scheduleशनिवारफाल्गुन १५ गते, २०७७

जसपाको आँखाबाट देखिने प्रतिनिधिसभा विघटनको अश्लिल चित्र

डम्बर खतिवडा

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले पुस ५ गते गरेको निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ३ वटा शब्द ‘असंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी’ भन्दै विरोध, निन्दा र भर्त्सना गरेको छ । साथै पार्टी अहिले सडक संघर्षमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन किन गलत हो ? यसका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षहरू केलाउँदै जनसमुदायलाई सुसुचित, जाग्रित र आन्दोलित गरिरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा जसपामाथि केन्द्रित केही प्रश्नहरू उठाइने गरिएको छ । जसपामाथि लक्षित गरी आएका सबै प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरूलाई मुख्य तीनवटा प्रश्नका संश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

एक– अहिले जसपामा एकताबद्ध भएका विभिन्न पूर्व घटकहरूले यो संविधानलाई स्वीकार नै गरेका थिएनन् । संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवस भनेका थिए । संविधानका विरुद्ध संघर्ष गरेका थिए । फेरि अहिले यो संविधानको माया किन ? आफूले स्वीकार नगरेको संविधान जेसुकै होस्, जसपालाई के को चासो ? जसपाले प्रम ओलीको कदमलाई गैरसंवैधानिक किन भन्न पर्‍यो ?

दुई– जसपाले किन संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्नु ? संसद पुनर्स्थापना भए पनि त्यहाँ पुरानै संख्या, शक्ति सन्तुलन र समीकरण हुन्छ, पुनर्स्थापित संसदले जसपाले माग गरे बमोजिम ‘संविधान संशोधन गर्दैन’ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै फेरि किन संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिनु ? जसपाले ओली पक्षको जतिसुकै विरोध गरे पनि प्रचण्ड–माधव खेमाको विचार त उही हो, उनीहरू पनि जसपाको मागबमोजिम संविधान संशोधन गर्न राजी हुने हैनन् ।

तीन– बलियो कम्युनिष्ट पार्टी फुट्यो, जसपालगायत विपक्षी दलहरूले चुनाव जित्ने सम्भावना बढ्यो । जसपालाई फाइदा नै पुग्ने देखिन्छ, यो अवसरको प्रयोग गर्न छोडेर, खुशी हुन छोडेर किन उल्टै जसपा दुःखी भएर आन्दोलनतिर लागेको ? चुनाव नहुने भए पो ‘प्रतिगमन’ भन्न मिल्छ, चुनाव हुनु त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै हो । फेरि किन चुनावलाई स्वागत गर्न, कम्युनिष्टहरू फुटेको फाइदा उठाउन छोडेर आन्दोलनको रडाको गरेको ?

निःसन्देश यी टिप्पणी र प्रश्नहरू समीक्षा योग्य छन् । जसपाको आँखाबाट पुस ५ गतेको ओली सरकारको कदम कस्तो हो ? यस घटनासँग जोडिएका विभिन्न आयामहरू के के हुन् ? सतहबाट हेर्दा विपक्षी दलहरूलाई फाइदा पुग्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि किन जसपाले यसको विरोध गरिरहेको छ ? यो आलेखमा यिनै प्रश्नमाथि छलफल गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।

पहिलो– यो संविधानप्रति जसपाको दृष्टिकोणको विषयमा जाऔं । हो, हिजो जसपा सम्बद्ध धेरै घटकहरूले यो जारी हुँदा बखत विरोध गरेकै हो । त्यो विरोध र संघर्ष जायज थियो भन्ने अहिले पनि जसपाको धारणा हो । त्यतिखेरको सम्भावना भनेको अझ धेरै परिवर्तन, क्रान्ति, जनमुखी प्रावधान र व्यवस्थातिर जान सकिने थियो ।

अर्थात् त्यो आन्दोलन र विरोध अझ धेरै लोकतन्त्र, अग्रगमन र क्रान्तितिर जानका लागि थियो । तर आजको अवस्था भने त्यो हैन । आज देशलाई ‘यथास्थिति’ बाट ‘अग्रगमन’ तिर हैन, ‘प्रतिगमन’ तिर लाने जोखिम छ । यो बद्लिएको स्थितिलाई जसपाले राम्ररी बुझेको छ । यदि आज पनि यो देशका राजनीतिक शक्तिहरू एकमत भएर ‘अग्रगमन’ तिर जान संविधान संशोधन गर्न राजी हुन्छन् भने जसपा तयार छ । तर, अग्रगमनतिर जान नदिने र प्रतिगमनतिर जाने स्थिति आएमा प्राप्त उपलब्धीहरूको ‘रक्षा गर्न’ पनि उत्तिकै सजग छ ।

यो संविधानका वैचारिक आधार स्तम्भ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र समाजवादउन्मुखता जस्ता अवधारणाप्रति जसपाको न हिजो विरोध थियो न आज छ । जसपाले यो संविधानको विरोध गर्नुको अर्थ यी अवधारणा उल्टाउनु थिएन/हैन । जसपा राप्रपा वा जनमोर्चा हैन कि यी अवधारणा उल्टाउँने पक्षमा पैरवी गरोस् ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

 

जसपाको भनाई के हो भने संविधानले स्वीकार गरेका यी ‘प्रिन्सिपल’ अनुरुप संविधानका ‘प्रोभिजन’ बनाइएन । संविधानको सिद्धान्त एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भयो । लोकतन्त्रको सिद्धान्त स्वीकार गरियो तर २०४७ सालको जस्तो सामान्य संसदीय लोकतन्त्रको जस्तो व्यवहार गरियो । हुनुपर्ने प्रत्यक्ष, समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामुलक लोकतन्त्र थियो । लोकतन्त्रमा आम सहमति हो । तर लोकतन्त्रको मोडेलमा विमति हो ।

त्यस्तै संघीयता सिद्धान्ततः स्वीकार गरियो तर व्यवहारमा उचित प्रदेश बनाइएन । सही सीमांकन, नामांकन हुन सकेन । वित्तिय संघीयता लागू गरिएन । प्रदेश सरकारहरूलाई पंगु बनाइयो । धेरै अधिकार फेरि पनि खारेज हुनुपर्ने सिडियो कार्यालयहरूमा राखियो । प्रादेशिक भाषाहरू प्रचलनमा ल्याइएन । संघीय सरकारले धेरै चिज आफै केन्द्रीकरण गर्‍यो । संघीयताको भावना र मर्मअनुरुप यसलाई ठोस जीवन्त र मूर्त बनाइएन ।

ठीक, त्यसै गरी गणतन्त्र त आयो तर सही शासकीय स्वरुप अपनाइन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गरिएन । एक प्रकारको ठिमाहा संसदीय प्रणाली लागू गरियो, जसले परिणाम दिएन/दिइरहेको छैन ।

समावेशिता र सामाजिक न्याय सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएन आरक्षण अनुपातिक भएन । सामाजिक न्यायको दीगो, भरपर्दो र जनमुखी प्याकेज बनेन । समाजवाद उन्मुख भनिए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा कुनै परिवर्तन ल्याइएन । अर्थतन्त्रको ढाँचा र चरित्रमा दलाल तथा आसेपासे पुँजीवाद जारी रह्यो ।

जसपाको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि र विरोध यी विन्दू, मुद्दा र एजेण्डामा हो । जसपा कहिल्यै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र समाजवादको विरुद्धमा हुँदैन । हुनै सक्दैन । तर, यी शब्द मात्र संविधानको प्रस्तावनामा थुपारेर हुँदैन, यी शब्दको मर्मअनुरुपको संविधान संशोधन हुनु पर्‍यो भन्ने जसपाको भनाई थियो/छ ।

जब यी एजेण्डाको पक्षमा संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ, जसपा यो संविधान संशोधन, पुनर्लेख वा परिवर्तन जे गर्न पनि राजी हुन्छ तर तर अहिलेका आधारभूत मान्यता उल्टाउन भने राजी हुँदैन । कुरो प्रष्ट छ– जसपाले प्रतिगमनको जोखिम देख्यो भने संविधानको ‘रक्षा’ गर्छ, अग्रगमनको सम्भावना देख्यो भने संविधानको ‘विकास’ गर्छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास दुवै जसपाको दायित्व हो ।

दोस्रो कुरा– अहिलेको स्थिति किन ‘प्रतिगमन’ हो त ? यसका लागि संविधान निर्माणको बहस र पृष्ठभूमिमा फर्किनु पर्दछ । २०४७ सालको संविधान संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा बनेको बेलायती मोडेलेको संविधान थियो । त्यो संविधानअनुरुप यस्तो संसद विघटन स्वभाविक हुन्थ्यो । २०४७ को संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने, अल्पमत प्रधानमन्त्रीले नसक्ने नजिर बनाएको थियो । त्यही मान्यता अनुरुप गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मध्यावधिको सिफारिस मान्य र मनमोहन अधिकारीको सिफारिस अमान्य भएको थियो ।

त्यो संविधानले अस्थिरता र संसदीय विकृत निम्त्याएको भनेर व्यापक विरोध भयो । २०४७ देखि २०५७ को बीचमा व्यापक अस्थिरता र विकृति देखियो पनि । अहिलेको संविधान बनाउँदा त्यस्तो विरोध र आलोचनालाई ध्यान दिइएको थियो । २०७२ को संविधानमा यस मानेमा २०४७ सालको संविधानभन्दा ठीक उल्टो छ । यसले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउनु पर्ने दायित्व दिन्छ, संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन ।

अल्पमतको प्रधानमन्त्री जसले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत हासिल गर्न सक्दैन, संसदभित्र सबै खाले समीकरणको अभ्यास भइसकेको हुन्छ, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले मात्र मध्यावधिको सिफारिस गर्न सक्दछ । संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधारामा यो कुरा कुनै भ्रम नपर्ने गरी प्रष्ट लेखिएको छ ।

बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री संकटमा पर्‍यो भने उसले के गर्नु पर्दछ ? त्यो संविधानको धारा १०० को विभिन्न उपधारामा उल्लेख छ । यी व्यवस्था अनुरुप प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव राख्नु पर्दछ । पार्टी फुटेको वा साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने विश्वासको मत माग्न बाध्यात्मक हुन्छ ।

पुस ५ गतेको घटनाको पृष्ठभूमिमा धारा ७६ र धारा १०० दुबै आकर्षित हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री ओली गठबन्धन नभएर बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्री थिए । उनको कुनै पनि प्रस्ताव संसदमा अल्पमतमा परेको थिएन । यस्तो वेला उनको कर्तव्य पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलबाट पार्टी विश्वासलाई पुनर्पुष्टि गर्ने, विश्वास प्राप्त भए बाँकी कार्यकाल सरकार चलाउने, विश्वास प्राप्त नभए राजिनामा दिने हुन्थ्यो । हाम्रो अहिलेको दलीय लोकतन्त्रको मर्म र संवैधानिक व्यवस्था यो हो ।

ओलीले २०७२ को संविधानको यो प्रावधानलाई लत्याएर २०४७ सालको संविधानको व्यवस्था र नजिरलाई उपयोग गर्न खोजे । तसर्थ यो ‘प्रतिगमन’ हो । ओलीले अहिलेको संविधानलाई पनि २०४७ सालको जस्तै सामान्य संसदीय लोकतन्त्रको संविधान ठानेको देखिन्छ, जो सही हैन । बेलायतका नजिर र अभ्यासहरू २०४७ सालको संविधानका हकमा आकर्षिक हुन सक्थे, २०७२ को संविधानका लागि आकर्षिक हुँदैनन् ।

बेलायतको लोकतन्त्र ‘संविधान विनाको लोकतन्त्र’ हो । यस्तो लोकतन्त्रमा प्रचलन, परम्परा र नजिर मुख्य हुन्छन् । हाम्रो लोकतन्त्र ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ हो, यस्तो लोकतन्त्रमा प्रचलन र परम्पराका नाममा संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाइदैन, मिल्दैन । यदि संविधानप्रति कुनै विमति भए, त्रुटी वा कमजोरी छन् भन्ने लागेमा पहिले दुईतिहाई पुर्‍याएर त्यसलाई संशोधन गर्न पर्दछ । अनि मात्र नयाँ प्रावधान अनुरुप जान मिल्दछ । यो संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानवादको आधारभूत अवधारणा हो ।

ओलीको पुस ५ गतेको कदमले संसदभित्रको दुई तिहाई विनै संविधान संशोधन गर्दछ । २०७२ को संविधानका प्रावधानलाई कुण्ठित गर्दछ र २०४७ को संविधानका नजिरलाई पक्रिन्छ । यसो हुनु कुनै एक व्यक्तिले संविधान संशोधन गर्नु सरह हो । यदि कुनै व्यक्तिलाई मनपरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिने हो भने नागरिक सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद र निर्वाचित संसदको उपदेयता नै समाप्त हुन्छ । तसर्थ ओलीको यो कदम ‘असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक’ दुवै हो ।

व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त कदम देखिन्न । मानौं कि ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्‍यो, संविधानको धारा ७६ र १०० संशोधन नगरी त्यसको उल्टो नयाँ नजिर स्थापित हुन्छ, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले जुनकुनै बेला संसद विघटन गर्न सक्दछ । आफूलाई अलिकति व्यक्तिगत अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै, निजी राजनीतिक करिअरमा समस्या देखिने बित्तिकै संसद विघटन गर्ने र नयाँ चुनावमा जाने नजिर बनाउने हो भने यहाँ त वर्ष दिनमा ५ पटक चुनाव हुने स्थिति आउन बेर छैन । त्यस्तो अवस्थाको जिम्मा कसले लिने ?

अहिले ओली सरकारलाई परेको समस्या के हो ? पहिलो समस्या नैतिक थियो । विभिन्न ठूल्ठुला भ्रष्टाचार र कोरोना संकटले सृजित समस्या हल गर्न नसकेको आरोप थियो । पार्टीहरू विभाजित गर्न अनेक खेल खेलेको, दल विभाजन अध्यादेश ल्याएको आरोप थियो । नैतिक प्रश्नको हल कानुनी र संवैधानिक हुँदैन । नैतिक प्रश्नको हल नैतिक नै हुन्छ, त्यो भनेको राजीनामा थियो । ओलीले राजिनामा नगरेपछि यी प्रश्न स्वतः ओझलमा पर्थे, कानुनी तथा संवैधानिक चुनौति उनले समाना गर्नु परेका थिएन । समाना गर्नुपर्ने सम्भावनाको सम्मुख उनी थिए, तर सामना गर्न नपरुन्जेल त्यो स्थिति आकर्षित मान्न सकिँदैन्थ्यो ।

जहाँसम्म जसपाले माग गरेबमोजिम संविधान संशोधनको सम्भावना नभएपछि संसद पुनर्स्थापनाको मागमा किन जानु पर्‍यो, चुनावमा जाँदा नै फाइदा छ भन्ने प्रश्न छ– राजनीति भनेको पार्टीगत चुनावी फाइदा बेफाइदाको कुरा मात्र हैन । लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ, हुनु पर्दछ । तर, चुनाव, चुनाव र चुनाव मात्र पनि लोकतन्त्र हैन । चुनाव हुने पनि विधि, प्रक्रिया र समय हुन्छ । वाञ्छित प्रक्रिया र समयमा चुनाव हुनु पर्दछ ।

संसदको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छँदै, कोरोना महामारीको बीचमा, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक व्यक्तिले, गैरसंवैधानिक तवरले गराएको चुनाव ‘लोकतन्त्रको उत्सव’ मान्न सकिन्न । त्यस्तो चुनाव त हिजो ज्ञानेन्द्र शाहले पनि गराउन थालेकै थिए, चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेकै थिए, किन सबै पार्टीले बहिष्कार गरे त ?

किनकी ज्ञानेन्द्र शाहले घोषणा गरेको चुनाव अनधिकृत थियो । त्यस्तै अहिले ओलीले गराउन चाहेको चुनाव पनि अनधिकृत छ । उनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, विधि र पद्धतिलाई स्थापित गर्ने दृष्टिकोणले हैन, नेकपाभित्रको गुटबन्दीमा हावी हुने, राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावित गर्ने, अनेक तिकडम, प्रपञ्च र धाँधलीमार्फत् राज्य कब्जा गर्ने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित भएर प्रायोजित चुनाव गराउन खोजेका हुन्, यस्तो चुनावमा कसलाई फाइदा हुन्छ वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब नै अनैतिक हुन्छ ।

अर्को कुरा ओली सरकारले चुनाव गराउने कुनै ग्यारेन्टी छैन । १२० प्रत्यक्ष र ५० लाख समानुपातिक भोटको महत्वकांक्षा लिएर हिंडेको व्यक्तिले त्यसको १० प्रतिशत पनि उपलब्धी हासिल नहुने चुनाव गराउँला नगराउँला ? जबरजस्त चुनाव भए सबै पक्षले भाग लिने वातावरण नबन्न सक्दछ । आम राजनीतिक सहमति विना जबरजस्त गराइने चुनावले देश बंगलादेशको जस्तो अवस्थातिर जान सक्दछ ।

यस्तो चुनावले लोकतन्त्रलाई नयाँ संकट र देशलाई नयाँ द्वन्द्वतिर धकेल्ने छ । संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानवाद अर्थहीन बन्न पुग्नेछ । लोकतन्त्र अनेक गलत अभ्यासको भारले थलिने छ । गणतन्त्र बदनाम हुनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नैतिक तथा राजनीतिक आधारहरू कमजोर हुनेछन् । यस्तो बेला प्रतिगामी तत्वहरू सल्बलाउने छन् । करिब ७० वर्षको भीषण जनसंघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीहरू अर्थहीन जस्तो देखिनेछन् । यी सबै ‘प्रतिगमन’ को बिशेषताहरू हुन् ।

जसपाको नागरिक सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र संविधानवादप्रतिको निष्ठामा कसैले कुनै शंका नगरे हुन्छ । कुनै भ्रम नपाले हुन्छ । हो, यो पार्टी अहिलेको संविधानमा भारी परिवर्तन चाहन्छ तर नागरिक सार्वभौमिकता, संविधानवाद र संवैधानिक प्रक्रियाभित्रबाट त्यो परिवर्तन चाहन्छ । त्यो भनेको यात कुनै निर्णायक क्रान्ति र आन्दोलनबाट नयाँ संविधान बनाउनु हो या त निर्वाचित संसदभित्रै दुई तिहाई समर्थनको अवस्था सृजना गर्नु हो । ओलीले अहिले गरेको काम यी दुवै हैन । यसर्थ पनि ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक हो ।

यदि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई २ वर्ष कार्यकाल छँदै संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने हो भने संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर दुईतिहाई पुर्‍याई संशोधन गर्नु पर्दथ्यो । अनि मात्र उनले संसद विघटन गर्न र मध्यावधिमा जान पाउँथे ।

जसपाको आँखाबाट हेर्दा ओलीको पुस ५ गतेको कदम निक्कै भद्दा र अश्लिल दृष्यजस्तो लाग्दछ । यो कदम लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र संविधानवादको विरुद्धमा छ । ओली निकटस्थहरू ‘संघीयता र समावेशिता’ प्रति सधै असहिष्णु रहँदै आएका छन् । मौका पर्‍यो भने यी चिज खारेज गर्नु पर्दछ भनेर उनका निकटस्थ सहयोगी र समर्थकहरूले सार्वजनिकरुपमा नै उक्साउने गरेका छन् । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति पनि ओली र उनका समर्थकहरूमा खासै मोह वा गहिरो निष्ठा देखिन्न ।

लोकतन्त्र र संविधानवादको कसीमा पुस ५ गतेको कदम सर्वथा अश्लिल हो । यो अश्लिलतालाई हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सहन सक्दैन । तसर्थ सबै संघीय लोकतन्त्रिक, गणतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा हुनु र ओलीको असंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध संयुक्त जनान्दोलनको विकास गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay