scheduleबिहिवार मंसिर ११ गते, २०७७

प्रदेश नामाकरणः किन यतिधेरै कमजोर भयो ‘पहिचानको राजनीति’ ?

पंकज राई

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने निर्णय गर्‍यो । लुम्बिनीको यो निर्णयसँगै ७ मध्ये ५ प्रदेशले नाम पाएका छन् । कर्णाली, गण्डकी, बाग्मती, सुदुरपश्चिम र लुम्बिनी । यी सबै नाम पञ्चायतकालीन अञ्चल र विकास क्षेत्रको नामसँग हुबहु मिलेका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ र २ ले भने अझै नाम जुराउन सकेका छैनन् । प्रदेशको नाम कोशी र सगरमाथामध्ये एक राखिने सम्भावना छ । किनकी त्यहाँ नेकपाको एकल दुईतिहाई छ । अरु प्रदेशमा जस्तै नेकपाले पञ्चायतकालीन अञ्चलका नाममध्ये कुनै एकलाई लिने सम्भावना छ ।

तर प्रदेश नम्बर २ को नामाकरण भने निक्कै जटिल देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ को सत्तारुढ पार्टी जनता समाजवादी पार्टीसँग सामान्य बहुमत मात्र छ । नेकपा वा नेपाली कांग्रेसमध्ये कुनै एक दलले साथ नदिइकन प्रदेशको नामाकरण हुने सम्भावना छैन ।

नेकपा प्रदेश २ को नाम ‘जानकी’ राख्न चाहन्छ भने कांग्रेस ‘मिथिला-भोजपुरा’ । सत्तारुढ पार्टी जसपाको बटमलाइन भने ‘मधेश’ हो । जसपा नेताहरु भन्छन्, ‘मधेश आन्दोलनले देशमा संघीयता ल्यायो, मधेश नामको एउटा प्रदेश पनि नहुने हो भने मधेश जनविद्रोहका सहिदहरुको अपमान हुन्छ । बलिदान खेर जान्छ ।’

जसपा, नेकपा र नेका, तीनवटै दलहरु आआफ्नो अडानमा बसे प्रदेश नम्बर २ को नामाकरण नै नभईकन ५ वर्षे पहिलो कार्यकाल समाप्त हुने र आगामी निर्वाचनको मुद्दामध्ये एक प्रदेश नामाकरण पनि हुने सम्भावना छ ।

प्रदेश नम्बर ५ को नाम ‘लुम्बिनी’ राख्न भने नेकपा र नेका सहमत थिए । उनीहरुको झगडा प्रदेशको राजधानीमा मात्र थियो । बुटवलबाट प्रदेश राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा सार्ने निर्णयमा नेकाको विमति भए पनि कांग्रेसकै ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेका थिए । ती मूलतः राप्ती पश्चिम क्षेत्रबाट निर्वाचित थिए ।

पंकज राई

लुम्बिनी प्रदेशको घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेसलाई एकसाथ २ वटा समस्या सिर्जना गर्दिएको छ । संसदभित्र तोडफोड गर्ने सांसदलाई के गर्ने ? ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई के गर्ने ?

कांग्रेसको मात्र हैन, नेकपाको समस्या पनि जटिल नै छ । नेकपा सदस्यहरुले पार्टी ह्वीप उल्लघन नगरे पनि बुटवल क्षेत्रका सदस्यहरु पार्टीको निर्णयसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरु बुटबल क्षेत्रमै राजधानी राख्न चाहन्थे । बुटबल क्षेत्रबाट संघीय संसदका सदस्य समेत रहेका पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल राजधानी बुटबलमै राख्ने बिषयलाई ठूलो राजननीतिक मुद्दा बनाउने गरेका थिए । अहिले उनी मौन छन् ।

प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दल जसपालाई समेत समस्या आइलागेको छ । जसपाको ६ सदस्सीय संसदीय दलमध्ये २ जनाले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीको प्रस्ताव ‘अबध–मगरात–थरुहट’ को साटो ‘लुम्बिनी’ को पक्षका मतदान गरेका थिए । संघीय संसदमा पार्टी ह्वीप उल्लघंन गर्दा सरिता गिरीको सांसद पद गुमेको थियो । जसपाका लागि यो नजिर हुने बताइन्छ । जसपाको प्रदेश पार्टीले ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिसकेको छ ।

प्रदेश १ को नाम कोशी र सगरमाथामध्ये एक हुने र त्यहाँ चर्को चर्चामा रहेको ‘किराँत’ अस्वीकार्य हुने लगभग निश्चित छ । यता प्रदेश २ को नामाकरण हुन नसक्ने अवस्थाले यो चरणमा ‘पहिचान’को प्रश्न पूर्णतः किनारमा परेको छ ।

पहिलो संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको दुई आधार पहिचान र सामर्थ्यलाई मानेको थियो । पहिलो संविधानसभामा पहिचानवादीहरु बलियो पकड थियो । त्यहाँ माओवादी र मधेसकेन्द्रित दल प्रभावशाली थिए । तर पहिलो संविधानसभा विघठन भएसँगै ‘पहिचान राजनीति’को दुर्दिन शुरुवात भयो । अन्ततः आज यस्तो स्थिति आयो कि पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेशहरुको सीमांकन त भएन भएन, कुनै पनि प्रदेशले पहिचानजन्य नामाकरण पनि नपाउने भयो ।

आखिर यस्तो स्थिति किन आयो ? के नेपालमा पहिचानको मुद्दा समाप्त भएको हो कि यो केही समयलाई सुषुप्त मात्र भएको हो ?

नेकपा निकट आदिवासी/जनजाति र पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताहरु यो प्रश्नमा मौन बस्न रुचाउँछन् । नेकपाको ओली खेमा कहिल्यै पहिचानको पक्षमा थिएन । तर, उनीहरु अहिलेको स्थितिबाट खुशी र उत्साहित हुनु स्वभाविक हो । नामाकरण हुन बाँकी प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई ओली खेमा कै हुन् । राई समुदायको भए पनि उनी आफैं ‘किराँत’ नामाकरण गर्ने पक्षमा छैनन् ।

पूर्वमाओवादीहरु भने पहिचानको पक्षधर मानिन्थे । युद्धकालमै माओवादी पार्टी पहिचानजन्य प्रदेशको संगठनात्मक ढाँचामा थियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा मात्र हैन, एमालेसँग एकता हुनुअघि कांग्रेससँग मिलेर लडेको गत स्थानीय चुनावसम्म पनि उनीहरु पहिचानको मुद्दा उठाउने गरेका थिए ।

त्यहाँ अझै परशुराम तामाङ, पासाङ शेर्पा, सुरेश आलेमगरजस्ता पहिचान पक्षधर नेताहरु छन् । तर, उनीहरु अहिले मौन बस्ने मनस्थितिमा छन् । आगामी पार्टी महाधिवेशनमा अन्तिम पटक यो मुद्दा उठ्ने र पार्टीले लिने फैसला अनुरुप नयाँ ध्रुवीकरण हुन सक्ने नेकपाभित्रका आदिवासी, जनजाति नेताहरुको अपेक्षा छ । नेकपाभित्रका एक जनजाति नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने– ‘आगामी महाधिवेशनसम्म पर्खिन्छौं, यो सवाल एकपटक उठाउँछौं, महाधिवेशनले के निर्णय गर्छ, त्यसअनुरुप भावी राजनीतिको बाटो तय हुनेछ ।’

लुम्बिनी नामाकरणको प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालमा भने तीव्र बहस भएको छ । पहिचानको प्रतिरक्षा र पक्षपोषण गर्नेहरु अधिकांश जनता समाजवादी पार्टी निकटका देखिन्छन् । पहिचानको विरुद्धमा भने नेकपाको ओली खेमा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा समर्थकहरु बढी मुखर भएका छन् । पूर्वमाओवादी समर्थक भने मौन बसेका छन् ।

जसपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यस सन्दर्भमा दुईवटा ट्वीट गरे । पहिलो ट्वीटमा भनिएको थियो– ‘हाम्रा प्रदेशको नाम नदी/भूगोलको नाममा मात्र राख्न पर्ने, तर विविध जाति, भाषाको नाममा राख्न नहुने, यो कहाँको मार्क्सवाद, लोकतन्त्र र संघीयता हो ? अमेरिकामा अलस्का, एरिजोना, उटाहा आदि, भारतमा तमिलनाडु, बंगाल, पञ्जाव आदि अधिकांश जाति भाषाका नाममा राज्य हुँदा देश नटुक्रिने तर नेपालमा टुक्रिने ?’

डा. भट्टराईको दोस्रो ट्वीट झनै कडा थियो । उनले भनेका छन्– ‘हिजो मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ्ग, नेवा, स्वायक्त प्रदेशका पदाधिकारी अहिले महेन्द्रपथका अवतार श्री ८ खड्ग प्रसादको आदेश पालना गर्दै लुम्बिनी, गण्डकी, बाग्मतीमा टेबल ठटाइरहेको देख्दा भूपिको पङ्क्ति आयद आयो– मरेर सहिद हुनेहरुको बाँचेर त हेर बाँच्न झन गाह्रो छ ।’

उनले सहिदहरुको नाम लिँदै माफी मागे– ‘सरी लली रोका, सुरेश वाग्ले ।’

माओवादी आन्दोलनमा मगर र थारुहरुको ठूलो योगदान थियो । माओवादी पार्टीको आधार इलाका नै मगरात क्षेत्रमा थियो । संघीयता र पहिचानको मुद्दामा आइपुग्दा मगर र थारु क्षेत्रहरु प्रदेशविहिन भए । बरु मधेशीहरुको एउटा प्रदेश भयो । खासहरुका दुईवटा प्रदेश भए । राई र लिम्बु क्षेत्रको एक संयुक्त प्रदेश भयो । नेवा र तामाङ क्षेत्रको अर्को संयुक्त प्रदेश भयो । तर मगर र थारु बहुल क्षेत्र भने परिदृष्यमा कतै देखिएन ।

आखिर किन यस्तो भयो । एक मगर अभियन्ता भन्छन्, ‘मगरहरु उदाए, मगरात हरायो ।’ प्रचण्ड निकट शक्तिशाली नेताहरु अधिकांश मगर छन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, मन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, बौद्धिक व्यक्तित्व सुरेश आलेमगरदेखि प्रचण्डको घरमै बुहारी बिना मगर छन् । तर अहिले उनीहरु युद्धकालको एक महत्वपूर्ण मुद्दा मगरात सार्वजनिक पैरवी गर्ने त कुरै छोडौं, सम्झिने हैसियतमा पनि छैनन् । उनीहरुको भूमिका कुनै मुद्दामा साहसिक पैरवी र पहलकदमी लिने नेताका रुपमा नभएर प्रचण्डका राजनीतिक सहयोगीको रुपमा विकास भएको ती मगर अभियन्ता बताउँछन् ।

थारुहरुको भने न थारु नेता उदाए न थरुहट नै भयो । टिकापुर विद्रोहको आरोपमा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई अझै जेलमा राखिएको छ । ओलीको झापा विद्रोहदेखि प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धसम्म राजनीतिक विद्रोह हुने, टिकापुरको थारु विद्रोह अपराध मानिने कुराले धेर थारुहरुको मन कुँडिएको छ । उनीहरु ‘थरुहट–थारुवान मुक्ति मोर्चा’ को नाममा संगठित हुने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् ।

तर मूलधार थारु नेताहरु भने यो मुद्दा उठाउन सक्ने हैसियतामा छैनन् । कुनै बेला कांग्रेसबाट निस्किएर केही समय पहिचानको राजनीति गरेका विजयकुमार गच्छदार कांग्रेसमा फर्किएपछि उनलाई कसैले महत्व दिन छोडेको छ । अझ अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा मुछेपछि उनी असान्दर्भिक भएका छन् ।

पूर्व माओवादीले पहिचानको मुद्दा छोडेपछि यसको राजनीतिक फाइदा जनता समाजवादी पार्टीलाई हुन थालेको छ । कतिपय विश्लेषक जसपालाई पहिचानवादीहरु नयाँ केन्द्र भन्न रुचाउँछन् । लुम्बिनी नामाकरणको सन्दर्भमा पहिचान पक्षबाट समाजिक सञ्जालमा नभन्दै जसपा समर्थकहरु नै धेरै देखिए ।

तर पहिचानको मुद्दाको सहज स्वीकार्यता भने देखिन्नँ । यो सवाल यति धेरै गिजोलिएको छ कि मानिस कोही कसैको तर्क सुन्न राजी छैनन् । पहिचान भन्नेबित्तिकै विरोधी मानिसको मुखमा ‘जातीय राजनीति’ भन्ने आक्रोश अभिव्यक्त हुने गरेको छ । तर पहिचान पक्षधरहरुको शक्ति र जनमत विरोधीहरुले ठानेजस्तो कमजोर भने देखिन्नँ । यो जनमत र शक्ति एकीकृत हुन सक्यो भने भविष्यमा फेरि एकपटक पहिचानको मुद्दा प्रवल भएर आउन सक्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay