scheduleमगलवार मंसिर १६ गते, २०७७

‘भत्ता फिर्ता’ विष्णु पौडेलको ‘जग्गा फिर्ता’जस्तै, ढोंगीहरुको लोकरिझ्याईवादी हल्लाले नीतिगत बहस ओझेलमा

सुदर्शन खतिवडा

काठमाडौं, ३ कात्तिक । राजनीतिमा नैतिकको प्रश्न अहम् हुन्छ । नीतिहरुको पनि नीति भएकोले राजनीति नैतिकता र अनुशासनको मुहान हुनुपर्ने हो । राजनीतिक नैतिकता राजनीतिक विधि र नीतिको समष्टि हो । व्यक्ति र समूह विधिको मातहत रहेर चल्छ कि चल्दैन पहिलो प्रश्न हो । विधिको दायराले सधैं सबैलाई नसमेट्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नैतिकको असीमित दायराबाट मानिस बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता नैतिकताको प्रश्न हो ।

राजनीतिक नैतिकताको कुरा गर्दा हालसालै अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँग जोडिएको बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सबैलाई याद आउँछ । उनी ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन् । बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा निजी पार्ने षड्यन्त्रमा भूमाफियाहरुलाई सहयोग र सहजीकरण गरेबापत आठ आना जग्गा सित्तैमा लिएको आरोप उनीमाथि छ । उक्त आरोप कानुनीरुपमा बाँकी नरहने अवस्था सत्ता र शक्तिको प्रयोगले सिर्जना गरिएकव छ । तर राजनीतिकरुपमा उच्च नैतिकताले शीर ठाडो बनेर बाँचिरहन उनलाई अहिले पनि गाह्रो छ । आर्थिक अनुशासनको नियमन गर्ने अर्थ मन्त्रालय आफैं चुकेको व्यक्तिले कस्तो आर्थिक अनुगमन तथा नियमन गर्लान् भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको छ । यो राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हो ।

पौडेलले फिर्ता गरेको र त्यसका आधारमा अख्तियारले माफी दिएको भनिएको प्रकरण अर्को विवादास्पद नैतिक प्रश्न हो । यसले पौडेललाई मात्र हैन, स्वयम् अख्तियारलाई समेत सार्वजनिक अविश्वास र विवादको घेरामा तानेको छ । अख्तियारले पौडेलको केसमा बिल्कुलै नयाँ प्रकारको नजिर स्थापित गरेको छ, जो त्यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । भ्रष्टाचार वा अनियमितताको धन फिर्ता गरेबापत् व्यक्तिले कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सार्वजनिक बहस पौडेल र अख्तियारबारे कायमै छ ।

चोरले चोरेको सम्पत्ति फिर्ता गरेपछि ऊ कानूनी प्रश्नबाट मुक्त हुन्छ ? भनेर आम रुपमा प्रश्न गरिएको थियो । जुन प्रश्न अहिले पनि उठिरहेकै छ ।

यही कुरा अहिले जनप्रतिनिधिहरुको चाडपर्व भत्तासँग पनि जोडिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा टेकेर कानूनविपरित जनप्रतिनिधिहरुले चाडपर्व भत्ता बुझे । भत्ता बुझ्नेबेला उनीहरुले कोरोना महामारी सम्झिएनन्, उपचार नपाएर छट्पटाउँदै गरेका नागरिक सम्झिएनन्, भोकले भौंतारिइरहेका ‘भोटर’हरु सम्झिएनन् । जब सार्वजनिकरुपमा विरोध भयो, तब चर्चाको लागि भत्ता फिर्ता गरेको ढोल पिटाउने प्रतिस्पर्धा सुरु भयो ।

विश्वभरी नै लोकरिझ्याईंको पछाडि लाग्ने डेमागगहरुको बोलवाला बढिरहेको बेला हाम्रोमा यसको प्रभाव पर्नु अस्वभाविक भने होइन । चर्चाको लागि जे पनि बोल्ने र जे पनि गर्न चाहने ‘चेयर लिडर’को बाढी संसारभरी नै छ । यस्तै स्वभाव र प्रवृत्ति सतहमा छन् । यसले नीतिगत बहसलाई भने नराम्रोसँग ओझेलमा पारिरहेको छ । भत्ता फिर्ता गरेर चर्चा कमाउने सबै नेताहरु पार्टीगत हिसाबले निर्णय गराउन सक्ने हैसियत राख्छन् । उनीहरु सरकारलाई नै यो निर्णय फिर्ता गराउन बाध्य बनाउन सक्ने हैसियत राख्छन् । यदि पार्टी र सरकारकै तहमा यो निर्णय फिर्ता गराउन पहल गर्दै नेतृत्व लिन सके यी नेताहरुको व्यक्तिगत प्रसंशाको भोक पूरा हुनुका साथै राष्ट्रको लागि पनि केही योगदान हुन्थ्यो । तर, तीव्र चर्चा र प्रसंशाको भोकले उनीहरुलाई रणनीतिक महत्वका निर्णय गराउन अभियानमा सहभागी हुने धैर्यता र रुचिमा ह्रास आइरहेको देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता लिन हुन्छ कि हुन्न ? तलब लिनलाई राजनीति पेशा हो कि होइन ? लिने नै भए कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भर्चुअल बैठक बसेर पनि भत्ता असुल्ने अभ्यासको समाधान के हो ? भ्रष्टाचार रोक्नका लागि हाम्रो राजनीतिक प्रणालीभित्र भएका ‘लुप होल’हरु कसरी टाल्ने ? चुनाव जित्न अकूत खर्च गर्नुपर्ने र चुनाव जितेपछि चुनावी खर्च जुटाउन भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अभ्यासको अन्त्य कसरी गर्ने ? चप्पल पड्काउँदै काठमाडौं छिरेका नेताहरु अहिले कसरी आलिसान महलमा बस्छन् र अर्बमा खर्च गर्ने हैसियत राख्छन् ? देशमा कसरी ‘अन्डरवर्ल्ड इकोनोमी’ चलिरहेको छ ? यस्तो समानान्तर अर्थतन्त्रमार्फत् हुने अवैध र कालो धन परिचालनको दुश्चक्रको संरक्षण कसरी राजनीतिक नेताहरु गरिरहेका छन् ? यसो गर्न उनीहरुलाई बाध्य बनाउने हाम्रो प्रणालीगत कमजोरीहरु के हुन् ?

यी र यावत प्रश्नहरु यहाँ बहसमा छैनन् । पिएचडी गरेका भीम रावलहरु लिएको भत्ता फिर्ता गरेर प्रसंशा बटुल्न व्यस्त छन् । शक्तिशाली दलका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठहरु नीतिगत परिवर्तनका लागि चट्टानी अडान लिन इच्छाशक्ति देखाउँदैनन् । बालुवाटारको बैठकहरुमा यी र यस्ता सवालहरु कहिल्यै बहसमा आउँदैनन् । भ्रष्टाचारको संरक्षणमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नताका एकपछि अर्को किस्सा सुन्दासुन्दा यो एक आम संस्कृतिको रुपमा स्थापित भइरहेको छ ।

अब त राजनीतिक प्रणाली नै यस्तो बनिरहेको छ कि पार्टी र चुनावी प्रक्रियाको मेसिनमा रामलाई राखिदिए पनि निस्कँदा रावण बनेर निस्कने अवस्था छ । ‘टिक्नलाई बिक्नैपर्छ’ भन्ने अवधारणा विकास भइरहेको छ । राजनीतिमा जो टिकेको छ, उसले कहीँ न कहीँ नैतिकतालाई बन्धक राखेकै छ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र यस्तो अभ्यास संस्कृतिको रुपमा स्थापित हुनु निकै भयानक अवस्था हो ।

यी प्रश्नहरुमा हाम्रा ‘माननीयहरु’ बहस गर्दैनन् । मिडिया र सामाजिक सञ्ञालको विरोधपछि भत्ता फिर्ता गरेर प्रसंशा बटुल्न चाहने ढोंगी र टपरटुइँयाहरुले शासन गरेको देशमा शासित भएर बाँच्नका लागि अभिशप्त हामी नागरिकहरुको सहनशिलता पनि अपरम्पार छ । यिनै ढोंगी र चर्चाका भोका नेताहरुको सस्ता क्रियाकलाप शेयर गर्न पाउँदा मख्ख पर्ने र गौरव गर्ने कार्यकर्ता र सहेर बस्ने नागरिक पनि यस्तो अवस्थाको लागि कम्ति दोषी छैनन् ।

नैतिकता र सदाचारको अभावमा मरुभूमिमा महिनौं तिर्खाएर बसेको ऊँटजस्तो बनेका सहनशील नागरिकका लागि सानातिना भत्ता फिर्ताका ढोंगी अभ्यास पनि प्रसंशा गर्न लायक बन्छन् । यो त मरुभूमिमा एक थोपा पानी पाए पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था जस्तै हो । नेपाली जनमतको यस्तो क्षमाशिलता र सहनशिलतालाई अवसरमा बदल्न नसक्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुको ‘भत्ता फिर्ती नाटक’को मनोरञ्जन लिँदै कोरोना महामारीको पीडा भुलौं । हामी यसैका लागि लायक रहेछौं । नागरिकप्रतिको यो गम्भीर आरोप यसकारण पनि सही छ कि नेताहरु अन्तरिक्षबाट आउँदैनन् । उनीहरु हाम्रो स्वभाव र स्वार्थहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ पुगेका हुन्छन् । नागरिक नबदलिइकन नेता बदलिने छैनन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay