scheduleबुधवारमाघ १४ गते, २०७७

के कांग्रेस यसका लागि तयार हुँदै गएको हो ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २८ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको ‘पुस ५’ गतेको कदमले राष्ट्रिय राजनीतिको सहज मार्गचित्र खजमजिनुको साथै सबै राजनीतिक दलको मनोवैज्ञानिक तनाव बढाएको छ । एकतिर चुनावको प्रश्न छ, अर्कोतिर सिद्धान्तको । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरूलाई चुनाव बहिष्कार गर्न पनि सहज हुने छैन, अर्कोतिर ओलीले गराउने भनिएको संदिग्ध चुनावमा भाग लिने हो भने त्यसले थुप्रै सैद्धान्तिक प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित छोड्ने छ । यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्दा भविष्यमा ती दलहरूको लोकतान्त्रिक निष्ठा र सैद्धान्तिक मान्यताप्रति बारम्बार प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहनेछ ।

यद्यपि यो स्थितिको नौवत अझै अन्तिम र बाध्यात्मक तहमा आइपरिसकेको छैन । दलहरूलाई अझै सर्वोच्च अदालतको झिनो आशा बाँकी छ । झिनो यसर्थमा कि अदालतप्रति धेरैले ‘आशा गर्ने’ तर ‘भर नपर्ने’ मनस्थिति बनाएका छन् । सर्वोच्चले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्दिए भावी राजनीतिको ‘कोर्स’ सबैका लागि सहज हुने देखिन्छ । यसो हुन नसके सबै दलहरू ‘सिद्धान्त कि चुनाव’ भन्ने नयाँ अन्तर्विरोधमा फस्न नचाहेर पनि बाध्य हुनेछ ।

तर, यो प्रश्नले सबैभन्दा ठूलो सकस भने नेपाली कांग्रेसका लागि सृजना हुनेछ । अन्य दलहरूले आ-आफ्नो निष्ठा, अडान र दृष्टिकोण प्रष्ट गरिसकेका छन् । चर्चा र भूमिकामा रहेका सबै दलहरूको अडानलाई हेर्दा भावी ध्रुवीकरणमा कांग्रेस कै भूमिका प्रमुख हुने देखिन्छ । अहिलेसम्म राप्रपा र नेमकिपा प्रत्यक्ष, परोक्ष ओली कदमको पक्षमा देखिएका छन् । नेमकिपाले ‘पुस ५’ कदमलाई खुलेर समर्थन गरेको छ भने राप्रपाले सबै कुरा अदालतको भरमा छोडिदिएको छ ।

जसपा, नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह र विवेकशील–साझा र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने खुलेर यो कदमको विरुद्धमा लागेका छन् । यी दलहरूले ओलीद्वारा गराइने भनिएको प्रस्तावित चुनावमा भाग लिने कुरालाई ‘ज्ञानेन्द्र शाहको नगर चुनाव’ सँग तुलना गरेका छन् । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने आवश्यक परे यी दलहरू ओली सरकारले गराउने चुनावको बहिष्कारसम्म पनि जान तयार छन् । उनीहरूले चुनावलाई भन्दा सिद्धान्तलाई महत्व दिएको बुझिन्छ ।

तर, नेपाली कांग्रेस भने अझै दुविधामा छ । कांग्रेसले एकातिर ओली कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ । अर्कोतिर सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावमा जाने मनसाय व्यक्त गरिसकेका छन् । चुनाव बहिष्कारको साटो उनले चुनाव टार्ने रणनीतिलाई निस्तेज गर्न दवाब दिनुपर्ने बताएका छन् । यहाँनेर के प्रष्ट हुन आवश्यक छ भने कांग्रेस चुनावमा जाँदा जसपा, नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह, विवेकशील–साझा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि चुनावमा जान बाध्य हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदातलको हरियो झण्डाको बावजुद नेपाली कांग्रेससमेत चुनाव बहिष्कार गर्न तयार भए ओलीले गराउने भनिएको चुनाव स्वतः नाकाम हुनेछ । तर नेकपाको ओली समूह, कांग्रेस, राप्रपा र नेमकिपाले चुनावमा भाग लिने, अरु दलले बहिष्कार गर्ने हो भने बहिष्कारको खासै अर्थ रहने छैन । त्यस्तो चुनावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिनेछ ।

तसर्थ जसपा, नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह, विवेकशील–साझा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना वैचारिक अडानहरू कायमै राखेर कांग्रेसको निर्णयका आधारमा व्यवहारिक निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा सिद्धान्त छोडेको अपजस यी दलमाथि लाग्ने ठाउँ त रहन्छ, तर त्यो त्यति प्रासङ्गिक भने हुँदैन । चुनाव बहिष्कार गर्नुको साटो भाग लिनु ती दलको व्यवहारिक बाध्यता बन्नेछ ।

तर कांग्रेसले लिने निर्णय भने ‘बाध्यात्मक’ भन्दा पनि इच्छाको छनौट हुनेछ । सिद्धान्त रक्षा र चुनाव बहिष्कारको रणनीति लिने हो भने कांग्रेसले बलियो बहिष्कारवादी मोर्चा बनाउन सक्दछ, जसले ओलीको चुनावलाई अर्थहीन बनाइदिन्छ । तर, कांग्रेसले त्यो बाटो समात्ने सम्भावना निक्कै कम छ ।

अदालतले बाटो खोली दिए बहिष्कार गर्नुको साटो चुनावमा जाने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मनोविज्ञान र सोचमा एक व्यवहारवादी संगति नभएको भने हैन । कांग्रेस सिद्धान्ततः संसदीय प्रणालीलाई आर्दश मान्ने पार्टी नै हो । परम्परागत तथा शास्त्रीय संसदवादमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुन्छ नै । कांग्रेसका आर्दश चिन्तक बीपी कोइराला संसदवादका ठूला प्रवक्ता थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा नेपालको इतिहासमै पहिलो असमायिक संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तसर्थ, कांग्रेसमा परम्परागत संसदवादको मोह अझै मरिनसक्नु अस्वभाविक हैन ।

कांग्रेसका लागि २०७२ सालको संविधान एक सम्झौता थियो । आफ्नो इच्छा र आदर्शबमोजिमको संविधान बनाउन पाएको भए सायद कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने प्रावधानसहितकै संविधान बनाउँथ्यो । अहिलेको संविधान परम्परागत तथा शास्त्रीय संसदवादको सिद्धान्तमा बनेको हैन भन्ने कुरा कांग्रेस नेतृत्वलाई भलिभाँती थाहा छ । तर त्यसको महत्व, मूल्य र सौन्दर्यबोध स्वयं कम्युनिष्टहरूलाई हुनुपर्ने हो । जब कम्युनिष्टहरू नै परम्परागत संसदीय प्रणालीमा फर्किन राजी हुन्छन्, उनीहरू पार्टीभित्रको किचलोको कारण जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजी हुन्छन् भने कांग्रेसका लागि त त्यो अवसर हो भन्ने सोच देखिनु अस्वभाविक भने हैन ।

त्यति ठूलो, विशालकाय संगठन भएको कम्युनिष्ट पार्टी करिबकरिब बराबरीको दुई टुक्रा हुनु चुनावी रणनीति र अवसरका दृष्टिकोणले निश्चय नै कांग्रेसका लागि गुमाउनै नमिल्ने खालको मौका हो । गत चुनावमा कांग्रेसलाई मतदान गरेका मतदाताले उसलाई छोड्नुपर्ने कुनै घटना वा मुद्दा नभएको, बरु कम्युनिष्टहरू बदनाम र विभाजित दुवै भएको अवस्थालाई कांग्रेसले चुनाव जितेर सत्तामा आउने अवसरका रुपमा हेर्ने नै भयो ।

नेपालको चुनावी गणित अनुमान गर्न त्यति गाह्रो छैन । अहिलेसम्म यो देशको कुनै पनि निर्वाचन परिणाम अत्यन्त आकस्मिक आएको छैन । केही लाख भोट यता उता हुँदा सिटमा भिन्नता आउने गरेको भए पनि दलहरूले प्राप्त गर्दै आएको लोकप्रिय मतको अनुपात अनुमान मुताविक नै छ । आउने चुनावमा पनि मत अनुपातमा उल्लेखनीय परिवर्तनको आंकलन कसैले गरेको छैन ।

कम्युनिष्टहरूको असक्षमता, किचलो र बदनामीले गत चुनावमा भन्दा उनीहरूको केही लाख भोट अवश्यक घट्छ । त्यस्तो भोट अन्य पार्टीहरूतिर जानेछ । गज्जबको दृष्य के छ भने आउने चुनावमा फुटेको नेकपाका दुवै हाँगाहरूलाई बाहेक अरु कुनै पनि पार्टीको भोटबैंकमा खासै असर पर्ने कारणहरू छैनन् । सम्भवत् सबै दलहरू थोरबहुत बढ्नेछन् । अन्य दलतिर बाँडिएर बाँकी रहेको कम्युनिष्ट भोट बैंक भने विभाजित हुनेछ । त्यस्तो बेला प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रहरूमा थोरैथोरै भोटले कांग्रेस उम्मेद्वारहरू विजयी हुन सक्ने सम्भावना तीव्र रुपले बढ्नेछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यान केन्द्रित भएको सबैभन्दा मुख्य विन्दू सायद यही हो ।

यसो हुन सके देउवाको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनलाई पनि ठूलो राहत मिल्ने छ । उनी सभापति कायम रहँदै चुनावमा जान पाउँनेछन् र सायद फेरि प्रधानमन्त्री बनेर पार्टी महाधिवेशनमा जाने अवसर सृजना हुनेछ । ओलीको पुस ५ गतेको कदमले देउवाका ज्योतिषको भबिष्यवाणी सही सावित नहोला भन्न सकिन्न । तर, यो विश्लेषणको अंकगणितीय पाटो मात्र हो । राजनीति सँधै गणितीय सुत्रमा हिंड्दैन, मूलतः यो ज्यामितीय चरित्रको हुन्छ भनिन्छ । यथार्थमा ज्यामितीमा पनि कयौं अंकगणितीय गुणहरू हुन्छन् ।

राजनीतिले यो ‘कोर्स’ पक्रिए कांग्रेसको संविधानवाद, विधिको शासन, नियन्त्रण र सन्तुलन र संवैधानिक प्रक्रियाप्रतिको प्रतिवद्धता र निष्ठामा भने आशंका उत्पन्न हुनेछ । ओलीको कदमले संविधानको धारा ७६ र १०० संशोधन भए बराबर हुनेछ । यी प्रक्रियाहरू संविधानमा लेखिएका भए पनि प्रयोगमा नआउने गरी थान्को लाग्ने छन् । धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ वा ५ जुनसुकै प्रकृतिको प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने नजिर स्थापित हुनेछ । प्रकारान्तले यो संविधान संशोधन भए बराबर हो ।

लोकतन्त्रमा संविधान संशोधन हुन पाउँदैन भन्ने हैन । तर त्यो प्रधानमन्त्री र अदालतको अधिकार हैन । संविधान संशोधन गर्नु संसदको दुईतिहाईको अधिकार हो र त्यो दुईतिहाई नागरिक अभिमतबाट निर्माण भएको हुन्छ । नागरिक अभिमतबाटै संविधान संशोधन हुनु लोकतन्त्र र संविधानवादसम्मत कुरा हो भने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारबाट संविधान संशोधन हुनु र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु भनेको संविधानवाद खण्डित भएको अवस्था हो ।

कुनै समय खिलराज रेग्मी कार्यकारी प्रमुख भएको देशमा ओलीको कदमलाई अदालतले अनुमोदन नै गर्‍यो र प्रस्तावित चुनाव भयो नै भने पनि आकाश खस्ने चाहिँ हैन । तर, यही नजिरमा टेकेर भविष्यमा हुने वा हुन सक्ने गैरसंवैधानिक शक्तिसंघर्षको प्रक्रिया र तरिकालाई भने स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता सबैका सामु आउँछ । संविधान शक्तिशालीहरूका लागि कुनै बाध्यात्मक प्रबन्धन नभए, माने पनि हुने नमाने पनि हुने स्वऐच्छिक बिषय बन्दछ । अर्थात् ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ को विधिवत अन्त्य हुन्छ र शक्तिसंघर्षमा आधारित लोकतन्त्रको नयाँ बाटो हिंड्न सबै राजी हुनु पर्दछ ।

के कांग्रेस यसका लागि तयार हुँदै गएको हो ? आजको अहम् प्रश्न यहाँनेर हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay