scheduleआइतवार कार्तिक ९ गते, २०७७

मोदी सरकारको कृषि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतमा भड्कियो किसान आन्दोलन

नयाँ दिल्ली, ९ असोज । भर्खरै संसदबाट पारित तीनवटा कृषि विधेयकलाई लिएर भारतमा किसान संगठनहरु एकीकृत आन्दोलन गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरुलाई विभिन्न विपक्षी दलहरुको समर्थन छ ।

विगत ३ दिनदेखि जारी राष्ट्रिय आन्दोलनको मुख्य प्रभाव भने पञ्जाव हरियाणा र उत्तरप्रदेशमा देखिएको छ । बुधवारबाट किसान आन्दोलन भड्किएको थियो ।

बिहीवार पञ्जावका ३१ किसान संगठनले ‘रेल रोक’ आन्दोलन गरेका थिए । यस क्रममा २० भन्दा बढी रेल यात्राको समय तालिका रद्द भएको थियो । उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टीले ‘किसान कर्फ्यू’को घोषणा गरेको छ ।

अखिल भारती किसान संघर्ष समतिले शुक्रबार देशव्यापी किसान हडतालको आव्हान गरेका छन् । यसक्रममा हरियाणा, पञ्जाव र उत्तरप्रदेशमा कृषि बजार पुरै बन्द भएको खबर छ भने अन्य प्रदेशहरुमा आंशिक प्रभाव परेको बताइन्छ ।

विपक्षी दल कांग्रेसले सेक्टेम्बर २८ मा उत्तरप्रदेश विधानसभा भवन घेराउ गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले भर्खरै कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य सहजीकरण ऐन, कृषक सशक्तिकरण तथा मूल्य सम्झौता ऐन र कृषि सेवा ऐन पारित गरेको थियो ।

यी विधेयकका प्रावधानले साना र अनौपचारिक किसानहरुलाई कुनै फाइदा नपुग्ने र कृषि क्षेत्र विस्तारै कर्पोरेट हाउसहरुको हातमा जाने किसान संगठन र विपक्षी दलहरुको आरोप छ ।

तर मोदी सरकारका कृषीमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले यी आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले विपक्षी दलहरुले देश र जनतालाई अनावश्यक रुपमा गुमराह गरेको आरोप लगाएका छन । यी विधेयकले कृषि पेशाको आधुनिकीकरण र कृषकको आमदानी वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्ने सत्तापक्षको दावी छ ।

यी ऐनमार्फत् समर्थन मूल्यको प्रावधान खारेज हुने विपक्षीहरुको आरोपको बाबजुद ऐन पारित भए लगत्तै सरकारले भने ६ मुख्य गहुँ, चना, जौं, मसुरो, तेलहन र कुसुम्भको समर्थन मुल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो वृद्धिले किसानको आय न्यूनतम् दोब्बर हुने मोदी सरकारको दाबी छ ।

यस सवालमा गृहमन्त्री अमित शाहले विरोधी दलहरुको निन्दा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘किसानहरुलाई भड्काउन राजनीतिक जमिन खोजिरहेका मानिस वास्तवमा किसान विरोधी हुन् । यी मान्छे देशका अन्नदाताहरुको समान समृद्धि र सशक्तता चाहँदैनन् ।’

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कृषि विधेयकहरुको प्रतिरक्षा गरेका छन् । उनले भनेको छन्, ‘भाजपाले कृषकहरुको हित विरुद्ध कुनै काम गर्ला भनेर सोच्नु पनि निरर्थक हो ।’

सेप्टेम्बर २० तारिख एक विवादास्पद संसदीय कार्वाही मार्फत् यी बिधेयक पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । विधेयक पारित भएको घोषणा भइरहँदा विपक्षी दलहरुले होहल्ला गरेका थिए ।

सरकारले यी ऐनमा व्यवस्था गरेका संस्थागत पद्धतिहरुले प्रकारान्तमा कृषि क्षेत्रमा ‘विचौलियाहरु वैधानिक हुने’ र साना र अनौपचारिक किसानमाथि उनीहरु शोषण गर्ने तर्क संसदमा बलियो गरी उठेको थियो ।

यी बिधेयकहरु अहिले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरण हुन बाँकी छन् । विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्दै प्रमाणीकरण अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay