scheduleशनिवारमाघ १० गते, २०७७

विप्लव समूहको औचित्यहीन हिंसा

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २६ मंसिर । नेकपा (विप्लव) समूहले फेरि व्यक्ति-हत्याको राजनीति प्रारम्भ गरेको छ । ‘व्यक्ति-हत्या’ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुरानो रोग हो । व्यक्ति-हत्यालाई चर्चामा आउने, मर्दै गएको राजनीतिक अस्तित्वको धुकधुकी सिद्ध गर्ने, जनसमुदायका मनोवैज्ञानिक भय सृजना गर्ने र भयको राजनीतिक दोहन गर्ने काम आजबाट शुरुवात भएको हैन ।

यस्तो काम ‘झापा आन्दोलन’ बाटै शुरुवात भएको थियो । त्यसैका एक अभियन्ता केपी शर्मा ओली आज देशको बाघडोर सम्हालेर बसेका छन् । झापा आन्दोलनको विरासतका हुर्किएको तत्कालीन नेकपा (माले)ले पछि व्यक्ति-हत्याको राजनीति गलत थियो भनेर औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेको थियो ।

१० वर्षे माओवादी जनयुद्धका क्रममा पनि कतिपय व्यक्ति-हत्याका घटनाहरू भए । तथापि त्यो झापा आन्दोलनजस्तो व्यक्ति-हत्या मात्र थिएन, जनयुद्ध संगठित सशस्त्र विद्रोह थियो । ‘व्यक्ति-हत्याको राजनीति’ र ‘सशस्त्र विद्रोह’ को नीति, रणनीति र कार्यदिशाबीच अन्तर्यको भिन्नता हुन्छ । ‘सशस्त्र विद्रोह’ को रणनीतिले राज्यको सशस्त्र शक्तिसँग सशस्त्र प्रतिवाद गर्दछ । ‘युद्धको घोषणा’ गर्दछ । सैन्य महत्वका क्षेत्रमा मात्र प्रतिरक्षा र आक्रमण गर्दछ । निहत्था जनतालाई सशस्त्र आक्रमण र प्रतिरक्षाको शिकार वा तारो बनाउँदैन । दुर्भाग्यवश भएका त्यस्ता घटनामा सार्वजनिक क्षमायाचना गर्दछ ।

संगठित ‘सशस्त्र विद्रोह’ ले युद्धसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय नियम र अभिसन्धिहरूको पालना गर्दछ । तर, व्यक्ति-हत्याको राजनीतिले निहत्था जनतालाई हिंसाको तारो र शिकार बनाउँदछ । कुनै सैन्य क्रियाकलापमा सामेल नभएका, शान्तिपूर्ण पेशा व्यवसाय गरेर जीवन बाँचिरहेका, युद्ध वा सशस्त्र विद्रोहमा सामेल हुन नचाहने, युद्धरत पक्षबीच तटस्थ बस्ने जनतालाई समेत अनेक बहाना र आरोपमा हिंसाको शिकार बनाउनु व्यक्ति-हत्याको राजनीति हो ।

नेकपा (विप्लव) ले मोरङको मिक्लाजुङमा गरेको एक निहत्था शिक्षकको हत्या त्यस्तै व्यक्ति-हत्या हो । आजसम्म विप्लव समूहले घोषित गृहयुद्ध प्रारम्भ गरेको कसैलाई थाहा छैन । कुनै सैन्य महत्वको कारबाही गरेको कसैलाई थाहा छैन । टेलिफोन टावरलगायतका ठाउँमा बम विष्फोट गराउने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई क्षति पुर्‍याउने, चन्दा उठाउने र निहत्था नागरिकको हत्या गर्ने बाहेक विप्लव माओवादीको एकीकृत क्रान्तिको अर्को कुनै नीति वा क्रियाकलाप देखिएको छैन ।

मोरङको मिक्लाजुङमा भएको व्यक्ति-हत्याका लागि एक जिम्मेवार क्रान्तिकारी पार्टी हो भने नेकपा (विप्लव) ले सार्वजनिक क्षमायचना गर्नुपर्ने हो । यस्ता कार्यमा संलग्न आफ्नै कार्यकर्तालाई कार्बाही गर्नुपर्ने हो । दूर्भाग्य पार्टीले व्यक्ति-हत्याको राजनीति स्वीकार गरेको छ । पार्टीको आधिकारिक ब्यूरोले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै घटना पार्टीले गराएको स्वीकार मात्र गरेको छैन, निहत्था शिक्षकलाई ‘सुराकी’ को आरोप समेत लगाएको छ ।

नेकपा (विप्लव)को सोच वा धारणा के हो ? यो समूह के चाहन्छ ? अझै स्पष्ट छैन । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्यायजस्ता प्रश्नमा पार्टीको धारणा के हो ? अस्पष्ट छ । ‘एकीकृत क्रान्ति’को अमूर्त प्याकेजभित्र ‘न युद्ध न शान्ति’ को मझधारमा लड्किनु र जनतामा मनोवैज्ञानिक भय सृजना गरी चन्दा उठाउनुबाहेक यो समूहको गठनपछि कुनै गतिलो राजनीतिक क्रियाकलाप वा अडान देखिएको छैन ।

नेकपा (विप्लव) माथि नेकपाकै अर्को समूहको सरकार ओली सरकारले प्रतिबन्ध घोषण गर्दा जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको थियो । राजनीतिक समूहलाई प्रतिबन्धित गरी हिंसात्मक क्रियाकलापतिर धकेल्ने कार्य वाञ्छित हैन भन्दै नागरिक स्तरमा वार्ता र संवादबाट हल खोज्न आग्रह गरिएको थियो । विप्लव समूहप्रतिको त्यो सहानुभूति हिजोआज कमजोर भएको छ । त्यसका लागि अरु कोहीभन्दा स्वयम् त्यो समूहको नेतृत्व र कार्यशैली नै जिम्मेवार छ ।

नेकपा (विप्लव) समूहले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीतिबारे प्रष्टसँग भन्न सक्नु पर्दछ । के उसले ‘जनवादी गणतन्त्र’ चाहेको हो ? त्यो ‘बन्दुकको नालबाट सत्ताको जन्म हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित एकदलीय प्रणाली हो कि हैन ? यदि हो भने त्यहाँ लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिताजस्ता सिद्धान्तको भूमिका कहाँनेर कति हुन्छ वा हुँदैन रु माओवादी जनयुद्ध ‘जनवादी गणतन्त्र नेपाल’ का लागि थियो त्यो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा अवतरण भयो भन्ने हो ? वा के हो ?

यदि सशस्त्र युद्धबाट ‘जनवादी गणतन्त्र नेपाल’ कै स्थापनाको सपना हो भने एक्काइशौं शताब्दिमा एकदलीय प्रणालीलाई लोकतन्त्रको आदर्श वा मानक मान्न कोही पनि तयार छैन । एकदलीय शासनहरूको हविगत सोभियत संघदेखि पूर्वी युरोपसम्म, उत्तर कोरियादेखि क्युवासम्म सबैले बुझिसकेका छन् । चीनको करिब ७० वर्ष लामो शासनले त्यहाँ कुनै आर्थिक समानता र साम्यवाद ल्याएको छैन । त्यहाँ अझै पनि करिब २० प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनी छन् र धनी र गरिबबीचको आर्थिक दूरी अमेरिकामा भन्दा धेरै छ ।

एकदलीय साम्यवाद सबैभन्दा सफल भएको भनिएको चीनको पछिल्लो स्थिति कुनै साम्यवाद नभएर एकदलीय प्रणाली अन्तर्गत विकसित भएको राज्य–पुँजीवाद मात्र हो । हो, त्यहाँ राज्य धनी र शक्तिशाली छ । ठूल्ठूला भौतिक संरचनाहरू बनाएका छन् । तर, समान्य मजदुर किसानका लागि न राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र छ, न आधारभूत आर्थिक समानता र न्याय छ । त्यस्तो समाज व्यवस्था र शासन प्रणालीलाई आदर्श मानेर यहाँ हिंसा थोपर्नुजस्तो मुर्खता केही हैन ।

मानौं कि नेकपा ‘विप्लव’ को उद्देश्य एकदलीय जनवादी गणतन्त्र हैन, त्यसो भए हो के त ? सिद्धान्तमा भनिने मजदुर किसानको राज्य व्यवहारतः कसरी प्राप्त हुन्छ, कसरी चल्छ ? संसारमा त्यसका कुनै अर्को उदाहरण देखिएको छैन ।

जहाँसम्म वर्तमान सत्तारुढ नेकपा र ओली सरकारको कुरा छ, यसप्रतिको सन्तुष्ट छ ? तर प्रश्न कहाँनेर हो भने वर्तमान संविधान र सरकारलाई फेर्ने अधिकार अहिलेको राज्य व्यवस्थाले शान्तिपूर्ण रुपमा नै उलपब्ध गराएको छ । हिजो त्यो थिएन । २०४७ सालको संविधानले ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र’ लाई ‘अपरिवर्तनीय’ भनेको थियो । त्यो संविधान जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको थिएन ।

नेपालमा यतिखेर शन्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापबाटै क्रान्तिकारी आन्दोलन विकास गर्न सकिने अवसर उपलब्ध छ । यो अवसरलाई उपयोग गर्नुको साटो अकारण व्यक्ति-हत्याको राजनीतिलाई प्रेरित गर्नु वाञ्छनीय हैन । यस्ता क्रियाकलापले नेकपा (विप्लव) प्रतिकै जनसहानुभूति घट्ने र प्रगिगामी राज्यसत्ता बलियो हुन सक्ने सम्भावनालाई बढाउँछ ।

यस्तो बेला पार्टीका सर्वोच्च नेता नेत्रविक्रम चन्दले आफैं विज्ञप्ति निकाली औचित्यहीन हिंसा र व्यक्ति-हत्याको घटनाप्रति सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नु र कार्यदिशाबारे पुनर्विचार गर्नु राम्रो हुन्छ ।

नेपालमा अझै क्रान्ति आवश्यक नभएको हैन, तर क्रान्तिको बाटो, तरिका र शैलीबारे व्यापक विमर्श र संगति अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay