scheduleबिहिवार मंसिर १८ गते, २०७७

कोरोना उपचारबाट पन्छिने सरकारी निर्णयको व्यापक आलोचना सुरु

काठमाडौं, ३ कात्तिक । सरकारले कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।

यो निर्णयपछि सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ । ‘कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय आइतबार (हिजो) देखि नै लागू भएको हिजो नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी गराएका हुन् ।

संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । असोज १९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना सुरु भएको हो ।

आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गौतमले भने, ‘ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को असोज १९ गतेको निर्णय अनुसार आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, असहाय एकल महिला, अत्ति अपाङ्गता भएका नागरिकहरू, वेष्ठ नागरिक, अग्र पङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाइ कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ । तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट व्यहोरिने छ । अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबार स्पष्ट रूपमा कोरोना परीक्षणलगायत सेवाका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी आदेश गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवर्द्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चबाट व्याख्या गरिएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ ।

सरकारले संविधान र सर्वोच्चकै आदेशलाई उल्लंघन गरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको उपचारबाट पन्छिने सरकारलाई कर तिर्न बन्द गरौं भन्दै अभियान सुरु गरेका छन् ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुले पनि सरकारले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचार सेवा निःशुल्क गर्नू भनिसकेपछि सरकारले त्यसको उल्लंघन हुने गरी निर्णय गर्नु अवहेलनाजन्य कदम भएको उनीहरुको ठहर छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay