scheduleशनिवारमाघ १० गते, २०७७

राजावादीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रपतिको गतिविधि

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २८ मंसिर । राष्ट्रपति गणतन्त्रको सर्वोच्च मानक संस्था हो । गणतन्त्रको प्रतीक हो । गणतन्त्रको अग्लो र प्रष्टै देखिने आदर्श हो । त्यो पदमा व्यक्ति को छ, कुन पार्टीको छ, महत्वको कुरा हैन । महत्वको सवाल पदको गरिमा हो । पद र संस्थासँग जोडिने मूल्यमान्यता र मर्यादाको पालना हो । संवैधानिक मान्यताअनुरुपको क्रियाकलाप हो ।

गणतन्त्र कुनै अमूर्त, भिन्न वा एक्लो अवधारणा हैन । लोकतन्त्रकै पुरक अवधारणा हो । लोकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिक र नागरिक शासनाधिकारको कल्पना गरिन्छ । त्यस्तो शासनाधिकार निस्कन्टक भने हुँदैन । लोकतान्त्रिक राज्यमा यावत संस्था, पद र व्यक्तिहरू विधिको शासन अन्तर्गत हुन्छन् । विधिको शासन भनेको केवल संविधानका निर्जीव अक्षर र कानूनका चीसा शब्दहरू मात्र हैनन्, त्यसभित्र भरिएको प्राण, मर्म र भावना हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राष्ट्रपतिले त्यो भावनालाई आत्मसात गर्न नसक्ने हो भने त्यो शासन व्यवस्था, प्रणाली र पद्धतिकै लागि ठूलो दुर्भाग्य सावित हुन सक्दछ ।

लोकतन्त्र बाहेक अरु शासन प्रणालीमा यस्तो अपेक्षा गरिन्छ । त्यस्ता अन्य शासन प्रणालीहरू– राजतन्त्र, सैनिक तानाशाही, अल्पतन्त्र, धर्मगुरुहरूको शासन वा एकदलीय साम्यवादी प्रणाली हुन सक्दैन । यी प्रणालीहरू भन्दा लोकतन्त्र बिल्कुलै फरक सोच, अवधारण, मूल्यपद्धति र कार्य संस्कृति हो । गणतान्त्रिक देशको राष्ट्रपतिले यी सीमा भन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्नु, गराउनु हुँदैन ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हाम्रो संविधानका आधारस्तम्भ हुन् । यी अवधारणा एक अर्कासँग अभिन्न र अभिवाज्य छन् । यी गाडीका चार पाङ्ग्राजस्तै हुन् । यी मध्ये कुनै एक पाङ्ग्रो पङ्चर भयो भने बाँकी ३ पाङ्ग्राले मात्र गाडी गुड्न सक्दैन । नेपालको राष्ट्रपतिले कुनै पनि कदम चाल्दा, यो हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

दुर्भाग्य भन्नु पर्छ, गणतन्त्र स्थापननाको १२ वर्ष पछि पनि राष्ट्रपति कार्यालयले यो आदर्श, मर्यादा र मूल्यमान्यतालाई गहिरो आत्मसात गर्न सकेको छैन । नेपालको जस्तो संवैधानिक व्यवस्था र नागरिक अपेक्षा भएको राज्यमा राष्ट्रपतिले के गर्न हुने, के गर्न नहुने कुनै गतिलो सीमारेखा अझै कोर्न सकिएको छैन । फलतः गर्न नहुने काम पनि गरेर राष्ट्रपतिजस्तो संस्था विवादमा तानिएको छ । त्यसले राजावादीहरूलाई नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नागरिक तथा संवैधानिक राष्ट्रपति राजामहाराजजस्तो घोडचडी रिसल्लाको स्कर्टिङ गराएर सडकमा निस्कनु, सडक जाम गर्नु, सर्वसाधारणलाई सडक किनारामा घण्टौं उभिनु पर्नेगरी सवारी चलाउनुजस्ता कार्य जुन हुँदै आएका छन्, त्यस्ता क्रियाकलाप सामन्ती राजतन्त्रको सिको हुन् । यस्ता कदमले नागरिक राष्ट्रपतिको मर्यादा बढ्दैन । संवैधानिक राष्ट्रपति सामान्य नागरिक सरह हिंड्नु पर्दछ । गाडी नचड्नु भन्ने हैन, आवश्यक आधारभूत सुरक्षा नलिनु भन्ने पनि हैन । तर जसरी सामान्य नागरिकहरू हिंडिहरेका, गुडिरहेका हुन्छन्, त्यही तरिकले हिंड्नु पर्दछ ।

गणतन्त्रको संवैधानिक राष्ट्रपति दलीय स्वार्थमा सामेल हुन पाउँदैन । जस्तो कि अहिले नेकपाको हरेक विवादमा राष्ट्रपतिको संलग्नता देखिन्छ, त्यो अवाञ्छनीय मात्र हैन, निन्दनीय पनि छ । दलीय संलग्नताको मोह र सक्रिय राजनीतिको आकांक्षा बाँकी रहेका व्यक्ति त्यस्तो पदमा नै जानु हुँदैन । एकातिर पद र सुविधाको आशक्ति देखाउने र राष्ट्रपति पदमा पुग्न मरिहत्ते गर्ने अर्कोतिर मातृपार्टी भावनाबाट किञ्चित माथि उठ्न नसक्ने प्रवृत्ति उचित हुँदै होइन ।

राष्ट्रपति लोकतान्त्रिक दलहरूप्रति समदूरी वा समनिकटतामा रहन सक्नु पर्दछ । कुनै खास दल विशेषको ‘दैनिक दर्शनभेट’ चल्ने चौतारो राष्ट्रपति कार्यालय हुन सक्दैन । कुनै खास दलप्रतिको बिशेष मोह र अन्य दलहरूप्रतिको अन्यमनस्ताले राष्ट्रपतिको तटस्थतालाई खण्डित गर्दछ ।

धर्मनिरपेक्ष राज्यको राष्ट्रपतिले कुनै धर्मविशेषका चाडपर्वहरूमा राज्यकोष खर्च गरेर उत्सव वा यात्रा गर्ने जुन गरिन्छ, त्यो अशोभनीय त छ नै, गैरसंवैधानिक पनि छ । विशेषतः दशैंमा टिका लगाउने नाममा गरिने राष्ट्रपति कार्यालयका क्रियाकलापहरू धर्मनिरपेक्षताको मान्यता विपरित हुन् । यदि त्यस्ता उत्सव गर्ने नै हो भने सबै धर्मका मुख्य चाडहरूमा गर्नु पर्दछ, दशैंमा मात्र हैन । ‘दशैंमा किन’ र अन्य धर्मालम्बीका चाडपर्वमा किन हैन ? यस्तो जटिल प्रश्नको उत्तर धर्मनिरपेक्ष राज्यले दिन सक्दैन ।

यसको अर्थ यो हैन कि राष्ट्रपतिले दशैं नमानून् । मान्नु तर नागरिक सरह पारिवारिक रुपमा मानून् । त्यसमा राज्यको कुनै संलग्नता नदेखियोस् । सेनाप्रहरीका टुकडीहरूको दुरुपयोग नगरियोस् ।

फाइल फोटो

राष्ट्रपतिको अर्को मर्यादा र कर्तव्य संवैधानिक दायराभित्र शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु हो । सरकारले लोकतन्त्र विरोधी कार्य गर्दा, कानून बनाउँदा वा अध्यादेशहरू ल्याउँदा राष्ट्रपतिले सधैं रोक्न त मिल्दैन तर गलत नियत छ भने केही दिन सम्परीक्षण गर्न सक्दछ । जस्तो कि गत वैशाखमा आएको दलविभाजन सम्बन्धि अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले त्यो भूमिका गर्ने ठाउँ थियो ।

कुनै अमूक दल विभाजन गर्न रातारात अध्यादेश ल्याउने, संसदलाई छल्ने, अपहरण, सांसद किनबेच र जबरजस्तीद्वारा दल विभाजन गर्न खोज्ने कार्यलाई राष्ट्रपतिले सहजता दिनु कुनै मानेमा उचित हैन । नियमित संसद सञ्चालन लोकतन्त्रको सार हो । सभामुख र विपक्षी दललाई समेत थाहा नदिकन सरकारले गरेको संसद अधिवेशनको अन्त्य जस्ता कार्यमा राष्ट्रपतिले सरकारको नियतको सम्परीक्षण गर्न सक्दथ्यो । तर, दुर्भाग्य राष्ट्रपति कार्यालय पछिल्लो समय यस्ता अवान्छित क्रियाकलापमा फस्दै गएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक राष्ट्रपतिको निवास, कार्यालय, सुरक्षा व्यवस्था, सल्लाहकार समुह, रहनसहन र कार्यशैली सरल र सदागीपूर्ण हुनु पर्दछ । दरबारको झल्को आउने गरी धेरै दरबन्दी सृजना गर्ने, अनावश्यक रुपमा ठूलो सल्लाहकार राख्ने र तामझामपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था गर्ने कार्यले गणतन्त्र र राष्ट्रपतिप्रति नागरिकमा वितृष्णा बढाउँछ । यो पक्षलाई समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।

अहिले सडकमा भइरहेका राजावादी प्रदर्शनहरूमा राष्ट्रपतिका यस्ता धेरै कमजोरीहरूको चर्चा भइरहेको पाइन्छ । राष्ट्रपति नै ‘राजा जस्तो’ हुन्छ भने साँच्चैको राजा किन नल्याउने भन्ने तर्कले बल पाएको छ । राष्ट्रपतिले नै यस्ता तर्कहरूका लागि ठाउँ दिनु दूर्भाग्यपूर्ण हो ।

सरकार र सम्बन्द्ध सबै पक्षले यथाशीघ्र सोच्न जरुरी छ– राष्ट्रपति सम्बन्धी प्रबन्धन र कार्यशैली अबिलम्ब सच्चिनु पर्दछ । अन्यथा राष्ट्रपतिले नै राजावादीहरूलाई प्रोत्साहन गरेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नैतिक संकटमा पारेको आरोप लगाउने सकिने हुन्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay