scheduleबिहिवारबैशाख ९ गते, २०७८

हिमालयमा भारत-चीन संघर्षको अन्तर्कथा–१

सम्राट चौधरी

सन् २०२० जुन १५ गतेको रात लद्दाखको चिसो मरुभूमिको पहाडमाथि गल्वान नदीलाई नियाल्दै सयौं भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरु लाठामुङ्ग्रा, ढुङ्गामुडा र काँढेतार बेरिएका काठका मुठ्काले एकअर्कासँग लडिरहे ।

कसैकसैका अनुसार त्यो झडपमा बन्दुकका कुन्दा र संगिनका चुच्चाहरु पनि प्रयोग भएका थिए । दुई आवणिक हतियारयुद्ध छिमेकी देशहरु बीच बिल्कुलै मध्ययुगीन लडाई भएको थियो । दुबैतिरबाट एउटा गोलीसम्म चलेन । तर, २० भारतीय र अपुष्ट संख्यामा चिनियाँ सैनिकहरु मारिएका थिए ।

केही वर्ष यता पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरुमा चीन र यसका पूर्वी छिमेकी देशहरुसँग सम्भावित युद्ध र तनावबारे लगातार रिपोर्टहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । बिशेषतः ताइवान केन्द्रित जसलाई चीनले आफ्नै एउटा प्रदेश मान्दछ । तर, ताइवानसँग मात्र हैन, जापान, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, ब्रुनाई– यी सबैसँग दक्षिण चीन सागरको क्षेत्रबारे चीनको विवाद छ ।

त्यो समुन्द्रको नाम मै विवाद रहँदै आएको छ । भियतनामले एक भागलाई पूर्वी समुन्द्र भन्दछ । फिलिपिन्सले पश्चिमी फिलिपिनी समुन्द्र भन्दछ । समुन्द्रका केही भागहरुलाई इन्डोनेशियाले उत्तरी नातुना समुन्द्र नाम दिएको छ ।

यो संघर्ष र प्रतिस्पर्धाको केन्द्रभागमा केही साना समुन्द्री टापु, व्यस्त सामुन्द्रिक जलमार्ग, उत्खनन् नभएका ग्याँस तथा तेल भण्डारहरु छन्, जसको नियन्त्रणका लागि विवाद हुने गरेको हो । यो क्षेत्र विश्वकै सम्भावित केन्द्रस्थल मानिँदैछ, जहाँबाट तेस्रो विश्वयुद्धको शुरुवात हुन सक्दछ ।

तर, हिमालयमा भारत र चीनको सीमा तुलनात्मकरुपमा त्यति ध्यान दिइएको क्षेत्र छैन । दुरीको दुःखान्त केवल माइलमा नाप्न सकिन्न । दुरीको मापनले यस्ता क्षेत्रहरुलाई विश्व परिकल्पनाको कुनामा थन्काउन सक्दछ । यी सीमा क्षेत्रहरु चीनका लागि समुन्द्रका व्यस्त मार्गहरुभन्दा धेरै पर छन् ।

लगभग सम्पूर्ण ज्ञात इतिहासमा पश्चिमी तिब्बतको त्यो निर्जन, बाँझो र हिमपातले उजाड क्षेत्र, जहाँ भारत र चीनको सैन्यबलबीच पछिल्लो तनाव उत्पन्न भयो, त्यो स्वभाविक हैन । चीनतिरबाट त्यहाँ पुग्न अक्साई चीनको श्वेत मरुभूमि पार गर्नुपर्दछ । यो क्षेत्रमा चीनले नियन्त्रणमा लिएको केही भू-भाग भारतको नक्सामा लद्दाखको भूभाग मानिन्छ ।

भारतीय पक्षले दावी गर्ने लद्दाखको यो क्षेत्र सन् १८४२ सम्म तिब्बतको एक अंश थियो । त्यसपछि जम्मुकश्मिरमा गाभिन आयो । जम्मुकश्मिरको भारतमा विलयन सन् १९४७ देखि नै भारत र यसको जन्मजात भाइशत्रु पाकिस्तानबीच विवादको बिषय बन्दै आयो । जम्मुकश्मिरका विभिन्न भागहरु अहिले भारत, पाकिस्तान र चीनले नियन्त्रण गरेका छन् ।

सन् २०१९ को अगष्टमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारले लद्दाखलाई भिन्नै केन्द्रशासित क्षेत्र बनाउँदै जम्मु र कश्मिरको पुनर्नक्सांकन गर्‍यो । भारत सरकारले भन्यो कि यो पूर्णतः आन्तरिक मामिला हो । तर, पाकिस्तान र चीनले मामिलालाई त्यसरी लिन मानेनन् ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेङ सुवाङले एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् भारतको यो एकतर्फी कदम चीनको सार्वभौमसत्ताका लागि चुनौति हो भने । पाकिस्तानको प्रतिक्रिया कुटनीतिक दृष्टिले कमजोर थियो । पाकिस्तानका विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री फावद चौधरीले भारतको सत्ताधारी हिन्दुवादी दक्षिणपन्थी फासिष्ट सरकारले युद्धको चुनौति दिएको भने ।

पाकिस्तानी सरकारले तुरुन्तै द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध निलम्बन गर्‍यो । इस्लामावादमा रहेका उच्चस्तरीय भारतीय आयुक्तलाई पाकिस्तान छोड्न भन्यो । र, नयाँ दिल्लीस्थित आफ्नो उच्च दूतलाई फिर्ता बोलायो । त्यसको ठीक एक वर्षपछि जम्मु र कश्मिरलाई आफ्नो सरहमा देखाउँदै पाकिस्तानले भिन्नै औपचारिक नक्सा प्रकाशित गर्‍यो ।

बढो राम्रो प्रतिरोधी उपायका रुपमा पाकिस्तानले मोदीको गृहप्रदेश गुजरातको सानो भाग समेत आफ्नो औपचारिक नक्सामा सामेल गर्‍यो । नयाँ पाकिस्तानी नक्सामा लद्दाखलाई तिब्बतबाट अलग गर्ने कुनै रेखा कोरिएको छैन । त्यसको सट्टामा ठूल्ठूला अक्षरमा ‘अपरिभाषित सीमावर्ती क्षेत्र’ लेखिएका छ, जहाँ भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरु भिडेका थिए ।

पाकिस्तान र चीनको कडा शाब्दिक प्रतिवादका बाबजुद सन् २०१९ को अन्तिमसम्म व्यवहारमा त्यस्तो कुनै घटना देखिएन । १४०००-१८००० फिट अग्ला ती क्षेत्रमा जहाँ असाध्यै जाडो हुन्छ, शरदमा तयारी गरियो । बसन्तमा हिउँ पग्लिएपछि चीनले आफ्नो कदम अघि बढायो, जबकी यो समय सम्पूर्ण विश्व कोभिड–१९ को महाव्याधीले प्रभावित थियो ।

सम्राट चौधरी

भारतमा सरकारले केवल ४ घण्टाको पूर्व सूचनामा १३५ करोड जनतामाथि संसारकै सबैभन्दा कडा बन्दाबन्दी लादेको थियो । सरकार परिणामस्वरुप उत्पन्न अराजकता सामना गर्न नै व्यस्त थियो । वास्तविक नियन्त्रण रेखा पार गर्दै चिनियाँ सैनिकहरुले अतिक्रमण गरेको गुप्तचरहरु थाहा पाए होला तर नयाँ दिल्लीका नीतिनिर्माताहरुले सायदै महत्व दिए । तिनीहरु ब्युझँदा चिनियाँ सेनाले सयौं वर्गकिमी भारतीय भूभाग कब्जा गरिसकेको थियो ।

समस्याको पहिलो संकेत मे महिनामा प्याङगोङ त्से तालमा क्षेत्रमा देखियो । यो ताल लद्दाखको १४००० फिट उच्चाईमा छ र यसलाई भारत र चीनले आपसमा बाँडेका छन् । यो ताल १३४ किमी लामो छ । यसको धेरै जसो भाग हुँदै सीमारेखा हिड्दछ । वर्षौंवर्षदेखि यसको एकापट्टी भारतीय र अर्कोतिर चिनियाँ सेनाको उपस्थिति छ ।

५ मेमा यो तालको किनारामा दुवैतिरका सैन्य गस्ती दल भिडेका थिए । यो घटना समाचारमा आएन । त्यसपछि मे १० तरिखको रात अर्को गम्भीर झडप भएको थियो । यसपटक सैन्य टोलीका धेरै जनालाई अस्पताल पठाउँनु परेको थियो ।

गर्मीका दिनमा प्याङगोङ त्से अस्वभाविक रुपले नीलो स्लिभरजस्तो बन्छ । यसको साँघुरो चौडाइको दुवैतिर हिउँका चुचुराहरु सेन्ट्री–गार्डजस्तै गरी खडा हुन्छन् । चारैतिरको परिदृष्य खुल्ला हुन्छ । यो त्यो विशिष्ठ भूमि हो जसलाई सन् १९५९ मा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले यहाँ घाँस पनि उम्रिंदैन होला भनेका थिए । सन् १९६२ को युद्धपछि यो क्षेत्र भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरुको छोटो समयको युद्धमैदान बनेको थियो ।

ग्लावन भ्याली नदीको यही क्षेत्रमा यो वर्षको जुनमा फेरि झडप शुरु भयो । सन् १९६२ को मेमा भारतीय सेनाले यहाँ एउटा पोष्ट स्थापना गरेका थिए । चिनियाँहरुले यो पोष्टलाई आफ्नो बन्दै गरेको नयाँ बाटोको लागि व्यवधान ठानेर घेरा हालेका थिए । त्यसपछिका महिनामा कुटनीतिक तबरले यो समस्या हल गर्ने प्रयत्न असफल भएको थियो । अन्ततः त्यसले युद्ध निम्त्यायो ।

सन् १९६२ को अक्टोबर २० मा चिनियाँ सैनिकले लद्दाखका गल्वान भ्याली, प्याङगोङ त्से र चिपच्याप भ्याली कब्जा गरे । त्यसको करिब १ हजार किमी पूर्वमा चिनियाँ सेना अरुणाञ्चल प्रदेशको भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरे । युद्धका लागि तयार नरहेका निशस्त्र भारतीय सैनिकहरु पक्राउ परे । यो भारतका लागि एक सैन्य–बर्बादी थियो । समस्या झन चर्को हुँदै गयो ।

सन् १९६२ को एकतर्फी विजयपछि चीन आफैं पछि हट्यो । शरदकालीन हिमालयमा लामो समयसम्म सैन्य सहायता सामग्रीको नियमित आपूर्ति कठिन थियो । तर सीमा विवादको समस्या भने ज्युँकात्युँ रह्यो ।

भारत–चीन बीचको विवादित क्षेत्र धेरै ठूलो छ । करिब १ लाख २७ हजार वर्गकिमीभन्दा बढी झण्डै बेलायतको क्षेत्रफल बराबरको । त्यसमध्ये करिब ३८ हजार वर्गकिमी क्षेत्र लद्दाख र अक्साई चीनमा पर्दछ । यसभित्र त्यस्ता धेरै क्षेत्रहरु छन्, जसलाई भारतले आफ्नो दावी गर्दछ तर चीनले नियन्त्रणमा राखेको छ ।

पूर्वको अवस्था भने ठीक विपरित छ । अरुणाञ्चल प्रदेशको करिब ८३, ००० वर्गकिमी क्षेत्र चीनले आफ्नो दावी गर्दछ तर भारतीय नियन्त्रणमा छ । चिनियाँहरु अरुणाञ्चललाई दक्षिणी तिब्बतको क्षेत्र मान्दछन् । चीनको दावी छिमेकी प्रदेश असमको ६००० वर्ग किमी भन्दा बढी भागमा पनि छ ।

वार्ताद्वारा यी समस्या हल गर्ने प्रयत्न नभएका हैनन । सन् २००३ यता मात्र दुई देशबीच सीमा विवाद हल गर्न २२ वटा वार्ता भएका छन् । सन् १९७६ मा कुटनीतिक तहमा यी क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्ने सहमति भएको थियो । यस्ता वार्ताहरु सफल हुनुको साटो समस्यालाई पर सार्ने प्रकृतिका हुने गरेका छन् । विश्वभरिका भारतीय र चिनियाँका लागि यी सवाल त्यो बेला त्यति महत्वमा हुँदैनन जब सीमाक्षेत्रमा शान्ति हुन्छ ।

समस्या यति लामो समयदेखि थाँती रहनुको मुख्य कारण प्राकृतिक पर्खाल हो । हिमालयको चुचुरो चिनियाँ पर्खालभन्दा ठूलो पर्खाल हो, जसले उत्तरी छिमेकीलाई दक्षिण एशियाबाट सधैंका लागि अलग गर्‍यो । यो चुचुरो पूर्वमा अरुणाञ्चलदेखि पश्चिममा लद्दाखसम्मै छ । यहाँ बाधाहरु छिचोलेर आफ्नो बाटो पहिल्याउन पानीले मात्र सक्दछ ।

दक्षिणतिरको सैन्यशक्तिका लागि उपयुक्त हिमाली बाटो भनेको नदीले बनाउने उपत्यकाहरु नै हुन । अरुणाञ्चलमा ती महत्वपूर्ण उपत्यका सियाङ, लोहित र दिवाङ हुन, यिनीहरुको पानी फेदीमा मिल्दा बह्मपुत्र नदी बन्दछ, जो एशियाकै सबैभन्दा ठूलो जलराशीको नदी हो ।

यो विशाल नदीले आफ्नो नाम बह्मपुत्र उपत्यकाको नामबाट यो क्षेत्रको जैविक वताबरण र भौगोलिक परिदृष्यलाई आकार दिएको छ । हज्जारौं हजार वर्षदेखि यहाँको जीवन र मौसम यसको वरिपरि घुमेको छ । भारत र चीन बीचको भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले यो नदीको प्राचीन जलमार्गलाई व्यवधान गर्ने जोखिम छ । आज पानी एक रणनीतिक स्रोत भएको छ ।

सियाङलाई तिब्बतमा यार्लुङ स्याङग्पो भनिन्छ । त्यसको प्रवाहमा चीनले ३ वटा बाँध बनाएको छ । अझ थप एक निर्माणाधीन छ । त्यसले अहिलेसम्म ब्रह्मपुत्रको तल्लो तटीय प्रवाहलाई खासै हानी पुर्‍याएको छैन । तर भारतीय पक्षमा जल सुरक्षाको चिन्ता दन्कदो छ । भारततिर यो भनिंदैछ कि चीनले ब्रह्मपुत्रको सबै पानी चोर्न नदीको प्रवाहलाई नै अर्कोतिर घुमाइ दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायमा संलग्न भारतीय राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीहरु ब्रह्मपुत्र र यसका सहायक नदीहरुको भारतीय क्षेत्रमा १४२ वटा साना ठूला बाँध बनाएर त्यो अवसरको लाभ लिन चाहन्छन् । भारतीय पक्षको भनाई यो हुन्छ कि ब्रह्मपुत्र जलाधार क्षेत्रमा भारतको आग्राधिकार स्थापित हुनु पर्दछ, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट विवादास्पद कुरा हो ।

यी बाँधहरु ती क्षेत्रमा पर्नेछन्, जसलाई अरुणाञ्चल प्रदेशको क्षेत्रका रुपमा भारतले नियन्त्रणमा राखेको छ । तर चीनका नक्साले यी क्षेत्रलाई दक्षिण तिब्बत देखाउँदछ । यी क्षेत्रमा चीनले जति चासो बढाउँदै गएको छ, भारतले नियन्त्रणलाई उत्तिकै बलियो बनाउँदै छ । जलस्रोत सुरक्षित गर्ने बढ्दो प्रतिस्पर्धा दुई देश बीचको द्वन्द्वको थप रणनीतिक कारण बन्दैछ ।

क्रमशः

(चौधरी वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हुन् । यो अनुवाद उनको ग्रान्ट म्यागजिनको अनलाईन संस्करणमा प्रकाशित लामो लेख ‘द डेथ अफ डिस्न्ट्यान्स’ को एक अंश हो । भारत–चीन तनावको अन्तर्य र समकालीन विश्वमा त्यसको प्रभावलाई बुझ्न सजिलो हुने ठानी साझापोष्टले चौधरीको यो लेखको श्रृंखलाबद्ध अनुवाद गर्न लागेको हो)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay