scheduleबिहिवार कार्तिक ६ गते, २०७७

अविश्वास र चुनौतिको चाङमुनि पौडेलको अर्थ मन्त्रालय प्रवेश

साझापोस्ट विश्लेषण

काठमाडौं, ३० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका महासचिव तथा आफ्ना निकटतम् राजनीतिक सहयोगी विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । पौडेल यो जिम्मेवारीमा पहिलो पटक आएका भने हैनन् । सन् २०१५ को पहिलो ओली सरकारका समयमा पनि उनी अर्थमन्त्री थिए । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी, भूमिका, कार्यपद्धति र कार्यशैलीबारे पौडेल जानकार छन् । तथापि जुन नैतिक, राजनीतिक र आर्थिक धरातलमा उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन्, पौडेल सामु खडा भएका चुनौति भने निक्कै ठूला पहाड जस्तो लाग्दछन् ।

पहिलो चुनौति उनका सामु ठूलो नैतिक समस्या छ । उनी ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन् । बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा निजी पार्ने षड्यन्त्रमा भूमाफियाहरुलाई सहयोग र सहजीकरण गरेबापत आठ आना जग्गा सित्तैमा लिएको आरोप कानुनीरुपमा अहिले नै समस्याको बिषय नभए पनि अर्थमन्त्रीको पदका लागि ठूलो नैतिक संकट हो । अर्थ मन्त्रालय भनेको आर्थिक अनुशासनको नियमन गर्ने मन्त्रालय पनि हो । आफैं चुकेको व्यक्तिले कस्तो आर्थिक अनुगमन तथा नियमन गर्लान् भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो ।

पौडेलले फिर्ता गरेको र त्यसका आधारमा अख्तियारले माफी दिएको भनिएको प्रकरण अर्को विवादास्पद नैतिक प्रश्न हो । यसले पौडेललाई मात्र हैन, स्वयम् अख्तियारलाई समेत सार्वजनिक अविश्वास र विवादको घेरामा तानेको छ । अख्तियारले पौडेलको केसमा बिल्कुलै नयाँ प्रकारको नजिर स्थापित गरेको छ, जो त्यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । भ्रष्टाचार वा अनियमितताको धन फिर्ता गरेबापत् व्यक्तिले कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सार्वजनिक बहस पौडेल र अख्तियारबारे कायमै छ ।

यिनै नैतिक कारणहरुले हुनुपर्दछ, पौडेलको नियुक्तिमा सर्वसाधारणबाट खासै सकारात्मक र उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त छैनन् । यो चुनौतिलाई पौडेलले आफ्नो कार्यबाट सामना गर्नु पर्नेछ । नेपाली जनमत क्षमाशील रहँदै आएको छ । अवसर प्राप्त हुँदा देश र जनताका लागि राम्रा काम गर्न सक्ने हो भने कतिपय कमजोरी लुक्न वा धुमिल हुन पनि सक्दछन् । यस अर्थमा पौडेलका लागि यो जिम्मेवारी अवसर पनि हो ।

पौडेल आर्थिक क्षेत्रका ज्ञाता, विज्ञ वा प्राज्ञिक व्यक्तित्व भने हैनन् । तर यो पाटोबाट पनि पौडेलका लागि अनुकूलता सृजना भएको छ । यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आर्थिक क्षेत्रका ज्ञाता, विज्ञ र प्राज्ञिक व्यक्तित्व थिए । यस्ता व्यक्तित्वले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा आर्थिक क्षेत्रमा दूरगामी नीतिगत सुधार र सकारात्मक परिवर्तन आउने जनताको अपेक्षा थियो । तर डा. खतिवडाको कार्यकालमा यो अपेक्षा पुरा भएन ।

खतिवडा निराशाजनक कार्यकाल पूरा गरेर बर्हिगमित भए । उनी नियुक्ति हुँदा जुनस्तरको जनाकर्षण थियो, बर्हिगमित हुँदा विकर्षण ठीक उल्टो विन्दूमा थियो । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा विज्ञ, वा प्राज्ञिक व्यक्तित्वले राम्रो गर्लान् भन्ने भ्रम टुटेर गयो । डा. खतिवडाको तुलनामा भरतमोहन अधिकारी, डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुनजस्ता अर्थमन्त्रीको कार्यकाल तुलनात्मक रुपमा बढी सन्तोषजनक रह्यो ।

पौडेल प्राज्ञिक व्यक्ति नभए पनि स्वअध्ययन र अनुभवबाट खारिएकै व्यक्ति हुन् । स्याङ्जाको सामान्य गरिब किसान परिवारमा जन्मिएका पौडेलले अहिलेको सत्तारुढ पार्टी नेकपाको पूर्व एमाले हाँगोलाई लुम्बिनी अञ्चलमा भुईतहसम्म स्थापित गर्न ठूलो मेहनत गरेका थिए । बुटवलजस्तो शिक्षित र शहरीया मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रबाट बारम्बार निर्वाचित हुनु र सिङ्गो लुम्बिनी अञ्चलमा पार्टीलाई जनस्तरसम्म स्थापित गर्नु चानचुने क्षमताले हुँदैन । औपचरिक शिक्षा एसएलसी मात्र गरेका पौडेल पार्टीभित्र अन्तमुर्खी, अध्ययनशील, संगठनात्मक काममा मेहनत गर्ने र चर्चामा आउन त्यति मन नपराउने नेता मानिन्छन् । पौडेलका यी गुणहरुलाई हेर्दा उनलाई दिइएको जिम्मेवारी बिल्कुलै नमिल्दो भने हैन ।

तर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पौडेलका चुनौति थपिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र सरसल्लाह र सहमति नबनाइकनै यो जिम्मेवारी पौडेललाई दिएका छन् । यो पदका लागि वामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता वरिष्ठ नेताहरु इच्छुक थिए । ओलीले अरुको सहमति बेगर नै पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाए । नेकपाभित्र भाद्र २६ गतेको सम्झौता लागू हुनुपर्ने दवाब थियो ।

भाद्र २६ गतेको स्थायी समितिको निर्णयको दस्तावेज आफ्नै नेतृत्वमा बनाएका पौडेललाई त्यो सहमितको अर्थ र मर्म ज्ञान नहुने कुरै भएन । कार्यदलको संयोजक र पार्टी महासचिवका रुपमा भाद्र २६ को निर्णयप्रति राजनीतिक राख्नु पौडेलको नैतिक कर्तव्य हुन्थ्यो । यहाँनेर पनि पौडेल चुकेका छन् । यदि उनी महासचिव वा कार्यदल संयोजक थिएनन् भने यसले अर्थ नराख्न सक्दथ्यो ।

तर आफैं सहमतिको दस्तावेज लेख्ने, स्थायी समितिमा पास गराउन लविङ गर्ने तर मौका पाउने बित्तिकै पार्टी निर्णय नै नभइकन हतारमा मन्त्री खान दौडिने जस्तो नमिल्ने र वचकना काम गरेको राजनीतिक आरोप उनीमाथि अवश्य लाग्ने छ । नेकपाभित्रको ओली खेमा बाहेकको राजनीतिक सहयोग उनले सायदै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

नैतिक र राजनीतिक समस्याले घेरिएका अर्थमन्त्री पौडेलका कार्यक्षेत्रका समस्या भने अलग खालका छन् । देशको अर्थतन्त्र अहिले चौपट जस्तो अवस्थामा छ । गत आर्थिक वर्षमा ८ महिना कुनै ठूलो व्यवधान थिएन तर अर्थतन्त्रले ठीक दिशा र गति लिन सकेको थिएन । कोरोना लकडउन शुरु भएपछिको चैत्र यताको ४ महिनामै अर्थतन्त्र सर्वाधिक शिथिल भयो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष झनै चुनौतिपूर्ण हुन सक्दछ । किनकी यो आर्थिक वर्षका १२ महिना कोरोना महामारीबाट प्रभावित हुने सम्भावना छ ।

अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आए ५ हज्जार डलर बनाउने कसम खाएर सत्तामा आएको कम्युनिष्ट सरकारको आधा कार्यकाल वितिसक्दा पनि प्रतिव्यक्ति आय मुस्किलले १०९७ डलर पुगेको छ । विगत १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अर्थतन्त्रको आकार निरन्तर वृद्धिमा थियो । महाभूकम्प र मधेश आन्दोलनको समयमा समेत संकुचन नभएको अनुपातमा अर्थतन्त्र संकुचन भएको छ ।

गत चैत्र महिनाभन्दा यता मात्र करिब ६५ प्रतिशतले रोगजारी गुमाएको ७ प्रतिशतले गरिबी बढेको अनुमान छ । यदि यो तथ्याङ्क सही छ भने चालू आर्थिक वर्षमा निरपेक्ष गरिबी २५ प्रतिशत भन्दा बढी पुग्ने छ । यसको सिधा अर्थ हो– करिब ७५ लाख मानिस नाजुक जीवन बाँचिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको चालु खर्च ७ खर्ब ८ अरब ५३ करोड थियो जबकी राजस्व ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड मात्र थियो । राजस्व आयले चालू खर्च मुस्किलले धानिएको देखिन्छ भने पुँजीगत खर्चमा ३७ प्रतिशतको गिरावट आई १ खर्ब, ९१ अर्ब ७७ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

यही कुरा बुझेर हुनु पर्दछ पौडेलले कार्यभार ग्रहण गर्दा पहिलो फाइल नै विदेशी ऋण दिने सदर गरेका छन् । यसको सिधा सन्देश देश चलाउन अब विदेशी ऋण लिनुबाहेक अरु कुनै उपाय बाँकी छैन भन्ने हो । तर विदेशी ऋण पनि कहिलेसम्म र कतिसम्म लिने ? जबकी वैदेशिक ऋणको अनुपात निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । केही दशक अगाडिसम्म नेपालले लिने बाह्य ऋण भन्दा अनुदान बढी हुन्थे । अहिले दाताहरुले अनुदान दिन छोडेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा अनुदान र ऋणको अनुपात १३.७:८६.३ थियो । वैदेशिक ऋण बढाउँदा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार अवश्य होला तर समग्र बजेटमाथि भने नकारात्मक असर नै पर्दछ । बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्ने रकमको आयतन बढ्दै जान्छ । यस्तो अनुपात गत आर्थिक वर्षमा १३.७ प्रतिशत थियो जबकी अघिल्लो वर्ष १०.६ प्रतिशत मात्र थियो । वैदेशिक ऋण अब सुरक्षित बाटो देखिन्न । यही तरिकाले अघि बढ्ने हो भने देश आउँदो दशकभित्रै ऋणको पासोमा फस्न सक्दछ ।

कोराना महामारी बीच रोजगार गुमाएका र कष्टकर जीवन बाँचिरहेका सर्वसाधारणको लागि स्टिमुलस प्याकेजको माग बारम्बार भइरहेकै छ । पौडेलका पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री खतिवडाले यो माग सुनेको नसुन्यै गरेर आफ्नो अवधि कटाए । हुनतः खतिवडा पनि उही पार्टी र गुटका अर्थमन्त्री थिए । खतिवडा र पौडेलको वैचारिकी एकै ठाउँबाट निशृतः हुँदा उनले खतिवडा बजेटमा कुनै संशोधन गर्लान् वा पुरक बजेट ल्याउलान् भन्ने कमैले गरेका छन् ।

पौडेलले सायद खतिवडा बजेटलाई नै कार्यान्वयन गर्न खोज्ने होला । त्यो बजेट असोज समान्तसम्ममा कोरोना महामारी रोकिन सक्छ भन्ने मान्यतामा बनेको थियो । अहिलेको स्थिति हेर्दा यो पूरै आर्थिक वर्ष कोरोना महाव्याधीको प्रकोप जान सक्ने देखिन्छ । यस मानेका बजेटको पूर्वमान्यता नै व्यवहारिकरुपमा गलत सावित हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष खतिवडा बजेट कार्यान्वयन हुने कुनै गुन्जाइस् छैन । यदि प्रधानमन्त्रीलाई पुरक बजेटका लागि विश्वासमा लिन सक्ने हो भने पौडेलका लागि यो अर्को अवसर हो । खतिवडाले निराश बनाएका सर्वसाधारणका लागि केही सुविधाहरु उनले सृजना गर्न सके भने उनी अविष्मरणीय रहन सक्ने छन् ।

संरचनागत आर्थिक सुधार भने पौडेलबाट अनपेक्षित विषय हो । त्यस्तो अपेक्षा पौडेलबाट मात्र हैन, ओली सरकार र नेकपाबाटै अनपेक्षित हुँदै गएको छ । त्यसमाथि यत्रो ठूलो महामारीको वर्ष पौडेलसँग त्यस्तो अपेक्षा कसैले राख्ने छैन ।

कोराना संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरकारले भने आफूलाई झनझन खुम्च्यिाउँदै लगेको छ । प्रारम्भिक दिनमा टेस्टिङदेखि कोरोना आइसोलेशन र उपचार सबै सकरकारले गर्ने भनिएको थियो । तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा सरकार आफैं अन्यौलग्रस्त छन् । प्रत्येक हप्ताजस्तो देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक परिदृष्यबाट गायबजस्तै भएका छन् कम्तीमा कोरानाको बिषयमा । कोराना प्रतिरोधमा सरकारको आर्थिक भूमिकालाई प्रतिस्थापित गर्नु पौडलको अर्को दायित्व हो ।

यति धेरै चुनौतिका चाङमुनी थिचिएका अर्थमन्त्री पौडेल कसरी हिंड्लान्, त्यो पर्खिएर हेर्नैपर्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay