scheduleबुधवार मंसिर १० गते, २०७७

नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो खिचडी

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ६ कात्तिक । बुधबार दिउँसो बिशेष चार्टर विमानबाट काठमाण्डौं ओर्लिएर करिब १६ घण्टा व्यस्त भेटघाट गरी बिहीबार बिहान नयाँ दिल्ली फर्किएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको गोप्य भ्रमणको समाचारले मिडिया गर्माएको छ ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग ‘लामो र गोप्य’ छलफल गरेको बताइएको छ । कुटनीतिक सम्बन्धमा गुप्तचर संस्था प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो मिल्दैन । यस प्रकारको भेटघाट वाञ्छनीय पनि मानिँदैन । अझ रोचक कुरा के छ भने सरोकार राख्ने निकायहरु परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रवक्ताले यसबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छ ।

चार्टर विमानद्वारा देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थलमा उत्रिएका गोयलबारे सुरक्षा निकायहरुले कुनै जानकारी नभएको बयान दिनु आफैंमा अस्वभाविक र हास्यस्पद हो । सरकारको अनुमति र सूचना विना चार्टर विमान अवतरण गर्ने कुनै सम्भावना हुँदैन । उनी सामान्य उडानबाट आएका हुन्थे भने भिन्नै कुरा ।

गुप्तचर निकायका अधिकारी एकअर्को देशमा आइजाई नै गर्दैनन् वा गर्नै हुँदैन भन्ने हैन । कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरु बीच औपचारिक राजदुतावास हुन्छन् । गुप्तचर संस्थाहरुले दूतावासबाटै कयौं काम गरिरहेका हुन्छन् । प्रश्न कुटनीतिक मर्यादा र एजेण्डाको हो । एकातिर कुटनीतिक मर्यादा मिलेन । अर्कोतिर नेपाल–भारतसम्बन्धका विभिन्न आयामहरुबारे नागरिक सुसूचित छैनन् ।

गत वर्षको कार्तिक यता नेपाल–भारत सम्बन्धमा निरन्तर गतिरोध आएको थियो । गत वर्षको अगष्ट ५ मा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि भारतले नयाँ नक्शा जारी गरेको थियो, जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता महाकाली नदी पूर्वका भागहरु भारतीय नक्साभित्र देखाइएको थियो ।

यो घटनालाई नोटिसमा लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुरुवातमा आनाकानी गरेका थिए । उनले आफूले ‘चुच्चे नक्शा कहिल्यै नपढेको’ भन्दै घटनालाई टार्न खोजेका थिए । तर, नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

लगत्तै कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नयाँ सडक विस्तार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यो घटनामा पनि ‘अहिलेसम्म आफूलाई थाहा नभएको’ भन्दै टार्न खोजेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि नेपालमा नयाँ नक्सा प्रकाशन र निशान छाप संशोधनको काम भएको थियो ।

तर, मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया र पहलकदमीबारे सरकार मौन रहँदै आएको छ । यी घटनाक्रमबीच नेपालबारे विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष मणिकुमुन्द नरवणे यही कर्तिक १८ गते नेपाल आउँदैछन् । उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधी दिने योजना छ । तर, नेपाल– भारत विवादित सवालहरुबारे भने सरकार मौन छ ।

गत बैशाख ८ गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली चरम राजनीतिक संकटमा फसेका थिए । पार्टीभित्रैबाट उनको राजिनामा मागिएको थियो । त्यसको प्रतिवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भारतीय दूतावासले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा झनै चिसो बढेको थियो । लगभग संवादहिनताको स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका पछिल्ला आयामबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मौन रहँदै आएका छन् । प्रम ओलीले जतिसुकै चर्का र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए पनि मोदीले जवाफ फर्काउन छोडेका छन् । संविधान निर्माण, मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको समयमा विदेश सचिव रहेका, मोदीको विदेश दूतका रुपमा नेपाल आएका एस. जयशंकार भारतीय विदेशमन्त्री छन् ।

जयशंकरको प्राथमिकतामा नेपाल खासै देखिँदैन । उनले चीनसँगको व्यापार तथा सीमा समस्या, अमेरिका तथा रुससँगको सम्बन्धलाई बढी महत्व दिने गरेका छन् । नक्सा विवाद यता भारतका लागि नेपाल मामिला ओझलमा रहँदै आएको थियो ।

पछिल्लो समय के भइरहेको हो ? केही नयाँ खिचडी पाकिहरेको त छैन ? सामन्तको आकस्मिक र गोप्य भ्रमणसँगै आशंका थपिएका छन् । सेनाध्यक्ष रनबणेको भ्रमण नेपाल–भारत सैन्य सम्बन्धको परम्परालाई हेर्दा कुनै नयाँ बिषय हैन । नेपाल र भारतको सेनाबीच यस्ता भ्रमण र मानार्थ उपाधी लिने, दिने काम पहिलेदेखि नै हुने गरेका छन् ।

तर प्रश्न कहाँनेर हो भने कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमाविवाद कायमै रहेको अवस्थामा सोही बिषयमा अस्वभाविक र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने सेनाध्यक्षलाई यो स्तरका स्वागत गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन ?

अझ अनौठो कुरा ओली सरकारले सीमा विवाद हल गर्ने कुनै सार्थक पहल कदमी लिएको छैन । हुनुपर्ने विदेश सचिव तथा विदेशमन्त्री स्तरको भेटघाट र वार्ता हो । तर यी दुवै हुन सकिरहेको छैन । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीस्तरको भेटघाट र वार्ताको अपेक्षा गर्न सकिन्न । सचिवस्तरको वार्ताबाट स्थितिको सहजीकरण गर्दै मन्त्रीस्तरको वार्तामा राजनीतिक सहमति निर्माण हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त गुप्तचर संस्था प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको गोप्त वार्ता भइरहेको छ ।

यी यावत बिषयमा विदेश मन्त्रालय र विदेशमन्त्री मौन रहँदै आएका छन् ।

समान्त नरबणेको भ्रमणको सुरक्षा स्थितिबारे छलफल गर्न आएका भए उनले सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभागका प्रमुखसँग अवश्य भेटघाट र योजना गर्थे होला । तर सामन्त यसरी आए र गए, त्यसले उनको भ्रमण सेनाध्यक्षको भ्रमणसँग जोडिएको जस्तो लाग्दैन ।

ओलीको उदयको मुख्य आधार ‘राष्ट्रवाद’ थियो । त्यसो त भारतसँगको सम्बन्धबारे उनी महाकाली सन्धिकै समयदेखि विवादस्पद थिए । तथापि पछिल्लो चरणमा उनका अडानहरुलाई ‘राष्ट्रवाद’ कै लेख्नबाट हेर्ने गरिन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा, भूगोल र क्षेत्रफलको जानकारी दिने शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको पुस्तिका वितरण गर्न रोकी राख्नु पछाडि पनि रहस्य हुन सक्ने बताइन्छ । देशको संसदबाटै पारित भइसकेको र देश दुनियाँले थाहा पाइसकेको बिषय लुकाएर लुक्ने कुरा हैन ।

हुन सक्दछ ओली कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे कुनै नयाँ सोदबाजी गर्ने मनस्थितिमा छन्, त्यस्तो गोप्य सम्झौता नेपाली नागरिकका लागि सैह्य हुन सक्दैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टकनपुर सन्धीलाई सामान्य सहमति भन्दै संसदबाट लुकाएजस्तो भारतसँग कुनै गोप्य सम्झौता गर्ने अवसर प्रम ओलीसँग छैन । त्यस्तो कदम राष्ट्रघाती त हुन्छ नै गैरसंवैधानिक समेत हुन्छ ।

निश्चिय नै नेपाल–भारतबीचको संवादहिनतालाई तोड्नु पर्ने अवस्था छ । यो संवादहिनताको दुष्परिणाम सीमा व्यवस्थापन र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि देखिएको छ । नेपाल र भारत दुवैतिर महामारी झनै तीव्र र व्यापक हुँदै गएको छ । यो चुनौतिको सामना गर्न दुवै देशबीच विश्वास र समन्वय अपरिहार्य छ ।

तर, त्यस्ता संवादहरु राष्ट्रको आत्मसम्मान र इज्जतलाई ख्याल राखेर कुटनीतिक मर्यादाभित्रैबाट खोज्नु पर्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay