scheduleबुधवार कार्तिक १२ गते, २०७७

किन असन्तुष्ट छन् भारतीय किसान ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ९ असोज । सेप्टेम्बर २० मा मोदी सरकारले तीनवटा कृषिसम्बन्धि विधेयक माथिल्लो सदन राज्यसभाबाट पारित गर्‍यो । ती विधेयक कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्यकरण–२०२० कृषक सशक्तिकरण तथा कृषि मूल्य सम्झौता विधेयक–२०२०, कृषि विधेयक–२०२० हुन् ।

विधेयक पर्याप्त छलफल बिना फाष्ट ट्रयाकबाट ध्वनि मतले पारित गरियो । यो प्रक्रियाप्रति विपक्षी दलले तीव्र रोष प्रकट गरे । राज्यसभामा अवरुद्धको प्रयास भयो । होहल्ला गर्ने विपक्षी सांसदहरु ७ दिनका लागि निलम्बन गरिए । यो समाचार तुरुन्तै देशभरि फैलियो । यसको प्रभाव किसान संगठनहरुमा देखा पर्‍यो । देशभरिका किसान संगठनहरु तुरुन्तै एक भए । उनीहरुले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति गठन गरे ।

सेप्टेम्बर २१ बाट विरोध कार्यक्रम र किसानसभा शुरुवात भए । सेप्टेम्बर २४ ‘रेल रोक’ आन्दोलन भयो । पञ्जाव र हरियाणाको हज्जारौं किसान रेलको लिकमा बसे । त्यो दिन करिब २० रेलको समय तालिका रद्द भयो । सेप्टेम्बर २५ मा देशव्यापी कृषि बजार बन्दको घोषणा गरिएको छ ।

भारतमा कृषकहरु किन असन्तुष्ट छन् ? यो बुझ्न थोरै पृष्ठभूमिका जानुपर्ने हुन्छ । भारत संसारकै दोस्रो ठूलो कृषि अर्थतन्त्र र पहिलो कृषि उपज निर्यातक राष्ट्र हो । भारतमा प्रतिवर्ष ३२ लाख टन कृषि उपज बजारमा आउँछ । त्यसमध्ये करिब ३ लाख टन कृषि उपज मात्र सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा सरकारले किन्दछ ।

बाँकी कृषि उपज खुल्ला बजारमा बिक्री गर्नुपर्दछ । खुल्ला बजारको मूल्य औसत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा कम हुन्छ । समर्थन मूल्य प्राप्त गर्न नसक्ने किसानहरुको आम्दानीमा त्यसले ठूलो असर पर्दछ । उनीहरु कृषिपेशाप्रति निराश हुन्छन् । त्यो असर कृषि रोजगारीमा पर्दछ ।

भारतमा करिब ५८ प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित छन् भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब १८ प्रतिशतको योगदान कृषि क्षेत्रले गर्दछ । कुल श्रमयोग्य जनशक्तिमध्ये ५० प्रतिशतले कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी पाउँदछन् । कृषि उपजको मूल्य घट्ने बित्तिकै कृषकमाथि दोहोरो मार पर्दछ ।

एकातिर उनीहरुले कृषि श्रमिकको उचित ज्याला दिन सक्दैन, अर्कोतिर कृषि ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्न निक्कै गाह्रो हुन्छ । भारतमा हज्जारौं किसानले यो समस्याबाट वाक्कदिक्क भएर आत्महत्या गर्दछन् । कुल आत्महत्यामा कृषक आत्महत्याको अनुपात ८८ प्रतिशत रहेको बताइन्छ।

भारतमा सन् १९६४ मा खाद्य निगम ऐन बनेको थियो । यस ऐन अन्तर्गत सन् १९६५ देखि भारतीय खाद्य निगम कर्पोरेशन क्रियाशील छ । यसका २४ क्षेत्रीय कार्यालय र सयौं खरिदबिक्री डिपोहरु छन् । नियमले बजारमा आउने सबै कृषि उपज खरिद गर्न सक्दैन । यस निगममार्फत् सरकारले दिने अनुदान बराबरको परिमाण मात्र यसले खरिद गर्दछ ।

नयाँ विधेयकहरुले यस प्रयोजनका लागि निजी कम्पनीहरुले समेत काम गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । निजी कम्पनीहरुले बजारमूल्य गिरावट भएको समयमा समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गरे खाद्य निगमले सरह अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

किसान संगठनले यहाँनेर सरकारको नियतमा शंका गरेका छन् । उनीहरु त्यस्तो अनुदान र खरिद बिक्री डिपो खाद्य निगममार्फत् नै बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् । किसान संगठनको बुझाईमा यस्तो कार्यमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको संलग्नताले किसानहरु झन धेरै शोषित हुनु पर्ने अवस्था आउनेछ ।

किसान संगठनको अर्को आशंका सरकारले साना किसानलाई करको दायराभित्र तान्न खोजेको हो भन्ने छ । हुनतः यो विवाद गत वर्ष जिएसटी लागू भएदेखि नै थियो । जिएसटी मोदी सरकारको एक नयाँ कर प्रस्ताव हो जसले विरलै कसैलाई करको दायराभन्दा बाहिर छोड्दछ ।

भारतमा साना किसानहरु वर्षौैदेखि अनौपचरिक अर्थतन्त्रको क्षेत्र मानिन्थे र करको दायराभित्र राखिँदैनथे । भारतमा ३ देखि ५ हेक्टर भूस्वामित्वलाई साना किसान मानिन्छ । यस्ता किसान कुल कृषकमध्ये ६५ प्रतिशत रहेको बताइन्छ ।

कृषि बजारीकरणमा निजी कम्पनीको प्रवेशसँगै कर्पोरेट संस्थाहरु कर प्रक्रियामा प्रवेश गर्न अनिवार्य हुने र त्यस्तो करको मार ती कम्पनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा कृषक र उपभोक्तामाथि थोपर्ने हुँदा कृषि पेश झनै मुनाफाहीन र अनाकर्षक हुने किसान संगठनहरुको बुझाई छ ।

कृषकहरुको अर्को असन्तुष्टि जमिनको लिज सम्झौता सम्बन्धी प्रावधान हो । यो प्रावधान अनुसार कृषि क्षेत्रका कर्पोरेट संस्थाहरुले कृषकहरुसँग निजी जमिन लिज गर्न सक्नेछन् । यस्तो लिज प्रावधानले सानो आकारको अनौपचारिक कृषि अर्थतन्त्र कर्पोरेट कृषि फर्महरुसंग प्रतिस्पर्धी रहन नसक्ने हुँदा साना किसानहरु झनै मारमा पर्ने बताइन्छ ।

अझ कतिपयले विस्तारै किसानको जमिनको स्वामित्व गुमाउने र कर्पोरेट कृषि फर्महरुसँग भूस्वामित्वको ठूलो हिस्सा पुग्ने, भूमिअधिकारको नैसर्गिक सवाल संकुचन हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा संगठित निजी संस्थाहरुको प्रवेशसंगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रवेश गर्ने बाटो खुल्ने छ । उनीहरुले राष्ट्रिय कृषि कम्पनीहरुसँग सहकार्य र संयुक्त लगानीको नाममा प्रभुत्वको बढाउँदै जाने किसान संगठनहरुको बुझाई छ । मोदी सरकार कृषि क्षेत्रमा निरपेक्ष बजारवादको बाटो हिंड्न थालेको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको छ ।

हरियाणा र पञ्जाब भारतमा कृषि क्रान्ति भएका मुख्य प्रदेश मानिन्छन् । रमाइलो कुरा के भने आन्दोलनले सबैभन्दा जोर यी दुई प्रदेशमा नै पक्रेको छ । यसको मुख्य कारण यी प्रदेशमा किसानले पाउँदै आएका कृषि सुविधाहरु कटौती हुने भय हो ।

भारतको कृषि बजारमा मल, बीउ, विषाधि र कृषि-औजारजस्ता कृषि आर्गतहरुमाथि निजी कम्पनीहरुको अहिले नै ठूलो प्रभुत्व छ । सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई यन्त्र र बिजुलीमा भने सरकारले राम्रै अनुदान दिने गर्दछ । नयाँ कृषि ऐनपछि कृषि आर्गतहरुजस्तै कृषि निर्गतहरुमाथि बजारको भूमिका बढ्ने र कृषकको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार झन कमजोर हुने तर्क किसान अभियन्ताहरु गर्दैछन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay