scheduleमगलवार मंसिर १६ गते, २०७७

कोरोनासँग ओली सरकारको आत्मसमर्पणः हर्ड इम्युनिटी कि आमहत्या ?

सुदर्शन खतिवडा

काठमाडौं, ४ कात्तिक । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले कात्तिक २ गतेको कोभिड–१९ सम्बन्धि नियमित ब्रिफिङमा प्रष्ट भाषामा भने, ‘आजदेखि सरकारले सर्वसाधारणको उपचार, आइसोलेशन वा क्वारिन्टिनको व्यवस्था गर्दैन । व्यक्तिहरुले आफैं गर्नुपर्दछ ।’

साथै सरकारले ‘शव व्यवस्थापन’ बारे नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गर्‍यो कि ‘होम आइसोलेसन वा सेल्फ क्वारिन्टिनमा भएका मृतकको शव व्यवस्थापन सरकारले गर्दैन, मापदण्ड पुरा गरी आफन्तहरुले नै गर्नु पर्दछ ।’

यी सूचनापछि ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले कोरोना भाइरससँग आत्म समर्पण गरेको प्रष्ट हुन्छ । अझ गज्जब कुरा के छ भने यति ठूला र महत्वपूर्ण निर्णय सुनाउन प्रधानमन्त्री ओली र उनका स्वास्थ्यमन्त्री परिदृष्यमा कहिँकतै देखिएनन् ।

कोरोना संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा हप्तामा दुईपटकसम्म देशवासीका नाममा सम्वोधन गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओली विल्कुल चुप बसे । उनले कोरोना महाव्याधीबारे बोलेका जिम्मेवार/गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, सरकारले चालेका सही/गलतहरु रणनीतिको सार्वजनिक समीक्षा गर्ने र सुधार गर्ने बाटो अबलम्बन गरेनन् ।

समग्र परिदृष्यमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल कहिँकतै छैनन् । उनले संसदमा बोलेको भिडियो भने समाजिक सजालमा घुमिरहेको छ । ‘चीनमा पानी पर्‍यो भन्दैमा नेपालमा छाता नओड्ने’ उनको अभिव्यक्तिको अर्थ लगाइरहनु पर्ने स्थिति अब रहेन । ओली र ढकालको साटो डा. जागेश्वर गौतम नामका एक कर्मचारी टेलिभिजनमा देखिँदै आए । उनैले फर्मान् जारी गर्दिए, ‘उप्रान्त सरकारले सर्वसाधारणको निःशुल्क उपचार गर्दैन ।’

लोकतान्त्रिक देशका सार्वभौम नागरिकका लागि गौतम सरोकारका व्यक्ति हैनन् । जनताले गौतमलाई भोट दिएका छैनन् । गौतमलाई सरकार मानेका छैनन । लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छ । सरकारको अर्थ निर्वाचित सरकार । दैनिक ब्रिफिङ दिन, तथ्याङ्क सुनाउन कर्मचारीलाई अघि सार्नु ठीक होला । तर, उनीहरु ठूला नीतिगत निर्णयको लागि जवाफदेही हुँदैन ।

कोराना भाइरसँग आत्मसमर्पण गर्ने ओली सरकारको निर्णय निक्कै ठूलो निर्णय हो । सरकारले औपाचरिक घोषण नगरेको भए पनि अहिलको अवस्था स्वास्थ्य आपतकाल (हेल्थ इमरजेन्सी) को अवस्था हो । कुनै राष्ट्र वा समाजमा आइलागेको आपतकालीन अवस्थाहरु कसरी सामना गर्ने, त्यसको रणनीति, योजना र कार्यसंस्कृतिबारे प्रष्ट पार्नु लोकतान्त्रिक सरकारको राजनीतिक तथा नैतिक कर्तव्य हुन्छ ।

कोरोना संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा ओली सरकारले पक्कै केही ताउरमाउर गरेकै हो । तर योजना र रणनीति संगतिपूर्ण थिएनन् । अल्पज्ञान र अहंकारको भयानक सम्मिश्रण प्रम ओलीको कार्यशैलीमा छ भन्ने जुन आम विश्लेषण हुँदै आएको छ, त्यो कोरोना प्रतिरोधको सन्दर्भमा पनि देखियो । विशेषज्ञको दृष्टिकोणबाट छोडौं, सर्वसाधारणका आँखाबाट हेर्दा पनि ओली सरकारका रणनीतिहरु दर्जनौं कारणले त्रुटिपुर्ण थिए । गलत रणनीतिबाट सफल नतिजा नआउनु स्वभाविक हुन्थ्यो । जति नै ताउरमाउर गर्दा पनि परिणाम आएन । अन्ततः सरकार आफैं थाक्यो र हात उठाइ दियो ।

सरकारका पछिल्ला घोषणाहरुले केही गम्भीर प्रश्नहरु सृजना गर्दछ, जसको उत्तर अहिलेसम्म न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका छन् र उनको सत्तारुढ पार्टी नेकपाले नै संस्थागत रुपमा दिएको छ ।

पहिलो र सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यति स्वास्थ्य आपतकालजस्तो संवेदनशील घडीमा राज्यले समस्यासँग आत्मसपर्मण गर्ने हो भने राज्य भन्ने संगठनको औचित्य के रह्यो ? अब राज्य र सरकारको अस्तित्व छ भन्ने किन मान्ने ? किन स्वीकार गर्ने ? किन कर तिर्ने ? सरकारले स्वास्थ्य आपतकालमा नागरिकप्रतिका दायित्वबाट घोषित उन्मुक्तिको माग गर्दछ भने नागरिकले कर नतिर्ने सत्याग्रह गर्न पाउने कि न पाउने ?

दोस्रो प्रश्न सरकारले किन र के कारणले अहिले नै हात उठाउनु परेका हो ? के राज्य आर्थिक रुपले टाट पल्टिएको हो ? के राज्य संयन्त्रमा जनशक्ति विश्रृंखलता र विघठनको अवस्थामा पुगिसकेको हो ? आर्थिक रुपले टाट पल्टिएको हो भने श्वेतपत्र जारी हुनु पर्‍यो । राज्यसँग आर्थिक क्षमता समाप्त भएको हुँदा कोरोनासँग आत्मसपर्मण गर्न बाध्य भयो भन्नु पर्‍यो ? यदि त्यस्तो हैन भने सरकारको अहिलेसम्मको रणनीति पो असफल भयो होला, पुरै आत्मसपर्मण गरिहाल्नु पर्ने हो र ?

सरकारले विज्ञ, विषेशज्ञ र अन्य सबै पक्षहरुको कुरा सुनेर पुनर्योजना गर्ने र नयाँ ढंगले कोरोना प्रतिरोध गर्ने सम्भावनाको त अन्त्य भएको थिएन ? फेरि सरकारले किन हात उठायो ?

तेस्रो अझ गम्भीर प्रश्न के सरकारले कोभिड–१९ को महामारीलाई ‘नियन्त्रण विधि’ बाट ‘हर्ड इम्युनिटी’ विधिमा छोडिदिएको हो ? यदि हो भने त्यो प्रष्ट हुनु पर्‍यो ? नियन्त्रण सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अमेरिका, भारत, ब्राजिलजस्ता देशको उदाहरण यहाँ बारम्बार दोहोर्‍याइन्छ, तर सपल भएका देश चीन, सिङ्गापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया, न्युजीलैण्ड, लाओस, भियतनाम आदिको कुरै गरिन्न । जुन देशलाई देखाएर कोरोना नियन्त्रण असम्भव छ भनिदैछ, यथार्थमा त्यहाँ पनि मानवीय संवेदनका दृष्टिकोणले असल शासक छैनन ।

यदि कोरोनालाई हर्ड इम्युनिटीका लागि छोडिदिएको हो भने त्यसका सम्भावित परिणाम अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । करिब ७० प्रतिशतमा संक्रमित हुने छ । त्यो भनेको २ करोड १० लाखमा संक्रमित हुनु हो । त्यतिखेर अहिलेको जस्तो १ प्रतिशतमुनि मृत्युदर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्नँ । किनकी कोरोना बढी क्षति गर्न सक्ने उमेर समूह र दीर्घरोगीहरुमा पुगिसकेको हुनेछ । त्यस्तो वेला ३ प्रतिशतसम्म क्षति हुनु सक्दछ । त्यो भनेको ५ लाख बढीको मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ ।

विश्व जनसंख्या अनुपातमा नेपाल ४८औं स्थानमा छ तर कोरोना क्षतिको सूचीमा अहिल्यै ३५औं स्थानमा पुगिसेकेको हुने छ । द्रुत संक्रमणले स्वास्थ्य सेवा दिने क्षमतास्तरलाई जब जित्ने छ- मृत्युदर झन बढ्ने छ ।

नेपाल अहिले नै हर्ड इम्युनिटी प्रणालीमा जाने बेला भएको छैन । हर्ड इम्युनिटि विधि अपनाएका अमेरिका, बेलायत, ब्राजिलजस्ता देशले पछिल्लो चरणका नियन्त्रण विधिमै फर्किए । त्यस यता थोरै भए पनि उनीहरुको स्थिति सुधार भएको छ ।

हामी कहाँ सरकारको कल्पनाशीलता, बुझाई, योजना र कार्यशैली नपुगेको हो । कोरोना नियन्त्रणको विधि सम्पूर्णतः असफल भइ हर्ड इम्युनिटी विधिमा जानुपर्ने अवस्था बनिसेको हैन ।

सरकारले हर्ड इम्युनिटीका लागि वातावरण बनाउन थालेको अर्थमा उसको पछिल्लो निर्णयलाई लिने हो भने यो आमहत्या सरह हो । निःसन्देश मानवता विरुधको अपराध हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay