scheduleशनिवारमाघ १० गते, २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको राजनीतिक परिदृष्यः अब के होला ?

काठमाडौं, १३ पुस । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै विभिन्न विश्लेषण र अड्कलबाजी आउने क्रम जारी छ । धेरैको मनमा जिज्ञासा छ– अब के होला ? एक सुसांस्कृतिक लोकतान्त्रिक पद्धति र परम्परा भएको देशमा भए यसरी अल्मलिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, नेपालको राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ, अनुमान गर्न कसैलाई सहज छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । तसर्थ, यस सम्बन्धि अहिलेसम्म कुनै स्थापित नजिर छैन । २०४७ सालको संविधानको तहत यी घटना भएको भए अल्मलिन जरुरी थिएन । २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत नजिरहरु स्थापित भइसकेका थिए । संसदमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले बहुमत कायम छँदै ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचन गराउन चाहेमा निर्वाचनमा जान सक्ने नजिर स्थापित थियो ।

संविधानका निर्माताहरु २०७२ सालको संविधान त्यो भावना र मर्ममा बनेको हैन भन्ने विश्वास गर्दछन् । संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभामा भएका बहस र निर्माताहरुको भनाईमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनबारे २०४७ सालको र २०७२ सालको संविधानको भावना, मर्म र व्यवस्था फरक फरक हो ।

संविधान सरसर्री पढ्दा त्यही निष्कर्षमा पुग्न कुनै गाह्रो छैन । संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार उत्पत्ति हुने प्रक्रियाको सविस्तार व्यवस्था गरेको छ । धारा ७६ को उपधारा–१ मा बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार बन्ने व्यवस्था भने उपधारा–२ कुनै एक दलको बहुमत नभएको त्रिशंकु संसदमा गठबन्धन सरकार बनाउने प्रक्रियाको उल्लेख छ । उपधारा–३ मा उपधारा–१ र २ बमोजिम सरकार बन्न नसके सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ तर उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपधारा– पुनःसमीकरण निर्माण वा अर्को गठबन्धन गर्ने प्रयासका लागि अवसर दिन्छ । त्यस्तो सरकारले पनि फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । उपधारा–६ बमोजिमको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न नसके त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र ताजा जनादेशका लागि नयाँ चुनाव हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ बमोजिम अहिलेको अवस्था आकर्षिक हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ७६ (२) बमोजिम गठन भएको थियो र तत्कालीन एमाले र माओवादीको पार्टी एकतापछि ७६ (१) बमोजिको सरकार बन्न पुगेको थियो । मध्यावधि निर्वाचनको प्रयोजनका लागि धारा ७६ आकर्षित गर्ने हो भने उपधारा–१ बमोजिमको सरकारले मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्न सक्ने कुनै प्रावधान छैन । त्यस्तो सिफारिस उपधारा–५ बमोजिम बनेको सरकारले उपधारा–६ बमोजिम मात्र नयाँ निर्वाचनको सिफारिस गर्न सक्दछ ।

धारा ७६ बमोजिमको सरकार क्रियाशील भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० आकर्षित हुन्छ । धारा १०० को उपधारा–१ मा ७६ को धारा–१ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान छ । तर, केपी सरकारले विश्वासको मतको प्रस्ताव संसदमा राखेको थिएन । त्यसैगरी धारा १०० को उपधारा–२ मा प्रधानमन्त्रीको पार्टी विभाजित भएमा वा सत्तासाझेदार दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मतको प्रस्तावको प्रस्ताव अनिवार्य गरेको छ ।

धारा १०० को उपधारा– १ र २ अहिलेको अवस्थामा आकर्षित हुन सक्दथ्यो । आफू पार्टीभित्र वा पार्टी संसदीय दलमा अल्पमत परेको आंशका उब्जेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत मागेर बहुमत सिद्ध गर्न सक्थे, त्यसो गरेको भए न उनले सत्ता छोड्न पर्दथ्यो न नयाँ जनादेशमै जानु पर्दैथ्यो । उनी बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन हकदार हुन्थे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बाटो रोजेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग अरु पनि विकल्प थिए । उनले पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुनर्पुष्टि गरेको भए संसदमा विश्वासको मत माग्न जरुरी हुन्थेन । संसद विघटनअघि उनको पार्टी विविधत विभावित भएको थिएन । यस्तो अवस्थामा धारा १०० को उपधारा–२ आकर्षित हुने थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ गतेको कदम संविधानको कुनै धारा, उपधारा, प्रावधान र मर्मअनुरुप छैन । तसर्थ यो ‘गैरसंवैधानिक कदम’ हो भन्ने कुरामा कुनै शंका देखिन्न ।

तर, नेपाल सहज संवैधानिक बाटोबाट राजनीतिक यात्रा तय गर्दै आएको देश हैन । सत्ता वा शक्तिमा हुनेहरु संविधान र कानुनको आफूखुशी ब्याख्या र दुरुपयोग गर्ने गरेका यहाँ दर्जनौं उदाहरणहरु छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ गतेको कदम त्यसैको अर्को दृष्टान्त बनेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक इजलासमार्फत् संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार दिएको र यससम्बन्धी मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा एउटा विकल्प स्वयं अदालतको फैसला पर्खिनु हो ।

सर्वाेच्च अदालतले जतिसुकै बहस, पैरवी, तर्कवितर्क गरे गराए पनि सम्भावित २ वटा फैसला मात्र दिन सक्दछ । कि त प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ, कि प्रस्तावित चुनावका लागि बाटो खोल्दिनु पर्ने हुन्छ । अदालतले तेस्रो निर्णय दिन सक्ने ठाउँ छैन ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेमा राजनीतिको बाटो एक प्रकारको हुनेछ, नगरेमा अर्कै प्रकारको । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्न सक्ने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ । विद्यमान पार्टी केन्द्रिय समिति र संसदीय दल दुवैमा बहुमत गुमाएका ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी कानूनअनुरुप दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्याई दल विभाजन गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा उनको प्रधानमन्त्री पद मात्र जाने छैन, उनको नयाँ दल संसदमा उपस्थित नै रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुन सक्ने छ ।

तर प्रतिनिधीसभा पुनस्र्थापनाको प्रभावले प्रधानमन्त्री ओलीको अतिरिक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई छुने छ । उनले यात राजिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ यात महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा यस विषयमा प्रवेश नै नगरेमा राष्ट्रपति भण्डारीको पद कायमै पनि रहन सक्दछ तर नैतिकरुपमा उनी निक्कै कमजोर राष्ट्रपति सावित भइसकेको हुनेछन् ।

दोस्रो विकल्प चुनावको विकल्प हो । यो विकल्पमा नेकपाको चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ कस्ले पाउँछ, त्यो धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको निर्णय भने निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्ने छ । निर्वाचन आयोगसँग पनि दुईवटा विकल्प छन् । विद्यमान केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई सनाखत गरी प्रचण्ड–माधव समूहलाई आधिकारिक नेकपाको मान्यता दिने र चुनाव चिन्ह सूर्य दिने । ओली समूहलाई नयाँ पार्टी दर्ता गराउन लगाई अर्को कुनै चिन्ह दिने ।

निर्वाचन आयोगले दोस्रो आधार विद्यमान केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई नभएर नेकपाको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको विधानको प्रक्रियालाई बनाउन सक्दछ । विधानको प्रक्रियामा अध्यक्ष र महासचिव विना बैठक वैधानिक नहुने हुँदा बहुमतको अर्थ नहुने तर्क गर्न सक्दछ । यस्तो भएमा सूर्य चिन्ह ओली समूहले नै पाउने छ । जसले सूर्य चिन्ह पाउने छ, त्यो समूह प्राविधिक जनमतमा थोरै बलियो हुनेछ ।

सूर्य चिन्ह नपाए ओली समूह निक्कै कमजोर हुनेछ तर चिन्ह मात्र ओली समूहको राजनीतिक भविष्यका लागि पर्याप्त हुँदैन । नेकपा पार्टी संगठनको मूलधार भने प्रचण्ड–माधवतिरै हुने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन नसके नयाँ संविधानको मध्यावधि निर्वाचन बारेको कल्पना र व्यवस्था भने समाप्त हुनेछ । अहिलेको संविधान यस प्रयोजनका लागि २०४७ सालको संविधान सरह हुनेछ । के यसो हुन दिन दलहरु राजी हुनेछन् ? यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

यस विषयमा स्वभाविकरुपले नेकपा विभाजित हुनेछ । ओली समूहले चाहेकै त्यही हो । तर प्रचण्ड–माधव समूह संविधान खण्डित वा अप्रत्यक्ष संशोधन सरह हुने चुनावमा जान राजी होलान् वा नहोलान् ? नेपाली कांग्रेसमा यसबारे दुई मत छन् । सभापति देउवा चुनावमा जाने पक्षमा छन् भने रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला समूह पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिन्छ । तेस्रो ठूलो दल जसपा भने यसबारेमा अहिलेसम्म एकमत छ । यस दलले सडक संघर्षको बाटो रोजेको छ ।

चौथो ठूलो दल विवेकशील–साझा पनि आन्दोलनको पक्षमा देखिएको छ । संसदमा उपस्थिति अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संसद विघटनको विरोध गरेको छ भने राप्रपा र नेमकिपाले भने समर्थन गरेका छन् । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको पुष ५ गतेको कदमको विपक्षमा रहेका दलहरु धेरै छन् भने ओलीको पक्षमा राप्रपा र नेमकिपा दुई दल मात्र देखिएका छन् ।

विपक्षी दलहरुको संयुक्त आन्दोलनकारी मोर्चा निर्माण भयो र ती ‘प्रतिगमन नसच्चिएसम्म’ चुनावमा जाने मनस्थितिमा नपुगे सडक आन्दोलन चर्किन सक्दछ । तर यो विकल्प क्रियाशील हुने नेपाली कांग्रेसको निर्णय प्रमुख हुनेछ । कांग्रेसको सहभागिता विना अरु विपक्षी दलहरुले मात्र सडक संघर्षलाई निर्णायक बनाउन सहज हुने छैन । कांग्रेसले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह र जसपासमेत चुनावमा जान बाध्य हुनेछन् ।

तसर्थ, अबको घटनाक्रमको महत्वपूर्ण पाटो नेपाली कांग्रेसको निर्णय पनि हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay