scheduleशुक्रवार मंसिर १२ गते, २०७७

नेकपामा अब के–के हुन सक्दछ ? यस्ता छन् सम्भावित परिदृष्य

काठमाडौं, ४ मंसिर । सत्तारुढ नेकपा दोहोरोको अन्तरपार्टी संघर्ष निक्कै रोचक, गम्भीर र निर्णायक मोडतिर अघि बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस्ता अन्तरपार्टी संघर्ष बारम्बार भएका भए पनि यसपालीको बहस गम्भीर र विशिष्ठ प्रकृतिको देखिन्छ ।

पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ ५ जनाको समर्थनमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ ओली पक्षले अस्वीकार गर्नु स्वभाविक थियो । सधैं माथि पर्दै आएका ओली यो प्रतिवेदनपछि भने निक्कै निराश र प्रतिरक्षात्मक देखिएका छन् ।

मंसिर ३ गतेको सचिवालयको बैठकमा ओलीले राखेको मन्तव्यको सारसंक्षेप सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा उल्लेख भए अनुसार प्रचण्डको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ लाई ओलीले ‘मेरो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोपपत्रलाई म अस्वीकार गर्दछु । यसको लिखित जवाफ म लिखितरुपमै प्रस्तुत गर्दछु’ भनेका छन् ।

पढ्नुहोस् सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन-

प्रचण्डजीको आरोप बोकेर म पदमा बस्न मिल्दैन

ओलीले अगाडि भनेका छन्, ‘यस्तो हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लाञ्छना जीवनमा मैले पहिलोपटक यति गरिमामय ठाउँमा वितरण भएको भोग्दैछु । यसभन्दा अगाडि यस स्तरको भाषा, शैली र आरोप लगाइएको अनुभव पार्टी कमिटीभित्र मेरो थिएन, सायद अरु कसैको पनि थिएन ।’

यी अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ– प्रचण्डदवारा प्रस्तुत ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ले ओलीलाई निक्कै ठूलो मानसिक तनाव दिएको छ । तर प्रचण्ड पक्षले ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना भने देखिन्न ।

राजनीतिक प्रतिवेदन’ फिर्ता लिने बित्तिकै प्रचण्ड–माधव पक्ष नैतिकरुपमा कमजोर हुनेछ र त्यो अवसरको फाइदा उठाएर ओली फेरि हावी हुनेछन् । प्रचण्ड–माधव पक्षले आजित भएर जानाजान आक्रामक हमला गर्न ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ ल्याएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

बहुमतको मूल्य

कम्युनिष्ट पार्टीहरु आफ्नो संगठनात्मक सिद्धान्तलाई लेनिनवादी भन्दछन् । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमा बहुमतको ठूलो अर्थ हुन्छ । स्वयं लेनिनको पार्टीमा झिनो बहुमतहरुले गर्दा ठूल्ठूला राजनीतिक उतारचढाव भएका थिए ।

लेनिन आफूपछि त्रोतस्कीलाई पार्टी महासचिव बनाउन चाहन्थे । तर, बिमार परेर ओछ्यानमा परेका लेनिनको भनाई मानिएन/सुनिएन । लेनिन सक्रिय रहुन्जेल उनको नजिकका सहयोगी रहेकाहरुले स्टालिनलाई समर्थन गरे । कामेनेभ, जिनोवियेव र बुखारिनको समर्थनमा स्टालिन महासचिव भए । त्रोतस्की त्यसपछि सधैं एक्का परे । सोभियत संघको राजनीतिक इतिहास नै फरक भयो ।

नेकपाभित्रको परिदृष्य बहुमत कसको पक्षमा पुग्ने भन्ने नै हो । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा ९ जनाको सचिवालयमा ५ जना प्रचण्डको प्रतिवेदनका पक्षमा छन् । अब ओलीले अर्को प्रतिउत्तर प्रतिवेदन लेख्नछन् । दुवै प्रतिवेदन कमिटीमा जाने छन् ।

एक साथ दुई समानान्तर प्रतिवेदन कमिटीमा जानुलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनमा शुभ मानिदैन । त्यसले पार्टी पंक्तिलाई झनझन ध्रुवीकरण गर्दछ । ध्रुवीकरणको तीव्रताले एकअर्का विरुद्ध निर्णायक हमला गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

मंसिर १३ गते बोलाइएको सचिवालय, १८ को स्थायी समिति र २५ गतेको केन्द्रीय समिति बैठक यस अर्थमा महत्वपूर्ण हुनेछन् । तर, यहाँनेर उल्लेखनीय कुरा के छ भने कम्युनिष्ट परम्परामा माथिल्लो कमिटीमा जसको बहुमत पुग्दै गयो, तल्लो कमिटीमा उसैको पल्लाभारि हुँदै जाने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

सचिवालयको सन्तुलन नै स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि देखिन सक्दछ । यस सन्दर्भमा दुई पात्रहरु महत्वपूर्ण हुनेछन्, वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादल । निर्णायक बेलामा यी दुई नेता कता हुन्छन्, त्यतै बहुमत बन्दै जान सक्दछ । ओली सरकारको मन्त्री भएको कारण थापा नखुलेको हुन सक्दछन्, निर्णायक शक्ति संघर्षमा थापा प्रचण्डकै पक्षमा हुन सक्ने सम्भावना अन्त्य भएको छैन ।

यो परिदृष्य अघि बढेमा ओली निक्कै अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् । स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेपछि उनले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुको विकल्प रहने छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री भने उनी संसदीय दलको बहुमत हासिल रहुन्जेल हुन सक्दछन् । पहिलो परिदृष्य कायम भएमा ओलीको बहुमत संसदीय दलमा पनि नरहन सक्दछ ।

सहमतिको प्रयास

दोस्रो परिदृष्य फेरि पनि सहमतिको प्रयास हो । यो सम्भावना समाप्त भएको छैन । स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिले दुवै समानान्तर राजनीतिक प्रतिवेदन खारेज भएको र भाद्र २६ को कार्यदलको निर्णयका आधारमा पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने निर्णय दिन सक्दछ ।

यो सम्भावना त्यतिखेर मात्र क्रियाशील हुनेछ जब माथिबाट नेताहरुले तल्लो कमिटीमा जबरजस्त ध्रुवीकरणको प्रयास गर्ने छैनन् र तल्ला कमिटीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक विवेकसम्मत विचार र निर्णय दिन अवसर दिने छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुको परम्परामा समानान्तर प्रतिवेदन भइसकेपछि तल्लो कमिटीमा स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण निर्णय हुने सम्भावना भने निक्कै कम हुन्छ ।

ओलीको शक्तिआर्जन प्रयास

यसबीचमा ओली पक्षले शक्तिआर्जन गर्ने व्यापक प्रयास गर्न सक्दछ । प्रथम अध्यक्ष आफैं भएको, सत्तामा रहेको हुँदा स्रोतसाधन जुटाउन सहज हुने हुँदा यस्तो प्रयत्न गर्ने अवसर उनीसँग छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ छँदैछ । चीन र भारतको सहानुभूति प्राप्त गर्ने ओलीले अधिकतम् प्रयास गर्न सक्दछन् ।

ओली पक्षको रणनीति आफ्नो प्रतिवेदनका पक्षमा बहुमत पुर्‍याउने हुन सक्दछ । यसका लागि उनले राजनीतिक पद, नियुक्ति र प्रलोभनहरुको वजनी गर्न सक्दछन् । औपचारिक रुपमा प्रमाणित गर्न गाह्रो भए पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा यस्ता पक्षहरुको पनि निक्कै ठूलो भूमिका हुन्छ ।

त्यति गर्दा पनि सचिवालय र स्थायी समितिमा बहुमत पुर्‍याउन ओलीलाई सहज हुने छैन । तर मेहनत गरेको खण्डमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्ने सम्भावना ओलीका लागि पुरै अन्त्य भएको छैन । पार्टी विधानअनुसार सचिवालय र स्थायी समितिको निर्णय अन्तिम र बाध्यकारी नहुने हुँदा केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुगे ओली पक्षलाई निक्कै ठूलो राहत हुनेछ ।

पार्टी फुटको प्रश्न

कारण फरकफरक भएपनि अहिले दुबै पक्षले पार्टी फुट चाहेको देखिन्न । देशको विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र आम मनोविज्ञानले पार्टी फुट अब हिजोजस्तो कसैका लागि पनि सहज बिषय रहेन । पार्टी फुटाउने भन्दा सिंगो पार्टी नै कब्जा गर्ने रणनीतिमा दुबै पक्ष अहिलेसम्म छन् ।

पार्टी फुटाउँदा त्यो पक्षले फुटाउनु पर्ने हुन्छ, जसको केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुग्दैन । बहुमत पुग्ने पक्षले पार्टीको नाम, झण्डा, चुनावचिन्ह र पार्टी सम्पति प्राप्त गर्ने हुँदा फुट्न जरुरी नै हुँदैन । अल्पमत पक्षले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैतिर ४० प्रतिशत हासिल गर्न सहज हुँदैन । नेपालमा आम जनता बीच फुटेको पक्षले गरि खाँदैन भन्ने जबरजस्त मनोविज्ञान छ ।

ओली पक्ष बहुमतमा परे पार्टी फुटाउन नै पर्दैन, अल्पमतमा परे फुटाएर पनि खासै अर्थ हुने देखिन्न । तसर्थ फुटको प्रश्न अहिलेसम्म टाढा कै बिषय हो ।

नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण

मंसिर ३ गतेको बैठकमा ओली निकट महासचिव विष्णु पौडेलले शीर्ष नेतृत्वको सामूहिक राजिनामा र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ । ओली निकट अर्का नेता शंकर पोखरेलले ट्वीटमार्फत् समानान्तर प्रतिवेदन कमिटीमा जाने भए नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइने बताएका छन् ।

तर, यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने प्रचण्ड–माधव पक्ष अहिले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा छैन । यो मुद्धामा जाँदा एजेण्डा बदलिने र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन झनै खजमजिने उनीहरुले बुझेका छन् ।

पौडेल र पोख्रेलको अभिव्यक्तिको अर्थ ओली पक्षको ‘प्लान सी’ हो । प्लान ए– आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनको पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्ने,

प्लान बि– दुबै प्रतिवेदन फिर्ता गराएर भाद्र २६ को म्यान्डेटमा थोरै झुकेर सहमति गर्ने,

प्लान सी– पार्टी प्रचण्ड–माधवको कब्जामा जाने भए नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब दिने । नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण ओली पक्षको इमान्दार पहलकदमी नभएर थप च्याँखे मात्र हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay