scheduleबुधवारमाघ ७ गते, २०७७

अबका तीन विकल्पः जताबाट नापे पनि ‘केपी अर्को सीपी’ हुने सम्भावना

सुदर्शन खतिवडा/साझापोस्ट विश्लेषण

काठमाडौं, १ माघ । ‘पुस ५ गते’ पछि करिब १ महिना बितेको छ । तर, राजनीतिक गतिरोध भने जहिँको त्यही छ । सबै मानिसको मनमा जिज्ञासा छ- अब के हुन्छ ?

यस बीचमा भएका सार्वजनिक बहसबाट प्रष्ट हुन्छ- पुस ५ गते’ पछिको गतिरोधको निकासका तीनवटा विकल्पहरू छन् । जुन विकल्प अगाडि बढे पनि सबैभन्दा ठूलो संकट नेकपाको ओली गुटले नै सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विकल्प नम्बर एकः प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना

नेपालको संविधान २०७२ ले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई ‘सरकार चलाउने’ कर्तव्य दिन्छ, संसद विघटनको हैन । संसद विघटन गर्ने प्रावधान धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा ७ बमोजिम मात्र हुन्छ । संविधानमा लिखित शब्दहरूको अर्थले मात्र हैन, संविधान निर्माण गर्दा बखतको संविधानसभाभित्र र बाहिरको बहस र भावनले समेत त्यही कुरा पुष्टि हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको कुनै अतिरिक्त व्याख्या गरेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने पर्याप्त संवैधानिक तथा कानुनी आधार छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले यो यथार्थ आफ्नो पछिल्लो भाषणमा स्वीकार गरेका छन् ।

उनले राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने– प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक र कानुनी विषय हैन, राजनीतिक बिषय हो । यसको सिधा अर्थ हो कि यो ‘असंवैधानिक’ कदम हो ।

मानौं कि विकल्प नम्बर एक क्रियाशील भयो, त्यसको राजनीतिक प्रभाव के होला ?

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रचण्ड– माधव नेतृत्वको नेकपा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनेछ । संसदमा आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी कानून पालना गर्नुपर्ने छ । अर्थात् साविक नेकपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा उनले ४० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ । संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगे पनि केन्द्रीय समितिमा ओली पक्षको ४० प्रतिशत पुग्ने देखिन्न । यसो भए ओलीको पार्टी पुनःस्थापित संसदमा वैधानिक नै हुँदैन ।

त्यस्तो बेला ओली पक्षधर सांसदहरूले पद गुमाउनु पर्ने या ओलीको साथ छोड्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिक संस्कार र प्रवृति हेर्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए ओली पक्षका सांसदहरू प्रचण्ड– माधव समूहमा नै फर्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

मानौं कि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा ओलीको दलले दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्‍याएर वैधानिक बन्यो, त्यो संसदको तेस्रो ठूलो दल मात्र हुनेछ । सरकार चलाउने बहुमत ओलीसँग हुने छैन । नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह, नेपाली कांग्रेस र जसपा मिलेर नयाँ सरकार बन्न सक्नेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लाग्ने छ । यसरी विकल्प एक क्रियाशील भए सबैभन्दा धेरै घाटा, अप्ठ्यारो वा संकट ओली समूहले नै सामना गर्नुपर्ने छ ।

विकल्प नम्बर दुईः मध्यावधि निर्वाचन

मानौं कि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेन, तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुने भयो, त्यतिखेर सूर्य चिन्हको महत्व एकाएक बढेर जानेछ । तर, अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेर मात्र हुँदैन यो विकल्प क्रियाशील हुन नेकपा ओली समूहबाहेक अरु दलहरू बहिष्कार र आन्दोलनमा नगएर चुनावमा जान राजी हुनु पर्दछ । त्यसो भए चुनाव हुनेछ ।

मानौं कि चुनाव भयो, ओली समूहले सूर्य निर्वाचन चिन्ह पाएन, त्यसपछिको चुनावी अंकगणित पनि ओलीका लागि सहज हुने छैन । आगामी निर्वाचन करिब १ करोड १० लाख मत खस्ने सम्भावना छ । त्यसमध्ये करिब ५० लाख कम्युनिष्ट रुझान राख्ने मत छ । ओलीको अपेक्षा पुरा हुन यो सबै मत ओली समूहले मात्र प्राप्त गर्नु पर्दछ, जुन सम्भव छैन ।

कम्युनिष्ट रुझान राख्ने मत नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत फुटेका दुई नेकपा समूहबीच विभाजित हुने छ । करिब १० लाख मत यसबीच कम्युनिष्टहरूबाट निराश भएर अन्य पार्टीहरूतिर मोडिने सम्भावना छ । बाँकी रहेको ४० लाख मत मध्ये ५ लाख विभिन्न साना कम्युनिष्ट समूहमा छरिने छ । ३५ लाख मत दुई नेकपाबीच झण्डै बराबरीको अनुपातमा बाँडिदा सूर्य चिन्ह पाउनेको पक्षमा २० लाख र नपाउनेको पक्षमा १०-१५ लाख मत पर्नेछ।

यो स्थितिमा प्रचण्ड–नेपाल समूह दोस्रो र ओली समूह जसपाभन्दा पनि सानो चौथो पार्टी हुनेछ । यदि जसपाले यसबीचमा राम्रो प्रगति गर्‍यो र २० बढी भोट प्राप्त गर्न सक्यो भने नेकपाका दुवै समूह तेस्रो र चौथो स्थानमा धकेलिनेछन् । कांग्रेस पहिलो र जसपा दोस्रो हुने सम्भावना बढेर जानेछ । यो विकल्प क्रियाशील हुँदा पनि ओली समूहको स्थिति राम्रो हुने छैन ।

विकल्प नम्बर तीनः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पनि नहुने, चुनाव पनि नहुने अवस्था

मानौं कि अदालतले संसद पुनःस्थापना पनि गरेन, ओली सरकारले चुनाव गराउन पनि सकेन, त्यो भए के हुन्छ ? या ओलीले चुनाव त गर्न चाहे तर अन्य सबै मुख्य दलले बहिष्कार गरे, त्यसपछि के होला ? यो निक्कै जोखिमपूर्ण विकल्प हो ।

यस्तो बेला ओलीले या त संकटकाल लगाउन या त कुनै नयाँ राजनीतिक सहमति खोज्न या त राजीनामा गर्न बाध्य हुनेछन् । संकटकाला किन र कति समय लाउने ? राजनीतिक बैधानिकता गुमाइसकेको क्दसरकारलाई सेना, प्रहरी र प्रशासनले कतिन्जेल किन साथ दिने भन्ने प्रश्न उठ्ने छ ?

अर्कोतिर ओली समूह बाहेकका सबै राजनीतिक दलहरूको विपक्षी गठबन्धन बन्नेछ । यो गठबन्धनले नयाँ राजनीतिक सहमतिको खोजीका लागि ओलीको नेतृत्वलाई सहजतापूर्ण ढंगले ग्रहण नगर्न सक्दछन् ।

ओलीको संकटकालीन शासन र विपक्षी गठबन्धनबीच राजनीतिक तनाव र द्वन्द्व सृजना भएमा ओली झनै एक्लिनेछन् । यो निक्कै ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व हुनेछ, जसले स्थितिलाई निरन्तर प्रतिकूल बनाउने छ । यो विकल्प क्रियाशील भएमा निक्कै ठूलो राजनीतिक तनाव र द्वन्द्वपछि ओलीको पतन हुनेछ । त्यसपछि सायदै ओली राजनीतिक परिदृष्यमा महत्वपूर्ण खेलाडीका रुपमा रहिरहन सक्नेछन् ।

के चौथो विकल्प पनि छ ?

यी ३ बाहेक चौथो विकल्प हुँदै नभएको हैन । चौथो विकल्प भने ओलीका लागि अनुकूल हुन सक्दछ । त्यो सार्वजनिक क्षमायाचना र नेकपाको पुनर्एकता । ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये कुनै एक पद छोडेर पुनः पार्टी एकता गरेमा बाँकी दुई वर्ष नेकपाको सरकार पनि चल्छ र ओलीको राजनीति सहजै पतन नहुन सक्दछ ।

अल्पकालकै लागि किन नहोस्, संसारभरी चलेजस्तै नेपालमा पनि दक्षिणपन्थी हावाहुरी चल्न सक्छ । दक्षिणपन्थी र सम्वर्द्धनवादी शक्तिहरुको गठबन्धनले परिवर्तनका एजेन्डाहरु उल्ट्याउन गरिरहेको सहकार्य नेपथ्यबाट सिधै पर्दामा देख्न सकिनेछ ।

तर, विश्लेषकहरूका अनुसार यो विकल्प तत्काल क्रियाशील हुन सजिलो छैन । चौथो बाहेकका सबै विकल्पले सबैभन्दा धेरै घाटा ओली समूहलाई नै हुनेछ ।

त्यसो भए प्रश्न उठ्यो– ओलीले यो आत्मघाती कदम किन चाले ? के ओली यति सरल राजनीतिक विश्लेषण समेत गर्न नसक्ने बिन्दूमा पुगेका हुन् ?

मान्छे मर्नु अनिवार्य छ तर मृत्युका लागि निहुँ चाहिन्छ भनेजस्तै शासकहरूको उत्थान र पतन पनि अनिवार्य घटनाक्रम हो तर त्यसको पनि बहाना हुनु पर्दछ ।

नारायणहिटी हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’ ले २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य हुने निहुँ दिएको थियो ।

ओलीको ‘पुस ५ गते’ को कदम उनको पतनको निहुँ हुन सक्ने सम्भावना अत्याधिक छ । जताबाट नापे पनि सबैभन्दा धेरै संकट र अप्ठ्यारोमा ओली नै देखिन्छन् ।

सरकार छोडेपछिको हालत के होला ?

अहिले जेजति मान्छेले ओलीलाई साथ दिइरहेका छन्, के उनी सरकारबाट बर्हिगमित भएपछि पनि साथ देलान् ? नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा सत्तामा हुँदा उचाल्नेहरू सत्ता गुम्ने बित्तिकै छोडेर भाग्ने गरेका उदाहरण छन् ।

निकट विगतका उदाहरणहरूले पनि यो पुष्टि हुन्छ । ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा हुँदा उनका शाही अभिनन्दनहरूमा ठूलो भीड जम्मा हुने गरेको थियो । जब उनी सत्ताच्यूत भए राजावादी पार्टी राप्रपाले ‘थ्रेस होल्ड’ समेत काट्न सकेन ।

डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी बनाउँदा पनि यो प्रवृत्ति राम्ररी देखियो । भट्टराई शक्ति र सत्तामा हुँदा उनका निकट सहयोगी भनिएका थुप्रै व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू नयाँ शक्ति अर्थात् राजनीतिमा विकल्प निर्माण कठिन छ भन्ने प्रष्ट भएपछि भागाभाग भए ।

अहिले ओलीलाई साथ दिएकाहरूले त्यही प्रवृति देखाउन सक्दछन्, जब ओलीको सत्ता गुम्ने छ । त्यस्तो स्थितिमा आरके मैनालीको भविष्यवाणी जस्तै ‘केपी अर्को सीपी’ जस्तो हुन बेर छैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay