scheduleशनिवारमाघ १० गते, २०७७

किन आन्दोलित छन् भारतीय किसान ?

साझापोस्ट विश्लेषण

काठमाडौं, २३ मंसिर । आन्दोलनरत भारतीय किसान संगठनहरुले देशव्यापी किसान हड्ताल ‘भारत बन्द’ आव्हान गरेका छन् । ३४ विपक्षी दलहरूका साथै सबैजसो भारतीय ट्रेड युनियनहरूले ‘भारत बन्द लाई समर्थन गरेका छन् । आन्दोलनको समर्थन गर्ने क्रममा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई ‘नजरबन्द’ गरिएको छ भने उत्तरप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादवलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।

बन्दकारीहरू देशका सबै साना-ठूला शहरका सडकमा देखिएका छन् । उनीहरू प्रदर्शन र धर्ना गरेका छन् । तथापि आन्दोलनको मुख्य केन्द्र हरियाणा, पञ्जाब, दिल्ली र उत्तरप्रदेश बनेका छन् । पश्चिम बंगालमा बन्दको व्यापक प्रभाव परेको छ । ‘भारत बन्द’ करिब ३ महिना लामो किसान आन्दोलनको एक उत्कर्ष बन्न पुगेको छ ।

गत सेप्टेम्बर २० मा भाजपाको मोदी सरकारले ३ वटा कृषिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । ती विधेयक कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्यकरण–२०२० कृषक सशक्तिकरण तथा कृषि मूल्य सम्झौता विधेयक–२०२०, कृषि विधेयक–२०२० थिए । यी विधेयक पारित भएसँगै भारतीय किसानहरू असन्तुष्ट थिए ।

विधेयक पर्याप्त छलफल विना फाष्ट ट्रयाकबाट ध्वनि मतले पारित गरिएको थियो । यो प्रक्रियाप्रति विपक्षी दलले तीव्र रोष प्रकट गरेका थिए । राज्यसभा अवरुद्ध गर्ने प्रयास भएको थियो । होहल्ला गर्ने विपक्षी सांसदहरू ७ दिनका लागि निलम्बन गरिएका थिए । यो समाचार तुरुन्तै देशभरि फैलियो । यसको प्रभाव किसान संगठनहरूमा देखा पर्‍यो । देशभरिका किसान संगठनहरू तुरुन्तै एक भए । उनीहरूले ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति गठन गरे ।

सेप्टेम्बर २१ बाट विरोध कार्यक्रम र किसानसभा शुरुवात भए । सेप्टेम्बर २४ ‘रेल रोक’ आन्दोलन भयो । पञ्जाब र हरियाणाको हज्जारौं किसान रेलको लिकमा बसे । सेप्टेम्बर २५ मा देशव्यापी कृषि बजार बन्दको घोषणा गरिएको थियो ।

भारत संसारकै दोस्रो ठूलो कृषि अर्थतन्त्र र पहिलो कृषि उपज निर्यातक राष्ट्र हो । भारतमा प्रतिवर्ष ३२ लाख टन कृषि उपज बजारमा आउँछ । त्यसमध्ये करिब ३ लाख टन कृषि उपज मात्र सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा सरकारले किन्दछ । नयाँ कानुनसँगै कृषकहरूले समर्थन मूल्य प्राप्त गर्ने सम्भावना झनै कमजोर हुने कृषकहरूको भनाई छ ।

तर, मोदी सरकारले यो भनाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । नयाँ कानूनको कारण कृषि उपजमा दिइँदै आएको न्यूनतम् समर्थन मूल्य (एमसीपी) र अनुदानमा कुनै कमी नआउने मोदी सरकारले बताउँदै आएको छ ।

सरकारी कृषि केन्द्रहरूले खरिद गर्न नसकेको किसानहरूले कृषि उपज खुल्ला बजारमा बिक्री गर्नु पर्दछ । खुल्ला बजारको मूल्य औसत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा कम हुने गरेको छ । समर्थन मूल्य प्राप्त गर्न नसक्ने किसानहरूको आम्दानीमा त्यसले ठूलो असर पर्दछ । उनीहरू कृषिपेशाप्रति निराश हुन्छन् । त्यसको असर कृषि रोजगारीमा पर्दछ । धेरैले कृषि पेशा छोड्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा कृषि मजदुरहरूको ज्याला र रोजगारी कटौती हुने गरेको छ । किसानहरू समर्थन मूल्यको साथै सरकारी कृषि उपज खरिद केन्द्रहरू बढाइनुपर्ने पक्षमा छन् ।

भारतमा करिब ५८ प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित छन् भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब १८ प्रतिशत को योगदान कृषि क्षेत्रले गर्दछ । कुल श्रमयोग्य जनशक्तिमध्ये ५० प्रतिशतले कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी पाउँदछन् । भारतमा हज्जारौं किसानले आत्महत्या गर्दछन् । कुल आत्महत्यामा कृषक आत्महत्याको अनुपात ८८ प्रतिशत रहेको बताइन्छ ।

भारतमा सन् १९६४ मा खाद्य निगम ऐन बनेको थियो । यस ऐन अन्तर्गत सन् १९६५ देखि भारतीय खाद्य निगम कर्पोरेसन क्रियाशील छ । यसका २४ क्षेत्रीय कार्यालय र सयौं खरिदबिक्री डिपोहरू छन् । तर पनि नियमले बजारमा आउने सबै कृषि उपज खरिद गर्न सकेको छैन । यस निगममार्फत् सरकारले दिने अनुदान बराबरको परिमाण मात्र यसले खरिद गर्दछ ।

नयाँ विधेयकहरूले यस प्रयोजनका लागि निजी कम्पनीहरूले समेत काम गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । निजी कम्पनीहरूले बजारमूल्य गिरावट भएको समयमा समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गरे खाद्य निगमले सरह अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो नयाँ व्यवस्थाप्रति कृषक संगठन आश्वस्त छैनन् । यस कार्यमा निजी क्षेत्रको संस्थागत प्रवेशलाई सरकारको समर्थन मूल्य र अनुदान घटाउने र सरकारी खरिद केन्द्रको संख्याको संख्या नबढाउने षड्यन्त्रको रुपमा लिएका छन् ।

किसानहरूले अनुदान र खरिद बिक्री डिपो खाद्य निगममार्फत् नै बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् । किसान संगठनको बुझाईमा यस्तो कार्यमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको संलग्नताले किसानहरू झन धेरै शोषित हुनुपर्ने अवस्था आउने छ ।

किसान संगठनको अर्को आशंका सरकारले साना किसानलाई करको दायराभित्र तान्न खोजेकोमा छ । यो विवाद जिएसटी लागू भएदेखि नै थियो । जिएसटी मोदी सरकारको एक नयाँ कर प्रस्ताव हो जसले विरलै कसैलाई करको दायराभन्दा बाहिर छोड्दछ ।

भारतमा साना किसानहरू बर्षौंदेखि अनौपचरिक अर्थतन्त्रको क्षेत्र मानिन्थे र करको दायराभित्र राखिदैनथे । भारतमा ३ देखि ५ हेक्टर भूस्वामित्वलाई साना किसान मानिन्छ यस्ता किसान कुल कृषकमध्ये ६५ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यी किसानहरू करको दायराभन्दा बाहिर थिए। तर, कृषिमा संस्थागत निजी क्षेत्रको प्रवेशपनि साना किसानको आयमा कर लाग्ने भय किसानहरूलाई छ ।

कृषकहरूको अर्को असन्तुष्टि जमिनको लिज सम्झौता सम्बन्धी प्रावधान हो । यो प्रावधान अनुसार कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट संस्थाहरूले कृषकहरूसँग निजी जमिन लिज गर्न सक्नेछन् । यस्तो लिज प्रावधानले सानो आकारको अनौपचारिक कृषि अर्थतन्त्र कर्पोरेट कृषि फर्महरूमा परिणत हुन बाध्य हुनेछ । कर्पोरेट कृषि फर्ममा परिणत हुन नसकेका किसानहरू फर्मसँग प्रतिस्पर्धी नरहने र साना किसानको पेशा नै संकटमा पर्ने आशंका कृषकमा व्यापक भएको छ ।

कतिपयले विस्तारै किसानको जमिनको स्वामित्व गुमाउने र कर्पोरेट कृषि फर्महरूसँग भूस्वामित्वको ठूलो हिस्सा पुग्ने, भूमिअधिकारको नैसर्गिक सवाल संकुचन हुने विश्लेषण गर्दै छन् ।

कृषि क्षेत्रमा संगठित निजी संस्थाहरूको प्रवेशसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रवेश गर्ने बाटो खुल्ने छ । उनीहरूले राष्ट्रिय कृषि कम्पनीहरूसँग सहकार्य र संयुक्त लगानीको नाममा प्रभुत्वको बढाउँदै जानेछन् । मोदी सरकार कृषि क्षेत्रमा निरपेक्ष बजारवादको बाटो हिंड्न थालेको आरोप छ ।

हरियाणा र पञ्जाब भारतमा कृषि क्रान्ति भएका मुख्य प्रदेश मानिन्छन् । आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव यिनै प्रदेशमा देखिएका छन् । करिब २ हप्ता अघि किसान आन्दोलनकारीहरूले हरियाणाबाट दिल्ली मार्चपास गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर कोरोना सर्ने कारण देखाउँदै प्रहरीले सीमानामा रोकेको थियो । १५ दिन बढी समयदेखि पञ्जाब र हरियाणाका किसान दिल्ली र हरियाणाको सीमानामा धर्ना दिइरहेको छन् । उनीहरूले ‘भारत बन्द’ को क्रममा नेशनल हाइवे अवरोध गरेका छन् ।

भारतको कृषि बजारमा मल, बीउ, बिषाधि र कृषिऔजार आदिमा निजी कम्पनीहरूको अहिले नै ठूलो प्रभुत्व छ । सिंचाई व्यवस्था, सिंचाईयन्त्र र बिजुलीमा भने सरकारले राम्रै अनुदान दिने गर्दछ । नयाँ कृषि ऐनपछि कृषि आर्गतहरूजस्तै कृषि निर्गतहरूमाथि बजारको भूमिका बढ्ने र कृषकको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार झन कमजोर हुने तर्क किसान अभियन्ताहरू गर्दैछन् ।

सरकार र आन्दोलनकारी बीच बारम्बार वार्ता भए पनि कुनै सहमति बन्न सकेको छैन । भाजपाका कार्यकर्ताले भने आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । केही भाजपा नेताले किसान आन्दोलनलाई ‘खालिस्तानी षडयन्त्र’ भनेकोमा चर्को आलोचना भएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन् कि मोदी सरकार एकपटक निर्णय गरेपछि सजिलै झुक्ने खालको सरकार हैन । यस अघि जिएसटी, विमुन्द्रीकरण, नागरिकता ऐन र धारा–३७० खारेजीको विषयमा पनि ठूल्ठूला आन्दोलन भएका थिए । तर सरकार आन्दोलनकारीसँग झुकेन । अन्ततः आन्दोलनहरू आफैं कमजोर भएर गए । कतै किसान आन्दोलन पनि त्यसरी नै तुहिने त हैन ?

भाजपा नेता र मोदी सरकार नयाँ कृषि कानुनबारे विपक्षी दलहरूले कृषकलाई भ्रमित गरिरहेको बताउँछन् । उनीहरू ३ नयाँ कानुनले भारतीय कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने र कृषकहरूलाई धेरै फाइदा हुने विश्वास गर्दछन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay