scheduleबिहिवार मंसिर १८ गते, २०७७

लाज पचाएका कमरेडहरु

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ४ कात्तिक । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकप्रिय भाषण गर्न सिपालु छन् । उनले बोल्दा रेल आउने सम्भावनै नहुँदा पनि रेल आइसक्यो जस्तो भ्रम सिर्जना गरिदिन सक्छन् । भोकै हुनेहरुले उनको भाषण सुन्दै अघाएझैं गरेर थपडी मारे र मतदान गरे ।

नेकपा ओलीको मात्रै पार्टी होइन । त्यहाँ अरु पनि सयौं नेताहरु छन् । जेल बसेका नेता छन् । जनयुद्ध लडेका नेता छन् । घाइते नेता कार्यकर्ता छन् । सहिद परिवारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता कार्यकर्ता छन् ।

पछिल्ला परिवर्तनप्रति अनुदार रहेका ओलीको पार्टीमा संविधानसभा माग्ने नेता पनि छन् । संविधानसभा माग्दा आतंककारी करार गर्ने नेता पनि छन् । राजतन्त्र फ्याँक्नुपर्छ भन्ने नेता पनि छन् । राजाको मन्त्री बन्न दाम चढाउने नेता पनि छन् । संविधानसभाको लागि सहादत भएका सहिदका सन्तान पनि छन् । संविधानसभाको विरोध गर्दा मारिएका मानिसका आफन्त पनि छन् ।

संविधान देशको मूल कानून हो । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । समाजवादउन्मुख भनिएको संविधानको कार्यान्वयन गर्न दुई तिहाई बहुमत नजिक मत पाएका कमरेडहरुले सरकार चलाइरहेका छन् । साम्यवादलाई आदर्श मान्ने कमरेडहरु नेृतृत्वको सरकार बन्नुअघि चुनावमा नेकपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रका शब्दहरु पनि नागरिकले भुलेका छैनन् ।

कमरेडहरुको कथनी र करनीबीचको खाडल कति छ ? यसलाई नाप्न अथवा भनौं कमरेडहरुको परीक्षा लिन कोरोना महामारी आइपुग्यो । कोरोनाले संसारका सयौं शासकहरु, उनीहरुले अवलम्बन गरेका विचारधाराहरुको परीक्षा लिइरहेको छ । यसबाट ओली र उनको जहाजमा सवार गरेका नेताहरु जोगिन सक्दैनथे ।

दुर्भाग्यवशः कोरोना महामारीले लिएको यो परीक्षामा कमरेडहरु नराम्ररी पछारिएका छन् । असफल हुनुसम्म त ठिकै हो, कोरोनाले त कमरेडहरुलाई नङ्ग्याइदिएको छ । उनीहरुले लगाएको कम्युनिष्ट विचारधाराको मकुन्डो पनि नराम्ररी च्यातिदिएको छ र वास्तविक अनुहार उदाङ्गो गरिदिएको छ ।

यो आरोप होइन, यथार्थ हो । केही घटनाक्रमहरु हेरौं ।

समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी छ यो सरकारको काँधमा । जनादेश पनि त्यसैको लागि थियो । चुनावी घोषणापत्रमा कमरेडहरुले गरेको वाचा पनि त्यही थियो । अहिले संविधानका हरेक प्रावधान र घोषणापत्रका हरेक हरफहरुले कमरेडहरुलाई नङ्ग्याइरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन् । प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन भनिदिएका छन् । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ । नागरिकको उपचार गर्न सक्दिनँ भनेका छन् । कोरोना महामारीको महासंकटमा बिहान बेलुका एक गाँस खान मुस्किल नागरिकले कोरोनाको उपचार कसरी गर्न सक्छन् ?

घोषणापत्र पल्टाऔं- तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) को चुनावी घोषणापत्रको ९ नम्बर बुँदामा सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ ।’

कोरोना परीक्षण गर्न अघिल्लो रातिदेखि नै लाइनमा बसिरहेका सर्वसाधारणहरुले यो ‘नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने’ भन्ने बुँदालाई कसरी बुझ्ने ?

असक्षम शासकहरु तलब भत्ता लिन लाज मान्दैनन् । नागरिकले तिरेको करले नागरिकको उपचार गराउनबाट पछि हट्छन् । त्यो पनि सामान्य अवस्थामा होइन, महामारीको समयमा ।

संविधानमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको व्यवस्था छ । उक्त हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ भदौ ३१ मा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन पारित भएको छ । उक्त ऐनमा सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले कानुनविपरीत नेकपा नेतृत्वकै सरकारचाहिँ कोरोना संक्रमणको उपचार खर्च संक्रमित आफैंले बेहोर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको छ।

सरकारले विपन्नको उपचार गर्ने त भनेको छ । तर ती काजगात पुर्‍याउन नागरिकलाई मुस्किल छ । बेहोस नभई अस्पताल नआउने भनिएको छ । अस्पतालले पहिला रकम डिपोजिट गर्न उर्दी जारी गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरुले पूर्ण सेवा दिन सकेका छैनन् । कागजात कहिले जुटाउने र उपचार गराउने ? यो सिधै विपन्न नागरिकलाई ‘तिमीहरु मर’ भन्ने सरकारी सन्देश हो ।

नेकपाभित्र यसको विरोध गर्ने नेताहरु पनि छन् । तर उनीहरुको विरोध लोकाचारको लागि मात्र जस्तो देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा दुई लाइन स्टाटस लेखेर वा दुई शब्द बोलेर उनीहरुले आफ्नो लाज ढाक्न सक्दैनन् । उनीहरुले तत्काल बैठक बोलाउनुपर्छ । विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ । तत्काल निर्णय सच्याउन लिनुपर्ने जस्तोसुकै कदम पनि उठाउन सक्नुपर्छ ।

लाज छोप्न घाँगर उठाएर मुख छोपेकी बालिकाको जस्तो केही नेकपा नेताहरुको गतिविधिले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । विपक्षीहरुको विरोध पनि कर्मकाण्डी छ । फेसबुक लाइभ गरेर वा स्टाटस लेखेर विपक्षीको धर्म पूरा हुँदैन । उनीहरुले पनि प्रतिरोधात्मक बाटो अपनाउनुपर्छ ।

नेकपाका नेताहरुले कम्युनिष्ट हुनु भनेको लाज पचाउने क्षमता र कला हुनु हो भन्ने तथ्य स्थापित गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रियसभाको चैत २ को बैठकमा कोरोनाबाट बिरामी भएको पुष्टि भए उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने बताएका थिए । सार्वजनिक खपतका लागि जे पनि बोल्ने तर लागू गर्ने बेला सुतुरमुर्गले जस्तो मुन्टो लुकाउने अभ्यास संस्कृति नै बनिरहेको छ ।

कोरोनाको महाव्याधि उत्कर्षमा पुगिरहँदा बालुवाटारमा जनताको एजेन्डा कहिल्यै प्रवेश गर्दैन । कमरेडहरु लाज नमानीकन आन्तरिक शक्ति संघर्षमा व्यस्त छन् । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री आफ्नै संलग्नता र नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन व्यस्त रहेको उनकै पार्टीका नेताहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।

संसारमै कम्युनिष्ट आन्दोलन प्रतिकूलतामा रहेको बेला नेपालमा कम्युनिष्टहरु दुई तिहाई बहुमत नजिक छन् । यो एक दुईजना हिरोहरुको जादू होइन । लाखौं नेता कार्यकर्ताहरुको ७० वर्ष लामो संघर्ष, सहिदहरुको रगत, आँसु र पसिनाको प्रतिफल हो । तर केही नेताहरुको गतिविधि र घमण्ड यस्तो लाग्छ कि यो जनमत उनीहरुको अद्वितीय क्षमताको प्रतिफल हो र उनीहरुले जादू गरिरहेका छन् ।

केही नेताहरुको स्वेच्छाचारितालाई शालिकजस्तै प्रतिक्रिया र प्राणविहिनजस्तो लाग्नेगरी नेता कार्यकर्ताहरुको विशाल पंक्ति मौन छन् । उनीहरु कहिलेकाँही विरोधका लागि ओठ चलाएजस्तो गर्छन् । निर्णायक र प्रतिरोधात्मक क्षमता उनीहरुले गुमाइसकेका जस्ता लाग्छन् । के यिनीहरु हिजो पञ्चायतविरुद्ध आगो ओकल्ने योद्धाहरु हुन् ? के उनीहरु राजतन्त्रविरुद्ध गोली थाप्न तयार योद्धाहरु हुन् ? के यिनीहरु जनयुद्ध लडेका योद्धाहरु हुन् ?

हजार प्रश्नहरु जन्मिइरहेका छन् । उत्तर पाउन मुस्किल छ । कमरेडहरुको हरेक गतिविधिले लाग्छ- उनीहरुले लाज पचाइरहेका छन् । उनीहरु नाङ्गिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिकहरु प्रश्न उठाउन थालेका छन्- इमान्दारिता र नैतिकताको खडेरी परेका मानिसहरु कसरी कम्युनिष्ट हुन सक्छन् ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay