scheduleशुक्रवार मंसिर १२ गते, २०७७

के नेपाल सधैं यस्तै नियति भोग्न अभिशप्त देश हो ?

सुदर्शन खतिवडा/समाचार टिप्पणी

काठमाडौं, २९ कात्तिक । सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच चलेको पत्र–युद्धले पार्टीको आन्तरिक संघर्ष र तिक्ततालाई उत्कर्षमा पुगेको प्रमाणित गरेको छ ।

अझ रोचक कुरा– कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले एक लामो राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनले प्रथम पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दफाबार दर्जनौं आरोपहरु लगाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सँगठनात्मक प्रचलनमा राजनीतिक प्रतिवेदनहरुको आफ्नै प्रकारको महत्व र भूमिका हुन्छ । प्रतिवेदनमा लेखिएका विषय र विश्लेषण पार्टी कार्यदिशाको मार्गदर्शन र पार्टी अनुभवको आवधिक दस्तावेजिकरण मान्ने गरिन्छ ।

प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको भाषा निक्कै निर्मम र कठोर छ । विपक्षी दलहरुले प्रस्तुत गर्ने आरोप–पत्र र प्रचण्डको आधिकारिक राजनीतिक प्रतिवेदनबीच फरक छुट्याउन निक्कै गाह्रो छ । प्रचण्डले विगत करिब अढाई वर्षको ओली कार्यशैली र सरकारका क्रियाकलापको चर्को आलोचना गरेका छन् । साथै यो निष्कर्ष निकालेका छन् कि यही तरिका र शैलीमा चल्ने हो भने पार्टी र आन्दोलनको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्दछ । प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि ओलीको आधिकारिक प्रतिक्रिया अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको पछिल्लो शक्तिसंघर्षलाई एक नयाँ महाभारत भन्न सकिन्छ । यो महाभारतमा कसले कस्तो भूमिका गर्दछ, अन्तिम परिणाम के आउँछ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

एकातिर पार्टी विभाजनको आशंका गरिँदैछ । तर, देशको विद्यमान राजनीतिक अवस्था, कानुनी तथा संवैधानिक जटिलता हेर्दा विभाजनको विकल्प पनि त्यति सजिलो देखिन्न । विभाजित हुँदा नै पनि कुन पक्ष विभाजित हुने, पार्टीको बहुमत र विरासत कुन पक्षसँग रहने भन्ने प्रश्न प्रष्ट देखिन्न ।

जारी अन्तपार्टी संघर्षका दुई पक्षमध्ये कोसँग बहुमतमा छ भन्ने स्पष्ट छैन । निरन्तरतालाई आधार मान्दा ओली पक्षसँग बहुमत कायम नै होला भन्न सकिन्छ, तर नयाँ शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा बहुमत कतातिर छ भन्ने संपरीक्षण भएको छैन । न त संसदीय दल नत केन्द्रीय समिति कै बैठक बसी गणितीय हिसाबकिताब गरिएको छ । अहिले दुवै पक्षले आआफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

जुन पक्षसँग संसदीय दल तथा पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमत हुन्छ, उसले फुट्न आवश्यक पर्दैन । पार्टी विरासत, सम्पत्ति र निर्वाचन चिन्ह उसैले प्राप्त गर्दछ । अल्पमत पक्षले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर न्यूनतम् ४० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने प्रावधान फुट्नका लागि निक्कै जटिल प्रावधान हो । तसर्थ विवादको उत्कर्षका बीच नेकपा द्वन्द्वको अवसान विभाजनमै हुन्छ भन्ने छैन ।

तर, पत्र युद्ध र राजनीतिक प्रतिवेदन पढ्दा संघर्ष ‘शत्रुवत्’ हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । लामो समयदेखि अनेक तर्क र बहाना गर्दै, माथि पर्दै आएका ओलीमाथि यसपाली प्रचण्डले निक्कै कठोर हमला गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनको दफाबार छलफल तथा सवालजवाफ निक्कै पेचिलो र सकसपूर्ण हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

ओलीले आफूमाथिका आरोपको सामना कसरी गर्दछन् ? त्यो कुरा केही दिनभित्र प्रष्ट होला । तर उनले लिखितमा प्रचण्डलाई कसरी उत्तर दिन्छन् भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा अघिल्लो राजनीतिक कदम के कस्तो चाल्ने छन् भन्ने हुनेछ ?

के ओलीले पुनश्चः एकपटक संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयास गर्दछन् ? के उनले असन्तुष्ट पक्षसँग सम्झौताको नयाँ प्रयत्न गर्दछन् ? के उनले पार्टी फुटाउने तयारी गर्ने छन् ? के ओलीले नयाँ परिस्थितिमा दुईमध्ये कुनै एक पदबाट राजीनामा गर्ने छन् ? के ओलीले भनेझैं उनीले नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि योगदान गर्नेछन् ? के ओली नयाँ अध्यादेश, संसद बिघठन र नयाँ जनादेशको बाटो हिड्ने छन् ? यी सबै विकल्प खुल्ला देखिन्छन् ।

यस्तो पनि हुन सक्दछ कि केही दिनको रगडघस, भनाभन र बाझाबाझ पछि कुनै व्यवहारवादी उपाय निकालिन्छ, सबै कुरा एकाएक सामसुम हुन्छन् र स्थिति जस्तैको त्यस्तै अगाडि बढ्दछ ।

नेकपाभित्रको यो लडाईले जेजस्तो बाटो पक्रे पनि देशको राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिमा भने पुरानै प्रवृति दोहोरोरिएको छ । नेपाल इतिहासका सबै कालखण्डहरुमा आन्तरिक शक्तिसंघर्षका कुरुप उदाहरणहरु बनाउँदै आएको देश हो । त्यसैले यसलाई सतिको श्राप परेको देश पनि भनिन्छ ।

पछिल्लो पटक नेकपाको एकता र झण्डै दुई तिहाई नजिकको प्रचण्ड बहुमतले राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगमन, विकास, सुशासन र समृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अन्य सवालहरु ओझल परे, परे राजनीतिक स्थायित्वको सवालसमेत अहिले संकटमा देखिएको छ ।

करिब २५० अघि गोेर्खा राज्यको विस्तार भई बनेको नेपाल राज्यको थिति सधैं अस्थिरता, तनाव, द्वन्द्व, द्विविधाबीच गुज्रेको थियो । शाह राजाहरुको भोग, विलास, सनकीपन र दरबारिया षड्यन्त्रको उपयोग गर्दै जंगबहादुरले कोत पर्व गरेका थिए । कोत पर्वपछि राणाहरु उसरी नै षडयन्त्र र काटमारको राजनीतिमा लागे । राणा शासनका १०४ वर्षमा अनेक राजनीतिक हत्या, पर्व र काण्डहरु भए ।

२००७ सालको राणा शासनको अन्त्यपछिको स्थिति पनि राम्रो रहेन । कांग्रेसका दुई गुट र दरबार बीचको त्रिकोणात्मक संघर्षले २००७–२०१७ सालसम्मको अर्को दशक खेर गयो । पञ्चायतको ३० वर्ष दरबारिया दाउपेज र कहालीलाग्दो निरंकुशतामै बिते ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेस पुनश्चः शक्तिशाली भएर आयो । तर सँगसँगै अविश्वास, अस्थिरता, कुसंस्कार र बेथितिको नयाँ अध्याय शुरुवात भयो ।

गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पाखा लगाउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वाकांक्षाका कारण कांग्रेस विभाजित मात्र भएन, देश मध्यावधि निर्वाचनमा समेत गयो । त्यसपछि अस्थीर सत्ता संघर्षका अनेक चक्रहरु चले । यो क्रम नारायणहिटी हत्याकाण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता ‘कू’ सम्मै जारी रह्यो । त्यो कालखण्डलाई संसदीय विकृतिको युग भन्ने गरिन्छ ।

जनयुद्धका घाइतेहरु

 

यही कालखण्डमा माओवादी जनयुद्ध र करिब एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोह अर्को उल्लेखनीय पाटो रह्यो । देश तनाव र द्वन्द्व मै रह्यो । जनान्दोलन २०६२/२०६३, मधेश जनविद्रोह, संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको स्थापनापछि आशाका नयाँ किरणहरु उदित भएका थिए । पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाइकन विघठित भइपछि निराशा झनै बढ्यो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा पनि देश एकमुष्ठ रहेन । त्यसका मनोवैज्ञानिक विवादहरु यद्यपि कायमै छन् ।

पछिल्लो चरणमा नेकपाले प्रचण्ड बहुमत पाएको थियो । करिब ७० लामो संघर्षबाट आएको नेकपाका लागि यो ठूलो अवसर थियो । तर, नेकपाले समेत सोही अनुरुपको सरकार र डेलिभरि दिन सकेन । ओली सरकारको मूल्यांकन स्वयं प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छ, ति भनिँदै आएकै कुरा हुन्, यहाँ दोहोर्‍याउन आवश्यक देखिन्न । संक्षिप्तमा यति भन्न सकिन्छ– ओली सरकारका अढाई वर्ष संसदीय विकृतिको युगकै पुनरावृत्ति जस्तो लाग्दछ ।

आखिर नेपाल बारम्बार उस्तै स्थितिको शिकार हुन बाध्य छ ? के नेपाल साँच्चै सतिले श्रापेको देश हो ? के नेपाल एक अभिशप्त देश हो ? संसारका कयौं मुलुकहरु आजभन्दा करिब २०० वर्ष अगाडि नै लोकतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व, विकास, र समृद्धिको युगमा प्रवेश भइसकेका थिए । सन् १९५० पछि कयौं नवराष्ट्रहरुले प्रगतिको नयाँ स्तर हासिल गरे ।

पछिल्लो चरणमा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इथियोपियाजस्तो देशहरुको प्रगति आश्चर्यजनक मानिन्छ । तर, एक्काइशौं शताब्दिको दोस्रो दशक बित्न लाग्दा पनि नेपालको हालत भने उस्तै छ ।

नेकपा महाभारतको पछिल्लो उत्कर्षले यही बताउँछ कि देश र जनताले सुखको सास फेर्न सक्ने स्थिति अझै आएको छैन । कोभिड–१९ को यति तीव्र संक्रमण र आर्थिक संकटबीच प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सत्ताधारी दलको शक्तिसंघर्ष साँच्चै धिक्कार गर्न योग्य छ ।

नेकपाको शक्तिसंघर्षमा कुन पक्ष ठीक वा बेठीक भन्ने आआफ्नै तर्क, दाबी र जिकिरहरु होलान् । त्यसको अनावरण, विश्लेषण र निरुपण पनि हुँदै जाला । तर, मुख्य प्रश्न देश फेरि डुब्यो, जनता फेरि पनि अन्यायमा परे, भविष्य फेरि पनि अनिश्चित बन्यो र सपनाहरु फेरि पनि तुहिए ।

सत्तारुढ दलको प्राथमिकता र शासकीय स्वभाव हेर्दा यो तत्काल सम्भव देखिन्न । नयाँ निरोको रुपमा सत्तारुढ नेताहरु घरझगडामा मस्त छन् । उनीहरु नागरिकका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने पक्षमा छैनन् । सत्ताले उन्मत्त भएका प्रधानमन्त्री असाध्यै अहंकारी देखिन्छन् ।

यदि देश र जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेबारी बोधको भावना छ भने नेकपाले तुरुन्तै आफूलाई समेट्न सक्नु पर्दछ । कसकसले के के त्याग गर्नुपर्ने हो वा नपर्ने हो, तुरुन्तै हल गर्नुपर्दछ । पार्टीभित्रको समस्यालाई अबिलम्ब हल गरी देशका जल्दबल्दा समस्या मुख्यतः कोभिड–१९ व्यवस्थापन र आर्थिक संकट हल गर्न केन्द्रित हुन सक्नु पर्दछ । सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्नु पर्दछ ।

अन्यथा देश र जनताको यो कष्ट, आँशु र श्रापले नेकपालाई अवश्य पोल्नेछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay