scheduleबिहिवार कार्तिक ६ गते, २०७७

कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्तावः प्रचण्डलाई ओलीको ‘अन्तिम धोका’

सुदर्शन खतिवडा

काठमाडौं, २६ असोज । नेकपा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । गत वैशाख ८ गतेबाट उग्ररुप लिएर भाद्र २६ गते टालटुल पारी किनारा गरिएको अन्तर्पार्टी संघर्ष कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीप्रति प्रधानमन्त्री ओली निकट संसदीय दलका बहुमत सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पार्टी संसदीय दलमा दर्ता गराएपछि फेरि ब्युँतिएको हो ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा ३३ सदस्य सत्तारुढ नेकपाका छन् । बाँकी ६ नेपाली कांग्रेस र १ राप्रपाका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा १८ जनाले हस्ताक्षर गरिएको बताइएको छ, जुन ३३ सदस्यीय संसदीय दलमा प्रष्ट बहुमत हो ।

एमाले र एमाओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा नेकपाले बहुमत हासिल गरेका ६ प्रदेशमध्ये ४ एमाले र २ एमाओवादीले लिने भागबण्डा भएको थियो । कर्णालीमा शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका त्रिलोचन भट्ट पूर्व एमाओवादी हुन् भने प्रदेश १ मा शेरधान राई, बाग्मतीका डोरमणी पौडेल, गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोख्रेल पूर्वएमाले हुन् ।

पूर्व एमालेतर्फमा ४ जना नै मुख्यमन्त्री ओली निटक हुन् । पार्टी नेता माधव नेपाल निकट कुनै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री छैनन् । गत भाद्र २६ को सम्झौताले मुख्यमन्त्रीहरुको बाँडफाँड हुन सक्ने बताइएको थियो । प्रदेश १ र बाग्मतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरी माधव नेपाल निकटहरुलाई दिन सकिने र ६ प्रदेशमा तीन वटै ठूला गुटहरुको २/२ जना मुख्यमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना औल्याइएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा आकस्मिक रुपमा ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि ओली खेमा भाद्र २६ को निर्णय र भाद्र २९ गतेको अन्तपार्टी निर्देशनको भावनाबाट पछि हटाएको ठानिएको छ । मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न ओली पक्ष पहिलेदेखि नै तयार थिएन । मुख्यमन्त्रीहरु अर्को चुनाव भएर नयाँ संसदीय दल गठन नभएसम्म कायम रहने ओली पक्षको भनाई थियो । तर ओली पक्षले नै कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रचण्ड र माधत्र नेपाल झस्केका छन् ।

हिजो जनयुद्ध र माओवादी पार्टीमा प्रचण्डको चातुर्यबारे जेजति मिथहरु बनेका थिए, ओलीले ती सबैलाई एकपछि अर्को गर्दै चुरचुर बनाउँदै लगेका छन् । यी कुराले प्रचण्डको राजनीतिक तेजलाई निक्कै निम्छरो बनाइरहेको छ र ओलिज्मको श्रेष्ठता स्थापित भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका नेकपा सचेतक गुलाबजंग शाहले मंगलबार दिउँसोका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइसकेका छन् । यद्यपि उनलाई संसदीय दलको नेता तथा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पदमुक्त गरिसकेका छन् । यो घटनाक्रम भोलिसम्म ३ विकल्पमा विकसित हुन सक्दछ ।

पहिलो– केन्द्रमा नेताहरुको सहमति बने नेतृत्वको दवाबमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्दछ ।

तेस्रो– मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने छ वा संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनु पर्नेछ ।

तीन– नेकपा संसदीय दलले संसदीय दलबाट पारित गरी अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गर्न सक्ने छ ।

यी मध्ये घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ त्यो त भोलि दिउँसोसम्म पर्खेर हेर्नुपर्ने छ । यो कनुनी प्रक्रियासँग जोडिएको बिषय हो ।

तर राजनीतिक सम्भावनाको भने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । केन्द्रमा मन्त्रीमन्डल पुनर्गठन गर्ने र सबै प्रदेशका प्रदेश सरकारको समीक्षा र पुनरावलोन गर्ने भाद्र २६ को सहमति कार्यान्वयन न हुँदै कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हतारो किन गरियो ? यसको प्रष्ट संकेत हो ओली पक्ष भाद्र २६ को सम्झौता मान्ने मनस्थितिमा छैन ।

ओली त्यसरी नै चल्न चाहन्छन्, जसरी उनी चल्दै आएका थिए । त्यसो भए ओली पक्षको दीर्घकालीन उद्देश्य, लक्ष्य वा गन्तव्य चाहिँ के होला त ? पक्कै प्रधानमन्त्री ओली भाद्र २६ को सम्झौताभन्दा अगाडिको मनस्थितिका फर्किएको हुनुपर्दछ । जसको अर्थ हो– प्रचण्ड वा माधव नेपालसंग कुनै सम्झौता नगर्ने वा महाधिवशेनसम्म सबैलाई झुलाउँदै लगेर पुनश्चः पार्टी अध्यक्ष हुने र अर्को निर्वाचन पनि आफ्नै नेतृत्वमा गराउने ।

अन्यथा ओलीले यो स्तरको ज्याद्रोपन देखाउनु पर्ने राजनीतिक कारण रहँदैन ।

प्रदेश १ र बागमतीको मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रस्ताव आउनु अगाडि नै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रस्ताव ल्याएर ओली पक्षले बार्गेनिङ कार्ड आफ्नो पक्षमा पारेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री फेरिएमा प्रचण्ड तुलनात्मक रुपमा झनै कमजोर हुनेछन् । यसबाट प्रचण्डले पार्टी एकताको स्प्रिट र केपी ओलीसँगको सहकार्यमा करिब ३ वर्षलाई समीक्षा गर्नुपर्ने वा आत्मसपर्पण गर्नुपर्ने वा स्थितिले जताजता धकेल्छ, त्यतैत्यतै धकेलिँदै जानुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउने छ ।

निकटस्थहरुका अनुसार कर्णालीको अविश्वास प्रस्तावललाई प्रचण्डले ओलीबाट भएको ‘अन्तिम धोका’ ठानेका छन् । उनी ओलीप्रति निक्कै आक्रोशित, उद्धिग्न र चिन्तित रहेको बताइन्छ । ओलीसँगको अन्तर्संघर्ष आफ्नो राजनीतिक जीवनमै सर्वाधिक अप्ठ्यारो अन्तर्संघर्ष भएको निष्कर्ष प्रचण्डले बनाएका छन् । त्यही भएर उनी अचेल आफ्ना पूर्व माओवादी सहकर्मीको स्मरण गर्न थालेका छन् । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल वा विप्लवसंगको अन्तर्संघर्षमा उनले यति जटिल परिस्थितिहरुको सामना गर्नु पर्दैनथ्यो ।

बेलाबेला माधव नेपाल भन्छन्, ‘मैले जति ओलीलाई कस्ले बुझेको छ ।’ नेपालको यो दाबी ठीकै हो । पूर्व एमाले धारमा नेपाल प्रारम्भिक दिनदेखि निरन्तर कायम रहेका संस्थापक नेता हुन् । नेपाल २०३१ मा कोअर्डिनेसन केन्द्रको गठन हुँदादेखि नै त्यो पार्टीको शीर्ष नेतृत्व समूहभित्र थिए । झापा विद्रोहमा जेल परेका ओली २०४५ सालपछि मात्र खुल्ला राजनीतिमा आएका हुन् ।

अब बल ओलीको कोर्टमा हैन, प्रचण्ड र नेपालको कोर्टमा छ । ओलीले त बल हानिसके, प्रचण्ड र माधव नेपालले कसरी फर्काउँन छन्, त्यो दृष्य देखिन बाँकी छ । प्रचण्ड र माधव नेपालसामु अब प्रचण्डसँग दुई मात्र विकल्प छन् । ती हुन्- ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने कि पूर्ण क्षमतामा एकपटक प्रतिकार गर्ने ? हेरौं, उनीहरुले कुन बाटो रोज्लान् ।

माधव नेपाल ओलीका लामो समयदेखिका राजनीतिक सहकर्मी मात्र हैनन्, ओलीको व्यक्तिगत जीवनमा समेत सहयोग गरेका साथी हुन् । करिब १४ वर्ष लामो जेलजीवनबाट छुटेका ओलीलाई काठमाण्डौं टिकाउने र शीर्ष राजनीतिमा सक्रिय भइराख्ने वातावरण बनाउन नेपालले ठूलो सहयोग गरेका थिए । यहाँसम्म कि नेपालले ओलीको बिहेमा लमीको काम समेत गरेका थिए । तर पछिल्ला दिनमा ओली र नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध निरन्तर तिक्त बन्दै गयो ।

यसको कारण अरु केही नभएर ओलीको महत्वाकांक्षा नै हो भन्ने नेपालले राम्रो बुझेका छन् । ओलीमा महत्वाकंक्षाको तीव्र उठान छ । उनी कोम्बोडियाका हुन सेनलाई आफ्नो शासनको आर्दश मान्दछन् । स्थितिलाई एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो पक्षमा पार्ने अन्ततः चक्रवर्ती सम्राटझैं सर्वाधिक शासक हुने उनको अपेक्षा छ । ओलीको महत्वाकांक्षाको बाटोमा उनको व्यक्तिगत स्वास्थ्य बाहेक अहिले कुनै पनि चुनौति छैन । दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि उनले लामो समयको शासक हुने सपना देख्न थालेको उनका निकटवर्तीहरु बताउँछन् ।

ओलीको महत्वांकाक्षा र कार्यशैलीका सामु ओलीलाई राम्ररी बुझेका माधव नेपाल त चुनौति बन्न सकेनन्, ओलीका राम्ररी नबुझेका प्रचण्डले कसरी चुनौति खडा गरुन् ? पार्टी एकता गर्दा आधाआधा समयको लिखित सम्झौता गर्नु तर सत्ता नछोड्नुले आफ्ना महत्वाकांक्षा र राजनीतिक स्वार्थका लागि ओली कुन हदसम्म कठोर हुन सक्दछन् भन्ने प्रष्ट पार्दछ । हिजो जनयुद्ध र माओवादी पार्टीमा प्रचण्डको चातुर्यबारे जेजति मिथहरु बनेका थिए, ओलीले ती सबैलाई एकपछि अर्को गर्दै चुरचुर बनाउँदै लगेका छन् ।

पार्टी एकतासँगै प्रचण्डका गौरवहरु– प्रचण्डपथ, एक्काइशौं शताब्दिको जनवादजस्ता सैद्धान्तिक प्रस्तावना मात्र अर्थहीन भएनन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पहिचान आधारित संघीयताजस्ता मुद्दाहरु अर्थहीन भए । यी कुराले प्रचण्डको राजनीतिक तेजलाई निक्कै निम्छरो बनाइरहेके छ र ओलिज्मको श्रेष्ठता स्थापित भइरहेको छ । दुई अध्यक्षमध्ये पनि उनी कनिष्ठ अध्यक्ष बने । ५ वर्षे प्रधानमन्त्रीको प्रत्याभूति हुँदा पनि ओलीले प्रचण्डलाई एकल पार्टी अध्यक्षका लागि विश्वास गरेनन् ।

यी घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ कि ओलीले पूर्वमाओवादीसँग कुनै इमान्दार पार्टी एकता गरेका थिएनन् । उनले माओवादी पार्टी र आन्दोलन सकाउने, इतिहासमा प्रचण्डको तेजलाई मलिन पार्ने, माओवादी पार्टीले निर्माण गरेको संगठन र जनमत कब्जा गर्ने र आफूलाई एकछत्र नेतृत्वका रुपमा स्थापित गर्ने बढो कुटिल योजनाभित्र रहेर पार्टी एकता गरेका थिए ।

ओलीको मनसाय आजको विन्दूसम्म आईपुग्दा बढो प्रष्ट भएको छ कि उनी आफ्नो महत्वाकांक्षाको बाटोमा अझै अविचलित यात्री हुन् । उनलाई पार्टी, नीति, सिद्धान्त, संगठनात्मक पद्धति र सामुहिक पार्टी जीवनप्रति कुनै मोह र लगाब छैन । सकेसम्म सबैलाई कज्याउने र नसकेका दिन जे आइलाग्छ, त्यही गर्ने माइन्ड मेकअप प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसकेजस्तो लाग्दछ ।

अन्यथा भाद्र २६ को सहमतिको मसी राम्ररी सुक्न नपाउँदै प्रम ओलीले कयौं महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति एकलौटी ढंगले गर्ने र कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने काम गर्ने थिएनन् ।

अब बल ओलीको कोर्टमा हैन, प्रचण्ड र नेपालको कोर्टमा छ । ओलीले त बल हानिसके, प्रचण्ड र माधव नेपालले कसरी फर्काउँन छन्, त्यो दृश्य देखिन बाँकी छ । प्रचण्ड र माधव नेपालसामु अब प्रचण्डसँग दुई मात्र विकल्प छन् । ती हुन्- ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने कि पूर्ण क्षमतामा एकपटक प्रतिकार गर्ने ? हेरौं, उनीहरुले कुन बाटो रोज्लान् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay