scheduleशनिवारफाल्गुन १५ गते, २०७७

भारतमा निजीकरणका ३० वर्षः मजदुर किसानले के पाए ?

नरेन्दर पाणी

‘सुधार’को अर्थान्तर भयो । साठी र सत्तरीको दशकमा यसले ‘भूमिसुधार’ र ‘राष्ट्रियकरण’लाई बुझाउँथ्यो । सन् १९९१ पछि ‘सुधार’ शब्दले विपरित अर्थ बोक्न थाल्यो । त्यसको अर्थ निजीकरण समेत बन्न पुग्यो ।

परम्परागत ज्ञानमा ‘भूमिसुधार’ र ‘राष्ट्रियकरण’को आलोचना गर्न जति गाह्रो थियो, त्यसपछि उदारीकरणको समीक्षा गर्ने क्षेत्रहरू उत्तिकै सीमित भयो ।

उदारीकरणका ३० वर्षपछि पनि केही स्पष्ट प्रश्नहरू गर्न विरलै ध्यान दिइएको छ । जस्तै– जेजस्तो आर्थिक घटनाप्रक्रियालाई उदारीकरण भन्न खोजिएको थियो, त्यो भयो ? यदि भएन भने त्यो सुधारले अर्थतन्त्रमा के कस्तो विपरित स्थिति ल्यायो ?

सन् १९९१ को बजेट भाषणमा डा. मनमोहन सिंहले उल्लेखनीय प्रष्टताका साथ आफ्ना विश्लेषणहरू राखेका थिए की भारतीय अर्थतन्त्रका समस्याहरू के हुन् र त्यसलाई पुनर्जागृत गर्न उनको रणनीति के हो ?

उनको तर्क थियो कि संरक्षित र राज्य–राज्यसमर्थित औद्योगिकीकरणले आफ्नो उपयोगिता गुमाइसक्यो । संरक्षण अनुदान दिइएका उद्योगहरू विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेनन् । त्यसले निर्यात वृद्धिलाई हानी गर्‍यो । त्यसबाट भुक्तानी सन्तुलनमा संकट आयो ।

यो समस्याबाट मुक्ति पाउन डा. सिंहले भारतीय अर्थतन्त्र विश्व बजारका खेलाडीहरूका लागि खुल्ला गर्नुपर्ने बताए । त्यसले भारतका स्थानीय उत्पादकहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उनको धारणा थियो । जसले स्थानीय बजारमा आफूलाई प्रतिस्पर्धामा टिकाउन सक्दछ, उसैले विश्व बजारमा स्थान बनाउन सक्दछ । यसो हुन सके भारत कृषि उपजको निर्यातक जत्तिकै औद्योगिक उत्पादनको निर्यातक बन्न सक्नेछ । नेहरू रणनीतिले उदीयमान उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्दथ्यो । अब उद्योगहरू शिशु अवस्थामा छैनन्, ती विश्वमा वयस्कझैं उभिन र हिंड्न सक्ने भएका छन् ।

नेहरूको रणनीति निर्वाचित राजनीतिज्ञ अधिनस्थ आर्थिक क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्ने थियो । सन् १९५० मा नेहरूले योजना आयोग गठन गर्दा सिधै उनीप्रति जिम्मेवार बनाएका थिए । चार दशकपछि डा. सिंहले आर्थिक सुधारका संस्थाहरू बनाउँदा निर्वाचित राजनीतिज्ञलाई भन्दा विज्ञहरूलाई महत्व दिए । यसको सिधा अर्थ राज्य स्तरका आर्थिक संस्थाहरूप्रतिको अविश्वास र धितोपत्र बजार सृजित आर्थिक पूर्वाधारलाई महत्व दिनु थियो ।

सन् १९९१ पछि पुँजी बजारमा भारतले उल्लेखनीय सफलता पायो । सन् १९८० को दशकमा खासै नचिनिएका धीरुभाई अंबानीजस्ता व्यक्तिहरू कर्पोरेट व्यक्तित्वका रुपमा उदित भए । धितोपत्र बजारको तीव्र वृद्धिले त्यसका सुधारको आवश्यकता औंल्यायो । मुम्बईको सबैभन्दा ठूलो धितोपत्र बजारमै ठूल्ठूला घोटाला हुन थाले ।

नरेन्दर पाणी

डा. सिंहको क्षेत्रीय अस्तित्वहरूप्रतिको अविश्वासले राष्ट्रिय पूर्वाधार र पुँजीबजार निर्माण गर्‍यो तर क्षेत्रीय धितोपत्र बजार भने संकुचित भयो । राष्ट्रिय धितोपत्र बजारले मुम्बई धितोपत्र बजारलाई कमजोर पार्न सकेन तर अरु क्षेत्रीय धितोपत्र बजारहरू एकपछि अर्को गर्दै संकुचन हुँदै गए । यसको दुस्प्रभावले स्थानीय औद्योगिकीकरणका लागि पुँजी अभाव हुन थाल्यो ।

उद्योगपतिहरूले स्थानीय औद्योगिक प्रतिष्ठालाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय औद्योगिक अस्तित्व र पहिचान निर्माण गर्न थाले । ठूला कर्पोरेट हाउससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुनै स्थानीय पुँजी नै बाँकी रहेन । राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुनुको साटो सहकार्य गर्न थाले । भारतीय घरानाहरूले वैश्विक घरानासँग स्वर र ताल मिलाउन थाले । ‘कोकाकोला’ले जस्तै ‘पारलेजी’ले आफ्नो ब्राण्ड बेच्न थाल्यो ।

डा. सिंहको उदरीकरणको आशा थियो कि भारतीय घरानाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सिक्नेछन् र विश्व बजारमा आफ्नो स्थान बनाउनेछन् । आशाको यो कडी यहीनेर टुट्यो । भारतीय उद्योगपतिहरू ‘प्रतिस्पर्धी’बाट ‘कोल्याबरेटर’ मा परिणत भए, यो प्रक्रियाले विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्‍यो ।

अन्ततः ‘मेक इन इन्डिया’को नारा आयो, जसले ‘स्वामित्व’लाई भन्दा ‘स्थान’लाई महत्व दियो । यो आर्थिक प्रवृत्ति उदारीकरणको अपेक्षा विपरित ठूलो विरोधाभाष थियो ।

उदारीकृत भारतीय अर्थतन्त्रले सन् १९९१ मा डा. सिंहले दर्शाएको भन्दा बिल्कुल फरक बाटो रोज्यो । प्रारम्भिक दिनमा पुँजी आप्रवहन र आर्थिक वृद्धिदर बढे पनि एक दशक नबित्दै ती मुर्झाउन थाले । लगानीहरू शहरी क्षेत्रमा झनझन केन्द्रित हुँदै गए । ग्रामिण क्षेत्र आर्थिक गतिविधिहीन जस्तो बन्न थाले । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले लगानीकर्ताहरूलाई आआफ्नो प्रदेशको राजधानी शहरमा तान्ने प्रयत्न गरे । यो काममा एक प्रकारको होड नै चल्यो । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने पूर्वाधार विकासको योजना बन्यो थाल्यो । ठूला आकारका विमानस्थलहरूमा लगानी केन्द्रित हुन थाले ।

यस्ता ठूला पूर्वाधार लगानी प्रयोगकर्ताको शुल्कबाट पुर्ताल गर्न खोजियो, जो सम्भव थिएन । यस्ता कार्यमा खर्च गर्नुअघि प्रदेश सरकारहरूले परम्परागत लगानी गरिबहरूको आवास तथा अन्य ग्रामिण पूर्वाधारमा लगाउने गर्दथे । यस्ता कार्यक्रमहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको हल्ला पिटाइयो र प्रदेश सरकारहरू जनमुखी ग्रामिण लगानीका लागि निरुत्साहित हुन थाले ।

यो क्रमले आप्रवासी मजदुर (माइग्रेट लेवर) को संख्या ह्वात्तै बढायो । गाउँमा गरिबहरूसँग राम्रो आवास भएन । रोजगारी भएन । ज्याला र रोजगारीका लागि उनीहरू शहर पस्न बाध्य भए । तर शहरको आवास र जीवनस्तर झनै महंगो थियो, जो उनीहरू धान्न सक्दैनथे । यसबाट उद्योगहरूले सस्तो कामदारको सुविधा प्राप्त गरे । यति गर्दा पनि भारतीय उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेनन् । जस्तो कि बंगलुरुका गार्मेन्टहरू बंगलादेशी गार्मेन्ट उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर मुर्झाए किनकी बंगलादेशमा श्रम झनै सस्तो छ ।

अर्कोतिर उदारीकरणको प्रभाव सबै ठूला शहरमा समान थिएन । त्यो मूलतः दक्षिणी र पश्चिमी शहरमा केन्द्रित थियो । कोलकाताजस्तो पुरानो र पूर्वी महानगरलाई उदारीकरणले कुनै प्रभाव पार्न सकेन । फलतः पूर्व र उत्तरका श्रमिकहरू दक्षिण र पश्चिमका प्रदेश र महानगरमा आप्रवासी हुन बाध्य भए । तर, उनीहरूसँग परिवारसहित ती महानगरको जीवनस्तर धान्ने क्षमता थिएन । उनीहरू आफ्नो परिवारलाई गरिब गाउँहरूमा छोडेर एक्लै महानगर जाने स्थितिमा पुगे ।
बिहार र झारखण्डका युवा श्रमिकहरू समूह-समूह बनाएर विभिन्न जिल्लामा जाने भए । तर टाढाका ती कम्पनीहरूमा उनीहरूको सौदाबाजीको क्षमता कमजोर भयो । त्यसमा पनि उनीहरूले उस्तैउस्तै श्रमिक समूहले गर्ने कम्पनीहरूसँगको श्रमसंवादका शर्तहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पर्ने भयो । जसले गर्दा ज्याला र झनै घट्यो ।

आधुनिक प्रविधी विशेषतः मोबाइल फोन उनीहरूको श्रम गतिशीलताको आधार बन्यो । आफ्ना रोजगारदाता र परिवारसँग सम्बन्ध बनाउन फोन उनीहरूको आवश्यक शर्त बन्यो । यस्तो प्रविधिमा गरिने लगानीले शहरमा श्रमिकहरूको जीवन झनै कष्टकर बन्यो । किनकी यस्तो कार्यका खर्च बढ्दा अन्य अत्यावश्यक जीवन यापनका साधनमाथि खर्च कटौती हुने भयो ।
उनीहरू छानो चुहुने घरका साँघुरा कोठमा समूहगत आवास उपयोग गर्न बाध्य भए । युवा र पुरुष कामदारहरूले यस्तो नाजुक आवासबाट काम चलाउन सके पनि अन्य प्रकारका कामदारका लागि यस्तो आवास सहज हुन सक्दैन । त्यस्ता युवाहरू यथाशिघ्र छिटो कमाएर गाउँ फर्किन चाहन्छन् तर उनीहरूसँग गाउँ फर्किएर जीवन धान्न पुग्ने गरी बचत रकम हुन सम्भव नै छैन ।

यस्तो अनौपचारिक श्रम विस्तारै औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यो । श्रम समूहका नेता तथा ट्रेड युनियनहरूको भूमिका ज्याला निर्धारणमा बढ्यो । तर श्रम स्थिरता भने कायम भएन । श्रमिकहरूले छिछिटो कार्यस्थल परिवर्तन गर्न थाले । यस्तो प्रवृत्तिले श्रमिकहरूको बीचमा झगडा र द्वन्द्वहरू बढाउन थाल्यो ।

कोभिड–१९ को महाव्याधीले यस्ता श्रमिकहरूको जीवनमा भयानक दुर्दशा ल्याए । उनीहरूले सामान्य रोजगारी र जीवनको प्रत्यासा समेत गुमाए । लाखौं मजदुरहरू कोरोना लकडाउनका बीचमा सडकमा आए । उनीहरू सयौं, हजारौं किलोमिटर पैदल हिडेर गाउँघर फर्किन बाध्य भए ।

यस्तो प्रक्रियाले ‘पहिचान’लाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो । सामान्यतया श्रमिक समुहहरू निश्चित गाउँ, प्रदेश, समुदाय र जातिका आधारमा बनेका हुन्छन् । त्यस्तो श्रमिक समुदायको नेता पनि त्यही समुदायको टाठोबाठो हुने गर्दछ । यस्ता नेताहरूले श्रमिकका दुःखलाई समुदायगत विभेदको कारणसँग जोडेर श्रमिक वर्गलाई पहिचान आधारित राजनीतितिर धकेले । उदारीकरणको उद्देश्य समुदायगत अगलावलाई बढावा दिनु थिएन तर भयो त्यही ।
उदारीकरणले प्रारम्भिक दशकहरूमा कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको थियो । ती दिनहरूमा कृषि क्षेत्रको मुख्य रणनीति हरित क्रान्ति थियो । यस रणनीतिले कृषि क्षेत्र सुधारका लागि प्रविधि आधुनिकीकरण, हस्तान्तरण र कृषि ऋण प्रबन्धनमा जोड दिन्थ्यो । भारतीय खाद्य निगमले कृषि उपज किन्ने बेच्ने गर्दथ्यो ।

यो अवधारणाले पञ्जाव, हरियाणा र उत्तरपूर्वी उत्तर प्रदेशमा अन्न बचतको अवस्था ल्याएको थियो, जो खाद्यान्न कमी भएका प्रदेशमा आपूर्ति हुन्थ्यो । खाद्य निगमसँग भएको बचत अन्न खाद्य अनुदानका लागि उपयोग गरिन्थ्यो ।

प्रदेश सरकारहरूले कृषि क्षेत्रको लगानीमा ध्यान दिएका थिए । परम्परागत भूस्वामित्व खण्डित हुँदै थियो । सानो आकारको भूस्वामित्वका सघन र व्यवसायिक खेती गर्ने कृषकहरूको संख्या बढ्दो थियो । यस्तो प्रवृत्तिले परिवारलाई नै कृषि श्रमतिर उदात्त गर्दथ्यो । पारिवारिक अस्तित्व संकटको अवस्थामा यस प्रकारको कृषिले परिवारहरूलाई जोगाउँथ्यो । तर भू-स्वामित्वको सीमाको कारण यस्ता कृषक परिवार संख्या निरन्तर बढ्न सम्भव थिएन ।

यो प्रक्रियाले जनशक्तिलाई कृषिबाट अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा सार्न स्वभाविक थियो । फलतः अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्न थाल्यो । सन् १९९०–९१ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ३३ प्रतिशत थियो भने २०१७–१८ मा १३ प्रतिशतमा झर्‍यो । ठीक यही बीचमा ग्रामिण जनसंख्या अनुपात घटेर सन् १९९१ को जनगणनाको ७४ प्रतिशतबाट सन् २०११ को जनगणनामा ६७ प्रतिशतमा झर्‍यो । कृषि क्षेत्रको सीमाले श्रमिकहरू अन्य क्षेत्रमा जानु पर्ने दबाब बढ्यो ।
उदारीकरणका मसिहाहरूले यो प्रक्रियालाई कुनै महत्व दिएनन् । बजारले सबैथोक आफैं ठीक गर्छ भन्दै बसे । अहिले आएका ३ वटा कृषि क्षेत्रका विवादास्पद कानूनहरूको उद्देश्य पनि कृषि क्षेत्रमा बजारको प्रवेशलाई सहज बनाउने औजार हुने देखिन्छ । उनीहरू कृषि क्षेत्रमा बजारको प्रवेशले विश्व खाद्यान्न बजारमा कृषकको पहुँच पुग्ने र भारतीय कृषकहरूले उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने कुरा गर्दैछन् ।

अर्थशास्त्रीहरू कृषकलाई उच्च मूल्यको लोभ र सपना देखाइरहेका छन् भने कृषकहरूको ध्यान मूल्य संकटको जोखिममाथि छ । नयाँ कानुनहरूले कृषि क्षेत्रमा सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी झनै घटाउने छ । कृषि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको भूमिका बढ्ने र कृषकहरूले कृषि उपज निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई बेच्नुको विकल्प नहुने अवस्था आउने छ ।

कृषकहरूले अनुभवबाट यो बुझेका छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच हुँदा कृषि उपजको मूल्य बढ्न सक्दछ तर कृषि उपज बचत हुने बित्तिकै कृषि क्षेत्र मूल्य संकटको मारमा पर्नेछ । त्यतिबेला खाद्य निगमले उचित मूल्यमा कृषि उपज खरिद नगरे कृषकहरू सस्तो मूल्यमा निजी व्यापारीलाई बेच्न बाध्य हुनेछन् र कृषकहरू टाट पल्टिने अवस्था आउनेछ । ठूला किसानले त केही वर्षसम्म नोक्सानी बेहोर्न पनि सक्लान् तर साना किसानका लागि त्यो सम्भव हुने छैन । त्यस्तो बेला उनीहरूले आफ्नो जमिन बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने वा जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ ।

उदारीकरणसँगै कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरेको यो जोखिम बुझ्न सके मात्र अहिलेको कृषक आन्दोलनको सारलाई बुझ्न सकिने छ ।

(द वायरमा तीन श्रृंखलामा प्रकाशित लामो लेखको संक्षेपीकरणसहित साझापोस्टले गरेको भावानुवाद । नेपाल र भारतमा किसान आन्दोलन उठिरहेको बेला यो सामग्री अध्ययनका लागि उपयुक्त हुने हाम्रो विश्वास छ- सं.)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay