scheduleशनिवारफाल्गुन १५ गते, २०७७

हामी ज्यूँदा ‘नागरिक’ कि क्यारेमबोर्डका ‘गोटी’ ?

मनिकर कार्की निवर्तमान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै नेपाली राजनीतिक बजार तातेको छ । संसद विघटनपछि विभाजित भएको प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपा, नेपाली काँग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीहरु प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको प्रतिरोध गर्दै सडक संघर्षमा होमिएका छन् । दलहरुको जनप्रदर्शनसँगै सहरबजारमा विरोधका आवाजहरु गुञ्जीन थालेका छन् भने गाउँघरमा राजनीतिक कौतुहलता बढ्दै गएको छ ।

संघीय राजनीतिको पराकम्प प्रदेशको सत्तासमिकरणमा समेत अभिव्यक्त हुन थालेको छ । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दौडधुपमा लागेका छन् । त्यस्तै अन्य प्रदेशहरुमा दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । मन्त्रीहरुको अदलीबदली तथा प्रदेश सरकारमाथि अविश्वासका प्रस्तावहरुको चर्चापरिचर्चा सुरु भएसँगै काठमाण्डूकेन्द्रित राजनीतिको पराकम्प प्रदेशतिर सर्दै गएको देखिन्छ ।

साथै यो कम्पनले देशका विभिन्न सहरहरुमा एकखाले राजनीतिक संघर्षको माहौल बनाउँदै गएको आभास हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक एवं निरंकुश कदमको साथ दिने बाहेक सबै शक्तिहरु सडकमा छन् । यसर्थ विस्तारै सडकले बृहत आन्दोलनको आकार ग्रहण गर्दैछ ।

मनिकरण कार्की

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कदमले विभाजित मौजुदा सत्ताधारी दल नेकपाका गतिविधिहरु तीव्रत्तर भएका छन् । दुवै खेमाले प्रदेश तथा जिल्लाहरुमा भेला, छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । आ–आफ्ना पक्षमा नेताकार्यकर्ता आकर्षित गर्ने ताउरमाउर चलिरहेको छ । वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले मौजुदा अवस्थाको नेकपाले विगत दुई वर्षदेखि जाम गरिदिएको राजनीतिको द्वार खोलिएको छ र गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म राजनीतिककर्मीहरुको ओहोरदोहोर बाक्लिएको छ ।

र, सबैमा आआफ्नै सुविधा र प्रक्षेपण अनुसारका विभिन्न उत्तरहरुको एउटै प्रश्न जन्मिएको छ, अब के हुन्छ ? यो प्रश्नको सहि उत्तर त एउटै व्यक्तिसँग होला, जसले यो अवस्थाको सिर्जना गर्‍यो । आफ्नै विवेक र निर्णयको भरमा गर्‍यो वा अन्य कुनै आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिको प्रभावमा गर्‍यो, त्यो उसैले जान्ने विषय हो । तर, एउटा कुरा चैं के प्रष्ट हो भने यो असंवैधानिक कदम जुन आशय र लक्ष्यका साथ गरिएको छ त्यो वास्तवमै कलुषित छ । त्यो पवित्र लक्ष्य हैन । त्यो सुन्दर लक्ष्य हैन । त्यो दीगो लक्ष्य हैन । त्यसैले यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रगतिगामी र निरंकुश कदम कसैगरे पनि सफल हुन भने सक्दैन नै ।

विगत झण्डै तीन वर्ष हामीले सबैभन्दा बढी सुनेको र सुनाइएको शब्द हो ‘दुई तिहाई बहुमत’ । मुलुकका नाममा गरिने औपचारिक सम्बोधन होस् वा संसदमा गरिने सम्बोधन, पार्टीको आन्तरिक बैठक होस् वा कुनै पुल वा भ्युटावरको शिलान्यास, अथवा सार्वजनिक समारोह होस् वा वनभोज वा कुनै क्लवको उद्घाटनको कार्यक्रम नै किन नहोस् हामीले त्यही दुईतिहाईको कथा सुनिरह्यौं ।

सधैं दुईतिहाईकै डिङ हाँक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मनोगत रुपमा पार्टीभित्र चलेको किचलोमा पारी प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गर्न पुगे । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेका छन्- जुन निसन्देह असंवैधानिक त हुँदै हो लोकतन्त्रप्रतिको घात पनि हो । साथै यो कदम निरंकुशता र प्रतिगमनको सुरुवात पनि हो ।

यसले मुलुकलाई नै बहुआयामिक संकटतर्फ धकेलिदिएको छ । साथै आम नागरिकको शान्ति, उन्नति र प्रगतिको चाहनालाई पनि बलात् आक्रमण गरेको छ । किनकि प्रधानमन्त्रीको यस कदमले एक त मुलुकमा राजनीतिक संघर्ष चर्किनेछ र त्यसले मूलतः आम गरिखाने नागरिकको दैनिक नराम्रोगरी बिथोल्न सक्छ ।

अनि त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक तरङ्गहरुको नियन्त्रणका लागि सरकारले बल प्रयोग गर्नेछ र त्यसले अन्ततः अकल्पनीय अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टीको भविष्यलाई त संकटउन्मुख बनाए नै उनले तीन करोड नेपाली जनतालाई पनि घात गरेका छन् ।

राज्यसँग शक्ति हुन्छ, त्यो शक्तिले स्रोतमाथिको पहुँच स्थापित गरिदिन्छ । त्यसैले त्यस्तो स्रोतको निकट भएका समूह चैं प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा नै गरिसकेको अवस्थामा अब नयाँ चुनावबाट लोकतन्त्र झन् बलियो हुने ‘लुते’ तर्क गरिरहेका छन् । तिनलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव हुन्छ । त्यो हाम्रो जस्तो संवैधानिक लोकतन्त्र भएको मुलुकमा संविधानले तय गरे अनुसार हुन्छ । कुनै अमूक व्यक्तिको लहडमा घोषणा गरिने चुनावले लोकतन्त्र बचाउँदैन बरु त्यस्तो गलत कदमलाई भविष्यमा पनि प्रोत्साहन गरेको ठहर्छ ।

अर्काथरी मानिसहरु नेपालमा ‘लोकतन्त्र’ नै नफापेको काइते तर्क पनि गर्छन् । लोकतन्त्रलाई बचाउने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मजबुद पार्ने अभ्यासले हो । जब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुनै लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न उद्यत हुन्छन् त लोकतन्त्र कसरी बलियो होस् ? ती कतिपय मानिसहरु विकासका लागि कथित ‘उदार तानाशाह’ को आगमनको फ्यान्टासीमा झुलिरहेका पनि देखिन्छन् । यसैको अभिव्यक्ति हुनसक्छ यदाकता सहरबजारमा सुनिन्छ- ‘विकास र व्यवस्थाका लागि त उदार प्रकारको तानाशाह नै चाहिने रहेछ ।’

अनि रमाइलो चैं कतिपय बुजु्रकहरुले केपी ओलीको अनुहारमै त्यो चित्र देखिरहेका छन् । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई त्यसैको श्रृङ्खलाको रुपमा हेर्नेहरु पनि होलान् । केही सरकारी अड्डा अदालतका कर्मचारीदेखि विद्यालयका शिक्षक अनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुसम्मले ‘नरम तानाशाह’ को आवश्यकता महशुस गरेका छन् ।

जीवनमा केही द्रव्य संकलन गरिसकेका, नियमित आम्दानीका स्रोत सुनिश्चित गरिसकेका, आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा सेटल गराइसकेका एकखाले सम्भ्रान्तहरुलाई पनि त्यस्तै ‘तानाशाहको तलतल’ लागेको छनक मिल्छ । अनि केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई पनि उनीहरु ‘साहस’ को पगरी गुथाउन पछि पर्दैनन् ।

जुनसुकै आवरण र खोलमा हुने ‘तानाशाह’ को आमन्त्रण मुलुकका लागि हितकर हुँदैन । हो, नेपालको लोकतन्त्र उतिसारो परिपक्क नभएको र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको इतिहास पनि उतिसारो गौरवशाली नभएकोले लोकतन्त्र संस्थागत हुन समय लागेको भने साँचो हो । अनि हामीले भुल्नै नहुने कुरा चैं के हो भने लोकतन्त्र बलियो अभ्यासले नै हुने हो । आफैंले आफ्नै लागि गरिने अभ्यासले ।

नेपालको लोकतान्त्रिकरणको सवालमा केही प्रश्नहरु भने जर्बजस्त ढङ्गले उठेका छन्- लोकतन्त्रमा उदाएका पार्टीहरुले के दिए ? नेताहरुले आफ्नो दुनो सोझ्याउने बाहेक के गरे ? पटकपटकको आन्दोलनले व्यवस्थामा बदलाव आयो तर, मान्छेको अवस्था बदलिएको खै ? खै नागरिकका आवश्यकता र चाहनाहरु पूरा भएको ? बरु झन्झन् नागरिकको दैनिकी दुरह हुँदैछ, किन ? किन देशको प्रगति र उन्नति हुन सकेन ? किन नागरिकको मुहारमा हाँसो आएन ?

यी केही तीखा प्रश्नहरु हुन् जसले आम नागरिकका आशा, अपेक्षा अनि आक्रोसलाई अभिव्यक्त गरेका छन् । तर, यी प्रश्नहरुको एउटै उत्तर हो अहिलेसम्मको राजनीतिले व्यवस्थाको बदलाव मात्रै गर्‍यो, जुन विकास, समृद्धि, प्रगति र उन्नतिको पहिलो आधारधूत आवश्यकता हो ।

दोस्रो चरणको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डामा राजनीति प्रवेश गरेकै छैन । खासगरी अहिलेको पारम्परिक राजनीतिले छुट्याउन नसकेको भेद नै त्यही हो । हिजोको राजनीतिले निश्चय पनि विकास, समृद्धि, प्रगति र उन्नतिको दिशा पकड्न सक्दैनथ्यो, किनकि त्यसको अभिष्ट राजनीतिक बदलाव थियो । व्यवस्था फेर्ने थियो । व्यवस्था फेर्ने राजनीतिले नागरिकको अवस्था फेर्न सक्दैन, सकेन । त्यसैले अब राजनीतिक गन्तव्य नै नागरिकको अवस्था फेर्ने हुनुपर्छ । हो, यहिँनेर वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास जरुरी छ ।

अर्थराजनीतिको यो डाइनामिक्स नबुझेर उदार तानाशाहको कल्पना गर्नु मूर्खता हो । उदार तानाशाहको कल्पना र साकाहारी बाघको परिकल्पना गर्नु उस्तै हो । किनकि प्राकृतिक रुपमै बाघ हिंस्रक प्राणी हो उसले खानाको लागि हिंसा गर्नेपर्छ । त्यस्तै तानाशाही व्यवस्थाले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्छ नै ।

तानाशाही प्रवृत्तिले भर्खरै हुर्कँदै गरेको लोकतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्नेछ । लोकतन्त्रको बिरुवा जसरी फस्टाउनुपर्दथ्यो पारम्परिक राजनीतिक दलहरुको सत्तामुखी चरित्र र निषेधकारी प्रवृत्तिले त्यो फस्टाउन सकेन । तरपनि लोकतन्त्रको बिरुवा भने मरेको छैन ।

हामीले बुझ्नैपर्छ कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिकपद्धति माथि नै प्रश्न उठाउने गरी गरिने सबै प्रकारका हर्कतहरु अमान्य र अस्वीकार्य हुनेछन् । यदि लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने हामी लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकहरुले खबरदारी गर्नैपर्छ । आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लहडे निर्णयका कारण मुलुकको लोकतन्त्र नै धरापमा परेको छ । यसलाई बचाउनको लागि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी अनि निरंकुश कदमका विरुद्ध डटेर समाना गर्नु जरुरी छ ।

लोकतन्त्र संविधान र विधिले चल्ने हो । कुनै एक व्यक्तिको लहडे निर्णयमा बन्धक बनेर दिन गुजार्नु लज्जास्पद त हुँदै हो भावी सन्ततिले नेपाली लोकतन्त्रबारे अध्ययन गर्दा लोकतन्त्र बचाउन यो पुस्ताले गरेको पहलकदमीको बारे पनि एक अध्याय लेखिनेछ ।

यदि हामीले अहिले केपी ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका डटेर सामना गरी बरालिएको राजनीतिलाई सहि मार्गमा ल्याउन सकेनौं भने हाम्रो भूमिका ‘नालायकीपन’मा दर्ज हुनेछ । अब हामीले लोकतन्त्र र विधिको शासन बचाउन ज्यूँदाजाग्दा नागरिकको भूमिका खेल्ने कि भूपि शेरचनले लेखेजस्तै स्ट्राइकरले हानेपछि चल्ने क्यारेमबोर्डका ‘गोटी’ तुल्य मान्छे भएर बस्ने ?

त्यसैले अपहरणमा परेको लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि सबैभन्दा पहिले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना अपरिहार्य छ । त्यसपछि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने यसका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरु लागू गर्नुपर्छ । दल, नेतृत्व र जनप्रतिनिधिको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति हराउँदै गएको विश्वास, आस्था र निष्ठालाई पनि पुनःस्थापित गर्नूपर्छ ।

अनि संस्थाहरुको लोकतान्त्रिकरण तथा जवाफदेही र पारदर्शी शासनको अभ्यास पनि तत्कालै थाल्नुपर्छ । यसका लागि ज्यूँदाजाग्दा नागरिकले अब आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा सम्झेर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध प्रतिरोध गर्नु जरुरी छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay