scheduleबिहिवारमाघ ८ गते, २०७७

यो हुन सक्छ नेकपा फुट्न सक्ने अवस्था र ओली-देउवा सहकार्य

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ९ मंसिर । भनिन्छ– राजनीति ‘सम्भावनाको खेल’ हो । राजनीतिमा जे पनि हुन सक्दछ । राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु तथा स्थायी मित्र हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भेटले उपरोक्त भनाइलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । समाचारअनुसार ओलीले देउवासँग सरकारमा सहयात्राका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रको सामान्य नियमभित्र यो असम्भव कुरा हो । संसदीय लोकतन्त्रले बहुमत प्राप्त दललाई निर्वाचित कार्यकालभरि सरकार चलाउने अवसर प्रदान गर्दछ भने दोस्रो स्थान प्राप्त दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार चलाउने कल्पना संसदीय लोकतन्त्रले गर्दैन । बरु पहिलो दलले संख्याको सहजताका लागि दोस्रो बाहेकका दलहरुसँग सहकार्य र सत्ता साझेदारी गर्न सक्दछ ।

संसदीय लोकतन्त्रको आममान्यता विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग कस्तो अवस्थामा कुन प्रकारको सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन्, त्यसको प्रष्ट चित्र देखिँदैन । अहिलेको अवस्था कांग्रेस ओली सरकारमा सामेल हुनका लागि परिपक्क हैन ।

हुनतः कांग्रेसका केही नेताहरुले पार्टी ओली सरकारकामा संलग्न नहुने बताइसकेका छन् । तर, यो एक सरलीकृत टिप्पणी मात्र हो । ओलीले पक्कै साविक अवस्थामै कांग्रेस सरकारमा सामेल भइदिओस् भन्ने चाहेका हैनन् । ओली–देउवा सहकार्यको प्रस्ताव विल्कुल फरक र बिषम स्थितिको संकेत हो ।

त्यसको आधारभूत शर्त नेकपाको विभाजन हो । नेकपा विभाजित नहुन्जेलसम्म न कांग्रेस यही अहिलेकै ओली सरकारमा सामेल हुन सक्दछ न ओलीलाई कांग्रेसको संलग्नता नै जरुरी छ ।

ओलीले सम्भावित नेकपा विभाजनपछिका सम्भावनाहरुलाई आंकलन गर्न देउवाको नाडी छामेका हुन सक्दछन् ।

देउवा स्वभावैले ‘ओली सरकारमैत्री’ विपक्षी दलका नेता रहँदै आएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र संघर्ष हुने नेपाली राजनीतिको परम्पराभन्दा फरक देउवालाई नेपाली कांग्रेसलाई नरम र सहकार्य उन्मुख प्रतिपक्ष बनाएका छन् ।

जनस्तर र अरु विपक्षी दलबाट ओली सरकारको चर्को आलोचना हुँदा पनि देउवाले ओली सरकारको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छैनन् । बरु नियुक्ति लगायतका कतिपय कुरामा भागबण्डा मिलाउँदै आएका छन् । कोविड–१९ नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको, आकस्मिकरुपमा संसद अधिवेशन समापन गरिएको जस्ता महत्वपूर्ण सवालमा पनि कांग्रेस खासै मुखरित भएन । कांग्रेसभित्रका केही नेताहरुले यी सवाललाई जनस्तरमा उठाउन खोजे, त्यो भिन्नै पाटो हो ।

देउवा नेपाली राजनीतिको व्यवहारिक जटिलता बुझेका नेता हुन् । नेपालमा सत्ता र शक्तिको निकटता, पहुँच र सहजतासँग बिल्कुलै टुटेर ‘रेन्ट सिकिङ’ सम्भव छैन, त्यसको अभावमा कुनै पनि दलको शीर्ष नेतृत्वमा बनिरहन सकिन्न भन्ने उनलाई राम्रो थाहा छ । दलको विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा र आन्दोलनभन्दा आन्तरिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थापन क्षमताले शक्तिको वृत्तमा बनिरहने शैलीका नेता हुन्– देउवा ।

यस्ता नेताहरुलाई स्वभाविकरुपमा सत्ता सानिध्यता चाहिन्छ । अझ चुनाव गराउने अवधिमा सत्तामा हुनुलाई ठूलो अवसरका रुपमा हेरिन्छ । देउवाको सोच, कार्यशैली र व्यवहारवादी राजनीतिक ‘एप्रोच’ लाई आगामी चुनाव अगाडि कसोकसो कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराउने अवसर पाए पक्का उनले त्यो अवसर उपयोग वा दोहन गर्ने छन् ।

तर त्यसका लागि बाटो भने सहज छैन । नेकपाको पत्रयुद्ध, अभियोग, आरोपप्रत्यारोपको स्तर हेर्दा यो पार्टी वैचारिक, नीतिगत, कार्यक्रमिक र संगठनात्मकरुपमा विभाजित भइसक्यो भन्न सकिन्छ तर वैधानिक तथा कानुनी रुपमा अझै एक छ । जबसम्म नेकपाको कानुनी विभाजन हुँदैन, देउवाले चाहँदैमा कांग्रेसका लागि सत्तारोहणको बाटो खुल्दैन ।

देउवासँग सत्ता सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेर ओलीले आवश्यक परे आफू पार्टी फुटाउन पनि तयार रहेको संकेत पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई दिएका छन् । नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष अहिलेसम्म पार्टी विभाजनको पक्षमा पुगिसेको छैन । उनीहरु पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा बहुमतसिद्ध गरी ओलीलाई बर्हिगमनको बाटो सहज गर्ने पक्षमा छन् ।

यो गाँठो अझै गुझुल्टिएकै छ । प्रचण्ड–माधव पक्ष पार्टी फट्न नचाहने र ओलीलाई मात्र हटाउने रणनीतिमा भएको हुँदा पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा उनीहरुको बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अंकगणितको हिसाब बाँकी नै छ ।

ओली पनि गणित गनेरै बसेका होलान् । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा जबसम्म उनको बहुमत रहन्छ, उनले पार्टी फुटाउनु पर्ने अवश्यकता नै रहँदैन । प्रचण्ड–माधव अल्पमतमा परे पनि पार्टी फुटाउने मनस्थितिमा छैनन् । नेकपा फुट्ने एउटा मात्र स्थिति आउन सक्दछ, त्यो हो ओली अल्पमतमा पर्नु र पार्टी फुटाउने आँट गर्नु । यी दुवै कुरासँगै नभएसम्म नेकपा फुट्दैन ।

नेकपा नफुटुन्जेलसम्म ओली–देउवा सहकार्यको बाटो बन्दको बन्दै रहन्छ ।

नेकपा फुटेमा भने नेकपाको ओली खेमा र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना भारी हुन्छ । किन त ? नेकपाको चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ प्रचण्ड–माधव तिरै रहन्छ । त्यस्तो बेला आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल ओली समूह नभएर प्रचण्ड–माधव समूह नै हुन्छ । संसदीय राजनीतिमा दलहरुले निर्वाचनको प्रमुख प्रतिपक्षीभन्दा बाहेकको शक्तिसँग सहकार्य गर्न रचाउँछन् ।

नेकपा फुटेमा संसदमा दुई ध्रुव खडा हुन्छ । एउटा ध्रुव तेस्रो दल जसपासँग सहकार्य गर्न बाध्य हुन्छ । अर्को ध्रुव ओली खेमा र नेपाली कांग्रेसबीच बन्न सक्दछ । यस्तो ध्रुवीकरण कांग्रेसभित्र नैतिक राजनीति र ओली सरकार विरोधी मनोविज्ञानको उपयोग गर्न चाहनेहरुका लागि भने असहज हुनेछ । तर, देउवाको व्यवहारवादी राजनीतिले ओली पक्षसँग मिल्नुमा नै कांग्रेसको चुनावी हित परिलक्षित हुने सम्भावना देख्नेछ ।

विभाजित नेकपा र चुनावी सरकारमा कांग्रेसको सहभागितामा कांग्रेस प्राविधिक रुपमा पुनर्स्थापित हुने सम्भावना बलियो हुन्छ । आगामी चुनावसम्म नेकपा एकीकृत रहेमा कांग्रेसका सम्भावनाहरु तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुन्छन् । यदि ओलीलाई अलिकति पैठ दिँदा नेकपा विभाजितसम्म हुन सक्दछ भने देउवाले त्यो मौका किन छोड्लान् ?

देउवा जतिसुकै ‘होस्ल्याङगे शैली’का किन नहून्, यति राजनीति उनी अवश्य बुझ्छन् ।

बाहिरबाहिर ओली सरकारको नीतिगत विरोध गर्नु र नेकपा विवादमा आफूलाई असम्वद्ध देखाउनु कांग्रेसको ‘लोकलाज’ वा बाध्यता मात्र हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay