scheduleबुधवारमाघ १४ गते, २०७७

ओलीतन्त्र विरुद्धको जनसंघर्षलाई निर्णायक बनाउन अब के गर्ने ?

डम्बर खतिवडा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोच, कार्यशैली र जीवनदृष्टिबाट एक सहज अनुमान गर्न सकिन्थ्यो– उनको शासनकालमा देश अवश्य कुनै न कुनै प्रकारको अप्ठ्यारोमा फस्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई न्याय गर्न जुन स्तरको दूरदृष्टि, सहिष्णुता, प्रतिवद्धता, सहकार्य, शासकीय प्रबन्धन क्षमता र धैर्यता चाहिन्छ, त्यो ओलीमा छैन । ओलीको उदय ‘हिरो वाईचान्स’ मात्र हैन, ‘हिरो वाईमिस्टेक’ जस्तो हो, देश र जनताले यसको निक्कै महङ्गो मूल्य चुक्ता गर्नु पर्नेछ ।

नभन्दै यी र यस्ता अनुमानहरु सही सावित भए । देशका पछिल्ला क्रान्तिकारी आन्दोलनहरु विशेषतः माओवादी जनयुद्ध, जनान्दोलन २०६२/६३, मधेश जनविद्रोह, थारु, आदिवासी, जनजाति आदि सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलनहरुप्रति घृणाभाव राख्ने, गणतन्त्र उचित नठान्ने, संघीयतालाई बाध्यता मान्ने, समानुपातिक निर्वाचन, समावेशिता र आरक्षणलाई नाजायज देख्ने ओली–दृष्टि प्रकारान्तले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को मूल्य, मर्म, सौन्दर्य र सहजताको विरुद्धमा थियो ।

यो कुरा सबैले प्रष्ट अनुभूति गरेकै थिए । यो कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा आरोप थिएन । प्रमाणका लागि ओलीका त्यो समयका भिडियो क्लिप्सहरु अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा घुमिरहेकै हुन्छन्, जसले त्यो बेला ओलीको हृदयमा कस्ता सोचहरु थिए र उनको वैचारिक निष्ठा कतातिर थियो भन्ने प्रष्ट गर्दछन् ।

दुर्भाग्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनैको उदय भयो । इतिहासले यदाकदा यस्तो मजाक गर्दोरहेछ । जुन शासन व्यवस्था, प्रणाली र संवैधानिक प्रबन्धनप्रति जसको हृदयमा कुनै निष्ठा, लगाव, रुझान र मोह थिएन, तिनै व्यक्तिलाई घटनाक्रमले शासनसत्ताको शीर्षस्थानमा ल्यायो । आँधीबेहरीले रछ्यानका झुठा टपरीहरु उडाएर घरको धुरीमा पुर्‍याउन सक्छ भनेजस्तो त्यो समयको नेपाल अवश्य आँधीमय थियो ।

आँधीले ओली प्रवृत्तिको पतिङ्गरलाई उडाएर राज्यको धुरीसम्म ल्यायो । उनी आफ्नै गुटकी र आफैंजस्तो राजनीतिक दृष्टिकोण राख्ने विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन समेत सफल भए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका रुपमा ‘बयलगाडे सोच’ राख्ने जोडी स्थापित हुनु साँचो अर्थमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि योगदान गरेकाहरुको हुर्मत बराबर थियो ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

तथापि यो मान्नु नै थियो । किनकी देशका संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरुले उनीहरुलाई अनुमोदन गरेका थिए । लोकतन्त्रमा विधि र पद्धतिले अनुमोदित गरेपछि त्यस्ता अनिच्छित संयोगहरु समेत स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यिनीहरुले लोकतन्त्र, देश र जनतालाई कहाँ पुर्‍याउने हुन्, कुन भड्खालोमा हाल्ने हुन भन्ने भय सबैको मनमा थियो ।

ओलीको सोच र कार्यशैलीप्रति स्वयं उनको पार्टी विश्वस्त थिएन । नेकपाकै धेरै नेता, कार्यकर्तालाई ओली शैली मन परेको छैन भन्ने प्रष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो । विरोधी दल, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गका लागि त उनी ‘घाँडो’ सरह सावित भएका थिए । यो दुर्भाग्य टार्ने बाटो नेकपासँगै थियो, अरु कसैसँग थिएन । नेकपाको संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिले ओलीलाई बेलैमा हटाउन सक्थ्यो । नेकपाले त्यो आँट गरेन । यदाकदा लोकतन्त्रले हिटलर र ट्रम्पजस्ता शासकको उदय गराएको इतिहास छ । त्यही भएर लोकतन्त्रलाई असल हैन, खराबमध्ये कम खराब शासन प्रणाली भनिन्छ । ओलीको उदय उनको पार्टीमा पनि त्यस्तै अनिच्छित बिषय थियो । तथापिको ठूलो पङ्क्ति उनलाई मान्न बाध्य थियो ।

सत्ता सञ्चालनका प्रारम्भिक दिनदेखि नै ओलीले अनेक उट्पट्याङ गर्दै आएका थिए । उनले त्यस्ता धेरै चिजहरु बोल्ने गरेका थिए, जो प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर बोल्न वाञ्छनीय हुँदैनथ्यो । उखान टुक्का र बिङ्गा लगउँनु उनको मौलिक शैली मान्न सकिन्थ्यो तर वाणीको सत्यता र जवाफहेदिताको प्रश्न क्षम्य हुन सक्दैनथ्यो । एक्काइशौं शताब्दिको जननिर्वाचित शासकले जानाजान ‘झुट’ बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृति, नैतिकताभित्रको आचरण हो कि हैन भन्ने सवाल उठ्नु नै थियो ।

शैली र वाणीभन्दा ठूलो समस्या उनका क्रियाकलापहरुमा देखिएका थिए । उनी लोकतान्त्रिक पद्धतिले माग गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाहरुबाट निरन्तर च्युत हुँदै गएका थिए । एकातिर आफूसँग संसदमा दुईतिहाई छ पनि भन्ने, अर्कोतिर संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन गर्न खोज्ने कार्य किमार्थ लोकतान्त्रिक थिएन । अकारण र एकलौटी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने, दलविभाजन र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको भूमिका निषेध गर्ने अध्यादेश ल्याउनेजस्ता कार्यहरु स्वयं संकट सृजना गर्ने मनोवृत्तिका द्योतक थिएन ।

कोरोनाजस्तो स्वास्थ्य र आर्थिक संकटको चपेटामा देश डुबेको बेला अनेक राजनीतिक हर्कत, तिकडमबाजी, षडयन्त्र र जालझेलको कुनै प्रयोजन थिएन । विपक्षी दलहरुले महाव्याधीविरुद्ध सहकार्यको माग गरेका थिए । यावत राजनीति अन्तर्विरोधलाई थाती राखेर राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको वातावरण बन्न सक्ने अवस्था विद्यमान थियो । यो यथार्थलाई बेवास्ता गरेर ओलीले अर्कोको र आफ्नै दल विभाजन गर्ने जुन खेल कोरोना लकडाउनकै बीचमा प्रारम्भ गरे, सांसद अपहरण, किनबेच, संसदीय विकृतिको पुनरावृत गर्दै मेरियट होटल प्रकरणजस्ता घटना गर्न, गराउनतिर लागे । त्यही विन्दूबाट ओली शासनको संकट चुलिँदै गयो ।

अन्ततः पुस ५ गते आयो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को कालो दिन आयो । त्यसले २०७२ सालको संविधानले निर्माण गरेको शक्तिसन्तुलन र प्रबन्धनलाई भत्काइदियो । संविधानको धारा ७६ र १०० लाई अर्थहीन बनाइदियो । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र कुनै अप्ठ्यारो सामना नगर्दै दलीय किचोलाकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अनौठो दावी उनले प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ गतेको कदमले देशको राजनीतिमा विचित्रको स्तब्धता र आक्रोश सृजना गर्‍यो । गुट शक्ति र राज्यशक्तिका हिसाबले उनी अझै बलियो नै होलान् तर राजनीतिक तथा नैतिक शक्तिका हिसाबले ओली सर्वाङ्ग नग्न देखिए ।

‘पुस ५’ गतेको कदमबारे निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदातलका निर्णय के कस्ता हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसको मर्यादा र सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व आफ्नो ठाउँमा छ । कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा केवल कानुनी वा संवैधानिक बिषय मात्र हुनै सक्दैन । संविधान आफैंमा राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यो अदालतले वा न्यायाधीशहरुले बनाएको हैन । नेपालको अदालतसँग यदि त्यो ताकत हुन्थ्यो भने यथासमयका राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र शाहका कदमलाई नै असंवैधानिक करार गर्दिन सक्थ्यो । संसारमा राजनीतिक ‘कू’ को सही निरुपण अदालतले गरेको कसैलाई थाहा छैन ।

पुस ५ गतेको कदम संवैधानिक अन्यौल मात्र भएको भए अदालतमा भर पर्न सकिन्थ्यो । २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत यस्तो परिस्थिति आएको भए त्यो भिन्नै बिषय हुन्थ्यो । त्यस्ता नजिर स्थापित थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका प्रतिनिधिसभा विघटनका घटनाहरु फरक संविधान र स्थितिका थिए । ती दुवै घटनामा उनीहरुको पार्टी उनीहरुसँग एक मत थियो ।

तर, पुस ५ गतेको कदम २०४७ सालको संविधन अन्तर्गतको हैन, २०७२ सालको संविधानको तहत सम्परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट यो कुनै अदालतमा भर गर्न सकिने संवैधानिक अन्यौल हैन, संविधानमाथि कै अतिक्रमण हो । संविधानको अतिक्रमण कानुनी नभएर राजनीतिक बिषय हुन्छ । राजनीतिक बिषयको निर्क्यौल राजनीतिक तवरले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तसर्थ पुस ५ गतेको कदमको निर्क्यौल अदालतले हैन, जनताले नै गर्नुपर्दछ । अदालतले आफ्नो कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अदालतले त राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका कदमलाई पनि सही नै ठहर्‍याएको थियो । तर, अदालतले सही ठहर्‍याउँदैमा जनताले मानेनन् । हामीले मानेनौं । हामीले महेन्द्रको पञ्चायत पनि फाल्यौं, ज्ञानेन्द्रको तानाशाही पनि फाल्यौं । अब ओलीतन्त्रलाई पराजित गर्ने दायित्व पनि जनता कै हो ।

नागरिकले नै यो लडाईं लड्नु पर्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा बढी महत्व नागरिकलाई हुन्छ । लोकतन्त्रको अर्को शब्द नागरिकतन्त्र हो, नेतातन्त्र, दलतन्त्र, ओेलीतन्त्र वा अदातलतन्त्र हैन । संवैधानिक सीमाभित्र अदालतको कार्यलाई स्वीकार र सम्मान गर्नै पर्दछ । तर, अहिलेको कदम संवैधानिक सीमाभित्रको हैन । यो असंवैधानिक, संविधानबाहिरको राजनीतिक बिषय हो । कानुनी संघर्षको आफ्नो ठाउँ र प्रक्रिया छँदैछ । तर त्यो संघर्षको मुख्य क्षेत्र हैन । राजनीतिक संघर्षको मुख्य मोर्चा जहिले पनि जनसंघर्ष नै हुन्छ ।

पुस ५ गतेको असंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमविरुद्ध पनि जनसंघर्ष विकास गर्न जरुरी छ । सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायका जनता ओलीतन्त्र विरुद्ध संगठित र आन्दोलित हुनुको अर्को कुनै विकल्प छैन । यो कुनै दल बिशेषको दायित्व हैन । दलहरु त निमित्त मात्र हुन् । यो दायित्व आम नागरिकको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आम नागरिकको हो । यसको रक्षा र विकास गर्नुपर्ने दायित्व पनि आम नागरिकको हो ।

नेकपा विभाजित हुनु, विभिन्न गुटउपगुट हुनु त्यो त्यही पार्टीभित्रका मानिसको सरोकारको विषय हो । कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको आन्तरिक अभ्यासको बिषय हो । त्यसमा अरुले केही भन्नु छैन । तर प्रतिनिधिसभा विघटन दलीय वा गुटीय बिषय हैन ।

प्रतिनिधिसभा नेकपाको दलीय सरोकारको बिषय हैन । प्रतिनिधिसभा जनताको निर्वाचित संस्था हो । त्यो सबै जनताको संस्था हो । त्यसलाई कुनै दल र गुटको झगडाको बिषय बनाउँन पाइँदैन । कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरु आआफुभित्र जेजे गर्नु छ गरून् । १० वटा पार्टी बनाउन वा पार्टी विघटन गरून्, त्यो हाम्रो सरोकारको बिषय हैन ।

तर, उनीहरुको झगडाको कारण जनताको घरमा आगो लगाउँन पाइँदैन । नेकपाको झगडाले नेकपा विघटन भएको भए सबैलाई आपत्ति हुनुपर्ने थिएन । तर नेकपाको झगडाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भने त्यो सबैको सरोकारको बिषय हो ।

ओलीतन्त्रविरुद्ध जनसंघर्ष विकास गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी अन्यौलग्रस्त कांग्रेस देखिएको छ । नेकपा फुटेको अवसरमा पहिलो पार्टी हुन पाइने लोभ नेपाली कांग्रेसमा पलाएको छ । यो लोभले कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको आर्दशबाट झनै विचलित गर्दछ । यदि कांग्रेस ओलीतन्त्रको सहयोगी र मतियार हुन राजी छ भने त्यो उसको खुशीको कुरा हो ।

त्यसो हो भने यो घटनापछि स्थापित हुने नजिरलाई कांग्रेसले सधैंका लागि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा देश २०७२ को संविधानबाट २०४७ को संविधानमा फर्किने छ । जनान्दोलन २०६२/२०६३ र संविधानसभा अर्थहीन हुनेछ । ओलीतन्त्रको नजिरले घुमाउरो गरी संविधानको धारा ७६ र १०० संशोधन गरिदिने छ । दुईतिहाईले मात्र संविधान संशोधन हुने मान्यताको मृत्यु हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको सनकले नै संविधान संशोधन हुन सक्ने मान्यता स्थापित हुनेछ । नेपालको लोकतन्त्रमा संविधानवादको अन्त्य हुनेछ । कांग्रेसलाई यस्ता कुरा स्वीकार्य छ भने भन्नु केही छैन ।

अन्यथा अहिले कसैले पनि चुनावको लोभ गर्ने बेला हैन । लोकतन्त्र रहिराखे चुनाव त हुनु नै छ । ढिलो चाँडोको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, चुनावमा जाने अवसरबाट सधै कसले रोक्न सक्दछ ? तसर्थ आजको आवश्यकता भनेको जनसंघर्ष विकासमा जोड दिनु नै हो । जनसंघर्षबाट नै ओलीतन्त्रलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र लिकमा फर्किनेछ । आमजनसमुदाय राजनीतिक घटनाबारे सुसुचित, जागृत र सहभागी हुन पाउने छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले सम्पूर्णरुपमा जनसंघर्ष विकास गर्न जोड दिँदै आएको छ । यसले जनसंघर्षको पक्षमा चौतर्फी माहौल र मनोविज्ञान बनाउन राम्रो काम गरेको छ । त्यसै गरी देशको बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाज ओलीतन्त्रविरुद्ध एकमत देखिएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो ।

तर, आन्दोलनलाई सधै यसरी नै छिरली राखेर, एक्लाएक्लै गरेर निर्णायक हुन सक्दैन । आन्दोलनलाई अबिलम्ब एकीकृत, संगठित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि जसपा, नेका र नेकपाले महत्वपूर्ण सहकार्य र भूमिका गर्न सक्दछन् । नेकपाको ओली गुटबाहेकका सबै शक्तिहरु संयुक्त जनान्दोलनका लागि राजी हुनु नै अहिलेको उपयुक्त रणनीति र सही बाटो हुनेछ । यसो हुन नसके ओलीतन्त्रले देश र जनतालाई अझ धेरै अकल्पनीय दुःख दिने निश्चित छ ।

ओलीतन्त्रले विस्तारै सेटिङ राज्य, धाँधली र राज्यकब्जाको नीति लिनेछ । राज्यको आर्थिक स्रोतसाधन दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरी राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको किनबेच गर्नेछ । विस्तारै देश कम्बोडिया र हुन सेन मोडेलमा जाने छ । त्यतिखेर सबैको साझा नियति एकअर्काको न्याउरो अनुहार हेरर रुनु मात्र हुनेछ । त्यस्तो स्थिति आउनु अगाडि नै मुख्य विपक्षी दल र तिनका शीर्ष नेताहरुले एक साहसिक निर्णय गरून् ।

अझै ओलीतन्त्रलाई कसैले खेलाँची ठानेको छ भने त्यो ओलीको कुत्सित चाहना र मनोविज्ञान पढ्न नसक्नुको समस्या मात्र हो । ओली सुविचारित योजना र रणनीतिमा छन् । ओलीतन्त्र नवफासीवाद हो भन्ने कुरामा कसैले कुनै भ्रम राख्न जरुरी छैन । त्यसलाई रोक्न उत्तिकै सुविचारित प्रतिरणनीति र प्रतियोजना चाहिन्छ । यस्तो रणनीति र योजना बनाउन मुख्य विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरु चुके भने उनीहरुलाई पनि कसैले काँध थाप्न सक्ने छैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay