scheduleसोमवारफाल्गुन २४ गते, २०७७

संसद विघटनः ओलीले भरेको बन्दुक विद्याले पड्काइन्

अभि गाउँले

नेकपा विवाद अन्ततः ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’को रूपमा परिणत भएको छ अर्थात् जति नै कसरत गरे पनि परिणाम शून्य र निराशाजनक हात लागेको छ ।

देश र जनताका लागि गरिएको भनिएको कपटपूर्ण एकताले यो कूरूप रुप धारण गर्ला कि भन्ने जनमानसमा शंका त्यति थिएन जति स्वयं एकताका पक्षधरहरूमा थियो । भलै पूर्व एमाले र माओवादीहरू एउटै धारमा हिंड्ने प्रयास गरे ।

देशमा दुई तिहाइ नजिकको कम्युनिष्टको सरकार छ भन्ने नाम मात्र भयो, जसले हालसम्म गठबन्धनको रूपमा मात्र काम गर्‍यो । फलतः करिब दुई तिहाइको जनमत प्राप्त ओली सरकारले जनअपेक्षाको एक चौथाई काम पनि पूरा गर्न सकेन ।

वैश्विक महामारीको चपेटामा पिल्सिएका नेपाली जनको जीउधनको सुरक्षामा खासै अग्रसर नभएको ओली सरकार अनेक झमेलामा फस्यो । कोरोना भाइरसको पछिल्लो तथ्यांकले केहि सान्त्वना प्रदान गरे पनि अवस्था चिन्ताजनक नै छ । महामारी फैलिन सक्ने त्रास अझै टरेको छैन ।

यस्तो विकराल अवस्थामा पनि पार्टीको आन्तरिक कलह छताछुल्ल हुनेगरी विषयहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थाले । सामूहिक निर्णयमा विश्वास गर्ने कर्मकाण्डी नेपालका सिलो कम्युनिष्टहरू पार्टीको विवाद मिलाउन गुटगत भेलामै सीमित भए । जनताका सामु साझा-सवाल गर्न नसक्नेहरूले समझदारीको रटान गरेको के सुहाउँदो कुरो हो र ! तर पनि यिनीहरूको नौटंकी जनताले जबर्जस्ती हेरिरहन बाध्य भए । एक हिसाबले जनता मुकदर्शकझैं निरीह बनिरहे, अभिभावकविहीन भए ।

अभि गाउँले

नेकपा विवाद खुमलटार, बालुवाटार, भैंसेपाटी र शीतलनिवासभित्रै फनफनी घुमिरह्यो । पार्टी जोगाउन भनी शीर्षस्थ नेताहरूले गरेको दौडधुपलाई समग्रमा सकारात्मक नै मानियो । पार्टीभित्र बहस, छलफल र विवाद हुनु स्वाभाविक ठानियो । एउटा पार्टीको विवादले व्यवस्थाको जग नै हल्लाउँछ भन्ने त कसले जानोस् र ! सरकार चलाएको तीन वर्ष नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रणाली उपर आत्मघाती हमला गर्लान् भन्ने विरलै लागेको थियो ।

संविधानको जगमा टेकेर बनेको प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्न सक्छ र जनमतको अपमान गर्छ भने यसलाई नैतिक पतन र राजनीतिक बेइमानीको उपमा किन नदिने ? दीर्घरोगले थलिएको सरकारले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा त राम्रोसँग प्रचार गर्‍यो तर रचिएको नारा र सरकारको पाराबीच तादम्यता मिलेन । अब त विश्वास गर्ने पात्र र आधार नै छैन, कसोगरी निकास दिने हो, टुंगो छैन ।

पार्टीभित्रै चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपालाई आफ्नो छत्रछायामा राख्न सकेनन्/जानेनन् । जसरी हुन्छ शेर बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेर बसिरहे । एकता ओलीले चाहेनन् वा अर्का अध्यक्ष दाहालले तर पार्टीहित र संगठनको लाभका निम्ति भने एकताको खाँचो अवश्यै थियो । सचिवालयको बैठक घुर्किले टारे, स्थायी कमिटी बैठक सिधै बहिष्कार अनि निष्कर्षसहितको भेटवार्ता हुनै सकेन ।

पार्टी एकताका लागि उधारो-कार्ड बाहेक प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल नै गरेनन् । देश गम्भीर संकटमा पुगेको छ । जनताले को-कति जिम्मेवार र दोषी हुन् भन्ने पहिचान गर्न नसक्ने हो भने यो भंड्खालोबाट उत्रिए पनि गलत प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने नै त हो । तसर्थ आजैबाट जुरमुराउनु पर्छ ।

आफू अल्पमतको शिकार हुँदै गएपछि ओलीले केहि सीप नचल्दा संसद विघटन गर्न पुगे । संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नहुदानहुदै पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानको हत्या गरेरै भए पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्, जब कि जनताले दिएका दुई तिहाइको शक्ति/समर्थनले पनि उनको मनको भयलाई शान्त पार्न सकेन । ओलीले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएकै हुन् । किनभने संविधानको पाना च्यातेर शीतलनिवासको सहारामा यतिसम्म गल्ती रे कि त्यो क्षम्य हुनै सक्दैन जो इतिहासमा दर्ज भैसकेको छ ।

जनताको आदेश त पाँच वर्ष सरकार चलाऊ, देशमा स्थिरता कायम राख र हाम्रा मुद्दामा केन्द्रित होऊ भन्ने थियो । जनादेशको कदर गर्न नजान्ने प्रधानमन्त्रीले केका लागि कस्तो जनादेशको अपेक्षा गरेको हो बुझ्न सकिएन । लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले पानी नभएको बगरमा जाल हाने, जाल आफैं खुम्चिन पुग्छ, टुट्नेछ ।

केपी ओलीले दलहरूलाई तर्साउन देशीविदेशी बारूद भरेर तयार पारेको भरूवा बन्दुक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पड्काएकी छन् । योसङ्गै भण्डारी ‘जो रक्षक उहि भक्षक’ प्रमाणित भएकी छन् । प्रधानमन्त्रीले ल्याएका दुई अध्यादेश दल बदलसम्बन्धि र अर्को संवैधानिक आयोगसम्बन्धि अध्यादेशमा आँखामा पट्टी कसेर हस्ताक्षर गरेको सर्वविदितै छ ।

फाइल फोटो

देशको सर्वोच्च र सम्मानित संस्था पटकपटक विवादमा तानिनु भनेको आफैमा गैरजिम्मेवार त हो नै तर यसको प्रतिफल प्रत्युत्पादक बन्न पुग्छ । सहिद परिवारको एकजना व्यक्ति देशको नेतृत्वमा पुग्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पाटो हो, नेपालको सन्दर्भमा अझ महिला । राष्ट्रपति संस्था कार्यकारिणी हिसाबले जनताका लागि त्यति महत्त्वपूर्ण नहोला, व्यवस्थाको सुन्दरता त हो नि ।

विगत आठ महिनायता बल्झदै आएको नेकपा विवादले राष्ट्रपतिलाई पनि अछुतो राख्न सकेन । उनी बारम्बार पार्टीका शीर्ष नेताहरूसङ्ग भेटघाटमा व्यस्त रहँदै आइन् । त्यसपछि राजनीतिक स्तरमा राष्ट्रपतिको मर्यादाको चर्चा चल्यो, मिडियाले यसलाई बहसको विषय बनायो र जनस्तरमा समेत यसबारे टिप्पणी हुन थाल्यो ।

विभिन्न परिघटनाहरूले राष्ट्रपति भण्डारी संविधानको रक्षक होइन ओलीगुटको रक्षकको रूपमा स्पष्ट देखिन थाल्यो । उनले स्वविवेक प्रयोग गरेको भए राजनीतिमा अन्धकारको घडी सायदै आउने थियो । दलहरूलाई विश्वासमा लिएर व्यवस्थाको रक्षार्थ लाग्नुपर्ने राष्ट्रपतिले ओलीको आज्ञाकारी पात्र बनेर देशलाई अस्थिरताको बाटोमा धकेल्न किन मन्जुर गरिन्, त्यो खोजको विषय बन्नुपर्छ ।

ओली-भण्डारीको यो मिलेपतोलाई कुन सम्बन्धको रूपमा सम्बोधन गर्ने ? दलहरूका असंवैधानिक कदमहरूका लागि राष्ट्रपति संस्था लक्ष्मण रेखा हो, संविधानले त्यहिअनुरूप व्याख्या र विश्लेषण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक यात्रामा सहयात्री बनेर हिंडिरहेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई जनताले कसरी स्विकार्लान् ? ओलीले अपनाउने हरेक हत्कण्ठा र अस्त्रले आफ्नै राजनीतिक वस्त्र उडाएको किन चाल पाउँदिनन् भण्डारी ? सायद भण्डारीलाई यो ज्ञान छैन होला कि बम बनाउनेलाई पनि त्यही बमले उडाउँछ भनेर ।

ओलीको रक्षामालाको रूपमा आफू र आफ्नो मर्यादाको बलि चढाउन कत्ति पनि नहिच्किचाउने राष्ट्रपतिले बलिरहेको आगोमा घ्यू थप्ने अगतिलो काम गरिन् । यिनको सिउँदोमा सिन्दुरको रङ्ग मेटिए पनि डाम त अझै छ होला नि । जननेता स्व. मदन भण्डारीको धर्मपत्नी भनेर सम्मान दिने जनताको मनमा चोट पुगेको छ । असंवैधानिक तवरले ओलीको संवैधानिक पत्नीसरह जे भन्यो त्यही खुरूखुरू गर्ने हो भने महामहिम राष्ट्रपतिलाई ‘दोस्रो स्वेता खड्का’ को प्रतितमा सलाम छ ।

संविधानको रेटिएको घाँटीबाट बगिरहेको रगतले सिउँदो सजाउने साहसिक महिलाको रूपमा चित्रण गर्दा कतै मानमर्दन त हुँदैन नि ? एउटा परिवार हो र श्रीमान्-श्रीमतीले ओछ्यानमा गरेको सल्लाहले पनि घर चलेजस्तो ? यो त तीन करोड नेपालीको साझा घर हो जहाँ सबैको भावनाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।

कुनै व्यवस्थाले नभइ व्यक्तिवादी चिन्तन र एकलव्य चरित्रका कारण देशले राजनीतिक अस्थिरता भोग्नुपर्छ भन्ने सबुत प्रमाण आखिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिए हैन ? ओलीको को कदमलाई कसरी जायज मान्ने? ओलीभक्तहरूले यो कदमलाई प्रधानमन्त्रीको बाध्यताको संज्ञा दिएका छन् । हो, केपी ओलीका लागि व्यक्तिगत रूपमा संसद विघटन बाध्यता नै थियो र हो पनि तर पार्टी र देशका लागि त घातक होइन र ?

‘रबर स्ट्याम्प’बाट घोषित संसद विघटनको प्रस्ताव फिर्ता लेलान् भन्ने त सोच्नै सकिन्न । कतै आकाशै खसेर फिर्ता लिगे भने पनि पार्टी त फुटिहाल्छ । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले ओलीलाई अप्ठेरो भयो भन्दैमा जनताको मतको अवहेलना गर्न पाइयो ? संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने छुट ओलीलाई छ भने राजनीतिक दलहरूले मिलेर संसद ब्यूँताउन किन नहुने/नसक्ने ?

संविधानको धारा १०३ ले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतोमा संसद विघटन गरिए पनि ‘सार्वभौम संसद’ विघटन हुन नसक्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको कानुनविदको तर्क छ यद्यपि यसमा केहि विरोधाभास पनि कायमै छ । तथापि संसदको सम्पूर्ण गरिमा जोगाउने काम सभामुखको हो ।

प्रधानमन्त्रीले चालेको गलत कदमको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूले सडकबाट जनताको साथ पाएर संसदलाई पुनर्जीवित गर्न सक्ने हो वा होइन त्यो यकिन गर्न गारै छ तर सकेसम्म यसलाई सफल हुन दिनुहुन्न । यो तरिकाले देशलाई निकास दिन सक्दैन । संविधानले खुलस्त गरेको व्यवस्थामाथि ओली-भण्डारीले गरेको गद्दारीलाई इतिहासको कालो दिनको रूपमा सूचित गरिएको छ ।

२०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले बीपीमाथि ‘कू’ गरेका थिए । चीन र पाकिस्तानको समर्थनमा महेन्द्रले उक्त कदम चालेका थिए भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा ओलीले पनि चीन र भारतका उच्च अधिकारीहरूसङ्ग बाक्लै भेटघाट नगरेका हैनन् । ओलीले भेटमा आफ्ना भावी रणनीतिका सम्बन्धमा पक्कै पनि विषय पस्केकै हुनुपर्छ ।

ओलीले विदेशीको तलुवा चाटेर देश, जनता र स्वयं आफ्नै पार्टीमाथि ठूलो घात गरेका छन् । निकट भविष्यमै ओलीले यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । कदमकदाची ओलीको संसद विघटन घोषणा फिर्ता भएछ भने त्यै दिन भनौंला केपी ‘ओली मुर्दावाद’ नत्र आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएर ओलीपथलाई किनारा लगाउँदै बाह्र हात उफ्रिदै नारा लगाउला अनि छाती चौंडा पार्दै भनौंला, ‘लोकतन्त्र जिन्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद, गुटतन्त्र मुर्दावाद, लुटतन्त्र मुर्दावाद ।’

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay