scheduleशनिवारमाघ १० गते, २०७७

कोरोना महामारीमा राजनीतिक महामारीः अनन्त शक्तिको भोकले हुन सेनको बाटोमा ओली

सुदर्शन खतिवडा/काठमाडौं, १० पुस । ‘मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भयो भने म प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु,’ केही समयअगाडि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै भनेका थिए ।

अन्ततः ओलीले त्यही बाटो रोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्थामा उनले कुर्सी मात्रै भाँचिदिएनन्, संविधान नै च्यातिदिए । आफू अनुकूल रहँदा आफ्नो नेतृत्वमा संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको भाषणवाजी गर्दै आइरहेका ओली आफैंले प्रतिकूलतामा सोही संविधान च्यातिदिए ।

एक आदर्श नेताको गहना हो- राजनीतिक नैतिकता । नीति र विधिको सर्वोच्चतासहितको समष्टि नै राजनीतिक नैतिकता हो । तर ओली न नीति मान्छन्, न विधि मान्छन् । उनी त केवल एक व्यक्तिको सर्वोच्चता र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चलिरहेका छन् । राजनीतिमा इमानको अभाव भयो भने त्यो अपराधमा बदलिन्छ । फुलेका जुँगा र फेरेका मिर्गौलासहित बाँचेका ओलीले यसबारे पक्कै सोच्नुपर्ने हो । तर, सोचेनन् ।

बुधबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो कदम यहीँ मात्र नरोकिने धम्कीपूर्ण भाषा बोले । प्रदेश सरकार चलाउने प्रयास कसैले गरेमा आफूले हस्तक्षेप गर्ने उनले धम्की दिए ।

‘नत्र प्रदेशमा पनि कदम चाल्छु’ भन्दै उनले आफूसमर्थक मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए प्रदेशसभा पनि भंग गरिदिने संकेत गरे । उनले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक विधिलाई नै पूर्णतः निषेध गरेर आफ्नो मनोमानीको शासन व्यवस्था चलाउने संकेत गरे । यसरी आफूलाई विद्यमान संविधान र कानूनभन्दा माथि राखेर काम गर्ने रुचाउने ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि साथ दिँदै आएको इतिहास छ ।

ओलीका कतिपय क्याबिनेट मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार हुँदै अदालतमा पनि सेटिङ गरिसकेको बताउँदै हिँडेका खबरहरु पनि बाहिरिएकै छन् । संवैधानिक परिषद्लाई उनले अध्यादेशमार्फत् आफ्नो अनुकूलतामा निर्णय गर्न सक्नेगरी भत्काइसकेका छन् ।

नयाँ सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरुमा पनि बदलाव आउन सक्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफ थियो, ‘यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानू, जे जहाँ जसरी छ त्यसरी मिलेर जानू प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ, नत्र भने, उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

सात मध्ये चार प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरु छन् । आफ्नो कुर्सी जोगाउन संविधान विघटन गरेका ओलीले चारजना मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन असंवैधानिक कदम नचाल्लान् भन्न सकिन्नँ । ओलीको हुकुमी अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ- मैले भनेको मान, मेरो अनुकूलतामा काम गर, नत्र म जे पनि गर्न सक्छु ।

संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा २३२ मा प्रदेश सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था नभएको भने होइन । तर विघटनको लागि फरक अवस्थाको कल्पना गरिएको छ ।

‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’ – धारा २३२ को उपधारा ३

यो धारालाई समाउने हो भने पनि संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सो कार्य संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

तर ओलीले संघीय संसद विघटन गरिसकेका छन् । आफूलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने र नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने सबै निकायहरुलाई ओलीले भत्काएर आफूलाई फुक्काफाल तानाशाह बन्ने दिशातिर मोडिरहेका छन् । त्यसलैले उनले संविधानका धाराहरुलाई कुल्चँदै र च्यात्दै यी कदमहरु नचाल्लान् भन्न सकिन्न ।

त्यसो त उनले प्रदेश सरकार संघको प्रशासनिक युनिट भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । संघीयतालाई विकास क्षेत्रको अवधारणाभन्दा माथि सोच्न नसक्ने ओलीको काँधमा यही व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारी सुम्पिनुको परिणाम देशले भोगिरहेको छ ।

कोरोना महामारीमा राजनीतिक महामारी

यतिबेला विश्व नै कोरोना महाव्याधिबाट प्रताडित छ । नेपालले पनि यसको बहुआयामिक ढंगबाट प्रभाव भोगिरहेको छ । सरकारको कमजोर व्यवस्थापन र क्षमताका कारण नागरिकहरु प्रताडित छन् । पुनः कोरोनाको नयाँ संस्करणको भाइरसको प्रकोप संसारभरी चल्ने भय फैलिएको छ । ओलीका अध्यादेशले कोरोना भाइरस संक्रमणको गति रोकिँदैन । ओलीले निम्त्याएको राजनीतिक महामारीले विकास र समृद्धि त रोकिन्छ नै तर कोरोना संक्रमणको दर र प्रभाव रोकिँदैन । उल्टो बढ्न सक्छ ।

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ । करोडौं खर्च गरेर चुनाव जित्ने र त्यही खर्च असुल्न भ्रष्टाचार गर्ने अभ्यास संस्कृति बनिसकेको छ । अब खोप र स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी चुनावको देखिने/नदेखिने खर्चमा रुपान्तरण हुनेछ । यसको मार व्यहोर्ने सर्वसाधारण नागरिक नै हुन् ।

प्रश्न उठिरहेका छन्- वैश्विक महामारीका बीचमा राजनीतिक महामारीको कुकर्म जरुरी थियो र ? यति ठूला जनक्रान्ति र जनान्दोलनपछि पनि पुरानै संसदीय विकृतिको पुनर्स्थापनामा योगदान गरेर ओलीले साँच्चिकै कुकर्म किन गरे ?

हामी सबैको स्मृतिमा ताजै छ २०५१ देखि २०५६ बीचका ती घटनाहरु जसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदीय विकृतिको युग, सुरासुन्दरी, प्राडोपजेरो र पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता खाने, पार्टी कार्यालयमा अश्लिल सिनेमा देखाइने युग बन्यो । बल्खु कार्यालयमा मार्क्स र पुष्पलालको तस्बिर मुनी ब्लूफिल्म हेरेर छिल्लिएका/उखरमाउलिएका सांसदहरुको हृदयमा तपाईंहरुप्रति कृतज्ञताभन्दा बढी घृणा नै भरिएको थियो ।

पुरानो १४ वर्ष मात्र होइन, मुलुकमा क्रान्ति नभएको भए ओलीहरु महेन्द्रका सन्तानहरुको गोलहरुमा अर्को १४ वर्ष सड्नुपर्थ्यो । यो यथार्थप्रति कृतघ्न बनेर ओलीले बयलगाडाकै बाटो रोजे । जनतालाई चाहिएको थियो- कोरोना महामारी विरुद्धको अध्यादेश । उनले ल्याए विरोधीहरु सिध्याउने र मसानघाटको एक्लो बादशाह बन्ने अध्यादेश !

फेरि त्यही सांसद किनबेच, त्यही पार्टी टुटफुट, त्यही अपहरण र प्रलोभनका घिनलाग्दा विरासत किन दोहोर्‍याउँदै छन् ओली ? यसैका लागि थियो यो सबै ? प्रधानमन्त्रीको गरिमामय कुर्सीमा बसेर रिस फेर्न र प्रतिशोध साँध्न त्यति निकृष्ट स्तरमा गिर्नु हुन्छ र ? शक्तिको भोकको पनि कुनै सीमा हुँदैन र ? कुनै मर्यादा हुँदैन र ?

अन्ततः हुनसेन मोडेल

तपाई अहिले जुन प्रकारको सत्ताअभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ दुनियाँलाई थाहा छ- यसलाई हुन सेन मोडेल भनिन्छ । कम्बोडियाका हुन सेन कुनै समय खमेरुज छापामार थिए, तपाई झापाली नक्सलवादी भएजस्तो । पछि उनी भियतनामको कठपुतली भएर खमेरुजलाई मात्र सिध्याउन, जर्नेल नोल, फुन्सिनपेकलाई पनि सिध्याए ।

कम्युनिष्ट वा पोष्ट–कम्युनिष्ट देशमा हुन सेन मोडेल खुबै फापेको छ विश्वभरि । कम्बोडिया आफैं पोष्ट कम्युनिष्ट युगमा थियो । रुस त्यस्तै एउटा देश हो, जहाँ पोष्ट कम्युनिष्ट युगमा पुटिनको उदय भयो । चीनमा देङ सियाओ पिङले बसाएको दुई कार्यकालको प्रचलन सि जिङ पिङले हटाइदिए ।

 

ओलीले भन्दै आएका थिए, ‘नेकपा सरकारले यही तरिकाले एक दशक काम गर्न पायो भने यहाँ सबैका सटर बन्द हुन्छन्, नेकपा बाहेक कुनै पार्टी नै रहँदैन ।’

प्रम ओलीले भनेको तरिका कुन हो ? नेकपा सरकारले यो दुई वर्षमा खै के त्यस्तो तरिका वा चमत्कार गरेको छ र ? फेरि सबैका ‘सटर बन्द’ कसरी हुने हुन् ? अरु सबै पार्टीहरु सकिए भने बहुदलीय लोकतन्त्र कसरी क्रियाशील भइरहन सक्दछ ?

सम्भवतः यस्तै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा हुन सेन मोडलको चर्चा हुने गरेको हो । सन् १९९० अघि संसारभरिकै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकदलीय सोभियत साम्यवादी प्रणालीमा विश्वास गर्थे । आज पनि चीन, लाओस्, भियतनाम, उत्तर कोरिया र क्युवा यही मोडेलमा छन् । तर, नेपालमा एमालेले २०४९ को पाँचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त पारित गर्दै एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणाली छोडेको हो ।

पछि माओवादीले पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको अवधारणा परित्याग गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो अपनायो । त्यो वैचारिक संक्रमणको अवधिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘संसदवादी दलहरु गणतन्त्रवादी हुन तयार होउन्, हामी बहुदलवादी हुन राजी छौं ।’ यही सैद्धान्तिक आधारमा १२ बुँदे सम्झौता, जनान्दोलन २०६२/२०६३, संविधानसभाको निर्वाचन, शान्ति स्थापना र गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो ।

फेरि यो सबैको सटर बन्द गर्दिने र हुन सेन मोडेलमा जाने चर्चा कहाँबाट आयो ? नेकपाको दस्तावेजमा एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणाली वा सर्वहारा राज्यको अवधारणामा फर्किने कुरा छैन । उनीहरु बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति नै विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् ।

तर, हुन सेन मोडेल भनेको एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीमा फर्किने मोडेल भने हैन । हुन सेन मोडेलको तात्पर्य संविधानतः बहुदलीय व्यवस्थालाई कायम राखेरै सबै विरोधी दलहरुलाई सिध्याउने र अन्ततः कुनै एक दलले निस्कन्टक शासन गर्ने मोडेल हो । यस्तो मोडेलमा आवधिक निर्वाचन गरिन्छ । तर, कुनै पार्टीले राज्य, स्रोत साधन र समाजमाथि यस्तो जबरजस्त प्रभाव सृजना गरेको हुन्छ कि त्यहाँ अरु पार्टी हुर्किन सक्ने कुनै आधार नै बाँकी रहँदैन । सम्पूर्ण समाजलाई नै एक पार्टीमा ध्रुवीकृत हुन बाध्य पारिएको हुन्छ ।

को हुन हुन सेन ?

हुन सेन कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले संसारकै सबैभन्दा धेरै लामो समय प्रधानमन्त्री हुने रेकर्ड कायम गरेका छन् । सन् १९८५ यता ३५ वर्षदेखि उनी निरन्तर प्रधानमन्त्री छन् । सन् १९६० को दशकमा एकीकृत हिन्दचीन कम्युनिष्ट पार्टी थियो । कम्बोडिया, भियतनाम र लाओस्को प्रष्ट विभाजन भइसकेको थिएन ।

सन् १९६५ तिर हिन्दचीन कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई धार देखा परे । एक धारले भियतनामको समर्थन गर्दथ्यो । पोल पोट नेतृत्वको खमेरुज धारले चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति र स्वतन्त्र कम्बोडियाको पक्षपोषण गर्दथ्यो । यो विभाजनमा हुन सेन खमेरुजतिर लागे । उनी मेकङ क्षेत्रमा खमेरुज सेनाको बटालियन कमाण्डर थिए ।

त्यो क्षेत्रमा भियतनाम कम्युनिष्ट पार्टी र जनसेनाको बलियो प्रभाव थियो । खमेरुज कमाण्डरको रुपमा उनी भियतनामी सेनाको सम्पर्कमा पुगे । भियतनाम युद्धमा अमेरिका पराजित भएपछि उत्तर र दक्षिण भियतनाम एक भयो । हो चि मिन्ह नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा आयो । हुन सेनले खमेरुज छोडे र भियतनाम सेनाको समर्थन गरे । यता कम्बोडियाको राजधानी नोह्मपेन खमेरुज गुरिल्लाले कब्जा गरे । हनोई र नोह्मपेन बीच भीषण युद्ध भयो ।

त्यसअघि कम्बोडियामा राजतन्त्र थियो । नरोत्तम सिंहानुक राजा थिए । उनी जर्नेल नोल लोनद्वारा अपदस्थ गरिएका थिए । यो शक्ति संघर्षमा अन्ततः भियतनाम हावी भयो । सन् १९७९ मा नोह्मपेनमा भियतनाम समर्थक अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यो सरकारमा हुन सेन उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्रीको रुपमा देखा परे । त्यतिखेर उनी २६ वर्षका थिए । उनलाई हनोइको विश्वासपात्र भनिन्थ्यो । यो सरकारलाई सोभियत संघको समर्थन थियो । प्रधानमन्त्री हेङ सामरिङ थिए तर हालमिहाली हुन सेन कै थियो । उनीहरुले ‘कम्पोचियाली क्रान्तिकारी जनता पार्टी’ नामको नयाँ पार्टी बनाए । कम्बोडियामा यो पार्टीको एकदलीय सरकार चल्न थाल्यो ।

विदेशमन्त्रीको भूमिकाबाट हुने सेनले भियतनाम र सोभियत संघको विश्वास जिते । तसर्थ, सन् १९८५ मा उनी प्रधानमन्त्री बने । सोभियत संघको पतनपछि राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्न दवाब पर्न थाल्यो । सन् १९९१ मा हुन सेनले पेरिस शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

यो सम्झौताअनुसार कम्बोडियामा सवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो । पुराना राजतन्त्र समर्थकले फुन्सिनपेक पार्टी बनाए । कम्यनिष्ट हुन नचाहनेहरुले साम रेन्जीको नेतृत्वमा कम्बोडिया रेस्कु पार्टी बनाए । हुन सेनले आफ्नो पार्टीको नाम परिवर्तन गरी कम्बोडियन जनता पार्टी बनाए । तर हुन सेन त्यसपछि पनि निरन्तर सत्तामा छन् । फुन्सिनपेक र रेक्यु पार्टीमाथि भयानक दमन छ । नामले देशमा बहुदलीय व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा सन् १९९१ अघिकै जस्तो एकदलीय व्यवस्था छ ।

नेपालमा सम्भव छ हुनसेनको नयाँ अवतार ?

ओलीले मिर्गौला फेरेपछि आफ्नो जुँगा कालो हुन थालेको बताउन थालेका छन् । यो अझै लामो समयसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा रहिरहन्छु भन्ने उनको चाहनाको अभिव्यक्ति हो ।

ओलीसँग आफ्नो रबरस्ट्याम्प राष्ट्रपति छिन् । कांग्रेस नेता गगन थापाको भाषामा ‘मुलुकको राष्ट्रपति नभएर ओली गिरोहको एक सदस्य’को रुपमा उनले व्यवहार गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

ओलीले निर्वाचनको घोषणा गरे पनि पार्टी फुटेको बेला निर्वाचन गर्न उनको रुचि छैन । विपक्षीहरुले आन्दोलन गर्छन् र आन्दोलनबाट अस्तव्यस्तता सिर्जना गराएर राष्ट्रपति शासन लगाउने समझदारी ओली-भण्डारीबीच भएको नेकपाकै ओली समूहकै नेता कार्यकर्ता बजार हल्ला गर्दै हिंडिरहेका छन् । यसरी हेर्दा परिस्थिति अनुकूल हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हातमा सबै शक्ति केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

सर्वसत्तावाद र तानाशाह के हो ? ओलीले केही समय अगाडि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘तानाशाहीकरण कसरी हुन्छ भन्दा राज्यका सबै अंगहरुलाई जब कार्यकारिणीले बशीभूत पार्छ, विभिन्न ढंगले त्रसित बनाउँछ र नियन्त्रणमा लिन्छ । अनि नियन्त्रण सन्तुलन गुम्छ । नियन्त्रण सन्तुलनका अंग गुम्छन् । राज्यका सबै अंग कार्यकारिणी अर्थात् सरकारका रबरस्टाम्पजस्ता बन्छन् तब तानाशाही हुन्छ । नत्र भने त तानाशाहीलाई अदालतले हटाइदिन्छ, अर्कोले हटाइदिन्छ, अर्कोले मान्दैन । उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ । धाँदली गर्न निर्वाचन आयोगले दिँदैन । भ्रष्टाचार गर्न अख्तियारले दिँदैन । तर यी सबैलाई निरीह बनाएर नियन्त्रण गरिसकेपछि कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी हुन्छ । तानाशाही भनेको यो हो ।’

ओलीको यो व्याख्या हेर्दा उनी आफू हिंड्ने बाटोमा प्रष्ट छन् । डा. बाबुराम भट्टराईको भाषामा ‘ओली आफ्नो बाटोमा प्रष्ट छन्, बरु अस्पष्ट त बाँकी रहेका दल र शक्तिहरु छन् ।’

ओलीले खडा गरेका यी अनुकूलताहरुका बावजुद पनि केही प्रतिकूलता पनि छन् । सन् १९९१ पछि हुन सेनको पहिलो तारोमा विरोधी पार्टीका कार्यकर्ता र मिडिया थिए । विरोधी पार्टीका कार्यकर्तालाई फकाएर आफ्नो पार्टीमा तान्ने, नमाने कुनै न कुनै झुठा मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने काम गरे । फलतः ती पार्टी कमजोर भए । नेपालमा अहिले पनि विपक्षी पार्टीहरु त्यतिधेरै कमजोर भएका छैनन् । यद्यपि ओलीले ती प्रयास गरिरहेका छन् ।

अर्को जटिलता भू-राजनीति हो । हुन सेनका लागि भू-राजनीति अनुकुल थियो । भियतनाम र लाओसमा अहिले पनि एकदलीय कम्युनिष्ट शासन छ, जो हुन सेनको अनुकूल छ । हुनतः नेपालमा पनि चीनको कम्युनिष्ट शासनलाई देखाएर नेकपाको लामो शासनको कल्पना गरिन्छ । तर, नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको प्रवाह चीनतिर भन्दा बाँकी विश्वसँग धेरै छ । मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति ओली सरकारको असहिष्णुता र पछिल्ला सबै कर्महरु भने भने शंका गर्न योग्य छ ।

ओलीलाई लागिरहेको होला- म अर्को हुन सेन, अर्को पुटिन अर्को सि किन नहूँ ? म पनि त कम्युनिष्ट नाम कै पार्टीको हुँ ? कुनै बेलाको नक्सलवादी छापामार हुँ । हुन सेनले खमेरुज सिध्याएजस्तो प्रचण्डलाई आफूभित्र हुलेर माओवादी आन्दोलन र धार नै सिध्याएँ र उपादेयता सक्किएपछि फ्याँकिदिएँ । अब अरुलाई किन बाँकी छोडुँ ?

यसरी ओलीको आत्मामा जंगबहादुर जाग्यो होला, वीर शमशेर, चन्द्र शमशेर जाग्यो होला । राजा महेन्द्र जाग्यो होला । कमरेड ओली ! तपाईंले यहीनेर एक ठूलो भूल गर्नु भो । बदलिएको युग र चेतनालाई तपाईंले सही आंकलन गर्न सक्नु भएन । तपाईं आफैं फस्नु भएको छ ।

भनिन्छ- व्यक्तिगत शक्तिको तिर्खाले मानिसलाई आफ्नै ध्वंसतिर मुखरित गरिरहेको हुन्छ । यो तथ्यलाई बुझ्नुहोस् कमरेड ! नत्र समयले बुझाउँदासम्म निकै ढिलो भइसकेको हुनेछ ।

भनिन्छ- निरन्तरताको सचेतता र सतर्कतामा स्वतन्त्रताको मूल्य जीवित रहन्छ । सचेत बनौं । सतर्क रहौं ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay