scheduleशनिवारमाघ १० गते, २०७७

चुनाव चिन्ह ठूलो कि एजेण्डा ? चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ कै लागि हो मरिहत्ते ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २३ पुस । ‘पुष ५ गते’ ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा) विभाजित भएको छ । पार्टी विभाजनको कानुनी तथा वैधानिक प्रक्रिया भने पुरा भएको छैन । नेकपा (ओली) र नेकपा (दहाल–नेपाल) दुवै समूहले आफूलाई औपचारिक तथा वैधानिक नेकपा दावी गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको सवालमा सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर छ । सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्ला ? अदालतले ओली सरकारका कदमलाई उचित ठहर गर्ला वा असंवेधानिक करार गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ला ? भावी राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रभावित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण गाँठो यहाँनेर छ ।

अर्को महत्वपूर्ण वैधानिक लडाई नेकपाका दुई समूहबीच निर्वाचन चिन्ह ‘सूर्य’ माथिको दाबीमा देखिएको छ । यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह कसलाई देला ? ओली समूहलाई कि दाहाल–नेपाल समूहलाई ? यो सवाल पनि उत्तिकै रोचक र पेचिलो हुँदै गएको छ ।

संविधानको भाग २९ को धारा २६९, ७०, ७१ र ७२ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको व्याख्या भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले गर्दछ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थ अनुसार निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको नामावलीलाई मात्र पार्टीको केन्द्रिय समिति मानिन्छ । त्यसको बहुमतबाट भएको निर्णयलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय मानिन्छ । तर पार्टीको आधिकारिक निर्णयको प्रमाणिकता भने अध्यक्षको औपचारिक हस्ताक्षरले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा नेकपा विभाजनको वैधानिक बहस निक्कै रोचक र पेचिलो हुने देखिन्छ । यो बहसलाई ‘प्रक्रिया’ भर्सेस ‘अन्तर्वस्तु’ को मुद्दा मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्रले कुनै पनि निर्णयमा प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुको मेल वा संगति हुनुपर्ने धारणा राख्दछ । तर, नेकपा विभाजनको स्थिति हेर्दा त्यस्तो संगति देखिन्न ।

यस्तो अवस्थामा प्रक्रियालाई महत्व दिने कि अन्तर्वस्तुलाई ? यो प्रश्न निर्वाचन आयोगका सामु खडा हुनेछ । यदि प्रक्रियालाई महत्व दिने हो भने सूर्य चिन्ह ओली समूहले पाउनेछ । किनकी ओली पार्टीका औपचारिक अध्यक्ष हुन् । उनकै हस्ताक्षरमा पार्टीका निर्णयहरू निर्वाचन आयोग पठाउने गरिएको बुझिएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपाको विधानअनुसार पार्टी बैठक बोलाउने अधिकार महासचिवलाई छ । महासचिवले बोलाएको र अध्यक्षले प्रमाणित गरेको निर्णयको बहुमत मात्र वैधानिक हुने निर्णय निर्वाचन आयोगले नगर्ला भन्न सकिन्न ।

निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेमा यो ‘प्रक्रिया’मुखी निर्णय हो र निर्वाचन आयोग कुनै न कुनै हिसाबले ‘बायस’ छ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । पार्टी विभाजनको बखत यस्ता प्रक्रियाहरू कसैले पालना गर्दैन । आफैँविरुद्ध बहुमत पुग्ने बैठक न ओलीका महासचिव विष्णु पौडेले बोलाउँथे न अध्यक्ष ओलीले प्रमाणित गर्न हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाउँथे । त्यो स्तरको उन्तत लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि त्यहीस्तरको प्रचलन, परम्परा, नैतिक संस्कृति र आम सामाजिक चेतना हुन जरुरी हुन्थ्यो । त्यस्तो उन्नत संस्कृति ओली पक्षले प्रस्तुत गर्ने कुनै सम्भावना थिएन ।

केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक छलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र समावेदन दर्ता गर्न जाँदा समेत नगर्ने राष्ट्रपति भएको देशमा नैतिकता मूल्य, लोकतान्त्रिक संस्कृति र वैधानिक प्रबन्धनहरूको पालना सहज प्राप्त हुन सम्भव थिएन ।

लोकतान्त्रिक ‘अन्तर्वस्तु’ का दृष्टिकोणले भने नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह बलियो देखिन्छ । किनकी उनीहरूसँग निर्वाचन आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय समितिको नामावलीको बहुमत छ । जसले जतिसुकै ठूला कुरा गरे लोकतन्त्रको सारतत्व ‘बहुमत’ नै हो । यदि यो मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने सूर्य चिन्ह दाहाल–नेपाल पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले ‘प्रक्रिया’ लाई महत्व दिन्छ कि ‘अन्तर्वस्तु’ लाई त्यसको पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ ।

ओली पक्षधर उच्चस्तरकै नेता/कार्यकर्ताहरूको अनौपचारिक कुरा सुन्दा उनीहरू सूर्य चिन्ह आफनो समूहले पाउने र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगर्ने कुरामा ढुक्कजस्तो देखिन्छन् । जति निर्धक्क उनीहरू यो कुरा गर्दैछन्, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हेर्दा भने ओली समूहको अनुकूल लाग्दैन । संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुवै ओली समूह भन्दा दाहाल–नेपाल समूहका लागि बढी अनुकुल देखिन्छन् ।

ओली समूहको आत्मविश्वासको आधार के हो ? त्यो निक्कै विचारणीय छ । अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू सहजै भन्छन्, ‘ओलीजस्तो चतुर व्यक्तिले त्यति सेटिङ पनि नमिलाइन यति जोखिमपूर्ण कदम किन चाल्थे ?’

यो तर्कले एकसाथ धेरै प्रश्नहरू उठाउँछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि ठूलो प्रहार गर्दछ । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संवैधानिक अंग र निकायहरूको विश्वसनीयता हो । यदि सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग नै ओली समूहको सेटिङमा छन् भने त्यो संवैधानिक लोकतन्त्रका लागि निक्कै ठूलो दूर्भाग्य हो ।

यो कुरा सत्य हो कि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको र निर्वाचन आयोगले ओली समूहलाई निर्वाचन चिन्ह सूर्य नदिएको अवस्थामा यो समूहको राजनीतिक भबिष्य नै धरापमा पर्न सक्दछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए अरु पार्टी समूह र पार्टीले ओलीलाई सहन वा विश्वास गर्न सक्ने कुनै आधार देखिन्न । पुनःस्थापित संसदमा उनले बहुमत गुमाएका हुनेछन् । प्रधानमन्त्री पद छोड्नुको उनीसँग कुनै विकल्प रहने छैन ।

तर अझ महत्वपूर्ण कुरा ओली समुहले पुनःस्थापित संसदभित्र राजनीतिक दलको कानुनी मान्यता पाउने संभावना पनि कमजोर हुनेछ । संसद पुनःस्थापना भएको खण्डमा ओली समूहले नेकपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै ४० प्रतिशत पुर्‍याउन निक्कै कठिन हुनेछ । यदि यो प्रक्रिया पुरा गर्न नसके ओली समूह संसदबाटै बाहिरिनेछ । उनको पक्षमा लाग्ने सांसदहरूको पद गुम्ने छ । ओली समूह राजनीतिक परिदृष्यबाटै गायब हुन सक्नेछ । यो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दा ओलीले उठाएको कदम निक्कै जोखिमपूर्ण र एक प्रकारले आत्मघाती नै हो ।

नेकपाका अधिकांश कार्यकर्ता र समर्थकहरू यतिखेर निराश भएका छन् । कुन समूहमा लाग्ने भन्ने निर्णय गर्न उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको सुनिन्छ । ठूला नेताहरू विभाजित भइसक्दा पनि उनीहरूमा कुनै चमत्कार भएर पार्टी एकीकृत भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा बाँकी नै देखिन्छ । धेरैले अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि मात्र कुन समूहमा लाग्ने भन्ने निर्णय गर्ने मनस्थिति बनाएको पाइन्छ ।

धेरैमा अझै सूर्य चिन्हप्रतिको मोह देखिन्छ । सूर्य चिन्ह जसले पाउँछ, उतै लाग्ने मनस्थिति बनाएकाहरू थुप्रै भेटिन्छन् ।

यो प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिको वास्तविक मतदान प्रवृतिलाई बुझ्न धेरै हदसम्म मद्दत गर्दछ । कागजमा छापिएको चिन्हले राजनीतिको पक्षधरता निर्माण हुने हैन । राजनीतिक समर्थन वा विरोध विचार, एजेण्डा र प्रवृतिका आधारमा हुनुपर्ने हो । दुवै समूहले छाती खोलेर भन्न सक्नुपर्ने हो चुनाव चिन्ह सूर्य पाइयोस् वा नपाइयोस् हाम्रो दृष्टिकोण र अडान यी हुन् ? तर त्यसो भन्न सकिएको देखिन्न ।

यहाँनेर एक गम्भीर प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यो प्रश्न नेकपाका कार्यकर्ताका लागि मात्र नभए सबै पार्टीका समर्थक र मतदाताका लागि हुन सक्दछ । के चुनाव चिन्हलाई भोट दिने हो कि सही विचार, एजेण्डा र नेतृत्वलाई ? मतपत्रमा छापिएको कुनै चिन्हलाई मतदान निर्णयको आधार मान्न हो भने देशले खोजेको एजेण्डा र रोजेको नेतृत्व कहिले कसरी स्थापित होला ?

नेकपा कार्यकर्ताहरूले सूर्य चिन्ह कसले पाउँछ भनेर पर्खिनु र कुन समूहमा लाग्ने भन्ने निर्णयको आधार त्यही चिन्हलाई मात्र बनाउनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत हैन । दुई समूहमध्ये कुनै एकलाई छनौट गर्दा वा नगर्दा उनीहरूले केवल सूर्य चिन्हलाई मात्र भन्दा राजनीतिक एजेण्डा र प्रवृत्तिको भिन्नता के हो वा हैन भन्ने प्रश्नमा ध्यान दिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay