scheduleबुधवार कार्तिक १२ गते, २०७७

समृद्धिको आधार: स्थानीय आर्थिक विकास

ऋषिराम पाण्डे

सन् १९३० को दशकको विश्वव्यापी मन्दी पछि नै विकासका मोडलका बारेमा बहस सुरु भएको हो । शास्त्रीय अर्थशास्त्रको नजरबाट विकासलाई बुझ्ने कुरामा उक्त मन्दीले पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो । तर दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् मात्रै विकासको बहसले व्यापकता पायो ।

युद्धग्रस्त मुलुकहरूको पुनरुत्थानका लागि सन् १९५० को दशकको हाराहारी सुरु भएको आर्थिक विकासको अवधारणा, सन् १९६० को दशकमा सुरु भएको प्रविधि हस्तान्तरण र हरित क्रान्ति, सन् १९७० को दशकतिर सुरु भएको एकीकृत विकासको मोडल र त्यति नै बेलादेखि प्रादुर्भाव भएको विकासमा महिलाहरूको सवाल, सन् १९८० को दशकताका सुरु भएको सहभागितामूलक विकास पद्धति एवम् सन् १९९० को सुरुतिर प्रारम्भ भएको मानव विकासको अवधारणा विकासको सोचमा समयक्रममा आएका परिवर्तनका दृष्टान्तहरु हुन् ।

सन् १९९० को दशकताका नै भित्रिएका अधिकारमुखी विकास, जलवायु परिवर्तन, समावेशीकरण जस्ता सवालले पनि विकासप्रतिको सोचमा परिवर्तन ल्याइदिएका छन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवम् नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनको चर्चित पुस्तक डिभलपमेन्ट एज फ्रिडम नामक पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका तर्कहरुले विकासको दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन ल्याइदियो । उनका अनुसार विकास जनताले उपभोग गर्ने ‘वास्तविक स्वतन्त्रताको विस्तार’ र ‘व्यक्ति आफुले छनौट गरेको जीवन बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना’ हो । उनले गरिबीलाई आर्थिक गरिबीको साथसाथै क्षमताको गरिबीका रुपमा हेर्नु पर्ने तर्क गरे र व्यक्तिको ‘आत्मसम्मान’ र ‘छनौटको अवसरमा विस्तार’ विकासको लक्ष्यको रुपमा व्याख्या गरे ।

आर्थिक परिसूचकाङ्कका आधारमा विकासलाई मापन गर्ने विश्व बैंक र व्यक्तिको जीवनमा आउने गुणात्मक परिवर्तनका सूचकाङ्कका आधारमा परिभाषित गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम सन् २००० को दशकसम्म आइपुग्दा करीब करीब एउटै निष्कर्षमा पुगेकी विकासलाई न त केवल आर्थिक समृद्धिको आधारमा मापन गर्न सकिन्छ न त आर्थिक पाटोलाई नजरअन्दाज गरी गैरआर्थिक सूचकांकका आधारमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । वार्षिकरुपमा सयुक्त राष्ट्र संघले प्रकाशन गर्ने मानव विकास प्रतिवेदन र सन् १९९० को दशकपछि विश्व बैंकले प्रकाशन गरेका विश्व विकास प्रतिवेदनहरूले विकास र समृद्धिको बुझाईमा आएको परिवर्तनलाई प्रतिविम्वित गर्दछन् । विश्व बैंकद्धारा प्रकाशित सन् २०००/२००१ को ‘अट्याकिङ्ग पोभर्टी’ अर्थात गरिबीमाथिको आक्रमण नामक प्रतिवेदनमा गरिएको विश्लेषणले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।

कुनै देशको कुल गार्हस्थ्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा आएको वृद्धिले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्ने भएता पनि यसले हरेक नागरिकको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन । प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाजभित्रको समानता, विभेदको अन्त्य र आदर्श समाज निर्माणका विभिन्न राजनैतिक मोडलहरु सदियौंदेखि प्रचलनमा छन् ।

कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको साम्यवादी विकासको मोडल, भौतिकवादी दृष्टिकोण र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तले सोह्रौं शताब्दीदेखि सुरु भएको पुँजीवादी व्यवस्थाकाविरुद्ध जबरजस्त विकल्प प्रस्तुत गर्‍यो । तर पुँजीवाद, उदारवाद, नवउदारवादको राजनैतिक धार र समाजवाद तथा साम्यवादको राजनैतक चरित्रका बीचमा व्यापक असमानता रहेको भएता पनि समय क्रमसँगै यिनीहरुबीच रहेको दार्शनिक भिन्नता एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा व्यवहारको कसीमा फिक्का सावित भइसकेका छन् ।

कुनै ‘वाद’ वा ‘तन्त्र’ विकास वा अविकासको कारण हुन सक्दछ भन्ने मान्यतालाई विश्व राजनीतिले अस्विकार गरिदिएको छ । पूँजीवादी भनिएका मुलुकहरुले आज उच्चस्तरको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायसहितको अर्थराजनैतिक व्यवस्थाको अवलम्वन गरेका छन् भने समाजवादी र साम्यवादी चरित्र बोकेका राष्ट्रहरुको मिश्रित अर्थतन्त्र, खुलापन र बहुलवादको अवलम्वन, विश्वव्यवस्था र विश्वअर्थतन्त्रमा सहभागिता आदिले आफ्नो चरित्र गुमाई सकेका छन् । सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि निश्चित राजनैतिक दर्शन र सो मुताविकको अर्थराजनीतिक अवस्था जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई यसले खण्डित तुल्याइदिएको छ ।

ऋषिराम पाण्डे

राजनैतिक व्यवस्था र शासकीय प्रबन्धको परिवर्तनका लागि विश्वभर क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह आदि राज्यको उत्पत्तिदेखि नै हुँदै आएका छन् र त्यो आज पर्यन्त जारी छ । तर शासकीय स्वरुप र विकासका विचमा खासै सम्बन्ध रहेको पाइँदैन । राजतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्था भएका विश्वका थुप्रै मुलुकहरु आज आर्थिक र मानवीय दुवै सुचकाङ्कको आधारमा अग्रस्थानमा छन् । युरोप र मध्यपूर्वका केहि मुलुकहरु, जापान, थाइल्याण्ड आदि यसका उदाहरण हुन् । यसको विपरित गणतन्त्रात्मक शासकीय प्रबन्ध भएका संसारका कतिपय राज्यहरु दुवै मानकका आधारमा अल्पविकसित र अविकसित राष्ट्रको सूचीमा छन् । त्यसकारण एउटा जबरजस्त सवाल के छ भने के विकास र ‘वाद’ वा ‘तन्त्र’का विचमा सोझो सम्बन्ध छ ? तथ्यहरुले त्यस्तो देखाउँदैनन् ।

हरेक नागरिकले आत्म सम्मानपुर्वक आफुले छनौट गरेको जीवन बाँच्न पाउने र बाच्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ ? के त्यो राजनैतिक दर्शनले निर्धारण गर्ने कुरा हो वा कुनै ‘वाद’ वा ‘तन्त्र’को परिणामस्वरुप सिर्जना हुने अवस्था हो ? यस आलेखमा स्थानीय आर्थिक विकासको मोडल कसरी समृद्धिको माध्यम बन्न सक्दछ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

अहिले पनि नेपालको कुल जनसंख्याको करीब २८ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबी र १५ प्रतिशत जनता आर्थिक गरिबीको अवस्थामा बाँचेको छ । कोरोना महामारीका कारण यो तथ्याङ्कमा अझ वृद्धि हुने अनुमान छ । ग्रामिण क्षेत्रको ठुलो हिस्सा कृषिमा निर्भर छ र त्यो अन्यन्तै जोखिममा बाँचेको छ । यो वर्ग विभिन्न किसिमका संकटासन्नताका अवस्थाहरूको सिर्जनाका कारण गरिबीको रेखामुनि झर्ने र सामान्य अवस्था हुँदा रेखामाथि आउने भइरहन्छ । प्राकृतिक विपत्ति, पशु चौपाएको मुत्यु, असिना पानीबाट हुने बालिनालीको क्षति, खडेरीका कारण सिर्जना हुने भोकमरी, परिवारका सदस्यमा लाग्ने धातक रोग र त्यसको उपचार खर्चको भार आदि जस्ता अवस्थाले सामान्य जीवन बाँचिरहेको वर्गलाई तुरुन्तै कठिन अवस्थामा पुग्न बाध्य पार्दछ ।

यो वर्गलार् न त विश्वब्यापीकरणले ल्याएको लहरले नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेको छ न त विकेन्द्रीकरणको प्रयासस्वरुप चालिएका शासकीय सुधारका कामहरूले जनजीवनमा सकारात्मक प्रभावहरू देखाउन सकेका छन् । यस्तै अवस्था सहरी गरिबीमा पनि छ । शहरी गरिबीको प्रकृति फरक छ तर यो वर्ग आर्थिक क्रियाकलाप रोकिँदा कसरी बेसाहारा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिलेनै प्रमाणित भइरहेको छ ।

हाम्रो जस्तो गरिबीमा बाँचेको वर्गका जनताका लागि सामाजिक पूँजी अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सामाजिक पुँजीको दायरा ज्यादै फराकिलो छ । सामाजिक पूँजी अर्थात् अनौपचारिक सामाजिक संस्थाहरू, सामाजिक एकता, सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक नेटवर्क, साझा मूल्य, आपसी सहकार्य र अझ सरल भाषामा भन्नु पर्दा एकलाई पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने अवस्था गरिबी र पछौटेपनले ग्रस्त समाजका लागि वरदान हुन् ।

हाम्रो समाज एउटा परिवारमा विपत्ति आइलाग्दा अर्को परिवारले सहयोग गरेर बचाउने समाज हो । हाम्रो समाज कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने नारालाई व्यवहारमै उतार्ने समाज हो । हाम्रो समाज पर्म, परेली र अ‍ैंचो पैंचो गरेर जीविका र जीविकोपार्जन चलाउने समाज हो । हाम्रो सामाजिक पुँजी द्वन्द्वका कारण नराम्रो सँग छिन्न भिन्न भयो । यो क्षतिको मात्रा हाम्रो जस्तो समाजका लागि कति थियो, त्यसको लेखाजोखा सम्भव छैन र अब पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्ने सम्भावना पनि छैन । तर पनि सामाजिक पुँजीको पुनरुत्थान विस्तारै हुँदैछ । यो विपन्न र पछौटे समाजका लागि एउटा महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच हो । सामाजिक पुँजीलाई मजबुत बनाउँदै स्थानीय आर्थिक विकासको मोडलमा समृद्धि खोज्ने विकल्प विकासका आयाममा आएको परिवर्तनको नविनतम मोडल हो ।

के हो त ‘स्थानीय आर्थिक विकास’ को मोडल ? स्थानीय आर्थिक विकास गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासका लागि एउटा रणनीति वा रणनैतिक योजना हो जसले कुनै निश्चित क्षेत्र वा भुगोलमा आधारित भएर स्थानीय समुदायको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा रोजगारीको सिर्जना र आर्थिक उपार्जनको काम गर्दछ । यस अवधारणाको विशेषता के हो भने यसले स्थानीय स्रोतहरूको प्रतिस्पर्धी उपयोग र तुलनात्मक लाभका आर्थिक क्रियाकलापहरूको रणनैतिक रुपमा विकास गर्दछ । यो स्थानीय समुदायको संलग्नतामा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी महिला एवम् पुरुष दुवैको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने एउटा रणनीति हो ।

सबैका लागि सम्मानित काम, सबैका लागि सम्मानित जीविकोपार्जन, सबैका लागि मर्यादित जीवन र सबै व्यक्तिहरूले आफूले छनौट गरेको जीवन बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गराउने दिशामा केन्द्रित यो अवधारणा नेपालको ग्रामिण जनजीवनका लागि दिगो समृद्धिको उपयुक्त मोडल हुन सक्दछ ।

समृद्धि व्यक्ति व्यक्ति र परिवार परिवारमा आउन सक्नु पर्दछ । हरेक व्यक्ति, महिला एवम् पुरुष र हरेक परिवारमा आउने समृद्धिको समष्टिगतरुपनै राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको मानक बन्नु पर्दछ । यो कसरी प्राप्त हुन सक्दछ, आजको महत्वपूर्ण सवाल यो नै हो ।

स्थानीय आर्थिक विकासको मोडललाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्र भित्र विद्यमान आर्थिक क्रियाकलापहरुको पहिचान गर्ने र तिनको आधारभूत तथ्यांक लिने, सम्भावित आर्थिक क्रियाकलापहरुको पहिचान गर्ने र तिनको प्राथमिमिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त आर्थिक क्रियाकलापहरु समेटिएको रणनैतिक योजना बनाउने काम गर्नु पर्दछ ।

यस्तो योजना महत्वाकांक्षी, समयबद्ध र कार्यान्वयन योग्य हुनु पर्दछ । रणनैतिक योजना निर्माणका क्रममा आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध, सरोकारवालहरूको पहिचान र संलग्नता जस्ता कुराको निर्क्योल गर्नु पर्दछ । स्थनीय तहभित्र पहिचान गरिएका सम्भावित आर्थिक क्रियाकलाप समेटिएकोे योजनाको स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नतामा कार्यान्वयन र त्यसको नियमित अनुगमन तथा नतिजाको मूल्यांकन गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय आर्थिक विकासको योजनालाई प्रत्येक बस्ती, टोल, गाउँमा विकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । एक गाउँ एक उत्पादन जस्ता क्रियाकलापलाई व्यावसायिकरण गर्न सकिन्छ । बस्ती, टोल, गाउँस्तरका सम्भावित आर्थिक क्रियाकलापहरुका लागि समुदाय परिचालन र साझा हितका लागि आपसमा मिलेर काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न जरुरी छ । उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र तुलनात्मकरुपमा बढी लाभ दिन सक्ने बनाउनु पर्दछ । यसैबाट सबैका लागि सम्मानित काम, सबैका लागि सम्मानित जीविकोपार्जन र सबैका लागि सम्मानित जीवनको सुनिष्चितता गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय आर्थिक विकासको मोडलको सफल कार्यान्वयनका लागि उद्यमशिलताको विकास महत्वपुर्ण पक्ष हो । उद्यमशिलताले आर्थिक समावेशीकरण (Financial inclusion) को माग गर्दछ । वित्तिय पहुँच विस्तारका लागि औपचारिक वित्तिय संस्थाहरू जस्तै, बैंक, सहकारी संस्था, माइक्रोफाइनान्स आदिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि यी महत्वपूर्ण सरोकारवालाहरू हुन् । वित्तिय पहुँच स्थानीय आर्थिक विकासको पूर्वसर्त हो । उत्पादित वस्तुहरुको बजार सुनिश्चितताका लागि संस्थागत प्रबन्ध जरुरी छ ।

उत्पादनमा वृद्धिले मात्र रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिकताको अवलम्वन, प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकास गर्न सक्दछ । उत्पादित वस्तु उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनका लागि नीजि क्षेत्रको भूमिका रहन्छ । यि सबै अवस्थालाई नियमन गर्न स्थानीय तहहरुले नीतिगत व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ ।

स्थानीय आर्थिक विकासको मोडल विकासको अन्य मोडलभन्दा कुन अर्थमा पृथक छ भने यसले हरेक व्यक्ति, परिवार र सिङ्गो समाजलाई समृद्ध बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । स्थान विशेषमा उपलब्ध तुलनात्मक लाभ र प्रतिष्पर्धी क्षमताका वस्तुहरुको पहिचान र तिनको कार्यान्वयनबाट उत्पादन र सेवाको विस्तार गरी समृद्धिको यात्रा तय गर्नु पर्दछ । सबै ब्यक्तिले आफुले छनौट गरेको जीवा बाच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना नै यसको लक्ष्य होे ।

विकास र समृद्धि तुलनात्मक कुरा हुन् । कुन ठाउँबाट समृद्धिको यात्रा सुरु भएको हो र योजनाको निश्चित अवधि पुरा गर्दा त्यो कहाँ पुग्यो भन्ने तुलना गरी हेर्नका लागि तथ्याङ्क चाहिन्छ । तथ्याङ्क निर्णयको सारथी पनि हो । त्यसकारण स्थानीय आर्थिक विकासको मोडलको कार्यान्वयनपूर्व आधारभूत तथ्याङ्क जरुरी छ । यसबाट स्थानीय तहको प्रयासमा आएका परिवर्तनलाई तुलनात्मक रुपमा विष्लेषण गर्न सकिन्छ । तथ्याङ्क प्रमाण पनि हो ।

कोरोनाको कारण विदेशबाट स्वदेश र शहरबाट गाउँ फर्केको युवा जमातलाई स्थानीय आर्थिक विकासको मोडलमार्फत् आकर्षित गराउन सकेको खण्डमा राष्ट्र निर्माणको काममा योगदान गर्न सकिनेछ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, बेरोजगारी समस्याको न्यूनीकरण र आधारभूत तहका जनताको जीविकोपार्जन सुधारका लागि सकारात्मक वातावरण बन्नेछ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, स्थानीय उद्यमशीलताको विकास र उत्पादनशील स्थानीय स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोगका माध्ययमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिने सम्भावनाहरूको खोजी गर्न ढिला भइसकेको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारको कामले बृहत आर्थिक पूर्वाधार तयार पार्ने काममा सहयोग गर्ने भएता पनि निश्चित क्षेत्र र भुगोलमा केन्द्रित रही रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय आर्थिक विकासको रणनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । स्थानीय स्तरबाटै मजबुत भएको अर्थतन्त्रले नै रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र परनिर्भरता घटाउन मद्दत गर्नेछ ।

११.४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको हालको बेरोजगारीलाई ४ प्रतिशत र निरपेक्ष गरिबीलाई दश प्रतिशत भन्दा कममा झार्ने पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहहरूले सम्भावित आर्थिक क्रियाकलापहरुको पहिचान र मुख्य आर्थिक क्रियाकलापहरूको छनौट गरी स्थानीय आर्थिक विकास योजनाको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन मार्फत आर्थिक समृद्धिमा जोड दिन जरुरी छ ।

अबको प्राथमिकता र गन्तब्य भनेको आधारभुत तहमा रहेका जनताको आयमा वृद्धि गरी आत्मसम्मानपुर्वक मर्यादित जीवन बाँच्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हो । यहि नै स्थानीय आर्थिक विकासको अवधारणाको लक्ष्य पनि हो । देशको उत्पादनशील जनशक्तिलाई जबसम्म उत्पादन र पूँजी निर्माणमा जोड्न सकिँदैन, तबसम्म जनता र राष्ट्रको समृद्धि असम्भव छ । आर्थिकरुपमा अहिले राष्ट्र अप्ठेरोमा छ तर यसलाई लामो समयसम्म रहन दिनु हुँदैन ।

समाज कति जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा कोरोना महामारीको ६ महिनाले पुष्टि गरेको छ । गरीखाने वर्ग आज जीविकोपार्जन रक्षाको लडाईमा छ । ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गले जीवन रक्षा खोजी रहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् जापान र कोरियाले अवलम्बन गरेको समृद्धिको मोडलले के पुष्टि गर्दछ भने मुलुक आन्तरिक रुपमा मजबुत नभएसम्म अर्थतन्त्र न त दिगो बन्न सक्दछ न त जनताको संकटासन्नताको अवस्थालाई चिर्न सकिन्छ ।

जनतालाई बलियो बनाउन सकेको खण्डमा मात्रै राज्य बलियो बन्ने हो । जनतालाई बलियो बनाउने कामको सुरुवात स्थानीय आर्थिक विकासको अभियानबाट गरिनु पर्दछ । यो नै अहिलेको प्राथमिकता हो । यसबाट मात्रै विश्वव्यापी रुपमा बेलाबखत उत्पन्न हुने आर्थिक संकटको असरबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सकिन्छ ।

(मादी गाउँपालिका-१२, लिपेयानी, कास्कीका स्थायी बासिन्दा पाण्डे गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुन्) 

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay