scheduleबुधवारमाघ १४ गते, २०७७

कृपया ओलीलाई अर्को ट्रम्प बनाउने गल्ती नगरौं

विश्वदीप पाण्डे

सन् २०१० को प्रारम्भतिर विश्व राजनीतिमा दुईवटा शब्दहरु एकाएक विशेष चर्चामा आए । लोकरिज्याइवाद (पुपुलिज्म) र निर्वाचित दुष्ट शासक (डेमागग) । यी दुई शब्दको प्रचुर प्रयोग हुँदा मानिसमा ठूलो अलमल थियो । यी शब्दहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहका प्रतिफल हुन् वा यसको कुनै माने वा अन्तर्य पनि छ ?

सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्प लक्षित भएर यी शब्दहरुको व्यापक प्रयोग भयो । पपुलिज्म र डेमागगहरूको स्वभाव, चरित्र र दुस्परिणामबारे बौद्धिक तप्कामा व्यापक बहस भयो । ट्रम्पको जस्तो सोच, शैली र विश्वदृष्टि भएको व्यक्ति अमेरिकाजस्तो देशको राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा २५० वर्षे अमेरिकी लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरियो ।

तथापि ट्रम्पले जिते । भलै कि उनले बहुमत लोकप्रिय मत पाएका थिएनन् । तर निर्वाचक मण्डल आधारित निर्वाचन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै अल्पमत भोटबाटै उनी अमेरिकाजस्तो देशको राष्ट्रपति बने । नभन्दै ट्रम्पको उदयसंगै अमेरिकाको दुर्दिन शुरुवात भयो । सन् १९४० को दशकमा स्थापित भएको अमेरिकाको विश्व भूमिका ट्रम्पको शासनकालमा संकुचन हुँदै गयो । सन् १९९० पछिको उदारवादी विश्व व्यवस्थामा व्यापक संकट आयो । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाले ।

अमेरिका इतिहासकै सर्वाधिक आर्थिक संकट र बेरोजगारीमा फस्यो । ट्रम्पको शासनकालमा बेरोजगारीको दर १२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । मुस्किलले विश्व जनसंख्याको ४ प्रतिशत मात्र भएको अमेरिकामा विश्वमा कोराना क्षतिको २१ प्रतिशत क्षति भयो । अमेरिकाको विश्व प्रतिष्ठा बितेका ४ वर्षमा इतिहासकै सर्वाधक कमजोर विन्दूमा पुग्यो ।

तर पनि ट्रम्पले आफ्नो गल्तीकमजोरी कहिल्यै महशुश गरेनन् । मिडिया, बौद्धिक जमात र सञ्चार जगत र विपक्षीहरूलाई निरन्तर गाली गर्न उनले कहिल्यै छोडेनन् । अन्ततः सन् २०२० को नोभेम्बरको चुनाव उनी हारे । तर निर्वाचन परिणाम स्वीकार गरेनन् । आफैं सत्तामा भएर गराएको चुनावमा धाँधली भयो भन्न छोडेनन् । निर्वाचन परिणामपछि शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको बाटो अवलम्बन गर्नुको साटो उल्टै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्ने घोषणा गरे ।

अन्ततः जनवरी ६ को कालो दिन आयो । नोभेम्बरको चुनावी हारपछि चुनावी परिणामविरुद्धको कानुनी कार्बाही, राजनीतिक दवाब, अतिदक्षिणपन्थी तत्वहरूलाई प्रदर्शनका लागि उक्साहट, निर्वाचन अधिकारीहरू यहाँसम्म कि रिपब्लिकनहरूलाई समेत धम्की दिने जस्ता कार्य उनले गरिसकेका थिए । पराजित राष्ट्रपतिका रुपमा सत्ता हस्तान्तरणको सहज वातावरण निर्माण गर्नुको साटो ट्रम्पले निर्वाचन परिणामलाई मान्यता नदिने उद्देश्यले जनवरी ६ मा प्रतिनिधिसभाको बैठक घेर्न आफ्ना समर्थकहरूलाई उक्साए ।

उनले सोही दिन ‘सेभ द अमेरिका’ नामको मार्चपास आव्हान गरे । यही मार्चपासका क्रममा भीडले संसद भवन प्रवेश गरी तोडफोड गर्‍यो । ट्वीटरबाट उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई हिंसात्मक प्रदर्शनका लागि उक्साइ रहे । यो मार्चपास हिंसात्मक हुने सम्भावना छ भनेर अगाडि नै धेरैले आशंका गरिसकेका थिए । आखिर त्यो घटनाक्रममा अहिलेसम्म ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सयौं घाइते भएका छन् ।

एक दुष्ट व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेको र साथ दिएको मूल्य अमेरिकी इतिहासले चुकाउँदैछ । जनवरी ६ को घटनापछि ट्रम्पको पार्टी, सिनेटरहरू र पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपतिहरू समेत ट्रम्पको विरुद्धमा बोल्न बाध्य भएका छन् । यहाँसम्म कि स्वयं ट्रम्पका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले समेत घटनाको निन्दा गरेका छन् । फेसबुक, ट्वीटर, इन्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालले ट्रम्पको एकाउन्ट बन्द गरिदिएका छन् ।

ट्रम्पको भावी रणनीति वा कदम के हुन्छ अझै स्पष्ट छैन । सत्ता हस्तान्तरण गर्न पर्ने दिन जनवरी २० आउन अझै २ हप्ता बाँकी छ । यो दुई हप्ता अमेरिकामा कसरी बित्छ र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने ठूलो चिन्ता अमेरिकीहरूको साथै विश्वमै छाएको छ ।

लोकतन्त्र एक मान्यता, एक पद्धति, एक संस्कृति र एक जीवनदर्शन हो । यदि यो अवधारणालाई स्वीकार नगर्ने हो भने लोकतन्त्र आफैंले काम गर्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट सधैं असल शासककै उदय हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कुनै समय हिटलरको उदय पनि निर्वाचनबाट भएको थियो । जसको नाजीवादी सोच र चिन्तनले विश्व मानव सभ्यतालाई नै आक्रान्त बनाएको थियो ।

अमेरिकाको करिब २५० वर्ष लामो राष्ट्रिय जीवन र लोकतान्त्रिक इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । आज ती मानिसले दुर्भाग्यको अनुभूति गर्दैछन्, जसले ट्रम्पको उदयका लागि साथ दिएका थिए ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उदयलाई धेरैले लोकरिज्याइँवाद र डेमागगको अर्को संस्करण मान्ने गर्दथे । ओलीज्म ट्रम्पिज्मकै नेपाली संस्करण हो भन्ने बौद्धिक जनमत बलियो थियो । ट्रम्प र ओलीका धेरैजसो धारणा र कार्यशैली मिल्दाजुल्दा देखिन्थे । दुवै बर्चश्ववादी चिन्तनमा विश्वास गर्दथे । दुवैमा रुढीवादी अन्धराष्ट्रवादको गन्ध थियो । दुवै विविधताको स्वीकृति र समावेशिताप्रति असहिष्णु थिए । दुवै आफ्नै पार्टीभित्र अविश्वासको पात्र बनेका थिए । यी सबै कारणले ट्रम्प र ओलीको तुलना अकारण जस्तो लाग्दैनथ्यो ।

अन्ततः पुस ५ गते ओलीले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा एकलौटीरुपमा विघटन गरे । नेपालको संविधान २०७२ ले यस्तो विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैनन्थ्यो । तर, उनले २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत बनेका विकृत नजिरहरूको सहारा लिएर आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई सही ठहर्‍याउने दुस्प्रयास गरिरहेकै छन् । परम्परागत बेलायती संसदीय लोकतन्त्रको मान्यतालाई आड बनाएर आफ्नो कदमको बचाऊ गरिरहेका छन् जबकी बेलायतले सन् २०११ मै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई खारेज गरिसकेको छ ।

संसद विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र त्यसपछि सरकार काम चलाउ हुने प्रचलन समेत ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो सरकारलाई ‘फुलफ्लेज्ड सरकार’ दाबी गरिरहेका छन् । संसद मात्र मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिँदै मनपरी मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दैछन् । ओलीका यावत कदमहरू ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ को मूल्य मान्यता र अवधारणाको बर्खिलाप छन् ।

विश्वदीप पाण्डे

प्रधानमन्त्री ओली र उनका केही मन्त्रीहरूले सबै प्रदेशसभा र सरकारहरू विघटन गर्ने र राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरू सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग सेटिङमा भएको हुँदा कसैले केही लछारपाटो लगाउन नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । संवैधानिक अंग र निकायहरूको निस्पक्षता र तटस्थता शंकाको घेरामा परेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो अर्को दूर्भाग्य हो ।

तथापि अझै केही मानिसहरू ओलीलाई आदर्शीकरण गर्ने प्रयत्नमा छन् । यतिधेरै ‘लोकतन्त्रको क्षति’ (डेमोक्रेटिक लस) पछि पनि सबैको आँखा नखुल्नु निक्कै ठूलो अनिष्ठको संकेत हो । जनवरी ६ को घटना नहुन्जेलसम्म सर्वथा ट्रम्पको सहयोगी रहेका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको आँखा त्यसपछि खुलेजस्तो भयो । यस्तो लाग्छ कि ओलीको समर्थकहरुको आँखा खुल्दा नेपालमा धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ । धेरै चिज बिग्रिसकेको हुनेछ ।

ओलीलाई अर्को ट्रम्प बनाउने प्रयत्नका दीर्घकालीन दुस्परिणामहरू सबैका लागि घातक हुनेछन् । यो एक अमुक पार्टी, नेता वा समूहको मात्र कुरा हुने छैन । ओलीको असंवैधानिक कदम र कार्यशैली यसरी नै बेलगाम हुँदै जाने हो भने ओलीतन्त्रको घोडाले अझ धेरै संवेदनशील विन्दूहरूमा कुल्चिन सक्दछ । देश ठूलो संकटमा पर्न सक्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता, आदर्श र औचित्य खण्डित हुनेछ ।

व्यक्ति भन्दा प्रणाली जहिल्यै सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रणालीका अवयवहरू खजमजिने गरी व्यक्तिलाई महत्व दिँदा आजसम्म कुनै पनि देशले सुख पाएको इतिहास र उदाहरण छैन । नेपालमा त्यस्तो गल्ती कसैले गर्नु हुँदैन । ट्रम्पको स्वभाव जहिल्यै संकटमाथि संकट थप्ने खालको थियो । जबकी एक राजनेताको कर्तव्य संकटहरू समाधान गर्नु हुन्थ्यो । ओलीमा पनि ठीक त्यही रोग छ । उनी संकटहरू समाधन गर्नुको साटो आफैं एकपछि अर्को संकट थपिरहेका हुन्छन् । समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्नु त परै जाओस्, आफैं नयाँनयाँ समस्याको कारण बनिरहेका हुन्छन् ।

ट्रम्प निर्वाचक मण्डलमा आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति थिए । जतिसुकै गल्ती कमजोरीको बाबजुद उनीसँग ४ वर्ष निस्कन्टक शासन गर्ने संवैधानिक सुविधा र अधिकार उपलब्ध थियो । अर्को निर्वाचन पर्खिनु बाहेक अमेरिकी जनतासँग कुनै उपाय थिएन । जब निर्वाचन आयो उनीहरूले ट्रम्पलाई पराजित गरिदिए ।

यहाँनेर स्मरणीय कुरा के छ भने ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित शासक हैनन् । उनी दलीय प्रणालीका प्रधानमन्त्री मात्र हुन् । दलको विश्वास गुमेपछि उनको प्रधानमन्त्रीत्व स्वतः खण्डित हुन्थ्यो । पुस ५ गते उनले संसद विघटन गर्नु अगावै उनकै पार्टीका बहुमत सांसदहरूले उनको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए । एक चौथाई सांसदहरू समावेदन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । यी दुई घटनापछि ओलीको शासकीय बैधता समाप्त भइसकेको थियो ।

एक वैधता गुमाइसकेको शासक लोकतन्त्रमा जबरजस्त शासनसत्तामा बस्नु राष्ट्रिय लज्जा र शर्मको बिषय हो । जुनसुकै कोण र आयामबाट हेर्दा पनि ओलीका कदम संविधान र लोकतन्त्रसम्मत देखिन्नन् । तथापि ओलीलाई काँध हाल्न हिंडेको जमातमा अझै यो संकटको गहिरो अनुभूति नहुनु दुःखको कुरा हो ।

ट्रम्पका यावत दुस्कर्मपछि पनि निर्वाचित नयाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो धैर्यता गुमाएका छैनन् । उनले व्यग्रतापूर्वक जनवरी २० को प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । जनसमुदायलाई शान्त र धैर्य रहन आव्हान गरिरहेका छन् । बाइडेनले आफ्नो राष्ट्रको हितका लागि सुविचारित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

नेपालका विपक्षी नेताहरूबाट पनि त्यो सुविचारित दृष्टिकोण यतिखेर अपेक्षित छ । पुस ५ गतेको ओलीको कदमबारे अन्यौलग्रस्त केही विपक्षी दल र नेताहरूले सही समाधान दिन सक्ने सम्भावना निक्कै कम छ । त्यस्तो अन्यौल प्रकारान्तले ओलीकै हितमा हुनेछ । ओलीको अधिनायकवादी चरित्र, सोच र विश्वदृष्टिबारे कोही पनि झुक्किनु पर्ने अवस्था छैन ।

कृपया, ओलीलाई अर्को ट्रम्प बनाउने काम कसैले नगरौं । २५० वर्षे परिपक्क अमेरिकी लोकतन्त्रलाई त ट्रम्प प्रवृत्ति धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ। हाम्रो कलिलो र अझै नाजुक अवस्थामा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ओली प्रवृत्ति लामो समय धान्न सक्दैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay