scheduleशनिवारफाल्गुन १५ गते, २०७७

जबरजस्ती करणी र सजायको प्रश्न

माधवराज शर्मा पोख्रेल

जबरजस्ती करणी जघन्य फौजदारी अपराध हो । यो अपराधले पीडितलाई शारीरिकरुपमा मात्र पीडा नदिई मानसिक, सामाजिक प्रतिष्ठा र अस्मितामाथि समेत आघात पुर्‍याउँदछ । यसले अपराधपीडितको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानव अधिकारको हनन् गर्दछ । यस अपराधबाट पीडित व्यक्तिको अस्मिता जीन्दगीभर हाँस्न नसक्ने गरी लुटिएको हुन्छ ।

जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडितको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक जुन क्षति हुन्छ, त्यो अपूरणीय हुन्छ । यसबाट पीडितको स्वतन्त्र मानवीय अस्तित्व, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, मानमर्यादा र मानवीय अस्मिता लुटिएको हुन्छ । यसबाट पीडितको स्वतन्त्र अस्तित्व नै खण्डित भएको हुन्छ ।

विश्वमा जबरजस्तीकरणी नाबालक, बच्चा, वृद्ध, होस् ठेगान नभएको व्यक्ति, अस्पतालमा भर्ना गरिएको बिरामी समेतलाई हुने गरेको समाचार सुनिने गरिन्छ । नेपालमा समय समयमा दुधे बालिकादेखि ७०/८० वर्षका वृद्ध समेत बलात्कारको सिकारमा परेको समाचारहरु आउने गर्दछन् । आखिर आधुनिक युगमा समेत मानिसले किन पशुशैलीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ?

समयसमयमा केही अधिकारकर्मी एवं नागरिक स्तरबाट जबरजस्ती करणी गर्नेलाई मृत्यूदण्डको सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने समेत माग आइरहने गर्दछ । के नेपालमा जबरजस्ती करणी गर्नेलाई सजाय कमी भएको हो ?, मृत्यूदण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा यो अपराध घट्छ वा पूर्णरुपमा निर्मुल हुन्छ त ?, हालसम्म जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्ति सबै अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् ?, कि हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीमा नै खोट छ वा अनुसन्धानकर्तामा ?, के अनुसन्धानकर्ता प्रहरी एवं अभियोजनकर्ताले निष्पक्षताका साथ अपराधको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने गरेको वा गर्न पाएका छन् त ? अपराध अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानकर्तालाई अनावश्यक दबाव वा प्रलोभन आउँछकि आउँदैन ?, अभियोग पत्र तयार गर्ने तथा अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्ने क्रममा अभियोजनकर्तालाई दबाव एवं प्रलोभन आउँछकि आउँदैन?, अपराध के हो ?, दण्ड किन दिइन्छ ?, दण्डको उद्देश्य के रहेको हुन्छ ?, हाम्रो देशको वर्तमान कानूनी प्रणालीमा जबरजस्ती करणी गर्नेलाई के कति दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ?, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी अपराध बढ्नुको कारण र यसलाई कम गर्ने उपायका सन्दर्भमा संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।

माधवराज शर्मा पोखरेल

अपराध के हो ?

अपराध समाजविरुद्धको कार्य हो । जसरी शरीर सँगसँगै रोगको उत्पत्ति हुन्छ त्यसरी नै अपराध पनि सामाजिक रोगको रुपमा समाज सँगसँगै उत्पत्ति हुन्छ । अपराध प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गर्नु हो । प्रचलित फौजदारी कानूनले गर्नु भनेको नगर्नु र नगर्नु भनेको गर्नु अपराध हो । किनकी कुनै निश्चित कार्यलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गर्ने र सो अपराध गरेबापत सजायको व्यवस्था गर्ने काम कुनै पनि देशको फौजदारी कानूनले गर्ने गर्दछ । अपराध सार्वजनिक कानून विशेषगरी फौजजारी कानूनले रोग लगाएको त्यस्तो मानवीय व्यवहार वा आचरण हो, जुन आचरण गरेमा उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

दण्ड के हो ?

फौजदारी न्याय प्रशासनमा अपराध र दण्ड सजाय अन्तरनिहित विषयको रुपमा रहेको हुन्छ । अपराध गर्नेलाई कुनै प्रकारले शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक यातना वा दुःख भोग्न लगाउनु नै दण्ड हो । दण्ड न्यायिक निकायले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई कष्ट वा पीडा दिने कार्य हो । दण्ड अपराधसँग सम्बन्धित हुन्छ, विना अपराध दण्ड दिन सकिँदैन । कानून बिना दण्ड सजाय हुँदैन । कानूनभन्दा बाहिर गएर सजाय गर्न मिल्दैन । अपराधको गम्भिरता एवं गहनता अर्थात् दोषिताको स्तरअनुसार दण्डको मात्रा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

दण्ड किन दिइन्छ ?

कानून लागू हुनका लागि त्यसको पछाडि दण्ड रहेको हुन्छ । अपराध हुनै नदिन वा अपराध भएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन दण्ड आवश्यक हुन्छ । मानिसलाई आपराधिक कार्य गर्नको लागि रोक लगाउने मुख्य संयन्त्र दण्ड नै हो । जोन च्याम्पियनका अनुसार दण्डको उद्देश्यहरु कठोर वा प्रतिकारात्मक सजाय गर्नु, हतोत्साह गर्नु वा रोकथाम गर्नु, उचित र न्यायोचित सजाय गर्नु, असक्षमता कायम गर्नु र नियन्त्रण गर्नु, पुनःस्थापना र सामाजिकीकरण गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रसिद्ध विधिशास्त्री साल्मण्डले सजायको उद्देश्य भविष्यका सम्भावित अपराधीहरुलाई अपराध गर्नबाट रोक्नु, वास्तविक अपराधीलाई पुनः थप अपराध गर्नबाट रोकथाम गर्नु र निजलाई सुधारेर कानूनको पालना गर्ने नागरिकको रुपमा रुपान्तरण गरी समाजको संरक्षण गर्नु हो भनेका छन् ।

बेलायतमा Criminal Justice Act, 2003 ले केही अवस्थामा बाहेक “अदालतले अपराधीलाई सजाय गर्ने, अपराध घटाउने, अपराधीलाई सुधार र पुनःस्थापना गर्ने, सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्ने, अपराधबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति गर्नेजस्ता उद्देश्यलाई हेरेर सजाय गर्नु पर्ने” उल्लेख गरेको छ ।

दण्डका के कस्ता सिद्धान्तहरु छन् ?

दण्डका विभिन्न सिद्धान्तहरु हुन्छन् । दण्डका सिद्धान्तमा दण्ड दिनुको उद्देश्य झल्किएको हुन्छ । दण्डका प्रचलित सिद्धान्तहरु प्रतिकारात्मक सिद्धान्त (Retributive Theory), हतोत्साहको सिद्धान्त (Deterrence Theory), निवाराणात्मक सिद्धान्त (Preventive Theory) र सुधारात्मक सिद्धान्त (Reformative Theory) हुन् ।

जस्तालाई तस्तै (Tit for Tat) अर्थात् आँखाको बदला आँखा, दाँतको बदला दाँत भन्ने मान्यतामा आधारित अपराधीले जुन प्रकृतिको अपराध गरी पीडितलाई सास्ती एवं पीडा दिएको छ, अपराधीलाई पनि सोही प्रकृतिको बदलापूर्ण सजाय दिएमा मात्र न्यायको तराजु सन्तुलित हुन्छ र पीडितलाई सन्तुष्टी हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेको प्रतिकारात्मक सिद्धान्त, सजायको कठोरता र त्यसको डर देखाई अपराध गरिसकेका र अपराध गर्ने मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुमा भय सिर्जना गरी अपराध गरिसकेकाहरुले पुनः अपराध गर्नबाट र अपराधिक प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरु अपराधीले भोगेको सजायको सास्ती, पीडा र दुर्दसा देखेर अपराध गर्न हिक्किचाउँछन् भन्ने मान्यता रहेको हतोत्साहको सिद्धान्त, अपराधीबाट थप अपराध हुन नदिन समाजबाट टाढा राख्ने वा थप अपराध गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अवधारणामा आधारित रही मृत्यूदण्ड, देश निकाला, अङ्गभङ्ग र कैद जस्ता सजाय दिनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको निवाराणात्मक सिद्धान्त र कुनै व्यक्ति जन्मसिद्ध अपराधी हुँदैन र उसलाई अपराधी बनाउनको लागि सामाजिक तत्वहरु, परिवेश र परिस्थिति जस्ता विभिन्न कारणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले अपराध हुनाको कारण पहिचान गरी त्यस्ता कारक तत्वहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा अपराध आफैंमा निर्मूल हुन्छ भन्दै अपराधलाई समाजको सिर्जना र अपराधीलाई सामाजिक रोगीको रुपमा हेरी चिकित्सकले बिरामी निको पारेजस्तै अपराधीलाई पनि उपचारमार्फत् सवल, सक्षम र योग्य व्यक्तिमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने सुधारात्मक सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तले अपराधीलाई मृत्यू दण्ड र कैदमा राख्नेजस्ता कडा सजाय भन्दा कैदका विकल्पहरु जस्तै पुनर्स्थापना केन्द्र, प्रोवेशन, प्यारोल, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा अवलम्वन गरी अपराधीलाई अनुशासित र नैतिकतावान बनाई सामाजिकीकरण, सुधार र पुर्नस्थापना गर्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा बोकेको छ ।

कसूरको मात्रा अनुसार कैद दण्ड घटिबढी गर्न सकिने भएकाले प्रतिकारात्मक सिद्धान्तको प्रभाव, कैदको भय देखाएर सम्भावित अपराधीलाई अपराधबाट टाढा राख्न खोजिएकोले हतोत्साहको सिद्धान्तको प्रभाव, कैदमा छउन्जेल अपराधीबाट समाज मुक्त हुने भएकोले निरोधात्मक सिद्धान्तको प्रभाव र कैदमा छँदा निजलाई सुधार गर्न विभिन्न प्रयास गरिने भएकोले सुधारात्मक सिद्धान्तको प्रभाव रहेकाले आजकल कैद दण्डले नै उपरोक्त उल्लेखित सबै सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्न थालेको देखिन्छ ।

दण्ड सजाय सम्बन्धमा नेपाली कानूनले के भन्दछ ?

नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत् कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने धारा १६ को उपधारा (२) मा “कसैलाई पनि मृत्यदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाइने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ७ मा कानूनबमोजिम बाहेक सजाय नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत् कुनै व्यक्ति सजायको भागि नहुने र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले के कस्ता उद्देश्यलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्दछ ?

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन,२०७४ को दफा १३ अनुसार अदालतले देहायका कुनै वा सबै उद्देश्यलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

१. कसूर गर्ने कसूरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने,

२. समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने,

३. पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्ने,

४. कसूरदारलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने वा सुधार गर्ने,

५. कसूरदारलाई समाजबाट अलग राख्ने,

५. कसूरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चातापबोध गराई पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानी नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने,

६. कानूनद्वारा निषेधित आचरणको निन्दा गर्ने ।

अदालतले के कस्ता कुराहरु विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्दछ ?

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन,२०७४ को दफा १४ अनुसार अदालतले देहायका कुराहरुलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

१. कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा अनुसार सजाय समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने,

२. सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुने भन्दा चर्को सजाय हुन नहुने,

३. समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने,

४. पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय प्रदान गर्ने,

५. उस्तै परिस्थितिमा घटेको कसूरको अर्को कसूरदारलाई पहिले दिएको सजाय सँग अमिल्दो वा असमान सजाय हुन नहुने,

६. एकभन्दा बढी कसूरको लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसूरमा सजाय भोगिरहेको कसूरदारलाई अर्को कसूर बापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिकभन्दा बढी हुन नहुने,

७. कसूरको अनुपातमा अन्य सजाय नै पर्याप्त हुने देखिएमा कैद सजाय नगर्ने ।

त्यस्तै सजाय निर्धारण गर्दा कसूरको गम्भिरता र कसूरदारको दोषको मात्रा, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूरको गम्भिरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरु, कसूरदारको आचरण तथा विगतको कृयाकलाप र माथि उल्लेखित सजायको उद्देश्यका आधारमा सजाय निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा के कस्तो सजाय निर्धारण गर्नु पर्दछ ?

अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम हुनेगरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

१. जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका कसूर गर्ने कसूरदारलाई कैद सजाय,

२. बालबालिकालाई सजाय गर्दा निजको सुधार र पुनर्स्थापना,

३. पटके कसूरदारलाई पछिल्लो कसूरबापत् हुने सजायको दोब्बर थप सजाय,

४. समाज वा समुदायलाई खतरा हुने कसूरदारलाई कैद सजाय,

५. कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा सङ्गठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय ।

नेपाली कानूनमा के कस्तो सजायको व्यवस्था गरिएको छ ?

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ४० मा सजायको प्रकार सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार संहितामा उल्लेखित कसूर गरेमा निम्न बमोजिम सजायको व्यवस्था गरिएको छ

१. जन्मकैद

२. कैद

३. जरीवाना

४. कैद र जरीवाना

५. क्षतिपूर्ति

६. जरीवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरे बापतको कैद

७. कैदको सट्टा सुधारगृह वा सामुदायिक सेवा

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ प्रारम्भ भएपछि सर्वस्व हुनेगरी सजाय नगरिने उल्लेख गरिएको छ भने एक रुपैयाँ भन्दा कम जरीवाना र एक दिनभन्दा कम कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

के कस्तो अवस्थामा जन्मकैद अन्तर्गत कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद हुन्छ ?

मुलुकी अपराधसंहिताको दफा ४१ अनुसार देहायको कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१. क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको,

२. वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको,

३. अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको,

४. सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको,

५. कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै विनाश गर्नेगरी जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको वा

६. जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको ।

मथि दफा ४१ मा उल्लेखित अवस्थामा बाहेक जन्मकैदको सजाय गणना गर्दा पच्चीस वर्ष कैद सजाय हुनेगरी गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जबरजस्ती करणी सम्बन्धमा नेपाली कानूनले के भन्दछ ?

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ मा जबरजस्ती करणी बारेमा उल्लेख गर्दै उपदफा १ मा “कसैले जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा २१९ को उपदफा २ मा “कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भएपनि अठार वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ भने सोही दफाको स्पष्टीकरण अन्तर्गत “करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरी र होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

जबरजस्ती करणी सम्बन्धमा नेपाली कानूनमा के कति सजायको व्यवस्था गरिएको छ रु

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (३) र (३क) अनुसार जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी देहाय बमोजिम कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१. दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्ष भन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्म कैद र छ लाख रुपैयाँ जरीवाना ।

२. दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौधवर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद र छ लाख रुपैयाँ जरीवाना ।

३. चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद र चार लाख रुपैयाँ जरीवाना ।

४. सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र चार लाख रुपैयाँ जरीवाना ।

५. अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरीवाना ।

माथि उल्लेखित जरिवाना बापत प्राप्त रकम पीडितलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,२०७७ बमोजिम गरिएको हो ।

नेपाली कानूनमा वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape)सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ ?

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा उपदफा (४) मा वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) सम्बन्धमा उल्लेख गरिएकोछ । जस अनुसार “वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।

तर पतिसँग मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको, पतिसँग अंश लिई छुट्टै बसेको र पतिसँग सम्बन्धविच्छेद मुद्दा चलेको अवस्थालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था समेत संहितामा गरिएकोछ ।

सामूहिक रुपमा जबरजस्ती करणी गरेमा वा छ महिना भन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाई जबरजस्ती करणी गरेमा के कति सजायको व्यवस्था गरिएकोछ ?

सामूहिक रुपमा जबरजस्ती करणी गरेमा वा छ महिना भन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाई जबरजस्ती करणी गरेमा मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । तर पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएकी महिला भएमा उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिमको जन्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

हाडनाताकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा के कति सजायको व्यवस्था गरिएको छ ?

कसैले हाडनाताकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा निजलाई हाडनाता करणीमा सजाय हुने रहेछ भने यस परिच्छेद बमोजिमको सजायमा हाडनाताको करणीमा हुने सजाय समेत थप हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको भए के कति सजायको व्यवस्था गरिएको छ ?

जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको भए मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ को खण्ड च बमोजिम त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।

करणी सम्बन्धी कसूरमा मिलापत्र गर्ने गराउनेलाई के कस्तो सजाय हुन्छ ?

करणी सम्बन्धी कसूर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसूरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउन वा कसूर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न हुँदैन ।

त्यस्तो कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन्छ ।

यस्तो कसूर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरे वा गराएमा निजलाई माथि उल्लेखित सजायमा थप छ महिना कैद सजाय हुन्छ । यो व्यवस्था यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७७ बमोजिम गरिएको हो ।

जबरजस्ती करणी र सतित्व रक्षाको प्रश्न

महिलाको ज्यान सँगै सतित्वको अधिकार जोडिएर आएको हुन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण सतित्व जस्तो कुरालाई कोही कसैले अनाहक वा बेमञ्जुरीले हरण गर्न लाग्यो भने आफ्नो ज्यान जस्तै प्यारो सतित्वको रक्षाको खातिर उक्त जुलुमीलाई तत्काल केही गर्दा जुलुमीको ज्यान गएमा समेत कसूर नमानिने भनी उक्त अधिकार सामान्य प्रतिरक्षा अन्तर्गत न्यायोजित र औचित्यपूर्ण मानी पीडितलाई कानूनले नै दिएको हुन्छ । यसैलाई सतित्वको रक्षा (Defence of Chastity) भन्निछ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा “जबरजस्ती करणी गर्ने नियतले आक्रमण गरेको हो भन्ने मनासिब विश्वास भई वा जबरजस्ती करणी गर्दाका बखत वा गरिसकेपछि पीडितबाट तत्काल कुनै काम भएकोमा” कसैको ज्यान गएकोमा त्यस्तो काम कसूर नमानिने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । यस व्यवस्था अनुसार समयको सीमा उल्लेख गरिएको छैन तर अनन्तकालसम्म यो सुविधा प्राप्त हुँदैन । सो क्रियाको निरन्तरताको अवस्थामा भएको कार्यलाई मात्र सुविधा प्राप्त हुनेछ ।

जबरजस्ती करणीको उजुरी कति समय भित्र दिनु पर्दछ ?

जबरवस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले एक वर्ष भित्र उजुरी दिनु पर्ने हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ ।

जबरजस्ती करणीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा नेपाली कानूनमा के व्यवस्था गरिएको छ ?

जबरजस्ती करणी कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई “जरीवानाबाट प्राप्त हुने रकम समेत विचार गरी कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा निजबाट मनासिब क्षतिपूर्ति” भराई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबरजस्ती करणीको कसूरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा र प्रचलित कानूनबमोजिमको पीडित राहतकोष स्थापना भई नसकेको अवस्थामा अदालतले नेपाल सरकारको महिला तथा बालबालिका विषय हेर्ने निकायको नाममा क्षतिपूर्ति स्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराईदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सो कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति वापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।

नेपालमा जबरजस्ती करणी बढ्नुका कारणहरु

१. महिलालाई शोषण, दमन, दुर्व्यवहार, हिंसा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने गलत सोँच ।

२. सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाको कमी, दण्डहिनता एवं अराजक प्रवृत्तिको वृद्घि र विधिको शासनको बर्खिलाप ।

३. जबरजस्ती करणीबाट पीडितलाई समाजले हेर्ने गलत दृष्टीकोणका कारण स्वयं परिवार र समाजबाट घृणित एवं अपहेलित भइन्छ भन्ने सोँचले प्रहरीमा जाहेरी र उजुरी नदिनु ।

४. फौजदारी कानूनको मर्म बिपरित स्थानीय स्तरमै समाजका अगुवा व्यक्तिहरुबाट समेत मिलापत्र र मेलमिलाप गर्ने गराउने प्रवृत्ति ।

५. पीडकको डर, धाक, धम्की, प्रलोभन आदिका कारण पीडित वा पीडितको आफन्तबाट उजुरी नगर्नु ।

६. अति कमजोर र पक्षपाती अपराध अनुसन्धान संरचनाका कारण अपराधी पक्राउ पर्ने र सजाय दिने कुराको सुनिश्चतताको कमी ।

७. महिला प्रहरीको कमी भएका कारण पीडितबाट सहजै उजुरी गर्न हिच्किचाउनु ।

८. कतिपय ठाउँमा सजिलै उजुरी लिन नमान्ने र पीडितलाई उल्टै उत्तेजक भएको आरोप लगाउने प्रवृत्ति ।

९. सुस्त न्याय प्रणाली ।

१०. विभिन्न कारणले कतिपय सूचना प्रहरीलाई प्राप्त नहुनु, परेका उजुरीहरु मध्ये सबै अभियुक्त पक्राउ हुन नसक्नु, अपराधी पक्रन सफल भैहाले पनि निजको विरुद्घ यथेष्ठ प्रमाणहरु संकलन गर्न नसक्नु र जसका कारण प्रमाण नपुगेको भनी अदालत बाट सफाई पाउनु आदि ।

११. गरिबी, अशिक्षा र विपन्नता ।

१२. रहन सहन र फेशनमा विदेशी संस्कृतीको अबलम्बन ।

१३. अनुसन्धान अधिकृत र कर्मचारीहरुबाट अभियुक्तलाई बचाउने प्रयास हुनु ।

१४. बलत्कार मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्नु ।

१५. पीडितको सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी समेत मेलमिलापमा संलग्न हुनु ।

१६. पीडकको अधिकारलाई मात्र जोड दिई अपराध पीडितको अधिकार र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा ढिलाई र हाल भएको कानूनी प्रावधान समेत अपुग ।

१७. करणी सम्बन्धी कानूनी शिक्षा र सचेतनाको कमी ।

१८. जबरजस्ती करणी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा इच्छा शक्तिको कमी र सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिबाट समेत समय समयमा जबरजस्ती करणीका घटना सम्बन्धमा हल्का र गैर जिम्मेवार भनाई एवम् टिप्पणी आउनु ।

१९. भ्रष्टाचारका कारण अपराधीलाई बचाउने प्रवृत्ति ।

२०. राज्यले अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्नु र जिम्मेवार निकायमा कार्यरत व्यक्तिले प्रमाण नष्ट वा लोप गराउन लागि पर्नु ।

जबरजस्ती करणी अपराध र मृत्यूदण्डको प्रश्न

मानिसलाई आपराधिक कार्य गर्नको लागि रोक लगाउने मुख्य संयन्त्र दण्ड सजाय नै भएकोले जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर जबरजस्तीकरणी अपराध बढ्नुका विभिन्न कारणहरु भएकोले जबरजस्तीकरणी अपराध कम गर्नको लागि सजायमा वृद्धि गरेर वा मृत्यू दण्ड सजायको व्यवस्था गरेर मात्र जबरजस्ती करणी अपराध कम हुन सक्दैन । नेपालमा प्राचीनकालमा पञ्च अपराध गर्ने व्यक्तिलाई प्रायसः मृत्यू दण्ड दिने प्रावधान थियो । वि.सं.२०४६ सालसम्म कतिपय अपराधमा मृत्यू दण्डको साजय थियो तर अपराधका घटनामा कमी भएको थिएन ।

सबै खाले अपराधी र सबै अवस्थामा निरपेक्ष रुपमा एकै किसिमको दण्ड दिनु फौजदारी न्यायको विपरित हुन्छ र दण्डको उद्धेश्य पनि पुरा हुँदैन । बाल अपराधीहरुलाई उपचारतर्फ बढी जोड दिनु र अपराधमा प्रवृत्त भईरहने, सुध्रिन नचाहने, पटके, कठोर र व्यावसायिक बयस्क अपराधीलाई कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दण्डको प्रभावकारिता कठोरतामा मात्र नभई कर्तालाई दण्ड सम्बन्धी कानूनी ज्ञान, प्रहरीको दक्षता एवं पक्राउ गरिने सम्भाव्यता र न्याय प्रशासनमा दण्डको सुनिश्चिततामा भर पर्दछ । न्याय प्रशासन छिटो र छरितो भएमा कानून र दण्डको प्रभावकारिता बढी हुन्छ र समाजले पनि त्यो अनुभव गर्दछ । आजको खोजले के स्पष्ट पारिसकेको छ भने जहाँ पक्राउ परिने सम्भावना बढी छ त्यहाँ अपराध कम हुने गर्दछ । अपराध हुने बित्तिकै पक्राउ परिने र तोकिएको दण्ड भोग्नुपर्ने स्थिति आएमा मात्र अपराध नियन्त्रण हुन सक्दछ । अपराध नियन्त्रण हुनको लागि अपराधी पक्राउ पर्ने र निष्पक्षरुपमा सुनुवाई गरी सजाय दिने सम्भावना बढी हुनु पर्दछ ।

जबरजस्ती करणी तथा अन्य लैङ्गिक हिंसा नेपालको संरचनात्मक समस्याका कारण पनि बढेका हुन् । नेपालमा महिलाहरु सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक लगायत हरेक क्षेत्रमा लोग्ने मानिसबाट हेपिएका छन् । यो समस्या दण्ड बढाएर मात्र समाधान हुने कुरा होइन । यसलाई संरचनात्मक, कानूनी र विचारधारात्मकरुपमा समेत समाधान गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नै मृत्यूदण्डको सजाय खारेज गरेको थियो भने वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) मा कसैलाई पनि मृत्यदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल अन्तर्राट्रिय तहमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राट्रिय महासन्धी, १९६६, उक्त सन्धी सँग सम्बन्धित मृत्यूदण्ड उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राट्रिय दोस्रो ऐच्छिक आलेख, १९८९ र यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार तथा दण्ड विरुद्धको महासन्धी १९८४ को पक्ष राष्ट्र पनि हो ।

सजाय बढाएर मात्र अपराध घट्ने नभई प्रलोभन र धम्कीमा नपरी निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरी अपराधीलाई पक्रने र दण्डित गर्ने सम्भावना बढी भएमा मात्र अपराध कम हुने गर्दछ । यस सम्बन्धमा आधिकारिक निकायले गम्भीरतापूर्वक सोँचेर निष्पक्ष न्याय दिएमा अहिले भएको कानूनकै आधारमा पनि यो अपराध घटाउन सकिन्छ ।

न्याय दिएर मात्र हुँदैन, न्याय दिएको जस्तो पनि देखिनु पर्दछ । हाल नेपालमा बदलिँदो समाजको दवावबाट नयाँ नयाँ कानून बनाउने तर आफैले बनाएको कानूनलाई आफैं नमान्ने अर्थात कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । निष्पक्ष अनुसन्धान एवं दण्डको अभाब, निर्दोषीलाई दोषी र दोषीलाई निर्दोषी बनाउने प्रवृत्ति रहेको मुलुकमा मृत्यू दण्डको व्यवस्था पुनःस्थापित गरी निर्दोष व्यक्ति दण्डित हुनुपर्‍यो भने त्यो भन्दा ठूलो अपराध के हुन सक्दछ र ? अतः हाल भएको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे मात्र पनि यो अपराध घट्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । जबरजस्ती करणी सम्बन्धी अपराध कम गर्न निम्न उपायहरु अवलम्न गर्न आवश्यक छ-

१. हाल नेपालको प्रमुख समस्या एवं चुनौती अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्नु हो । अपराधी पक्रन नसेकेमा दण्डको कुनै औचित्य नहुने भएकाले अनुसन्धान संरचनालाई दक्ष, निष्पक्ष र बलियो बनाउनु पर्दछ ।

२. फौजदारी कानूनको मर्मविपरित बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध समेत स्थानीय स्तरमै समाजका अगुवा व्यक्तिहरुबाट मिलापत्रर मेलमिलाप गर्ने गराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी त्यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई कानूनमा भए बमोजिम सजायको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।

३. जबरजस्ती करणीबाट पीडितलाई स्वयं परिवार र समाजले हेर्ने गलत दृष्टीकोण, घृणा एवं अपहेलनाको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

४. महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका शोषण, दमन, दुर्व्यवहार र हिंसा अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

५. महिला प्रहरीको बृद्घी गरी पीडितबाट सहजै उजुरी गर्न सहज बनाउनु पर्दछ र उजुरी लिन नमान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

६. ढिलो न्याय दिनु न्याय होइन तथा न्याय दिएर मात्र हुँदैन, न्याय दिएको जस्तो पनि देखिनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दे सुस्त न्याय प्रणालीको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

७. अनुसन्धानकर्ता, कर्मचारी र अभियोजनकर्ताहरुबाट प्रलोभन र दवावमा परी अभियुक्तलाई बचाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्दछ ।

८. बलात्कार मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

९. पीडकबाट हुने पैसाको प्रलोभन र धम्कीको प्रभावमा पर्नु हुँदैन ।

१०. पीडितको सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी समेत मेलमिलापमा संलग्न हुने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

११. पीडकको अधिकारलाई मात्र जोड दिई अपराध पीडितको अधिकार र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा ढिलाई र हाल भएको कानूनी प्रावधान समेत अपुग भएको हुँदा पीडितलाई जीवन धान्न सक्ने खालको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सो क्षतिपूर्ति पीडकको सम्पत्ती भएमा सोबाट र नभएमा सरकारबाट उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१२. करणी सम्बन्धी कानूनी शिक्षा र सचेतनाको वृद्धि गरिनु पर्दछ ।

१३. नेपालमा ठूलो रोगको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारले कुशासन र व्यभिचारको समेत वृद्धि गरेकोले घुसको लेनदेन गरी अपराधीलाई बचाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनमा भएको सजायमा थप सजायको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१४. समाजको विकाससँगै अपराध पनि नयाँ नयाँ ढंगबाट हुने र अपराधीले पनि नयाँ बाटो अपनाउने हुँदा अपराधको अनुसन्धान समेत सोहीरुपमा गरिनु पर्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay