scheduleबिहिवार कार्तिक १३ गते, २०७७

समस्या प्रधानमन्त्रीको ‘सोच’ र ‘कार्यशैली’मा छ, मन्त्री फेरेर के होला र खै ?

काठमाडौं, १४ असोज । ६ महिना लामो आन्तरिक द्वन्द्व, आरोप-प्रत्यारोप, तनाव र अविश्वासपछि सत्तारुढ दल मन्त्रीहरु फेर्ने ‘सहमति’ मा पुगेको छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न दुई अध्यक्ष एक साता बढी समयदेखि ‘गृहकार्य’ को नाममा रगडघस गरिरहेका छन् । तर, सहमति बन्न सकिरहेको छैन । सबैजसो ठूला नेताले ‘आफ्ना मान्छे’ लाई मन्त्री बनाउन र ‘राम्रो मन्त्रालय’ दिलाउन प्रयास गरेपछि समस्या लम्बिदै गएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

सत्तारुढ नेकपामा अहिले ७ वटा साना ठूला गुटहरु छन् । ओली, दाहाल र नेपाल समूह ठूलो गुटमा गनिन्छन् भने खनाल, गौतम, बादल र नारायणकाजी श्रेष्ठ समूह साना गुटमा दरिन्छन् । समस्या के छ भने यी सबै गुटलाई आ-आफ्नोे गच्छे र हैसियतअनुरुपको मन्त्री पद चाहिएको छ । गौतम र श्रेष्ठ आफैं मन्त्री हुन लालायित छन् । गौतमको ‘अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री’ हुने तीव्र महत्वाकांक्षामा तत्काल सर्वोच्च अदालतले तगारो हालिदिएको छ ।

श्रेष्ठले भने आश मारेका छैनन् । कदाचित प्रदीप ज्ञवालीलाई अर्थमन्त्रालयमा हुत्याउन सकेमा श्रेष्ठ ‘परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री ’ हुने झिनो आशा लिएर बसेका छन् । अरुलाई आफ्ना निकटस्थहरु ठूला र मालदार मन्त्रालयमा पुर्‍याएर शक्तिशाली भएको ‘इमेज’ निर्माण गर्नुछ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन फेर्ने मापदण्ड नै सबै गुटको ‘सम्मानजनक सहभागिता’ लाई बनाईएको छ ।

यस अघि नेकपाको ओली गुटले मात्र एकलौटी सबैतिर हालीमुहाली गरेको आरोप र असन्तुष्टि थियो । प्रम ओलीले यसलाई संसदीय तथा क्याबिनेट प्रणालीमा ‘प्रधामन्त्रीको विशेषाधिकार’का रुपमा अर्थ्याउँदै आएका थिए । ओलीको यस्तो ब्याख्याले नेकपाभित्र ठूलो बहस सृजना गरेको थियो । सरकार कसको हो ? पार्टीको हो कि प्रधानमन्त्रीको हो ? निर्वाचनमा मतदाताले पार्टीलाई भोट दिएको हो कि प्रधानमन्त्रीलाई ? पार्टीले सरकार चलाउँछ कि सरकारले पार्टी ? जस्ता प्रश्न उठेका थिए ।

यो विवादमा ओली थोरै झुकेजस्तो देखिएका थिए । पार्टीले प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकारलाई दैनन्दिन काममा सीमित गर्दिएको थियो । ठूला र नीतिगत निर्णयहरु पार्टीले नै गर्ने तय भएको थियो । यही सैद्धान्तिक सहमतिपछि पार्टी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो ।

तर प्रश्न कहाँनेर हो भने के मन्त्रीमण्डल पुुनर्गठन गर्नु अहिलेको समस्याको समाधान हो र ? अहिलेका कुन मन्त्रीको कार्यक्षमता कमजोर भएर सरकार ‘असफल’ भएको हो त ? के दुईचार मन्त्रीले मन्त्रीमण्डल छोड्दैमा वा दुईचार नयाँ व्यक्ति थपिदैमा सरकारको सोच र कार्यशैलीमा भिन्नता आउँछ र ?

संसदीय प्रणालीमा सरकार भनेकै एक प्रकारले प्रधानमन्त्री हो । क्याबिनेटमा मन्त्रीहरुले मत बझाउन पाउँछन् तर अल्पमत, बहुमत गरेर आफ्नो मत मान्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य गर्न सक्दैनन् । कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर कुनै नयाँ काम गर्दछ भने भिन्नै कुरा, अन्यथा प्रधानमन्त्रीको जानकारी विना, इच्छाविपरित कुनै काम हुँदैन । मन्त्रीहरु निर्धारित नीति, अवधारणा र सोचभित्र दैनन्दिन काम गर्न मात्र ‘स्वतन्त्र’ हुन्छन् । संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीहरुको स्वतन्त्रता एक भ्रम मात्र हो ।

अहिले जनस्तरबाट सरकारप्रति जेजस्ता आलोचना र गुनासा सुनिन्छन्, ती कुनै खास मन्त्रीप्रति लक्षित छैनन् । मन्त्रीहरुको बोल्ने शैली र तरिकाले केही विवाद सृजना गरेको हुन सक्दछ, अन्यथा मन्त्रीहरु समस्या हैनन् । जति नै शक्तिशाली भनिए पनि मन्त्री आफैंमा नीति-निर्माता र निर्णयकर्ता हैनन्, प्रधानमन्त्रीका वैचारिक अनुयायी र कार्यान्वयन प्रक्रियाका सहयोगी हुन् ।

मुख्य प्रश्न सत्तारुढ पार्टीको सिद्धान्त, एजेण्डा र चुनावी घोषणापत्रसँग प्रधानमन्त्रीको सोच र कार्यशैली मिल्यो कि मिलेन भन्ने हो । संसारमा कहिँ पनि कुनै सरकार सफल वा असफल हुँदा त्यसको जस वा अपजस मन्त्रीहरुलाई दिँइदैन, प्रधानमन्त्री र पार्टीलाई दिइन्छ । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रको प्रतिनिधत्व प्रधानमन्त्रीमा भएको ठानिन्छ ।

यदि प्रधानमन्त्री पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार र एजेण्डाबाट च्यूत भएका हुन् भने पार्टीले सरकार परिवर्तन गर्न, प्रधानमन्त्री फेर्न सक्दछ । यदि पार्टीले प्रधानमन्त्री फेर्दैन भने प्रधानमन्त्रीको सोच र कार्यशैलीप्रति पार्टी सन्तुष्ट छ भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक कार्य पार्टीले गरेको मानिन्छ । प्रधानमन्त्री सफल र लोकप्रिय भए पार्टी सफल र लोकप्रिय हुन्छ । प्रधानमन्त्री असफल र अलोकप्रिय भए पार्टी असफल र अलोकप्रिय हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको आम विश्वव्यापी मान्यता यो हो ।

नेकपा यदि यो अवधारणामा सहमत छ भने मन्त्री परिवर्तन कुनै ठूलो मुद्दा नै हैन । प्रधानमन्त्री परिवर्तन निश्चय नै ठूलो मुद्दा हुन्थ्यो । त्यो सवालबाट पार्टी फिर्ता भई प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको विश्वास पुनपुर्ष्टि गरिसकेपछि विगत अढाई वर्षमा ओली सरकारले गरेका सबै राम्रा नराम्रा कामको जिम्मेवार अब ओली मात्र हैनन्, नेकपा हो । दाहाल, नेपाल, खनाल आदि सबै साझा जिम्मेवार हो ।

मन्त्री परिवर्तन गरेर कुनै खास परिणाम आउँदैन भन्ने कुरा यसबीचका पुनर्गठनले नै पुष्टि गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आउँदा निक्कै राम्रो हुने अपेक्षा गरियो, अन्ततः उनी सबैलाई निराश बनाएर बाहिरिए । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा योगेश भट्टराईको प्रवेश अर्को आशाको झिल्को मानिएको थियो, तर घटनाक्रमले त्यो सिद्ध गरिरहेको छैन ।

हुनतः कोरोनाले विश्वभरि नै सबैभन्दा नराम्रो असर पारेको मुख्य आर्थिक क्षेत्र नै पर्यटन हो । यस्तोबेला मन्त्री भट्टराईले गर्न चाहेर पनि गर्न सक्ने केही हैन । पर्यटन व्यवसायको भविष्य नै अहिले अस्पष्ट छ । तर, भट्टराईमा मानिसले आशा गरेबमोजिमको अतिरिक्त कुनै पहलकदमी वा सृजनशिलता देखिएन ।

अर्को दृष्टान्त कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई बनाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म यो भन्न सकिन्छ कि ओली सरकारका सबैभन्दा बौद्धिक र इमान्दार मन्त्री भुषाल नै हुन् । तर उनले कृषि मन्त्रालय सम्हालेकै कारणले कुनै चमत्कार त भएको छैन ।

यथार्थमा मन्त्रीहरुसँग कुनै चमत्कार गर्ने क्षमता हुँदैन । मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका प्रतिछाया मात्र हुन् । हो, विषय विज्ञता र दैनिक कार्यसम्पादन क्षमताको स्तर व्यक्ति-व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । व्यस्थापकीय ज्ञान, सीप र कलाको क्षमता फरक हुन्छ । तर त्यो क्षमता त्यतिखेर मात्र काम लाग्दछ जब प्रधानमन्त्रीमा ‘के गर्ने’ भन्ने नीतिगत प्रष्टता हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सोच र कार्यशैलीमा प्रष्टता नहुने, मन्त्रीहरुले चमत्कार गरेर परिणाम दिनुपर्ने हुन सक्दैन ।

कुनै पनि सरकारको निश्चित मूल्य प्रणाली र अभिष्ट हुन्छ । जस्तो कि भारतमा भाजपाको सरकार छ । त्यहाँ पनि सरकार त्यति लोकप्रिय छैन । कोरोना प्रतिरोध, आर्थिक संकट र जनसरोकारका सवाल हल गर्न त्यहाँ पनि सरकार चुकेकै छ । तर मोदी सरकारको अभिष्ट भने प्रष्ट छ । विमुद्रीकरण, जिएसएटी, नागरिकता ऐन, धारा ३७० को खारेजी, तीन तलाकको अन्त्य, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिप्रतिको झुकाव र रुससंंगको सैन्य सामाग्री सहकार्य आदिले मोदी सरकारको अभिष्टलाई प्रष्ट गर्दछ ।

नेपालमा ओली सरकारको अभिष्ट के हो ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो । के गर्न चाहन्छ ओली सरकार ? समाजवादी, साम्यवादी आर्थिक नीति लागू गर्न चाहन्छ, त्यो कहिँ कतै देखिन्न । नेकपाको अभिष्ट र औचित्य नै के हो ? केका लागि यो पार्टी ? केका लागि यो सरकार ? सरकारले भनेझैं समृद्धिका लागि हो भने त्यसको एप्रोच वा योजना के हो ?

५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आए ५ हजार डलर पुर्‍याउने चुनावी प्रतिवद्धता गरेर सत्तामा आएको सरकारको आधा समय कार्यकाल सकिँदा प्रतिव्यक्ति आय १०३४ मा सीमित हुन्छ र आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बन्न पुग्दछ भने यो सरकारसँग कुनै मिसन छ भनेर कसरी पत्याउने ?

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विगत अढाई वर्षमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका जुन घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन्, त्यसमा कुनै अमुक मन्त्रीको भन्दा बढी सरोकार संलग्नता स्वयं प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ । बाँस्कोटा प्रकरण केवल बाँस्कोटा प्रकरण हैन, त्यो प्रकारान्तले ओली प्रकरण नै हो । यतिसँगको संलग्नता कुनै मन्त्रीसँगको संलग्नता हैन, त्यो प्रधानमन्त्रीसँगकै संलग्नता हो ।

जताबाट नापे पनि, जतिपटक जोखे पनि सरकारको समस्या नेतृत्वको सोच र कार्यशैलीमा छ, मन्त्रीहरुमा हैन । ‘जसो जसो बाहुनबाजे, उसोउसो स्वाह’ भनेझैं मन्त्रीको सोच र कार्यशैली प्रधानमन्त्रीको जस्तो हुने नै भयो । अन्यथा मन्त्रीहरुको के दोष ?

त्यसैले ऐना पुछिरहने मुर्खताभन्दा पहिला अनुहार सफा गर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीज्यु ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay