scheduleसोमवार मंसिर १५ गते, २०७७

शुरु भएकै हो दोस्रो शीतयुद्ध ? के नेपाल अझै असंलग्न राष्ट्र रहिरहन सक्ला ?

सुदर्शन खतिवडा

पहिलो शीतयुद्ध

सन् १९४५ देखि सन् १९९० सम्मको ठीक ४५ वर्षको विश्वको राजनीति शक्ति सन्तुलन र अवस्थालाई शीतयुद्ध (कोल्ड बार) भनिन्थ्यो । ‘कोल्ड बार’ शब्द पहिलोपटक सन् १९४५ अंग्रेजी लेखक जर्ज ओर्बिलले एक लेखमा प्रयोग गरेका थिए ।

अर्बिलको लेखमा यो शब्दको अर्थ– ‘दुई वा दुईभन्दा बढी महाशक्ति राष्ट्रहरुको दन्तबाझन जसले केही सेकेन्डमा लाखौं मानिसलाई मार्न सक्ने हतियारको स्वामित्व लिएर बसेको छन्’ भन्ने थियो । ‘शीतयुद्ध’ शब्दलाई लोकप्रिय बनाएको जस भने बनार्ड बरौचलाई दिने गरिन्छ ।

बरौच तीनवटा अमेरिकी राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुने अवसर पाएका विरल व्यक्तित्व थिए । उनी विन्ड्रो विल्सन, फ्राक्लिन डि रुजभेल्ट र ह्यारी ट्रुमेनको सल्लाहकार थिए । सन् १९४७ को साउद क्यारोलिनको एक भाषणमा ‘कोल्ड बार’लाई अवधारणका रुपमा प्रस्तुत मात्र गरेनन्, अमेरिकी विदेश नीतिको दस्तावेजमा छिराई दिए ।

शीतयुद्धको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धको नाटकीय अन्त्यले जन्माइदिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धभरि हिटलरको नाजी जर्मन सबैको साझा शत्रु थियो । हिटलरको आत्महत्या र पराजयसँगै अमेरिका–बेलायत र सोभियत संघका दुई भिन्न वैचारिक ध्रुव मात्र सृजना भएनन्, संगसँगै विश्व प्रभुत्वका लागि यी दुई धुरीबीच संघर्ष प्रारम्भ भयो ।

सोभियत सेनाको प्रभाव क्षेत्रहरुमा सोभियत संघले आफ्नो प्रभुत्व दाबी गर्‍यो । सोभियत धुरीमा पूर्वी युरोपका दर्जन बढी देशको एउटा भिन्नै ब्लक तयार भयो । यसलाई ‘वार्सा प्याक्ट’ भनियो । यसमा सोभियत पोल्याण्ड, अल्बानिया, बुल्गेरिया, हंगेरी, रुमानिया, चेकोस्लाभिया, पूर्वी जर्मनी लगायत सामेल थिए ।

अमेरिकी नेतृत्वमा भिन्नै सैन्य गठबन्धन बन्यो । यसलाई ‘नेटो’ भनियो । ‘नेटो’मा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी, क्यानाडा, पोर्चुगल, इटाली, नर्वे, डेनमार्क, आइसल्याण्डलगायतका देशहरु थिए ।

यी दुवै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने देशहरुले ‘तेस्रो ध्रुव’ बनाए जसलाई असंलग्न आन्दोलन (नाम) भनियो । सन् १९६१ मा १२० अल्पविकसित राष्ट्रहरुले बेलग्रेड सम्मेलन गर्दै वार्सा वा नेटोमा संलग्नता अस्वीकार गरे । यो आन्दोलनका प्रणेतामध्ये एक भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु थिए ।

यद्यपि सन् १९६५ पछि भारतको ‘असंलग्नता’ संदिग्ध थियो । एकातिर भारत असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक र सदस्य राष्ट्र थियो, अर्कोतिर उसको सोभियत संघसँगको निकटता लुकेको थिएन ।

तर कतिपय कम्युनिष्ट देश पनि सोभियत धुरीमा थिएनन । कम्युनिष्ट युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्शल टिटो आफैं असंलग्न आन्दोलनका संस्थापकमध्ये एक थिए भने चीनले पहिलो शीतयुद्धभरी सोभियत प्रभुत्व स्वीकार गरेन बरु सन् १९७८ पछि अमेरिकासँग नजिक भयो ।

सन् १९८९–९१ का घटनाक्रमले सोभियत संघ र वार्सा प्याक्ट समाप्त भयो । सोभियत संघ १५ टुक्रामा टुक्रियो । जर्मन एकीकरण भयो । कम्युनिष्ट शासनको पतन भएका पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरु आफैं नेटोमा सामेल भए ।

शीतयुद्धकै अन्त्य भएपछि असंलग्नताको औचित्य कमजोर भयो । तर, असंलग्न आन्दोलनको औपचरिकता अद्यापि जीवित छ । नेपालले असंलग्नतालाई आफैं वैदेशिक सम्बन्धको मुख्य नीति बनाउँदै आएको छ ।

दोस्रो शीतयुद्धको सम्भावना

सन् २०१० पछि चर्किएको अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध विस्तारै दोस्रो शीतयुद्ध विकसित भइरहेको विश्लेषण गरिँदैछ । यद्यपि अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन तर संकेतहरु त्यतैतिर गइरहेका छन् ।

सोभियत संघको पतनपछि चीन कम्युनिष्ट धुरीको एक मात्र शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुगेको छ । पहिलो शीतयुद्धको समयझैं कम्युनिष्ट राष्ट्रहरुको ठूलो संख्या अहिले छैन । अहिले चीनबाहेक उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस् र क्युवा ५ वटा मात्र कम्युनिष्ट राष्ट्र छन् । लाओस् र भियतनाम चीनको पक्षमा छैनन् । उत्तर कोरिया चीनको साझेदार राष्ट्रको रुपमा छ । क्युवा अमेरिका विरोधी राष्ट्र भएर पनि चीन धुरीको शक्ति विन्यासमा खासै अर्थ राख्दैन ।

पहिलो शीतयुद्ध मुलतः वैचारिक थियो तर दोस्रो शीतयुद्ध व्यापार तथा सामरिक स्वार्थमा ध्रुवीकृत हुन सक्ने छ । चीन, रुस, पाकिस्तान र इरान पहिलो धुरीका मुख्य देश हुन सक्नेछन् । अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलिया दोस्रो धुरीका । बेलायत अमेरिकाको पक्षमा हुने लगभग निश्चित देखिन्छ । तर युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बर्हिगमनपछि युई राष्ट्रहरुको भूमिका यसै हुन्छ भन्न सकिन्न ।

केही समय अघि एक भाषणमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले असंलग्नताको युग समाप्त भएको बताएका थिए । कुरा प्रष्ट थियो– दोक्लम र लद्दाखको गल्वान भ्याली झडपपछि भारत अमेरिकासँग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुने इरादामा थियो ।

यो हप्ता अमेरिका र भारतबीच भएको ‘टु प्लस टु’ नयाँ दिल्ली वार्ता र बेका सम्झौतापछि भारतीय इरादालाई मजबुद ढंगले प्रकट गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान शुरुवात हुन एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा विदेशमन्त्री माइक पम्पिओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्पर नयाँ दिल्ली आए । उनीहरु हैदरावाद हलमा भारतीय समकक्षी एस. जयशंकर र राजनाथ सिंहसँग वार्ता गरे । बेका सम्झौता गरे ।

ट्रम्प प्रशासनको उद्देश्य इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र चीन विरुद्धको घेराबन्दी हो भन्ने प्रष्ट भयो । तर, ट्रम्प के फेरि पुनर्निर्वाचित होलान ? यो हप्ता पर्खिनै पर्छ । ट्रम्प पराजित र जो वाइडन विजय भएमा स्थिति केही फरक हुन सक्ने देखिन्छ ।

बेइजिङ बैठक

दिल्लीमा ‘टु प्लस टु’ वार्ता भइरहँदा सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ५ औं पूर्ण बैठक प्रारम्भ भएको थियो । बैठक अक्टोबर २६ बाट शुरुवात भई ३ दिनसम्म चलेको थियो ।

बैठकको मुख्य एजेण्डा १४ औं पञ्चबर्षिय योजना ( २०२१–२०२५ ) निर्माण गर्नु थियो । तथापि समकालीन विश्व स्थिति र चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको चुनौतिबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकले १५ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ भित्र चीनलाई संसारकै ‘महान आधुनिक समाजवादी राष्ट्र’ बनाउने निर्णय गर्‍यो । यस्तो सफलता ‘नयाँ चरणको महान छलाङ’ हुने घोषणा गरियो ।

बेइजिङ बैठकले चीनको दृढतालाई व्यक्त गर्दछ । चीन झुक्ने मनस्थितिमा देखिन्न । केही वर्ष यता चीनले व्यापार युद्धलाई टार्न लचिलो नीति लिदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा चीनले रुससँगको सहकार्य बढाएको छ । दक्षिण चीन सागर र भारतीय सीमा क्षेत्रमा दवाब समेत बढाएको छ ।

भनिन्छ- चीनले दक्षिण चीन सागरमा एक दर्जन बढी कृत्रिम टापुहरु बनाएको छ । ती टापुहरु हवाई सैन्य अखडाका लागि उपयोग हुने छन् । इन्डो–प्यासफिक क्षेत्रको जलमार्ग तथा व्यापारिक नियन्त्रणका लागि ती कृत्रिम टापुहरु निक्कै उपयोगी हुने बताइन्छ ।

नेपाल माथिको दवा

नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ । चीन आफैं शीतयुद्धको एक धुरी राष्ट्र हो भने भारत अर्को धुरीको क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र । यी दुईको बीचमा सधै असंलग्न रहन नेपाललाई चाहेर पनि सजिलो हुने छैन । दोस्रो शीतयुद्धकालमा नेपालको महत्व सायद पहिलो शीतयुद्धमा पुर्वी युरोपेली देशहरुसहित विशेषतः जर्मनीको जस्तै हुन सक्ने छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले मात्र हैन, यहाँको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले पनि त्यो जोखिम सृजना हुन सक्नेछ । एकातिर ठूलो संगठन र प्रचण्ड बहुमतसहित सरकार चलाइरहेको नेकपा छ जसले अमेरिका र भारतलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भनेर गाली वा निन्दा गर्दछ भने नजिकको अर्को छिमेकी र कम्युनिष्ट देश भएको कारणले चीनसँग सामिप्यताको अनुभूति गर्दछ ।

वर्तमान ओली सरकार मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा भारतविरोधी भावना र चीनप्रतिको निकटता जताएर सत्तामा आएको थियो । नेपालका विपक्षी दलहरु यहाँ चीन र कम्युनिष्ट विचारको बर्चश्व कायम भएको मन पराउँदैनन ।

दोस्रो शीतयुद्ध चर्किंदै गएमा नेपाल भूराजनीतिक र राजनीतिक दुवै परिदृष्यबाट तीव्र ध्रुवीकृत हुन सक्नेछ ।

नेपाल चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो । अमेरिका र भारत नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बनाउन चाहन्छन् । एमसीसी संसदबाट समयै पास हुन नसकेको बिषयमा अमेरिका नेपालसँग झस्केको छ । सन् २०१८को अमेरिका भ्रमणमा नेपालमा विदेशमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवादलीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुने वचन दिएर फर्किएपछि कुरा फेरको अमेरिकीहरुको बुझाई छ ।

अमेरिकीहरु अहिले नेपाल बाहेकका देशलाई फकाउने रणनीतिमा छन् । पाकिस्तान त्यसै पनि चीनको नजिक छ । पहिलो शीतयुद्धकालमा भारत सोभियत संघको नजिक हुँदा पाकिस्तान अमेरिकाको नजिक थियो । तसर्थ, अमेरिकीहरु बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तानलाई बढी महत्व दिने पक्षमा छन् । भुटान भारतीय सुरक्षा छाताभित्रको देश भएको हुँदा त्यो उनीहरुका लागि समस्याको बिषय रहेन ।

चर्को तनामा ओली सरकार

एकातिर देशभित्रको असफलता र अलोकप्रियता बढेको, पार्टीभित्रको विवाद क्रोनिक हुँदै गएको, अर्कोतिर भूराजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र हुन थालेकोले ओली सरकार निक्कै तनाबमा पर्न थालेको छ । नेपाल अहिले नै चीनको ‘प्रोटेक्टी’ हुन सक्ने अवस्थामा छैन । नेपालको संविधानले त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार ओली सरकारलाई दिँदैन । चीनले त्यो स्तरको रुचि र लगानी गर्ने सम्भावना पनि छैन ।

दक्षिण एशियामा चीनका लागि नेपालभन्दा पाकिस्तान, श्रीलंका र मालदिप्स बढी महत्वपूर्ण छन् । बंगलादेश र म्यानमारलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चीनले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।

नेपालका लागि चीनतर्फको समुन्द्र, नाका र व्यापार सहज छैन । नेपालको करिब ६८ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतसँग मात्र छ । चीनतर्फ केरुङ र तातोपानी दुईवटा मात्र चालु भन्सार छन्, ती पनि बारम्बार अवरुद्ध हुने गर्दछन् ।

यस्तो बेला चीनप्रतिको ओली मोह आत्मरित मात्र हुनेछ । तर भारत–चीनबीच दोक्लाम, गल्वान झडप, नेपाल भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नक्सा युद्ध, अमेरिका र भारतबीच बेका सम्झौताले ओली सरकारको सन्तुलन खोज्ने स्पेश निक्कै साँघुरिएको छ ।

के नेपाल सधै असंलग्न रहन सक्ला ?

पहिलो शीतयृद्धको अवस्थामा सन् १९५५ तिर शुरुवात भएको असंलग्न आन्दोलन अहिले खासै सान्दर्भिक देखिएको छैन । तर नेपाल अझै पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्ने देश हो । यो नीतिलाई कायम राख्न नेपाल अमेरिका, भारत र चीनसँग समनिकटताको नीति लिनुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिका-भारत निकटतापछि नेपालको यो स्पेश अझ साँघुरिन्छ । नेपालले दुई ध्रुवमध्ये एक ध्रुव कि त छान्नु पर्ने कि त दुवैलाई सन्तुलन र विश्वासमा लिन सक्ने कौशल देखाउनु पर्ने हुन्छ । तर स्थिति सधै नेपालको इच्छामा निर्भर गर्दैन । शीतयुद्धको तिव्रताले नेपालमाथि थप व्यवहारिक दवाबहरु सृजना हुनेछन् ।

अहिले नै धेरै अनुमान गर्नु हतारो हुन सक्दछ, तर एउटा कुरा सत्य हो– दोस्रो शीतयुद्ध चर्किएमा पहिलो शीतयुद्धमा जस्तो नेपाल टाढाको रमिते देश रहने छैन । नेपालले कुनै कठोर र अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने क्षण पनि आउन सक्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay