scheduleसोमवार कार्तिक १० गते, २०७७

‘रामनारायण विडारी चिन्तन’लाई काखी च्यापेर निर्मला र सम्झनाले कसरी न्याय पाउँलान् ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं,  कोरोना महाव्याधी, लकडाउन र निषेधाज्ञाबीच देशमा अपराधको ग्राफ निक्कै माथि पुगेको छ । समाचार माध्यममा एकपछि अर्को हत्या, एकपछि अर्को बलात्कार र महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । बैशाख १ गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्मको ३ महिनामा मात्र ६४२ जबरजस्ती करणी अपराधका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको छ ।

बितेको एक अर्थिक वर्षमा आत्महत्याको समस्या उत्तिकै धेरै थियो । औसत वार्षिक ३००० हुने आत्महत्याका घटना गत आर्थिक वर्षमा ४६०० भन्दा धेरै भएको तथ्याङ्क छ । आम मानसिक स्वास्थ्य र जघन्य अपराधका घटनाहरुबीच पक्कै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनु पर्दछ । लकडाउन र निषेधाज्ञाजस्ता सुरक्षा प्रबन्धन कडा भएको अवधिमै अपराधमा किन बढोत्तरी भइरहेको छ ? यो अर्को विचारणीय प्रश्न हो ।

गत बुधबार बझाङको मस्टा–२ सिममाण्डौंमा १२ वर्षीया बालिका सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सार्वजनिक भएँसगै बलात्कारको जघन्यता फेरि सतहमा आएको छ । यस्ता घटनाले आधुनिक, लोकतान्त्रिक र सभ्य भनिएको समाजलाई असलियतलाई देखाइरहेका मात्र छैनन्, आम असुरक्षाको भावना गहिरो हुँदै गएको छ ।

सम्झना विकको घटनासँग जोडिएर आएका सूचनाहरु कथित सभ्य समाजको हृदय कँपाउने प्रकृतिका छन् । उनीमाथि त्यसप्रकारको अत्याचार गर्ने व्यक्ति पटके बलात्कारी भएको र उसको त्यसअघिको बलात्कारजन्य अपराधलाई समाजकै गन्यमान्यले पैसा लेनदेन गरेर मिलापत्र गराईदिएको खुलेको छ ।

ठीक यस्तै घटना अघिल्लो हप्ता धनुषा सवैला, रघुनाथपुरबाट आएको थियो । एक बालिकामाथि भएको बलात्कारको घटना ढाकछोप गर्न त्यहाँ राजनीतिक दलमा स्थानीय नेताहरुले नै ‘सर्वदलीय पञ्चायती’ गरेका थिए । १२ लाखमा मिलापत्र गराएर घटनालाई गुपचुप राख्ने प्रयास गरेका रहेछन् ।

यी दृष्टान्तबाट बलात्कारका घटनालाई अझै समाज र तथाकथित भद्रभलादमीहरुले कसरी लिँदै, बुझ्दै छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बलात्कारलाई अमानवीय तथा दण्डनीय जघन्य अपराधको साटो सामान्य यौनजन्य विचलनका रुपमा बुझ्ने दृष्टिकोण समाजको स्थानीय तहमा मात्र हैन, राज्यको नीतिनिर्माताहरुकै मानसिकतामा रहेको प्रष्ट छ ।

दृष्टान्तका लागि सत्तारुढ नेकपाका एक नेता तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीको एक भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ । बिडारी विद्यमान समाज र राज्यव्यवस्थाको एक नेतृत्वदायी व्यक्ति हुन् । पेशाले उनी वकिल हुन् । लामो समयदेखि आफूलाई प्रगतिशील र महिलामैत्री दावी गरिने राजनीतिमा रहेका उनी अहिले सत्तारुढ पार्टीको सांसद छन् । सांसद भनेको कानून बनाउने र कानून लागू गर्ने, गराउने प्रक्रियालाई निर्देशन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी हो ।

तर उनले खुलेआम बलात्कारका घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोजेका छन् । सामान्य यौनजन्य चाहना र विचलनका रुपमा बुझ्ने प्रयास गरेका छन् । ‘यौन’, ‘प्रेम’ र ‘बलात्कार’ बीचको कानुनी, मानवीय र नैतिक भिन्नताको उनले खिल्ली उठाएका छन् । बिडारीको कथनले समाजमा गढेर बसेको यौनपीडक पुरुषवादी चिन्तन र बलात्कार संस्कृतिको प्रष्ट उजागर गर्दछ । यो स्तरका मानिसको चिन्तन यस्तो भएको समाजमा महिलाले सामना गर्नुपर्ने चुनौति, जटिलता र यौनजन्य हिंसाको भयावहता सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यौनजन्य अपराधका घटना लुक्ने, लुकाइने प्रक्रियामा शक्ति जोडिएको हुन्छ । पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता बलात्कार तथा हत्याकाण्ड सुनियोजित तबरले शक्तिको आडमा दबाईको थियो । यो प्रवृति कुनै न कुनै रुपमा २०४६ पछि अझ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि कायमै रह्यो ।

वर्तमान नेकपाको ओली सरकार गठन भएयता बलात्कार र यौनजन्यहत्याको घटनामा कुनै कमी आएको छैन । कञ्चनपुरको निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘नमिता–सुनिता काण्ड’ जस्तै बन्न पुग्यो । जनस्तरबाट भएको व्यापक विरोधका बाबजुद ओली सरकारले निर्मला पन्तलाई न्याय दिन सकेन । यत्रो ठूलो राज्ययन्त्रले एउटा बलात्कार वा हत्याको घटना छानबिन गर्न असमर्थ हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट विश्वसनीय थिएन । पन्त प्रकरणमा शक्ति–सम्बन्धले काम गरेको आशंका गर्न सकिने ठाउँ कायमै रह्यो ।

निसन्देह अपराध राजनीतिक अरोपप्रत्यारोपको विषय हैन । जुनसुकै पार्टी र सरकार सत्तामा भए पनि अपराधको सम्भावना एकएक शून्यमा झर्दैन । तर राज्य संचालकहरुको दृष्टिकोण, कार्यशैली र अपराधलाई लिने बुझ्ने र कार्वाही गर्ने तरिकाले अपराधको मात्रा र न्यायमा ठूलो भिन्नता ल्याउँछ । समाजमा अपराध बढ्नु भनेको राज्य कमजोर भएको र आपराधिक दृष्टिकोण र क्रियाकलापले बढावा पाएको संकेत हो ।

राज्यको आन्तरिक अपराधीकरण जति तीव्र हुन्छ, समाजमा त्यहीस्तरमा अपराधिक घटना बढ्दछ । अपराध गरेर पनि उम्किन सकिने मनोबल अपराधीहरुले राज्यको कार्यशैली र संस्कृतिबाट प्राप्त गर्दछन् । राज्य अपराधप्रति किञ्चित सहिष्णु छैन भन्ने सन्देश समाजमा जान सकेको भए सायद स्थानीय राजनीतिकर्मी र तथाकथित भद्रभलादमीहरुले बलात्कारका घटनामा पैसा लेनदेन गरेर मिलापत्र गर्ने हराउने आँट गर्ने थिएनन् ।

नेकपा र उसले चलाएको राज्य यौनहिंसा र महिलाजन्य अपराधप्रति राज्य, पार्टी र सरकारको दायित्वबारे प्रष्ट हुन्थ्यो भने सायद रामनारायण बिडारीलाई अनुशासनको कार्वाहीको पत्र लेखिसक्थ्यो वा आफ्नो संसदीय दलबाट निष्कासन गरिसक्थ्यो होला । बिडारीको भनाई सामान्य बौद्धिक बहसको बिषय मात्र थिएन, त्यो नैतिक र कानुनी हिसाबले नै आपत्तिजनक थियो ।

पछिल्लो चरणका अधिकांश हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनामा दलित समुदाय शिकार हुनु अझ चिन्ताजनक अवस्था हो । यही अवधिमा प्रदेश– २ का विभिन्न जिल्लाहरुमा एक दर्जन बढी दलित हत्याका घटना भएका छन् । यी घटनामध्ये कतिपयमा प्रहरीको समेत परोक्ष, प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । प्रहरीकै हिरासतमा दलित युवकहरु मारिएका वा आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएका घटनाहरु बग्रेल्ती छन् ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको प्रहरी संगठनले कुनै पनि बहानामा त्यो स्तरको यातना दिने अधिकार राख्दैन । अपराध अनुसन्धानका नाममा अपराधलाई नै प्रश्रय दिनु वा स्वयम् प्रहरीबाट अपराध हुनु किमार्थ सैह्य हुन सक्दैन । प्रहरी संगठनले आफूलाई समयमै आधुनिकीकरण गर्न, अपराध अनुसन्धानका वैज्ञानिक विधिहरु अपनाउन, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा नयाँ स्तरको सक्रियता र सजकता बढाउन जरुरी छ । अन्यथा प्रहरी संगठनको विश्वासनीयतामा ठूलो संकट आउने छ ।

लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील हुँदै गइरहेको भनिएको राज्य र समाजमा दलित समुदायलाई अतिरिक्त शोषण र हिंसाको शिकार बनाउँने ‘प्रतिगमनकारी’ मनोविज्ञानलाई कस्ले बढावा दिइरहेको छ ? कतै यसमा राज्य, राजनीतिक दल र सरकारकै दृष्टिकोण र कार्यशैली त जिम्मेवार छैन, यो एक गम्भीर प्रश्न बन्न पुगेको छ । राज्यको बर्चश्ववादी चरित्रलाई निरन्तर राजनीतिक प्रवर्धन गरिरहेका नेकपाको शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिले यो प्रश्नमा एकपटक निधार खुम्च्याएर घोत्लिन जरुरी छ ।

रामनारायण बिडारीको जस्तो दृष्टिकोणलाई काखी च्यापेर निर्मला पन्त–सम्झना विकहरुले न्याय पाउलान् भनेर आशा गर्ने ठाउँ बाँकी रहला र ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay