scheduleबिहिवारमाघ ८ गते, २०७७

आरसीइपी सम्झौताः चीनले फेरि अर्को बाजी मारेको विश्लेषण

काठमाडौं, २ मंसिर । भियतनाममा आयोजित आसियन राष्ट्रहरुको ३७औं भर्चुल शिखर सम्मेलनमा नयाँ विश्व व्यापार सम्झौता भएको छ । आइतबार हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता ‘रिजनल कम्प्रिहेन्सिप इकोनोमिक पार्टनरसीप’ (आरसीइपी) विश्वकै सर्वाधिक ठूलो व्यापार सम्झौता भएको विश्लेषण गरिंदैछ ।

यस सम्झौतामा दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरु ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, लाओस्, भियतनाम, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर र थाइल्याण्डका अतिरिक्त चीन, जापान, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र न्युजील्याण्ड सामेल छन् ।

भारतलगायत कुनै पनि सार्क मुलुकलाई यसमा सामेल गरिएको छैन । आरसीइपी ‘ट्रेड ब्लक’ले विश्वको ३० प्रतिशत जनसंख्या र जिडिपि अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । सम्झौता २ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । सम्झौता कार्यान्यवन हुनुअघि हस्ताक्षरकर्ता १५ वटै मुलुकले आ-आफ्नो देशमा सम्झौताप्रति अनुमोदन हासिल गर्नुपर्नेछ ।

विश्व आर्थिक मामिला विश्लेषकहरुका अनुसार यो अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो आकारको विश्व व्यापार सम्झौता हो । यसले एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको समीकरणको समेत संकेत गर्दछ ।

यस अघि जापान, अष्ट्रेलिया, भारत जस्ता देशहरुको संलग्नतामा अमेरिकासहितको इन्डो-प्यासिफिक सम्झौता र ‘क्वाड’ सैन्य गठबन्धन हुने सम्भावना बढेको थियो । आरसीआइपीमा चीनको उपस्थिति, जापान, अष्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाको संलग्नता तथा भारतलाई बाहिर राखिएको कारण यो सम्झौता निक्कै अर्थपूर्ण हुने बताइन्छ ।

हस्ताक्षरपछि आयोजक राष्ट्रका रुपमा भियतनामका प्रधानमन्त्री न्यून सुआन फुकले सम्झौता सम्पन्न हुनुमा खुशी व्यक्त गर्दै भने, ‘आज आरसीआइपी सम्झौता भएको छ, यो खुशी र गर्वको कुरा हो । यो निक्कै ठूलो कदम चाल्न आसियान देशहरुले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न सके । आसियान राष्ट्रहरुले सहयोगी देशहरुसँग एक नयाँ सम्बन्ध स्थापना गरेका छन्, यो भविष्यमा झनै मजबुत हुनेछ ।’

यस्तो सम्झौताका लागि लामो समयदेखि प्रयत्न गरिंदै थियो । सन् २०११ बाट यस्तो प्रयत्न प्रारम्भ गरिए पनि सम्झौता हुन सकेको थिएन । चिनियाँ प्रधानमन्त्री क छि याङका अनुसार ‘विद्यमान विश्व स्थितिमा ८ वर्ष लगाएर सम्पन्न हुन सकेको यो सम्झौतासँग थुप्रै आशा र अपेक्षाहरु जोडिएका छन् ।’

सम्झौतापछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘हस्ताक्षरकर्ता मुलुकले भारतसँग यथाशीघ्र जुनकुनै बेला संवाद शुरुवात गर्न सक्नेछन् ।’ प्रारम्भदेखि नै भारत यो सम्झौतामा सामेल हुन इच्छुक थियो । तर, पछिल्लो चरण चीनसँग बिग्रिएको सम्बन्ध र अमेरिकासँग नजिकिएको स्थितिले भारत दिविधामा परेको थियो ।

करिब ३ हप्ता अघि अमेरिकासँग भएको ‘बेका सम्झौता’ को कारण भारतले ‘आरसीइपी’ बारे ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन । भारत सरकारले यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर भारतीय आर्थिक मामिलाका जानकारहरु भने यो सम्झौताभन्दा बाहिर रहेकोमा सरकारको आलोचना गरिहेका छन् ।

यो नयाँ सम्झौताले यस क्षेत्रमा व्यापार सघनता लागि उल्लेखनीय भूमिका लेख्न सक्ने बताइन्छ । विश्वको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ‘ब्लक’ नै यी १५ राष्ट्र हुन सक्नेछन् । यिनीहरुले आपसमा भन्सार महसुललाई न्युनीकरण गर्ने छन् भने अन्य देशहरुका लागि भन्सार दरहरु बढाउने छन् । सम्झौतामा संलग्न १५ सदस्य राष्ट्रहरुको बीचमा एक प्रकारको स्वतन्त्र व्यापार स्थिति सृजना हुने बताइएको छ ।

आर्थिक मामिला विश्लेषकहरुका अनुसार यो सम्झौताले सबैभन्दा ठूलो राहत र जस चीनलाई दिएको छ । एकप्रकारले यो ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ माथिको चालबाजीपूर्ण विजय हो भनिदैछ ।

ठूलो जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएका यी देशहरुमा चीनले लगानी वृद्धिको पर्याप्त अवसर प्राप्त गर्नेछ । साथै नयाँ शीत युद्धको कारण चीनले गुमाउँदै गएको युरोप र अमेरिकाको बजार हिस्सा यो सम्झौतामार्फत् पुर्ताल गर्न सक्नेछ ।

आरसीइपीले चीन र आसियन देशहरु बीचको सम्बन्ध सुधार हुनुको साथै अष्ट्रेलिया, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता अमेरिकी ध्रुवका देशहरुलाई चीनको नजिक बनाउने छ । साथै न्यूजील्याण्डको सहभागिताले प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ साझेदार देशको प्राप्ति गर्नेछ ।

सम्झौतामा सामेल इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओस्, ब्रुनाई र मलेशिया दक्षिण चीन सागरको सीमाक्षेत्र, जलमार्ग र स्रोतसधान उत्खननको अधिकारबारे चीनसंग विमति राख्दै आएका देश हुन । दक्षिण चीन सागरमा चीनले कृत्रिम टापु निर्माण गर्ने र त्यस्ता टापुमा लडाकु सैन्य अखडाहरु स्थापना गर्ने गर्दै आएको छ । ती देशहरु चीनको यस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएका थिए ।

आरसीइपीमार्फ्त सायद चीनले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रका छिमेकी देशहरुसँग दुरी घटाउने अवसर प्राप्त गर्नेछ । यसो हुन सकेका इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा भारत र अमेरिका फेरि एकपटक एक्लिने छन् ।

सिंगापुर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अलेक्जेन्डर केप्रीका अनुसार ‘आरसीइपी सम्झौताले चीनको महत्वाकांक्षाले अझै मलजल पाएको छ । यसले चीनलाई रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ लागू गर्ने थप अवसर दिनेछ । समकालीन विश्व परिस्थितिमा साझेदार देशहरुले चीनबाट अलग भएर व्यापारको भविष्य नदेखेको कारण यो सम्झौता सम्भव भएको हुनु पर्दछ ।’

अमेरिकाले यो सम्झौतालाई कसरी हेर्छ ? यो अझै प्रष्ट भएको छैन । सत्ताबाट बहिर्गमित हुन लागेका डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा आउन लागेका राष्ट्रपति जो वाइडनको धारणा बढी महत्वपूर्ण हुनेछ ।

राजनीतिक दृष्टिकोणले अधिकांश आसियन देश लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछन् । दक्षिण कोरिया, जापान र अष्ट्रेलिया चीनको पोल्टामा पुगिसकेको निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छैन । तर राजनीतिक प्रणाली, विचारधारा र सैन्य गठबन्धनभन्दा व्यापार र अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले आरसीइपी सम्भव भएको हुन सक्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay