एनसेलमाथि कर निर्धारण रोक्न अन्तरिम आदेश, ६० अर्ब कर असुली प्रभावित

काठमाडौँ, १ माघ । सर्वोच्च अदालतले टेलिकम कम्पनी एनसेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एनसेलमाथि तत्काल कुनै कर नलगाउनु र त्यसको प्रक्रिया पनि नथाल्नु भनी सरकारका नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले बुधबार ठूला करदाता कार्यालयले थालेको कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न लागेपछि एनसेल यो प्रक्रिया तत्काल रोकिपाउँ भन्दै अदालत पुगेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले पुस १० गते स्वामित्व परिवर्तनबापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । तर एनसेलले पनि सरकारलाई जवाफ दिन छाडेर सर्वोच्च गुहारेको हो ।

सरकारको बुझाई एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको भन्नेछ । टेलियासोनेराले एनसेल को शेयर आजियटालाई बेचेको विषयमा स्वामित्व परिवर्तन भएकाले कर निर्धारण प्रक्रिया ठूला करदाता कार्यालयले थालेको हो । तर एनसेलले भने ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै करिब ६० अर्ब रुपैयाँको कर लिने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: