको शिखरमा रहिरहने प्रयास नेताहरुले गर्नु अस्वभाविक होइन ।

कुलमानको लोकप्रियता यसरी बढिरहेको छ कि अर्को चुनावमा भारतसँग झगडा गरेजस्तो गरेर राष्ट्रियताको नारा उचाल्दा पनि चर्चामा नआउने सम्भावना बढिरहेको छ ।

शासकहरुलाई अर्को डर के छ भने नयाँ नयाँ नियुक्ति गर्दा कुलमानसँग तुलना हुन थालेको छ । हालसालै एक नियुक्ति चर्चामा थियो । एक शक्तिशाली मन्त्रीका नातेदार कुनै अमुक व्यक्तिलाई ७ औं पटक राजनीकि नियुक्ति दिन लागिएको चर्चा चुलिएको छ । तर यसअघि उनले काम गरेका संस्थाहरुको कार्यप्रगति वा रिजल्ट के हो ? कसैले बताएको छैन ।

नेपालका विभिन्न संस्थामा नियुक्ति पाउने व्यक्तिबारे जनताले यतिधेरै चासो राखेको सायद यो पहिलो घटना हो । कुलमान घिसिङको घटनाले के देखाउँछ भने जनतालाई परिणाम दिन सक्ने प्रशासक, व्यवस्थापक चाहिएको छ, नेताका आसेपासे हैन ।

यसरी, आफ्नो स्वार्थका लागि कानूनलाई कुरुप बनाएर बिगार्नेहरु स्वार्थ नमिल्दा जब कानूनको तगारो तेर्स्याउँछन्, तब नागरिकले दुत्कार्छन् । नेताभन्दा नागरिकताको चेतना अगाडि भएको देशमा कानूनका कुतर्क अगाडि नसार्ने कि ?

यो पनि-
कुलमान घिसिङको लोकप्रियताको अर्थ

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay