scheduleसोमवार मंसिर १५ गते, २०७७

नेकपाको पत्र-युद्धः कम्युनिष्ट नियतिको पुनरावृत्ति

डम्बर खतिवडा

केही महिना यता नेकपाबारे लेख्न, बोल्न, चर्चा गर्न त्यति सहज अनुभूति हुँदैन । मुफतको काममा समय खर्चिनु परेजस्तो लाग्छ । यसो हुनुका थुप्रै कारण छन् । कतिपय वस्तुगत, कतिपय मनोवैज्ञानिक । नेकपाबारे भरिसक्य लेख्नु नपरे, बोल्नु नपरे, कुनै प्रतिक्रिया दिनु नपरे, चर्चा गर्नुपर्ने सन्दर्भ नै नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ ।

तर आत्मगत इच्छा र वस्तुगत यथार्थ फरक कुरा रहेछ । चाहेर नचाहेर देश नेकपा विवाद र ओली सरकारबाट मुक्त छैन । पछिल्लो पत्र–युद्धपछि त्यो एक उत्कर्षमा आइपुगेको छ । सम्भावित घटनाक्रमप्रति सर्वत्र चासो र जिज्ञासा छ । सत्तारुढ दलको चरित्र र कार्यशैलीबारे चर्चा नहुनु सायद लोकतन्त्रमा सम्भव छैन ।

हरेक चीजको एउटा सीमा हुँदोरहेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबारे टिप्पणी, आलोचना वा समीक्षा गर्ने जाँगर पनि धेरैमा अन्त्य भइसकेको छ । यो सरकार गठन भएको केही समयसम्म अपेक्षा पनि थिए, आलोचना पनि जमेरै गर्न मन लाग्दथ्यो । त्यो चरण सकियो । आलोचनायोग्य पात्रताको अर्थ, मूल्य र स्तर हुन्छ । कोरोना महाव्याधीको प्रतिरोध रणनीतिबारे प्रारम्भमा खुबै आलोचना गरियो । अब कोरोना ‘नियन्त्रण’ गर्न सकिने सम्भावनाको चरण नै समाप्त भयो र ‘हर्ड इम्युनिटी’ तिर गइसक्यो । यो विषयमा विमर्श र आलोचनाको पनि अब अर्थ रहेन ।

विशेषतः आर्थिक अनुशासनको दृष्टिकोणले बाँस्कोटा प्रकरणपछि, राजनीतिक दृष्टिकोणले दल विभाजन अध्यादेश, सांसद अपहरण र मेरियट होटल प्रकरणपछि, जनदायित्वका दृष्टिकोणले ‘कोरोना महामारीको उपचार आफैं गर्नु’ (भलै कि पछि अदालतले निर्णय उल्टाई दियो) भन्ने घोषणापछि यो सरकार लोकतान्त्रिक देशको आलोचनायोग्य सरकारजस्तो नै लाग्दैन । जुन संस्था सरकार नै हैन, सरकार हुनुको भ्रम मात्र हो, त्यो भ्रमको के टिप्पणी, आलोचना र समीक्षा गर्नु ? सरकार सरकारजस्तो होस्, त्यसको नीतिगत समर्थन वा विरोध गर्ने ठाउँ होस्, अनि न सरकारको चर्चा गर्नु ?

पत्र–युद्धमा आखिर तिनै बिषय उठेछन्– जो विगत दुई वर्ष बढी समयदेखि आम रुपमा उठिरहेका थिए । नेकपा–पंक्तिले जुन सवाल र घटनाक्रमलाई पन्छाउँदै र विरोधीहरुको आरोप भन्दै आएको थियो । कमरेड प्रचण्डको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ मा कुनै एक नयाँ शब्द वा वाक्य देखिनँ, जसको अभिव्यक्ति यसअघि नै कसै न कसैबाट नभएको होस् । ‘इनफ इज इनफ’ संसदमै प्रदीप गिरीले भनेका थिए । ‘इनफ इज इनफ’ पछि एक युवा अभियान नै बन्यो । प्रचण्डको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ ले प्रमाणित गर्‍यो कि ओली सरकार बने यता विपक्षी वा आलोचक जनमतको विश्लेषण, माग र तर्क सही थियो, स्वयं नेकपा नै शुतुरमुर्गी, भ्रमित र ओलिज्म परस्त थियो ।

आज सत्तारुढ दल नेकपा जुन संकटमा छ, त्यसलाई आजका आयामबाट मात्र हेरेर बुझिन्न । यसको एक लामो ऐतिहासिक प्रक्रिया छ, विकासको पनि, पतनको पनि । सृष्टिको नियममा विकास भन्नु नै पतन हो र पतन भन्नु नै विकास हो । जसरी एउटा मान्छे जति वर्ष पार गर्दै जान्छ, उत्तिकै जवान र प्रौढ हुन्छ, तर तिनै वर्षहरु पार गरेको कारण वृद्ध अवस्था र मृत्युको नजिक पनि पुग्दछ । राजनीतिक दल र आन्दोलनहरुको सन्दर्भमा पनि यो नियम लागू हुन्छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको नियतिलाई बुझ्न मुख्य ४ वटा ऐतिहासिक ‘कट अफ पोइन्ट’हरु छन् । पहिलो– सन् १८४८ मा मार्क्स र एंगेल्सद्वारा कम्युनिष्ट घोषणा–पत्रको लेखन तथा प्रकाशन, जहाँबाट यो विचार र आन्दोलन शुरुवात भयो । दोस्रो– सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्ति र सोभियत प्रणाली जहाँबाट कम्युनिष्ट विचारधारा एक शासकीय विचार बन्यो । सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्ति जसले गैरऔद्योगिक कृषि प्रधानदेशमा कम्युनिष्ट क्रान्तिको प्रस्तावना ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को अवधारणालाई मुखरित गर्‍यो र सन् १९८९–९१ का घटनाहरु जसले ‘साम्यवादका संकट’हरु नयाँ स्तरमा मुखरित गर्‍यो ।

नेपालको सन्दर्भमा दुईवटा विन्दुहरु थप हुन्छन् । वि.स. २०४९ मा बहुदलीय जनवादको संश्लेषण र २०५२ मा माओवादी जनयुद्धको प्रारम्भ । यी यावत घटनाक्रम वा ऐतिहासिकताले कम्युनिष्ट वृत्तभित्रका मान्छेहरुमा जुन फरकफरक सोच, कार्यशैली र मनोविज्ञान सृजना गर्दछ– त्यसैको द्वन्द्वस्वरुप नयाँ संकटहरु उदित हुन्छन् । तर ती संकटलाई विश्लेषण गर्ने, बुझ्ने र नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने सन्दर्भमा नेकपा पङ्क्ति गम्भीररुपमा भ्रमित र विभाजित छ ।

नेकपाभित्र अहिले पनि त्यस्ता थुप्रै साथीहरु छन् जो– कम्युनिष्ट घोषणापत्र र मार्क्सवादलाई अकाट्य सत्य मान्दछन् । मार्क्सवादी हुनुको नाताले कम्युनिष्ट पार्टीमा रहेको ठान्दछन् । पार्टी बिग्रेकोमा चिन्तित र दुःखी हुन्छन् । अर्थात् उनीहरु अहिले पनि सन् १८४८ को चेतनास्तरमा छन् । पिंधमा परेका निष्ठावान कम्युनिष्ट कार्यकताहरुको एक तप्कामा यो ‘इनोसेन्ट’ भावना छ । ‘इनोसेन्ट’ यो अर्थमा कि उनीहरु राजनीतिक विचारधारालाई ‘आस्था’ को रुपमा लिन्छन्, त्यो आस्थाअनुरुप नेताहरु, पार्टी र सरकारले काम नगरेकोमा दुःखी र खिन्न हुन्छन् ।

तथापि कुनै निर्णायक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन् । जे चिजको विकल्प ढिलो चाँडो खोज्नु नै छ, त्यो खोज्न किन ढिलो गरिरहनु पर्‍यो र ? तर उनीहरु विकल्प–यात्रादेखि डराएर त्यहीभित्र पार नलाग्ने गनगन, गुनासो, बिन्ती र अनुरोध गर्दै हुन्छन् ।

‘आस्था’ र ‘सत्य’ फरक कुरा हो भन्ने बुझ्न उनीहरुलाई अझै गाह्रो परिरहेको छ । यी पहिलो खालेहरु घटनाक्रमलाई दार्शनिक वैचारिक आँखाबाट हेर्दछन् । विचार त ठीकै थियो तर नेताहरु खत्तम परेर बिग्रियो भन्दै मन बुझाउँछन् । यही पार्टी अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने ठान्दछन् । विचार दर्शन मै पनि कहीँनेर समस्या छ, नत्र उस्तै घटनाक्रम बारम्बार विश्वभरि किन दोहोरिन्थ्यो ? भन्ने स्वीकार गर्न नसक्नु यस्ता खालेहरुको मुख्य समस्या हो ।

दोस्रो खालेहरुलाई समाजवाद आउँछ, आउँदैन, सर्वहारा राज्य आउँछ, आउँदैन, धनी–गरिबबीचको दूरी घट्छ, घट्दैन, क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन्छ हुँदैन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधा राज्यले प्रत्याभूत गर्छ, गर्दैन भन्ने कुरासँग खासै मतलब छैन । त्यो भन्दै गर्ने कुरा मात्र हो, त्यो अहिले आउँदैन/हुँदैन । तसर्थ त्यसमा गम्भीर हुन जरुरी छैन भन्ने ‘माइन्ड मेकअप’ उनीहरुले गरिसकेको छन् । दोस्रो खालेहरुको चिन्ता कम्युनिष्ट आस्था र आदर्शसँग हैन, ‘कम्युनिष्ट मेकानिज्म’ छ । पार्टी शक्तिसँग छ ।

यतिका वर्ष लागेको पार्टी कमजोर भयो भने के गर्ने होला ? कहाँ जाने होला ? समाजमा शक्तिको अभ्यास कसरी गर्ने होला ? भावी राजनीतिक आकांक्षाहरु कसरी पुरा गर्ने होला ? मानिसलाई मुख कसरी देखाउने होला ? समाजवाद, साम्यवाद आओस्, नआओस् मतलब छैन, तर कम्तीमा पार्टी चाहिँ जोगिए हुन्थ्यो । पार्टीको शक्ति चाहिँ जोगिए हुन्थ्यो, नेताहरु मिलिदिए हुन्थ्यो । अर्को पटक चुनाव जित्ने आधार बाँकी रहिदिए हुन्थ्यो, यस्तो अपेक्षा गर्दछन् ।

तेस्रो खालेहरुको कुरा– विचार र शक्तिभन्दा पूर्व पृष्ठभूमिले सृजना गर्ने मनोविज्ञान केन्द्रित छ । हामी पूर्वमाओवादीलाई हेप्ने, हामी पूर्वएमाले पो मुख्य हौं त आदिइत्यादी । यस्ता मनोविज्ञानका अनेक कारण र आधारहरु होलान्, जसलाई विरासत वा स्कुलिङ भन्ने गरिन्छ । पहिलो खालेहरुका लागि ‘आस्था’, दोस्रो खालेहरुका लागि ‘शक्ति’ महत्वपूर्ण भएझैं तेस्रो खालेहरुका लागि ‘विरासत’ महत्वपूर्ण छ । ‘इगो’ महत्वपूर्ण छ ।

चौथो खालेहरुमा ‘संकटको समुच्चयता’ हुन्छ । समाजवाद, साम्यवाद आउला भन्ने विश्वास छैन । ‘आस्था’ खण्डित छ । ‘सोभियत संघ वा चीनको जस्तो क्रान्ति र सत्ता स्थापना होला’ विश्वास खण्डित छ । पुष्पलाल वा मदन भण्डारीले भनेका कुराको सान्दर्भिकता अब देखिन्न– मन अन्यौल छ ।

हिजोका माओवाद, प्रचण्डपथ वा एक्काइशौं शताब्दिको जनवाद आदि मानकहरुको विरासत खै कहाँ छ ? त्यो पनि छैन । त्यसो भए हाम्रो जिन्दगीको सार नै के रह्यो ? हामी कहिँका रहेनौं, न विचारको रक्षा भो, न एजेण्डाको रक्षा भो, न कम्युनिष्ट विचारधाराले भनेजस्तो क्रान्ति भो, न त्यस्तो राज्य, समाज व्यवस्था र अर्थतन्त्र नै बन्यो ? जिन्दगीको सार खै के भो ?

भाँडमा जाउन् यी सबै कुरा– कम्तीमा आफ्नो ‘पोलिटिकल क्यारियर’ त जोगिए हुन्थ्यो, त्यो पनि संकटमा छ । न कसैले गन्छ, न कसैले पुज्छ, न पाटीभित्र कुनै महत्व छ न सरकार सञ्चालनमा कुनै भूमिका छ ? यस्तो जिन्दगी पनि खै के जिन्दगी ? सर्वत्र अस्तित्व संकटको चिन्ता छ ।

नेकपाभित्रको विद्यमान संकट यही ‘चतुर्कोणीय सोच’ को द्वन्द्व हो । यसलाई मैले ‘कम्युनिष्ट नियतिको पुनरावृत्ति’ किन भनेको हो भने संसारका सबै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सत्ता प्राप्तिपछि यो संघर्ष चलेको थियो, अन्ततः तिनीहरुको पतनको कारण यही र यस्तै अन्तसंघर्ष बनेको थियो ।

सोभियत संघमा सन् १९२४ देखि सन् १९३८ सम्म यो क्रम तीव्र थियो । यो बीचमा त्यहाँ यतिधेरै राजनीतिक षडयन्त्र, हत्या र प्रतिरोध भए, त्यस्को सबै पाटो केलाउने हो भने त्यो निक्कै भयावह लाग्दछ । पार्टी बैठकमा लेनिन पत्नी नाजेज्दाको स्टालिनद्वारा बेइज्जती, किरोभको हत्या, कामेनेभ– जिनोवियेभको दुर्नियतिदेखि त्रोतस्कीको पलायन र हत्या, बुखारिनको मृत्युदण्डसम्म घटनाक्रमहरु अत्यन्त पेचिला छन् । आज नेकपाभित्र केही शीर्षस्थ नेताहरुको जुन निरिहता छ, त्यो निरिहता स्वयं जीवनको उत्तरार्धमा लेनिनले भोग्नु परेको थियो । लेनिन आफ्नै पार्टीबाट अपमान र पीडाको आँशु पिउँदै मरेका थिए ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

सन् १९४९ पछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद विशेषतः सन् १९५६ पछि कम पीडादायक थिएन । बहालबाला राष्ट्रपति सि साओचीलाई सडकमा ल्याएर नाङ्गै हिंडाउनेसम्मका काम त्यहाँ भए । लिन प्याओको षडयन्त्र, हवाई दुर्घटना, सांस्कृतिक क्रान्ति ताका रेडगार्डको उपद्रो, देङको लामो जेलजीवन र पुनर्वहाली, चियाङचिङको आत्महत्या कुनै सहज घटनाक्रम थिएनन् । सन् १९७८ पछि मात्र चीन थिग्रियो र आर्थिक विकास गर्न थाल्यो ।

नेपालकै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विग्रह र विखण्डनका अनेक श्रृंखलाहरु छन् । २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले शक्तिशाली भएर आएपछिको विग्रह सबैलाई थाहा छ । दासढुंगा, महाकाली सन्धि, माले-एमाले विग्रह सबैलाई थाहा छ । पहिलो संविधानसभामा शक्तिशाली भएर आएपछि माओवादी केन्द्रको पनि त्यही हालत भयो । प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य र विप्लवका फरकफरक सोच र रणनीतिले त्यो आन्दोलनको स्प्रिट र एजेण्डा नै कोल्प्याप्सजस्तो भयो ।

अन्ततः प्रचण्ड माओवाद, प्रचण्डपथ, एक्काइशौं शताब्दिको जनवाद, नयाँ जनवादी गणतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पहिचान आधारित संघीयता आदि सबै विचार र मुद्दाको फुलपाती विसर्जन गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने र ओलीको स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गए ठूलो पार्टीको शक्तिशाली नेता हुने अवसर आउन सक्ने ‘बनियाँगिरी हिसाबकिताब’ले उनलाई विपरित धारका विजातीय नेतासँग एकता गरायो । ‘कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट’ भन्ने झिनो जुइनोबाहेक ओली–प्रचण्ड एकताको कुनै वस्तुगत आधार थिएन ।

दोस्रो संविधानसभामा पार्टी कमजोर हुने बित्तिकै प्रचण्ड आत्तिए । राजनीतिक अस्तित्वका लागि ओलीसँग अपारदर्शी सम्झौता गर्दै पार्टी एकता गरे । फर्किने ठाउँ नै नराखी पुल भत्काईं दिए । प्रचण्डका यी सबै कर्महरु ओलीका लागि उपयोगिताका बिषय थिए । ठीक थियो, बेठीक थियो, आफ्नो ठाउँमा थियो– तर सम्झौताको तमसुकमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि ओलीले आधा समयपछि सत्ता छोड्नु पर्दथ्यो ।

ओलीले त्यस्तो कुनै छनक देखाएनन् । अन्ततः प्रचण्ड आफैंले ‘त्यागको नाटक’ मञ्चन गर्नु पर्‍यो । किनकी ओली पक्षको दाउ अर्कै थियो । ओली माओवादी एजेण्डा र आन्दोलनप्रति कहिल्यै सकारात्मक थिएनन्, अहिले पनि भित्री हृदयदेखि छैनन् । ओलिज्म गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा दक्षिणपन्थी विचार र तप्का हो भनेर सबैले भनेकै हो, बुझेकै हो, प्रचण्डले मात्र नबुझ्ने कुरा थिएन । ओली विचार र कार्यशैलीबाट ट्रम्पको अमेरिकाझैं देश बर्बाद हुनु बाहेक अरु केही हुनु थिएन । प्रचण्डको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ ले आज आएर त्यो कुरा स्वीकार गरेछ, जो आम मानिसले हिजैदेखि भनिरहेकै थिए ।

ओलीले नजानेर, नबुझेर, यस्ता अनेक उट्पट्याङ हर्कतहरु गरेका हैनन् । ओली स्वभावैले प्रायोजित मनस्थिति भएका ‘कित हस्तिनापुरको रजाई, कि त चपरीमुनिको बास’ भन्ने उखानजस्तो मनोविज्ञानबाट निर्मित व्यक्तित्व हुन् । ओली माओवादी आन्दोलन र इतिहासको गौरव पनि सिध्याउन चाहन्थे, त्यसले निर्माण गरेको शक्ति पनि आफूमा मिसाउन चाहन्थे ।

उनको बुझाईमा ‘प्रचण्डलाई फकाउनु’ र माओवादीलाई मिसाउनु उनको ‘ट्रिक’ सफल भएको थियो । त्यतिखेर ओली कयौं आफूलाई मन नपरेका शब्द, शब्दाबली प्रयोग गर्न राजी भए । ती कुरालाई उनले ‘ट्याक्टिस्’ को रुपमा लिए ।

आज ओलीलाई लाग्दछ– अहिलेको नेकपा त हिजोको एमाले, मदन भण्डारी, जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी हो । प्रचण्डलाई त मिसाउन ल्याएको हो, उनलाई घरको हालीमुहाली कसरी सुम्पिन सकिन्छ ? उनलाई तालाबाची दिने हो भने के गर्लान्, के गर्लान् के थाहा ? कतै नेकपालाई हिजोको माओवादी पार्टी जस्तो एजेण्डा र विचारमा लगिदिए भने के गर्ने ?

जसरी सोभियत संघमा स्टालिन शक्तिशाली भएपछि लेनिनकै कुरा मान्न छोडे, जसरी चीनमा देङ शक्तिशाली भएपछि सांस्कृतिक क्रान्ति ताकाका ‘माओवादीहरु’ लाई नै जेल हालेर सिध्याए, कतै प्रचण्डले भनेको मान्दै जाने हो भने त्यस्तै स्थिति त आउँदैन, ओलीको डर त्यहाँनेर छ । ओलीहरु प्रचण्डलाई अर्को सीपी मैनाली बनाउन चाहन्छन् । ओली निकटस्थहरुले त्यस्तो वचन खुलेर बोल्न थालिसकेका छन् ।

प्रचण्डलाई लाग्दछ– मैले सबै थोक छोडेर, माओवादी आन्दोलनका त्यतिका मित्रहरुको साथ छोडेर आए, सबैथोक मान्दिएकै छु मन नपरेका कुरा पनि चुपचाप सही दिएकै छु, आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने सम्झौतामाथिको दाबी पनि छोडे, उल्टै मलाई पेल्ने ? मलाई नै सिध्याउन खोज्ने ? प्रचण्ड र ओली अहिले दुवै, माथि वर्णित ४ वर्गमध्ये चौथो खाले कम्युनिष्ट भएका छन्, उनीहरुलाई आआफ्नो गुट र क्यारियरको चिन्ता छ, विचरा ! पहिलो, दोस्रो र तेस्रो खाले भने अनेकथरि कामना र धुपधुवाँर गरेर बसेका छन् ।

सत्ता प्राप्तिपछि एक निर्मम सत्तासंघर्ष कम्युनिष्टहरुको वैचारिक जीन र ऐतिहासिक विरासतमै अन्तर्निहित हुन्छ । यो भन्नु गलत हुन्छ कि यस्तो कम्युनष्टिहरुमा मात्र हुन्छ अरुमा हुँदैन । अरुमा पनि हुन्छ तर तुलनात्मक रुपमा कम्युनिष्टहरुमा बढी हुन्छ । किनकी त्यहाँ ‘निषेधको निषेध’ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ, जसको दार्शनिक व्याख्या नै आफू अस्तित्वमा रहनु छ भने अर्कोलाई सिध्याउनु पर्छ भन्ने हो ।

सोभियत संघ र चीनमा एक दलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था थियो । त्यहाँजस्तै परिस्थितिमा पनि त्यही पार्टीभित्र बस्नु बाहेक अरु विकल्प थिएन । यदि त्यहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने स्टालिन र त्रोतस्कीको, माओ र लि साओचीको, देङ र चियाङ चिङको फरकफरक पार्टी हुन्थ्यो । त्यो निश्चित कुरा थियो । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने एक निर्मम र अमानवीय खालको सत्तासंघर्ष गर्नुपर्ने बोझबाट दुवै पक्षले मुक्ति पाउँथे ।

सौभाग्यको कुरा हो कि नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र छ । पार्टी फोड्ने, छोड्ने, विद्रोह गर्ने, नयाँ बनाउँने, अरु पार्टीमा लाग्ने, मत परिवर्तन गर्ने अधिकार सबैलाई छ । त्यसैले नेकपाको विद्यमान संकट त्यो बिन्दुसम्म तन्किने छ, जुन विन्दूसम्म सबै पक्षलाई सँगै जान सकिन्छ भन्ने लाग्दछ ।

नेकपाको संकट मूलतः नेकपाकै संकट हो, देश र जनताको संकट हैन, भलैकी त्यसको कारण राष्ट्रिय जीवनको महत्वपूर्ण समय खेर भएको छ । कुनै पार्टीको किचोलोमा देश सधै अल्झेर बस्दैन । केही समय देश र जनतालाई दुःख हुन्छ तर देश र जनतासँग थुप्रै विकल्पहरु छन् । सोभियत संघ र चीनमा जस्तो नेपाली जनता कम्युनिष्ट शासनका दास हैनन् कि उनीहरुसँग राजनीतिक विकल्प नहुन् । जनतासँग पर्याप्त विकल्प छन् । नेकपाभन्दा कयौं गुणा बढी अब्बल र असल विकल्पहरु छन् ।

नेकपा विवादले कुनै रचनात्मक निकास पाएन, सधै यस्तै ध्वंसात्मक तथा गतिरोधपूर्ण स्थितिमा फसिरह्यो भने, त्यो पार्टी सिद्धिन्छ । देश र जनता अर्को पार्टी र अर्को नेतालाई चुनेर अगाडि बढ्दछन् । देश कुनै पार्टीसँग सति जाँदैन । जनता कुनै पार्टीको विवादमा सधै अल्झेर बस्दैनन । खराब शासकहरुको पतन तुलनात्मक रुपमा छिटो हुन्छ भन्ने दृष्टान्त अमेरिकामा ट्रम्पको पराजयले भर्खरै फेरि पुष्टि गरेको छ ।

नेकपासँग अझै पनि केही समय छ, आफूलाई सच्चाउने । यद्यपि त्यो छोटो हुँदैछ । अब आगामी निर्वाचन आउन धेरै समय छैन । विगत ३ वर्ष जसरी विते, त्यसरी नै बाँकी २ वर्ष बित्ने हो भने मतदाताले नेकपाको विकल्प खोज्ने निश्चित छ । संसारका धेरै देशमा कम्युनिष्ट शासनहरुको अन्त्य यस्तै विग्रह, वितृष्णा र मोहभंगताका परिणाम थिए, त्यो प्रवृति अहिलेको नेपालमा हुबहु पुनरावृत हुँदैछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay