scheduleबिहिवार मंसिर १८ गते, २०७७

पर्सा हत्याकाण्ड: ‘आत्मआलोचना’ गरेर गुपचुप गर्न पाइने नेकपाको ‘आन्तरिक बिषय’ हुन सक्दैन

साझापोष्ट टिप्पणी

काठमाडौं, १० कात्तिक । कात्तिक ६ गते पर्साको विन्दाबासिनी गाउँपालिकामा सत्तारुढ नेकपाका दुई पक्षहरु बीच झडप भयो । झपडमा नेकपाका स्थानीय नेता मुकेश चौरसियाको मृत्यु हुन पुग्यो । यो निश्चय नै दुःखद घटना हो । पार्टी राजनीतिका मतभेदलाई लिएर आफ्नै पार्टीभित्र आक्रमणको शिकार हुनु र जीवन गुम्नु जुनकुनै कोणबाट हेर्दा पनि निन्दनीय तथा भर्त्सनायोग्य घटना हो ।

झडपको कारण के थियो ? पार्टी नीति, विधि र पद्धतिको मापदण्डमा कुन पक्षको गल्ती वा कमीकमजोरी थियो ? इस्यु यो स्तरको घटना हुनुपर्ने गरी गम्भीर थियो वा थिएन ? पार्टी कार्यकर्ताको शिक्षा, संस्कृति र नीतिनिर्देशनमा कस्को कमजोरी रह्यो ? यी नेकपाका आन्तरिक बिषय हुन सक्दछन् । पार्टीगत छानबिन समिति बनाएर नेकपाले यो बिषयमा छानबिन गर्न, सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, छानबिन प्रतिवेदन जनसमक्ष ल्याउन सक्दछ ।

तर, ‘हत्या’ अब पार्टीको बिषय मात्र भइरहन सक्दैन । यो आम जनसरोकार र कानुनी राज्यको प्रश्न हो । पार्टीका दुई पक्ष झगडा गरेका थिए, तसर्थ यो हामी पार्टीभित्रै सल्ट्याउँछौं भनेर हत्याकाण्डमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । लोकतान्त्रिक राज्यमा विधिको शासन हुन्छ । कानुनी राज हुन्छ । कानुनको आँखामा सबै व्यक्ति र घटना बराबर हुन्छन ।

घटनाको प्रकृति हेरेर कानुनी राज्यले व्यवहार गर्नुपर्दछ । झडप व्यक्तिको मृत्युमा परिणम भइसकेपछि त्यो आम अपराध सरह हो । त्यो अब नेकपाको बिषय मात्र हैन । त्यसमा संलग्नहरुमाथि कानुनी कारबाही हुनै पर्दछ । अन्यथा विधिको शासन र कानुनी राज्यको मान्यता कायम रहन सक्दैन ।

नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै दोषी उपर कारबाहीको माग गरेका छन् । हत्याराहरुलाई अबिलम्ब नियन्त्रणमा लिनु र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु राज्यको दायिच्व हुन्छ । तर पर्सा प्रहरीले जाहेरी समेत लिन नमानेको समाचार आइरहेका छन् । ठीक छ– छानबिनपछि सबै गिरफ्तार गरिएकाहरु दोषी नदेखिन सक्दछन् । घटना भवितव्यपूर्ण भएको पुष्टि भए प्रहरीले कम सजायको माग गर्न सक्दछ, अदालतले निर्णय दिँदा विवेक प्रयोग गर्न सक्दछ तर घटना डिसमिस गर्ने काम प्रहरी प्रशासनले गर्न सक्दैन ।

समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार प्रहरीले अहिलेसम्म कसैलाई नियन्त्रणमा लिएको छैन । जाहेरी बुझ्न मानिरहेको छैन । त्यसो हुनुमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको हात वा दबाब रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिँदैछ । यदि यसो हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । लोकतान्त्रिक देशको निर्वाचित सरकार र प्रधानमन्त्रीले यो स्तरम गिरेर कानुनी राज्यको उपहास गर्ने अधिकार राख्दैनन् ।

पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एकले अबिलम्ब कारबाहीको माग गर्नु र अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मौन रहनु किमार्थ शोभनीय देखिँदैन । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको आफ्नै पार्टीको कार्यक्रम भइरहँदा भएको झडप र हत्याको छानबिन कारबाही त गर्न नसक्ने सरकारले अरुलाई के शान्ति सुरक्षा र न्याय देला भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्दछ ।

पर्सा विन्दावासिनी काण्ड अब नेकपाको मात्र सरोकारको सवाल हैन, विपक्षी पार्टीहरुले समेत यो सवालमा बोल्न जरुरी छ । नागरिक समाज तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले समेत यसका चासो राख्न जरुरी छ । नेकपाले यो घटनालाई पचाउन तथा भित्रभित्रै गुपचुप पार्न खाजेको हो भने घटनालाई कानुनी प्रक्रिया र न्यायको कठघरामा ल्याउने माहौल सृजना गर्नु विपक्षी दलहरुको समेत कर्तव्य हो ।

हत्या कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक मामिला हुन सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हुने आलोचना तथा आत्मआलोचनाको विधिले यो घटनालाई समेट्न सक्दैन । आपराधिक घटनाका रुपमा प्रकट नभएका अन्य सवालहरु नेकपाले त्यसरी आफूआफूभित्रै मिलाउँछ भने अरुलाई सरोकार हुने भएन । तर यो घटना बिल्कुल त्यस्तो छैन ।

पर्सा बिन्दाबासिनी झडप र मुकेश चौरसियाको हत्या सार्वजनिक अपराधको तहमा आइसकेको घटना हो । यो घटनाका दोषीलाई उम्काउन स्वयम् प्रधानमन्त्री, प्रहरी प्रशासन र राज्य लाग्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य लोकतन्त्र र कानुनी राज्यमा के होला ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay